चिलचिलाती धूप के बीच अधिकारी कर रहे है,लोगो की मांग और समस्याओं का तेजी से निराकरण:
सुशासन तिहार के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए लोगो ने कहा इस पहल ने आमजन के लिए संवाद से समाधान की नए रास्ते मिले
नागरिको ने कहा - संवाद से समाधान त्वरित निराकरण,वार्ड 51 और 52 कइ स्थानों में स्ट्रीट लाइट से सड़क हुए जगमग
दुर्ग/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के माध्यम से नगरवासियों के लिए संवाद से समाधान की पहल की है।तीन चरणों में आयोजित सुशासन तिहार अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है।आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर लोगों से मिले आवेदनों का मिशन मोड में चिलचिलाती धूप के बीच सुशासन तिहार के तहत निगम अधिकारी/कर्मचारियो ने लोगो के घरों में जाकर दस्तक देकर आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर रहे है।
आज वार्ड क्रमांक 51 के श्रीमती चंचला नायक के आवेदन किया का निराकरण किया गया।इसका तत्काल निराकरण किया गया एवं वार्ड 51,52 में शीतला नगर,पंचशील नगर, सेक्टर,अमित सड़क मारुति हाइट्स के पास नया लाइट लगाया गया।स्ट्रीट लाइट से सड़क हुए जगमग। निगम अधिकारी/कर्मचारी जब आवेदक के घरों में जाकर आवेदनों की जांच कर कार्रवाही कर मौके पर निराकरण कर रहे जिससे सकारात्मक फीडबैक और नागरिकों के चेहरे पर उभरी संतुष्टि और खुशी इस बात का संकेत है।नरेंद्र वैष्णव शंकर नगर दुर्ग निवासी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवेदन किया था निरीक्षण दौरान पात्र पाया गया।दस्तावेज जमा करने के लिए आवेदक से कहा गया।इसके बाद आवंटन किया जाएगा। मौके पर आवेदक को संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया गया।
निगम अधिकारियों द्वारा स्थल का मौका मुआयना कर निरीक्षण किया गया, जिसका उचित गुणवता पूर्वक समाधान/निष्पादन किया गया, निगम के अधिकारियों द्वारा नूतन देवांगन पति लोमेश देवांगन वार्ड 44 कसारीडीह दुर्ग निवासी है।जो किराए के मकान पर लगभग 8 वर्ष से रह रहे हैं।जिनके पास ना जमीन है ना मकान जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना बनाया मकान लेने हेतु सुशासन तिहार में अपनी इच्छा जाहिर की थी।
तत्काल निराकरण कर हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म प्रदान किया गया,आवश्यक दस्तावेज जमा करने हेतु उचित मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही  संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान किया।
इस आयोजन के लिए वार्ड के नागरिको ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते है मेरे आवेदनों का निराकरण घर बैठे किया गया।बोरसी के राकेश कुमार व अन्य ने सुशासन तिहार के लिए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पहल ने आमजन के लिए संवाद से समाधान की नए रास्ते खुल दिए है।

    राजनांदगांव /शौर्यपथ /शासन के मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण कार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान की जा रही है। इसी कड़ी मेेंं अध्यक्ष जनपद पंचायत डोंगरगढ़ श्रीमती लता सिन्हा द्वारा जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत पेण्ड्री निवासी श्रीमती शांति वर्मा के कच्चे मकान का मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। श्रीमती लता सिन्हा ने संबंधितों से योजनांतर्गत सर्वेक्षण के प्रगति की जानकारी ली। साथ ही शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का सर्वेक्षण समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी पात्र परिवार सर्वेक्षण में छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह उपाध्यक्ष जनपद पंचायत डोंगरगढ़ श्री हीराराम वर्मा द्वारा ग्राम बिजनापुर में श्रीमती लक्ष्मीबाई यादव एवंवीरेन्द्र कुमार के कच्चे मकान का मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों से आवास निर्माण के संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन सहित रोजगार सहायक, आवास मित्र, सर्वेयर उपस्थित रहे।

 हितग्राहियों को कराया गया गृह प्रवेश
 आवास निर्माण के लिए किया गया भूमिपूजन
  राजनांदगांव /शौर्यपथ/  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए चलाए जा रहे मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम कुहीकला एवं घोटिया आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया श्री संजय सिन्हा द्वारा पात्र हितग्राही देवीलाल एवं श्रीमती सुलोचना सिन्हा के मकान का सर्वेक्षण आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया गया।संजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राही  परमानंद के आवास निर्माण हेतु भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया श्री संजय सिन्हा ग्राम कुहीकला में नवनिर्मित आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर हितग्राहियों को नवीन आवास की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
    अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया संजय सिन्हा ने कहा कि मोर दुआर साय सरकार अभियान शासन की एक अभिनव एवं संवेदनशील पहल है। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं रहे। उन्होनें ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगे आकर अपना सर्वेक्षण कराएं, जिससे उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सरपंचों एवं वार्ड पंचों से अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य सुनिश्चित कराने की अपील की। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्रीमती हेमीन साहू, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  आशराम कंवर, समाजसेवी  नैनसिंह पटेल, ग्राम पंचायत सरपंच, पंचगण, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आवास मित्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत की गई है, जो कि सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की व्यापक सफलता का प्रतीक बन चुका है। इस तिहार का उद्देश्य है आम जनता तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना और उन्हें सशक्त बनाना। वास्तव में निराकरण से जनता के दिलों में खुशियों की बयार बहने लगी है। जनता से सरोकार और संवाद करने वाली सरकार जनता की हितों के लिए उनके द्वारा दिए गए आवेदनों का गम्भीरता से निराकरण कर रही है, जिसका असर दिखाई दे रहा है।
पतेरापाली के युगेश्वरी को मिला नया आशियाना
 महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अमलीडीह के आश्रित ग्राम पतेरापाली की निवासी श्रीमती युगेश्वरी ध्रुव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान के लिए सुशासन तिहार के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया। उनकी इस आवश्यक मांग को प्रशासन ने प्राथमिकता से संज्ञान में लिया। “मोर द्वार साय सरकार“ अभियान के तहत जिले की टीम तुरंत उनके घर पहुँची। त्वरित सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वे योजना की पात्र हैं। उनका नाम आवास प्लस सर्वे 2.0 में दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उनके मकान का निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्षों से एक पक्के घर का सपना संजोए बैठी श्रीमती ध्रुव की आंखों में अब उम्मीद की चमक है। वह सपना, जो कभी दूर और धुंधला लगता था, अब सरकार की पहल से एक नई सुबह की तरह उनके जीवन में उजाला भरने को तैयार है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनका आशियाना केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि जीती-जागती सच्चाई होगा। गौरतलब है कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता से कार्य कर रहा है।
दीपा को मिलेगा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण का लाभ
इसी बीच सुशासन तिहार 2025 के दौरान आयोजित एक शिविर में महासमुंद के वार्ड नं. 25 कुम्हार पारा की रहने वाली कु. दीपा साहू ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत आवेदन किया। आवेदन क्रमांक 25270180824120 के माध्यम से उनकी पात्रता की जांच की गई और वे इस योजना के लिए पात्र पाई गईं। जिले के श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस विशेष योजना के अंतर्गत दीपा को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो 01 मई 2025 को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस सहायता से अब दीपा अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगी। उनका सपना है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और भविष्य में एक प्रेरणादायक शिक्षिका बनें ताकि वे और भी बेटियों को शिक्षा के महत्व से जोड़ सकें।

दुर्ग जिला अंतर्गत ग्राम जामगॉव (एम) में 110 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है प्रसंस्करण ईकाई
 रायपुर/शौर्यपथ /प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड  अंतर्गत ग्राम जामगांव (एम) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन कर अद्यतन कार्यों का जायजा लिया। वनमंत्री ने यथाशीघ्र गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने संबंधितों को निर्देशित किया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल व जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी साथ मौजूद थे। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु लगभग 23 करोड़ की लागत से 110 एकड़  क्षेत्र में विभिन्न प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जा रहा है।
 वन मंत्री कश्यप ने इन इकाई में प्रसंस्करण होने वाले उत्पाद तथा गोदामों में भंडारित वनोपज, मिलेट्स फसल, प्रसंस्करण पश्चात् वितरण आदि की भी जानकारी ली। वन मंत्री कश्यप ने सम्पूर्ण इकाई परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक पेड़ माँ के नाम पर लोगों से पौध रोपण करने की अपील की। इस अवसर पर डीएफओ चंद्रशेखर परदेशी, एसडीएम लवकेश ध्रुव एवं अन्य विभाग के अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, रिचार्ज पिट निर्माण और शौचालयों की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा

  दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन के विभिन्न बिंदुओं पर एजेण्डावार चर्चा की गई।
कलेक्टर ने बैठक में सेग्रीगेशन वर्कशेड, कम्पोस्ट एवं सोकपिट निर्माण, असफल हैंडपंपों में रिचार्ज पिट, जल शुद्धिकरण इकाइयां, प्लास्टिक एवं फीकल स्लज मैनेजमेंट, गोबरधन योजना, व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय, तथा मॉडल ग्राम पंचायत विकास से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में कचरा एकत्र नहीं हो रहा है, वहां स्वच्छता यूजर चार्ज वसूला जाए। साथ ही वर्कशेड्स में सूखा एवं गीला कचरा पृथक करना अनिवार्य किया जाए, जिससे खाद, ईंधन एवं अन्य सामग्री तैयार की जा सके। जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने जानकारी दी कि ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 381 ग्रामों में वर्कशेड निर्माण पूर्ण हो चुका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रत्येक ग्राम में दो गार्बेज ट्राईसायकल एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कार्य का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 122 ग्रामों में यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, तथा सुखा कचरा कबाड़ियों को बेचा जा रहा है। 15 वें वित्त आयोग से 2000 से 5000 तक मानदेय प्रदान किया जा रहा है।
   कलेक्टर ने निर्देश दिए कि असफल हैंडपंपों में रिचार्ज पिट निर्माण के बाद जल स्तर का परीक्षण अवश्य किया जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 344 रिचार्ज पिट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो कि पूर्ण हो चुके हैं। बैठक में फीकल स्लज मैनेजमेंट की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने अधिक से अधिक सेप्टिक टैंकों की सफाई और रिसायक्लिंग पर बल दिया। जिले में 5 फीकल स्लज प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। जनपद पंचायत धमधा और पाटन को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए, वहीं जनपद पंचायत दुर्ग में डी-स्लज वाहन की आवश्यकता जताई गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जो कि पूर्ण हो चुकी हैं। ये इकाइयाँ ग्राम पंचायत कोलिहापरी (जनपद मनरेगा), लिटिया (धमधा) और पतोरा (पाटन) में स्थापित की गई हैं। कलेक्टर ने अतिरिक्त ई-रिक्शा की व्यवस्था कर अन्य ग्रामों से भी कचरा संग्रहण एवं परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    कलेक्टर सिंह ने व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि इनका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यदि शौचालय हाट बाजार या सार्वजनिक स्थलों पर हैं तो उनसे यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए गए। 433 सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृति में से 404 पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति सामुदायिक शौचालय का सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग करता है तो प्रयोजन की लिखित जानकारी ली जाए और यूजर चार्ज वसूला जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आंगनबाड़ी भवनों में शौचालयों की स्थिति की जानकारी भी अधिकारियों से ली।
  बैठक के दौरान जनपद सीईओ दुर्ग, पाटन एवं धमधा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण, सहायक परियोजना अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) के नव नियुक्त अध्यक्ष दीपक म्हस्के के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्य अतिथि की आसंदी से उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित अतिथियों ने सीजीएमएससी सप्लाई चैन मैनेजमेंट एसओपी का विमोचन किया।
       मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) की स्थापना वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। इस संस्था की भूमिका राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आवश्यक दवाओं व उपकरणों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आज यह कॉरपोरेशन केवल आपूर्ति एजेंसी नहीं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दीपक म्हस्के  पूर्व में केमिस्ट्री विषय के शिक्षक रहे हैं। यह अनुभव अब उनके नेतृत्व में सीजीएमएससी के कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बल देगा, जिससे प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी राज्य स्थापना का रजत जयंती मना रहा है। वर्ष 2000 में जब राज्य का गठन हुआ, तब से लेकर अभी तक प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हुई हैं। प्रदेश में एम्स जैसे संस्थान कार्यरत है और 13 मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना हो चुकी है, जो राज्य सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य किसी भी नागरिक की सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीब परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है। छत्तीसगढ़ में भी लाखों परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री स्वयं ऊर्जावान और सक्रिय हैं और अब कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी श्री दीपक महस्के जैसे कर्मठ और योग्य व्यक्ति को मिली है, तो निश्चित रूप से सीजीएमएससी प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने संबोधन के अंत में महस्के को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनका कार्यकाल छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाएगा।
    विधानसभा अध्यक्ष  डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जेनेरिक दवाइयां, सर्जिकल सामग्री, मेडिकल उपकरणों की समय से उपलब्धता और आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के उद्देश्य के साथ वर्ष 2010 में इस कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था। डॉ. सिंह ने कहा कि श्री म्हस्के  जैसे योग्य, ईमानदार, दूरदर्शी और काबिल हाथों में इस कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी दी गई और वे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में सफल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह ने श्री म्हस्के को नए दायित्व मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संबोधित कर सीजीएमएससी के कार्य, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की।
   इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, विधायक किरण देव, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, विधायक रोहित साहू, विधायक इंद्र कुमार साव, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया सहित निगम मंडलों के अध्यक्ष गण, जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

    रायपुर / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव द्वारा विभागीय समीक्षा बैठकों में आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोज सवेरे भ्रमण कर कार्यों के निरीक्षण के निर्देशों का असर दिखने लगा है। उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश के बाद फरवरी-2024 से सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने मातहतों के साथ वार्डों का प्रातः भ्रमण कर रोज सफाई, निर्माण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, एस.एल.आर.एम. सेंटर्स कम्पोस्ट शेड, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के कैम्पों के आयोजन, पार्क एवं तालाबों के साथ-साथ सड़कों के निर्माण, जल प्रबंधन, नाली सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, अमृत मिशन के तहत पाइलाइन बिछाने एवं जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों में तेजी आई है। निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोज सवेरे छह बजे से वार्डों के भ्रमण और निरीक्षण शुरू करने के बाद साफ-सफाई एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लगातारा सुधार भी दिखाई दे रहा है।
  उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने शहरों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-हितैषी बनाने के साथ ही योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में कसावट लाने, कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रतिदिन सवेरे वार्डों का भ्रमण करना सुनिश्चित करने को कहा था। उनके निर्देश के बाद योजनाओं के बेहतर संचालन व गुणवत्ता में सुधार लाने निकायों के अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड विजिट किया जा रहा है। इससे सभी निकायों में जी.वी.पी. (Garbage Vulnerable Points) में कमी पाई गई है। साथ ही निकायों की सफाई व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधिकारियों द्वारा रोजाना वार्डों में निरीक्षण के बाद से योजनाओं के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन तथा महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों के निर्धारण में सहयोग प्राप्त हो रहा है। इससे नगरीय निकायों में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो रहा है।

  रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़- एनसीडी) जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ , कैंसर के स्क्रीनिंग , इलाज और मॉनिटिरिंग  में डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी इस दिशा में गेमचेंजर साबित हो रही है।
  आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से आसानी से साझा कर सकते हैं। इस आईडी की मदद से अस्पतालों, क्लीनिकों और लेबोटरी के बीच जानकारी साझा करना भी आसान हो गया है, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
  छत्तीसगढ़ में आभा आईडी को राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे मरीजों की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, इलाज और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो गई है।  एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर  के लिए मोबाइल और टैबलेट आधारित ऐप्स तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे काम करना आसान हो गया है।
  संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला का कहना है कि आभा आईडी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे एनसीडी जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में मदद मिलेगी। दुर्ग जिले में इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच, 12,627 आभा आईडी को एनसीडी मरीजों के रिकॉर्ड से जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप, आभा से जुड़े मरीजों में फॉलोअप रेट 68 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि बिना आभा आईडी वाले मरीजों में यह केवल 37 प्रतिशत रहा। इसी तरह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नियंत्रण में भी आभा से जुड़े मरीजों में सुधार देखा गया। 49 प्रतिशत मरीज नियंत्रण में रहे, जबकि गैर-जुड़े मरीजों में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत रहा। डब्ल्यूएचओ की मदद से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
  राज्य सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रख रही है। आभा आईडी को आधार की डेमोग्राफिक जानकारी से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हिंदी में प्रशिक्षण वीडियो भी बनाया है। छत्तीसगढ़ में यह डिजिटल पहल ना सिर्फ बीमारियों के रोकथाम में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है।