रांची / शौर्यपथ / झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत सत्ताधारी गठबंधन ने बृहस्पतिवार को राज्य के 2.46 लाख किसानों के 980 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने की घोषणा की है. झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री तथा कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के पचास हजार रुपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है. उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.
बादल पत्रलेख ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने बजट में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी और हम निरंतर इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.'' ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी.
गौरतलब है कि दिसंबर, 2019 के विधानसभा चुनावों के अपने चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों के दो लाख रुपये तक का ऋण माफ करने का वादा किया था. पहले चरण में, सरकार ने 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया है. बादल पत्रलेख ने कहा, ‘‘राज्य सरकार किसानों की कर्जमाफी के लिए प्रतिबद्ध है. झारखंड कृषि ऋण माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.''
उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना से उन किसानों के चेहरे पर खुशी आई है जो कर्ज में डूबे थे.'' पत्रलेख ने राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा है कि सरकार ने बजट में कर्जमाफी की घोषणा की थी और योजना को आगे बढ़ाने का काम जारी है.
मंत्री ने कहा, ''सरकार ने अब तक 2,46,012 किसानों का कर्ज माफ किया है. किसानों की कर्जमाफी में कुल 980.06 करोड़ रुपये की राशि दी गई है.'' उन्होंने कहा कि इस योजना में तेजी लाने के लिए बैंकिंग संवाददाताओं को भी लगाया जाएगा. उन्होंने किसानों से बैंकों में जाकर अपने खातों को आधार से जोड़ने का आग्रह किया.