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कोंडागांव।
सरकारी तंत्र में व्याप्त लापरवाही और मिलीभगत का एक शर्मनाक मामला कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत चिलपुटी से सामने आया है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ भृत्य श्यामलाल यादव के स्थान पर उसका बेटा पिछले एक वर्ष से स्कूल में सेवा दे रहा था – और यह सब हुआ विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक की शह पर।
श्यामलाल यादव लकवा जैसी बीमारी से ग्रस्त है, चलने-फिरने और बोलने में असमर्थ है, फिर भी स्कूल से उसका वेतन निरंतर जारी होता रहा। जब इसकी पड़ताल की गई तो पाया गया कि उसकी जगह उसका बेटा देवी धन यादव स्कूल में नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
पड़ताल में सामने आया कि विद्यालय के प्रभारी शिक्षक कृष्णा सिंह ने इस पूरे प्रकरण में आंखें मूंदे रखीं नहीं, बल्कि उसकी मौन सहमति और संभावित लाभ के चलते यह फर्जीवाड़ा बेरोकटोक चलता रहा।
जब शिक्षक कृष्णा सिंह से संपर्क कर जानकारी चाही गई, तो उन्होंने इस व्यवस्था की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की। लेकिन जैसे ही भृत्य से बात करने का प्रयास किया गया, उसे ताबड़तोड़ मेडिकल में भर्ती करा दिया गया – जिससे पूरा मामला और संदेहास्पद बन गया।
सूत्रों की मानें तो यह भी संभव है कि भृत्य को मेडिकल में भर्ती दिखाकर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र तैयार कराया गया हो। यदि इस दिशा में निष्पक्ष जांच की जाए, तो एक और परत उजागर हो सकती है।
प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने शौर्यपथ संवाददाता से बातचीत में कहा –
"आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इस पर नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।"
ग्रामवासियों और शिक्षकों के बीच इस फर्जीवाड़े को लेकर तीव्र नाराज़गी है। उनकी मांग है कि शिक्षक और भृत्य दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा धारा 420, 409, 120B के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।
? विशेष टिप्पणी:
यह समाचार शौर्यपथ के खोजी पत्रकार दीपक वैष्णव द्वारा तैयार की गई एक विशेष रिपोर्ट है, जो विद्यालयों और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त गड़बड़ियों को बेनकाब करती है।
कोण्डागांव, 5 जुलाई 2025 – महिलाओं के अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी अमान वीरानी को कोण्डागाँव पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी अमान वीरानी (निवासी मस्जिद गली, वार्ड क्रमांक 11, थाना केशकाल) ने पीड़िता के साथ दोस्ती कर उसका अश्लील वीडियो व फोटो तैयार किया और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण व पैसों की मांग करता रहा। आरोपी न केवल पीड़िता बल्कि अन्य कई महिलाओं को भी इसी तरह फंसाकर ब्लैकमेल कर चुका है।
पीड़िता की शिकायत पर कोण्डागाँव पुलिस ने बीएनएस की धारा 64(1), 64(2)(ड), 308(2), 324(4), 115(2), 351(2) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री वॉय. अक्षय कुमार के निर्देशन में, अति. पुलिस अधीक्षक श्री कौशलेंद्र देव पटेल व केशकाल थाना प्रभारी श्री अरुण नेताम के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
पूरे अभियान में थाना केशकाल के प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान, सउनि हेमंत देवांगन, सुमित्रा सेठिया, प्र.आर. ललित नेताम, संजय बिसेन, म.आर. सोनल यादव, कोण्डागांव प्रभारी टामेश्वर चौहान, साइबर सेल के उनि अमिताभ खाण्डेकर सहित टीम के अन्य सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पीड़िता समेत अन्य संभावित पीड़िताओं की पहचान के प्रयास भी जारी हैं।
जशप्योर बनेगा ग्लोबल ब्रांड – जशपुर से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच का मार्ग प्रशस्त
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल जशपुर की आदिवासी महिलाओं के समूह द्वारा प्राकृतिक वनोपज का प्रसंस्करण कर तैयार की गई विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों का ब्रांड जशप्योर अब जशपुर और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदमताल करने को तैयार है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आत्मसात करते हुए एक अहम निर्णय लिया गया है जिसके तहत जशपुर जिले की महत्वाकांक्षी महिला केंद्रित ब्रांड जशप्योर का ट्रेडमार्क अब उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय जशप्योर को व्यापक उत्पादन, संस्थागत ब्रांडिंग और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच दिलाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है।
जशप्योर – परंपरा को उद्यमिता से जोड़कर खोली उन्नति की राह
जशप्योर ब्रांड महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला उपक्रम है, जिसे जशपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक, पोषणयुक्त और रसायनमुक्त खाद्य उत्पादों का निर्माण करते हुए स्थानीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
इस ब्रांड का लक्ष्य छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि और वनोपज का प्रसंस्करण कर खाद्य उत्पादों के रूप में तैयार करना तथा रोजगार से जोड़ते हुए व्यावसायिक स्तर पर इन्हें व्यापक पहचान दिलाना है।
जशप्योर के उत्पादों की मुख्य विशेषता यह है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। इनमें किसी भी प्रकार के प्रिज़र्वेटिव, रंग या कृत्रिम स्वाद का उपयोग नहीं किया जाता और ये सस्टेनेबल पैकेजिंग में उपलब्ध हैं। जशप्योर केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ी माटी की महक, आदिवासी बहनों की मेहनत और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का प्रतीक बन चुका है।
जशप्योर के उत्पाद बना रहे हैं अपनी अलग पहचान
जशप्योर द्वारा महुआ और अन्य वनोपज को शामिल करते हुए कई प्रकार के पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इनमें महुआ आधारित उत्पाद जैसे महुआ नेक्टर, महुआ वन्यप्राश, महुआ कुकीज़, रागी महुआ लड्डू, महुआ कैंडी और महुआ नेक्टर कोकोआ शामिल हैं। इसके अलावा, ढेकी कूटा जवा फूल चावल, मिलेट आधारित पास्ता और कोदो, कुटकी, रागी तथा टाऊ से बने विभिन्न उत्पाद भी पूरे भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं।
महिला उद्यमिता को मिल रहा बढ़ावा
जशप्योर ब्रांड का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है, बल्कि यह आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक सशक्त प्रयास भी है। इस ब्रांड के माध्यम से महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हुई हैं।
जशप्योर द्वारा निर्मित हर उत्पाद आदिवासी महिलाओं की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। ये उत्पाद देशभर के विभिन्न स्टोर्स पर उपलब्ध हैं, जो ब्रांड की व्यापक पहुँच का प्रमाण हैं।
जशप्योर के सभी उत्पाद पूर्णतः प्राकृतिक हैं। इनमें किसी भी प्रकार के प्रिज़र्वेटिव, कृत्रिम रंग या स्वाद का उपयोग नहीं किया जाता। यह उत्पाद श्रृंखला न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण से भरपूर और पर्यावरण-संवेदनशील पैकेजिंग में उपलब्ध है।
जशप्योर के प्रमुख उत्पादों में महुआ नेक्टर, महुआ वन्यप्राश, रागी महुआ लड्डू, महुआ कुकीज़, महुआ कोकोआ ड्रिंक, कोदो, कुटकी, रागी आधारित पास्ता और ढेकी कूटा चावल शामिल हैं।
जशप्योर की सबसे खास बात इसकी महिला प्रधान कार्यशक्ति है। यहां 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी आदिवासी महिलाएं हैं, जो उत्पादन से लेकर पैकेजिंग तक हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस मंच के माध्यम से ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि परंपरागत ज्ञान और तकनीकों को आधुनिक बाजार में प्रस्तुत करने में भी सक्षम हो रही हैं।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया
20 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में जशप्योर का स्टॉल सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने वाले उपभोक्ताओं, पोषण विशेषज्ञों और उद्यमियों ने विशेष रुचि के साथ महुआ और मिलेट से बने उत्पादों की सराहना की। इन उत्पादों में कोई एडिटिव, प्रिज़र्वेटिव या स्टेबलाइजर नहीं है, जिससे ये पूरी तरह से प्राकृतिक, सुरक्षित और पोषणयुक्त हैं।
रेयर प्लेनेट के साथ ऐतिहासिक समझौता
जशप्योर की पहुँच अब देशभर के प्रमुख एयरपोर्ट स्टोर्स तक होगी। रेयर प्लेनेट के साथ हुए समझौते के तहत पहले चरण में पाँच एयरपोर्ट्स पर महुआ और अन्य उत्पादों की बिक्री शुरू की जा रही है। यह पहल जशप्योर को राष्ट्रीय उपभोक्ताओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस एमओयू पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किए गए, जो राज्य के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
जशप्योर – लोकल टू ग्लोबल की राह पर अग्रसर
जशप्योर से जुड़े जशपुर जिले के युवा वैज्ञानिक श्री समर्थ जैन ने बताया कि जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से "महुआ को अब केवल शराब तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे फॉरेस्ट गोल्ड या ग्रीन गोल्ड के रूप में भी देखा जाएगा।" जशप्योर ने यह साबित कर दिया है कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन स्वादिष्ट भी हो सकता है। उनका मानना है कि शासन की इस पहल से जशप्योर को लोकल टू ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी और निश्चित ही यह निर्णय प्रदेश भर में वनोपज और स्थानीय उत्पादकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।
ब्रांड ट्रेडमार्क हस्तांतरण के इस ऐतिहासिक निर्णय से जशप्योर को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही कच्चे माल की माँग में वृद्धि होगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इस निर्णय से जशप्योर ब्रांड का ट्रेडमार्क उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा, ताकि इसके दायरे और प्रभाव को और व्यापक बनाया जा सके। इससे जशप्योर के उत्पादों को विश्वस्तरीय बनाने, उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत मशीनें लगाने और प्रभावी मार्केटिंग सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा में संसदीय पत्रकारों का योगदान अतुलनीय : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री साय संसदीय पत्रकारिता विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में हुए शामिल
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा परिसर के प्रेक्षागृह में संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने भी 25 वर्षों की गौरवमयी यात्रा पूरी की है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि हाल ही में विधायकों के लिए भी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ हमारे सदस्यों को मिला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अनेक नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। इसी तरह पत्रकारों की भी अहम भूमिका है, जो विधानसभा की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पत्रकार बंधु बड़ी मेहनत से विधानसभा की कार्यवाही को कवर करते हैं, जिससे आमजन यह जान पाते हैं कि विधायकों द्वारा उनके मुद्दों को गंभीरता से उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित करने की परंपरा को भी सराहा और कहा कि इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है तथा संसदीय रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कार्यशाला पत्रकारों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और इसके माध्यम से विधानसभा की गतिविधियां और अधिक प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचेंगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में संसदीय पत्रकारिता की महत्ता बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा में पत्रकारों का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि संसदीय पत्रकारिता अत्यंत संवेदनशील दायित्व है, जो सदन की गोपनीयता, अनुशासन और गरिमा को बनाए रखते हुए जनता तक सटीक एवं निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने का कार्य करती है। डॉ. सिंह ने कहा कि पत्रकार जब पक्ष–विपक्ष से परे रहकर निष्पक्ष रूप से विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली की गहरी समझ से ही पत्रकार बेहतर ढंग से जनता को विधानसभा की गतिविधियों से अवगत करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय पत्रकारिता में विशेष रूप से विधानसभा की प्रक्रिया से जुड़े समाचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि आमजन तक वे प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ एवं दिवंगत पत्रकारों का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेश की पत्रकारिता परंपरा ने सदैव विधानसभा की गरिमा बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कार्यशाला में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पत्रकारों की भूमिका को नारद मुनि की परंपरा से जोड़ते हुए कहा कि पत्रकार समयबद्धता और सजगता के साथ लोकतंत्र के संवाहक होते हैं। डॉ. महंत ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से सभी को कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा और संसदीय पत्रकारिता को समझने का दायरा और व्यापक होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आयोजन उपयोगी सिद्ध होगा और पत्रकारों के कार्य को नई दिशा देगा। उन्होंने अपनी लंबी संसदीय यात्रा का स्मरण करते हुए कहा कि इस दौरान पत्रकारों के साथ बिताए गए समय और अनुभव अत्यंत मूल्यवान रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों की सजगता, सटीकता और संवेदनशीलता की सराहना की, जो वर्षों से संसदीय गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा, आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे।
सहकारी समितियों में एक लाख बॉटल नैनो डीएपी का किया जा रहा भंडारण
डी.ए.पी. की कमी को पूरा करने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी पहल
रायपुर/शौर्यपथ /राज्य में खरीफ सीजन 2025 के दौरान विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने समय रहते न सिर्फ इसकी ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की बल्कि रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति भंडारण एवं वितरण व्यवस्था पर भी लगातार निगरानी रख रही है, जिसके चलते राज्य में रासायनिक उर्वरकों के भण्डरण एवं उठाव की स्थिति बेहतर बनी हुई है। डी.ए.पी. की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एन.पी.के., सुपर फास्फेट और नेनो डी.ए.पी. जैसे वैकल्पिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर किसानों के हितों का ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ में अब तक विभिन्न प्रकार के 12.27 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण कर लिया गया है, जिससे खरीफ सीजन में किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हो सकें।
छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ 2025 में पूर्व में कुल 14.62 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित था। इसमें यूरिया 7.12 लाख, डी.ए.पी. 3.10 लाख, एन.पी.के. 1.80 लाख, पोटाश 60 हजार तथा सुपर फास्फेट 2 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं। वर्तमान में कुल 12.27 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। डीएपी की आपूर्ति में कमी के चलते उर्वरक वितरण के लक्ष्य को संशोधित कर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों जैसे- एनपीके, एसएसपी के लक्ष्य में 4.62 लाख मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके चलते खरीफ सीजन 2025 में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की वितरण का लक्ष्य 17.18 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
राज्य में अब तक 5.63 लाख मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण एवं 3.76 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। किसानों को अभी 1.86 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरण हेतु उपलब्ध है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यूरिया का उपयोग धान फसल में तीन बार किया जाता है। पहली बार बुवाई अथवा रोपाई के समय कुल अनुशंसित मात्रा का 30 प्रतिशत, दूसरी बार 3 से 4 सप्ताह बाद कन्से निकलने के समय एवं तीसरी बार 7 से 8 सप्ताह बाद गभौट अवस्था में किया जाता है। इस प्रकार यूरिया का उपयोग बुवाई से लेकर सितंबर तक विभिन्न अवस्थाओं में किया जाना है, जिसके अनुरूप राज्य में यूरिया की चरणबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
डी.ए.पी. के आयात में राष्ट्रीय स्तर पर कमी को देखते हुए राज्य शासन ने समय रहते वैकल्पिक उर्वरकों की दिशा में ठोस पहल की है, जिसके चलते एन.पी.के. को लक्ष्य बढ़ाकर 4.90 लाख तथा सुपर फास्फेट का 3.53 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। वर्तमान में एन.पी.के. 11 हजार एवं सुपर फास्फेट 54 हजार मीट्रिक टन, लक्ष्य से अधिक भंडारित है, जिससे 23 हजार 600 मीट्रिक टन डी.ए.पी. में उपलब्ध फॉस्फेट तत्व की पूर्ति होगी।
छत्तीसगढ़ राज्य को चालू माह जुलाई में आपूर्ति प्लान के अनुसार कुल 2.33 लाख मी. टन उर्वरक मिलेगी। जिसमें यूरिया 1.25 लाख, डी.ए.पी. 48,850, एन.पी.के. 34,380, पोटाश 10 हजार एवं सुपर फास्फेट 76 हजार मी. टन शामिल हैं। जुलाई के अंत तक डी.ए.पी. का कुल भंडारण 1.95 लाख मी. टन तक होने की उम्मीद है। राज्य में डी.ए.पी. की कमी से बचाव हेतु 25 हजार मी. टन सुपर फास्फेट एवं 40 हजार मी. टन एन.पी.के. के अतिरिक्त भंडारण का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, नैनो डी.ए.पी. उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सहकारी क्षेत्र में एक लाख बाटल का भंडारण किया जा रहा है, जिससे 25 हजार मीट्रिक टन पारंपरिक डी.ए.पी. की आवश्यकता की पूर्ति होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अप्रैल माह से ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर पैम्फलेट तैयार कर समस्त सहकारी समितियों एवं उपार्जन केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए डीएपी, उर्वरक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान एन.पी.के, सुपर फास्फेट एवं नेनो डी.ए.पी. के वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन कर खरीफ 2025 में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है।
रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महान शिक्षाविद्, दूरदर्शी नेता एवं राष्ट्रीय विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती (6 जुलाई) पर उन्हें नमन करते हुए उनके अतुलनीय योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, निस्वार्थ सेवा और अखंड भारत के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक न्याय को सशक्त करने तथा जन-जन में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके अद्वितीय प्रयासों और बलिदान के लिए प्रत्येक भारतीय सदैव उनका ऋणी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारत की प्रगति और समृद्धि का स्वप्न देखा था। उन्होंने सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए कठिन परिश्रम किया। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत की एकता किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होनी चाहिए। आज भी उनका यह संदेश हमें राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति, शिक्षा और समाज के उत्थान में डॉ. मुखर्जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को न केवल सिद्धांत में, बल्कि व्यवहार में भी स्थापित किया। उनके विचार आज भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हमें विकास की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं।
मुख्यमंत्री साय कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों का अनुसरण करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से योगदान देना होगा। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम एक समृद्ध, स्वाभिमानी और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं।
जीएसटी राजस्व संग्रहण विषय पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने दिए सकारात्मक परिणाम - वित्त मंत्री चौधरी
रायपुर /शौर्यपथ / देशभर में जीएसटी राजस्व संग्रहण को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के अनुभव साझा किए और बोगस व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई, पंजीयन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस समूह का संयोजन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत कर रहे हैं।
बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बतौर सदस्य भागीदारी की और राज्य के अनुभव एवं नीतिगत सुझाव साझा किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण में आ रही चुनौतियों का आकलन कर व्यापक समाधान तलाशना था।
बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जीएसटी के राजस्व पर पड़ने वाले आर्थिक व अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में एंटी इवेजन और अनुपालन के क्षेत्र में की गई पहलों की जानकारी दी।
ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कर अपवंचन रोकने और वास्तविक करदाताओं को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ में डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का सघन उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हुई है।
बैठक में बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के प्रजेंटेशन भी हुए। श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि इन नवाचारों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने से बोगस व्यवसायियों की पहचान और कार्यवाही में तेजी लाई जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से फर्जी बिलों पर नियंत्रण, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रोकथाम, तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल तंत्र के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि करदाताओं में विश्वास भी बढ़ेगा।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में यह भी रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का अनुभव अन्य राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है।
बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा प्रयास करने चाहिए ताकि जीएसटी राजस्व संग्रहण में स्थायित्व एवं वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाए गए उपायों को जीएसटी परिषद शीघ्र लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक जीएसटी परिषद के समक्ष व्यापक सुधारात्मक प्रस्ताव रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भारत में कर प्रशासन और राजस्व संग्रहण को नई दिशा मिलेगी।
नारायणपुर/शौर्यपथ /विक्रम बैस उर्फ चिंटू हत्याकांड एवं साजिश के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विप्लव हलधर को नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी 4 जुलाई को हुई जब पुलिस ने सटीक सूचना, सतर्कता एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से घेराबंदी कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की।
हत्या की साजिश डेढ़ महीने पहले रची गई थी
गौरतलब है कि दिनांक 13 मई 2024 को नारायणपुर निवासी विक्रम बैस की निर्मम हत्या की गई थी। इस अंधे हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या में संलिप्त छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मनीष राठौर, जसप्रीत सिंह सिद्धू, विश्वजीत नाग, विप्लव हलधर एवं विवेक अधिकारी ने करीब डेढ़ महीने पहले ही इस हत्या की साजिश रच ली थी।
साजिशकर्ता और सलाहकार की भूमिका में था विप्लव हलधर
पुलिस के अनुसार, विप्लव हलधर हत्या और साजिश के मास्टरमाइंड मनीष राठौर का करीबी सहयोगी एवं मुख्य सलाहकार था। यह गिरोह नक्सलियों के नाम का भय दिखाकर लोगों को धमकाने, पत्र और बैनर के जरिए आतंक फैलाने में भी शामिल रहा है। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बिहार से ₹3 लाख में खरीदी गई थी, और लोकसभा चुनाव के समय अंतागढ़ मार्ग में नक्सली पर्चे और बैनर लगाए गए थे।
पहले से भी आपराधिक मामलों में नामजद था आरोपी
विप्लव हलधर पहले से ही थाना नारायणपुर के अपराध क्रमांक 21/2020 में विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी था, जिसमें धारा 384, 387, 506 IPC एवं IT एक्ट की धाराएं 66(E), 67(A) शामिल हैं। वह इस मामले में जमानत लेकर फरार था और मनीष राठौर के ठिकाने में छिपकर रह रहा था।
हत्या की रात का घटनाक्रम
घटना की रात करीब 10:15 बजे विक्रम बैस स्वामी आत्मानंद हिंदी मिडियम स्कूल बखरूपारा तिराहा के पास अपने घर जा रहा था, तभी संजय माणिकपुरी किराना दुकान के पास उसे रास्ते में रोककर सिर पर गड़ासे से वार किया गया और फिर दो गोलियां—एक छाती में और एक पेट में—मारकर हत्या कर दी गई थी।
अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं ये आरोपी
हत्या के मामले में पहले ही विश्वजीत नाग, संदीप यादव उर्फ संजू, राजीव रंजन यति उर्फ राजू/बिहारी, आर. सैमुअल उर्फ रायनुन्तलम, जसप्रीत सिंह उर्फ पोतू, और विवेक अधिकारी उर्फ सिदाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
दुर्ग | शौर्यपथ संवाददाता
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरित किए जाने वाले चावल की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। अप्रैल माह में खाद्य विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में जिले के लगभग 39 राशन दुकानों में करीब 10,000 क्विंटल चावल की गंभीर कमी पाई गई थी। यह आंकड़ा जिले की करीब पौने दो सौ राशन दुकानों में से है, जिससे पूरे सिस्टम में गहराई तक फैली अनियमितता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, जहां एक ओर कुछ दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, वहीं कई अन्य दुकानों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार इस तरह की कमी पर प्रति किलोग्राम ₹38 की दर से आर्थिक वसूली होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह सूचनाएं सामने आ रही हैं कि कुछ राशन दुकानदार चुपचाप बाजार से पीडीएस चावल की खरीद कर विभागीय रिकॉर्ड में स्टॉक को संतुलित कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, जिन दुकानों में चावल की भारी कमी दर्ज की गई थी, वहां अब 'अचानक' स्टॉक की स्थिति ठीक बताई जा रही है। ऐसे में यह गंभीर आशंका उठ रही है कि हितग्राहियों से चावल वापस खरीद कर या खुले बाजार से सस्ते में अनाज खरीदकर विभागीय दस्तावेजों में संतुलन बैठाया जा रहा है। यदि यह सत्य है, तो यह एक सुनियोजित लीपापोती का मामला बनता है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब यह देखना अहम होगा कि दुर्ग जिले के नवपदस्थ अधिकारी श्री भदौरिया, पूर्ववर्ती अधिकारियों के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की सत्यपरक जांच कर दोषियों से वसूली करेंगे या विभागीय परंपरा अनुसार फाइलों में दबा देंगे।
सवाल यह भी उठता है कि प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे नवागढ़ विधायक श्री दयालदास बघेल इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर क्या ठोस पहल करेंगे? या फिर प्रोटोकॉल और मंचीय भाषणों में सुशासन का दावा कर चुप्पी साध लेंगे?
स्थानीय नागरिकों एवं जागरूक जनप्रतिनिधियों की ओर से दुर्ग के जिलाधीश महोदय से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच के आदेश जारी करें और इस तरह की व्यवस्थित कालाबाजारी में शामिल राशन दुकानदारों और विभागीय अधिकारियों के गठजोड़ पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
यह न केवल शासन की साख की रक्षा करेगा, बल्कि पीडीएस व्यवस्था में जनविश्वास बहाल करने में भी सहायक होगा।
इस तरह की अनियमितताएं केवल राशन दुकानों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक ढांचे पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। यदि सरकार सचमुच सुशासन की बात करती है, तो उसे जमीनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जनहित से जुड़े इस गंभीर मामले में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच समय की मांग है।
दुर्ग, 04 जुलाई 2025। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम जे.आर.डी. बहुउद्देशीय विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन गरिमामयी वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल थे, वहीं विशेष अतिथि के रूप में विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चंद्राकर, विधायक दुर्ग शहर गजेन्द्र यादव एवं कलेक्टर अभिजीत सिंह उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात आंगनबाड़ी एवं नवप्रवेशी बच्चों (कक्षा 1वीं, 6वीं एवं 9वीं) का तिलक, माला व मिठाई से स्वागत कर उन्हें गणवेश व पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया।
मुख्य अतिथि सांसद बघेल ने अपने उद्बोधन में विद्यालय की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में कार्यरत शासकीय विद्यालय आज प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पीएमश्री योजना, मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना एवं नवभारत साक्षरता अभियान जैसी योजनाएं नई पीढ़ी को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने विद्यार्थियों को "उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान" की शपथ भी दिलाई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत 11 नवमीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं। दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेडल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 दिव्यांग विद्यार्थियों को व्हीलचेयर प्रदान की गईं, वहीं दिव्यांग छात्रा मानसी को राइटर की सहायता से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर विशेष सम्मान दिया गया।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शिक्षा को जीवन का अमूल्य धन बताते हुए कहा कि यह ऐसा संसाधन है जो बाँटने से और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और राष्ट्र निर्माण में सहभागी होता है।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, पालक व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
