भूमि सुधार, नाला सफाई, तालाब निर्माण, डबरी निर्माण के कार्यों में 01 लाख 03 हजार 375 श्रमिक नियोजित

राजशेखर नायर की रिपोर्ट
    धमतरी / शौर्यपथ / लाॅकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन होना ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़े ही फायदेमंद हैं। आपदा के समय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मजदूरों के लिए संजीवनी बना हुआ है। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों से ही प्रगति आई है। जिले में मनरेगा अंतर्गत 1335 कार्यों में 01 लाख 03 हजार 375 मजदूर नियोजित हैं। विकासखंड धमतरी में 23 हजार 606, विकासखंड कुरूद में 29 हजार 66, विकासखंड मगरलोड में 21 हजार 646, विकासखंड नगरी में 29 हजार 57 श्रमिकों द्वारा भूमि सुधार, नाला सफाई कार्य, नया तालाब निर्माण, डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण के कार्य में मजदूरों ने आजीविका संसाधनों में वृद्धि की।
     मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी ने बताया कि कोविड 19 के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति हेतु ग्रामीणजनों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर बढ़ी है। जिले के सभी विकासखंड में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वहृद पैमाने पर कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिससे कि पलायन एवं भूखमरी की स्थिति निर्मित न हो। पंचायतों में मांग आधारित कार्य खोले जायें एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण हों ऐसा उद्देश्य रखा गया है। कोविड 19 के बचाव हेतु शासन द्वारा मनरेगा के कार्यों में कार्य प्रारंभ के पूर्व हाथ धुलाई, सामाजिक दूरी का पालन एवं श्रमिकों को मास्क, गमछा लगाकर कार्य करने के संबंध में निर्देश देकर कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कार्य के दौरान रोजगार सहायक, मेट को भी तत्संबंध में निर्देशित किये गये हैं।
      स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में गठित ग्रीन आर्मी को भी कोविड 19 के उपायों को श्रमिकों तक पहुंचाने सेवाएं ली जा सकती है। यदि कोई श्रमिक जिन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखायी दे ऐसे स्थिति में उन्हें घर पर रहने की सलाह देते हुए तत्काल चिकित्सीय माॅनीटरिंग दल को सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं।
       मनरेगा के कई जाॅबकार्डधारी महिलाएं बिहान समूह से जुड़कर छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना नरूवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के तहत वर्मी कम्पोस्ट कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार कर उद्यानिकी विभाग एवं स्थानीय स्तर पर बिक्री करने से हजारों रूपये का आमदनी कमा रहे हैं। रोजगार के प्रति महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 48 समूह के 329 महिलाओं द्वारा 58 हजार 572 फेस मास्क तैयार कर नगर पंचायत, रेडक्रास सोसायटी, पुलिस विभाग, स्थानीय बाजार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग में विक्रय करने से 08 लाख 32 हजार 999 रूपये की आमदनी हुई। इससे भी महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।

राजशेखर नायर ( धमतरी )
धमतरी / शौर्यपथ / नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान में जिले में लाॅक डाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल के द्वारा आदेश जारी कर आवश्यक वस्तुआंे एवं सेवाओं के संचालन के लिए सुबह सात बजे से अपरान्ह तीन बजे की समय-सीमा में छूट प्रदान की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। नवीन आदेश के अनुसार अब जिले में संचालित होने वाली सूचीबद्ध दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब सुबह आठ बजे से शाम चार बजे के बीच खोला जाएगा। इसके अलावा आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का भी समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत रात्रि 9.30 बजे से सुबह छह बजे के बीच उक्त कार्य को सम्पन्न कराया जा सकेगा।

देवेन्द्र कुमार बघेल की कलम से__

     रायपुर / शौर्यपथ / देशभर में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब आने वाले श्रमिकों का किराया राज्य सरकार उठाएगी। ऐसे में सरकार ने केंद्र से श्रमिकों के लिए जल्द ही स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने रेलवे के पत्र लिखा है। इसमें ट्रेन से आने वाले श्रमिकों का किराया देने की बात कही गई है। परिवहन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर श्याम सुंदर गुप्ता को पत्र लिखकर सरकार की मंशा की जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लाने के लिए रेलवे उचित कार्यवाही करे। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के तहत तीसरा लाॅकडाउन 4 मई से दो सप्ताह के लिए प्रभावी हो गया है। ऐसे में श्रमिकों काे लाने के लिए राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था चाहती है । छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर लगातार देशभर से श्रमिक और दूसरे अन्य लोग संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से अब तक 6074 प्रवासियों ने वापसी के लिए संपर्क किया है। अकेले राजस्थान से 5130, गुजरात से 499 और मध्य प्रदेश से 445 प्रवासी छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से इन राज्यों में वापस जाने के लिए भी लोग संपर्क कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ से राजस्थान जाने के लिए 3952 प्रवासियों ने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साधा है। डाटा बेस के अनुसार, इन प्रवासियों को लाने और भेजने की योजना तैयार की जा रही है। श्रमिकों को लाने और यहां से भेजे जाने की कार्ययोजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन राज्यों के लिए जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत (9399273076) को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्ति किया है। प्रदेशवार इनको बनाया गया नोडल अधिकारी , मध्यप्रदेश : प्रभांशु मित्र वर्मा (74705-71991 एवं 91795-71987) ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , गुजरात : जयंत दास (93014-79765 एवं 83497-85420) ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , राजस्थान : मनीष थवाइत (73987-85120 एवं 95896-99353) ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. बाहरी राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले श्रमिकों के क्वारैंटाइन समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग स्टेट नोडल अफसर नियुक्त किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यवस्था की तैयारी के लिए जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को दी गई है, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्रों में यही जवाबदेही सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेलमंगई डी संभालेंगी। तो वही नई दिल्ली में सोनिया गांधी ने भी कहा कि , मजदूरों के ट्रेन का खर्चा कांग्रेस देगी ,
लॉकडाउन की वजह सेदेश के अलग-अलगहिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर वापसी हो रहीहै, लेकिनअब किराये को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार कोकेंद्र पर तंज कसा कि गुजरात के कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और खाने पर 100 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं तो मजदूरों को फ्री रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती? सोनिया के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा कि मजदूरों का ट्रेन टिकट का खर्च हम उठाएंगे। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किराए का 85% खर्च हम उठा रहे हैं। राज्यों को सिर्फ15% खर्च उठाना है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों के जरिए उनके घरों तक भेजा जा रहा है। अकेले महाराष्ट्र से अब तक 35 हजार प्रवासी मजदूरों को भेजा जा चुका है। 34 श्रमिक ट्रेनों के जरिए घरों को भेजे जा रहे इन मजदूरों से किराया लिए जाने को लेकर केंद्र की आलोचना की जा रही है। यात्रा के लिए मजदूरों से स्लीपर क्लास के अलावा 30 रुपए का सुपर फास्ट किराया और 20 रुपए का अतिरिक्त चार्ज श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए वसूल किया जा रहा है ।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर जा रहे मजदूरों से 50 रुपए ज्यादा किराया लिया जा रहा है। शनिवार को भिवंडी से गोरखपुर तक चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हर यात्री के 800 रुपए लिए गए जबकि वास्तविक किराया 745 रुपए ही था। पुरी से सूरत तक का किराया 710 रुपए लिया गया। आगरा कैंट से अहमदाबाद के 250 रुपए वसूले गए। नासिक से भोपाल तक का किराया 250 रुपए लिया गया। बताया जा रहा है कि किरायेके अलावा 30 रुपए सुपर फास्ट चार्ज और 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज लिया जा रहा है।

सोनिया गांधी ने कहा कि ?

सोनिया ने सवाल उठाया कि जब विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का किराया नहीं लिया गया तो फिर प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसी विनम्रता क्यों नहीं दिखाई जा सकती? जब हम गुजरात के एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और खाने पर खर्च कर सकते हैं, रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है तो फिर प्रवासियों को फ्री रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? सोनिया ने कहा- यह परेशान करने वाली बात है कि संकट की घड़ी में रेलवे प्रवासियों से किराया वसूल रहा है।मजदूरों के पास खाने-पीने और दवा का इंतजाम भी नहीं है और ऐसे में किराया वसूलना गलत है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के किराये का इंतजाम संबंधित राज्य की कांग्रेस कमेटी उठाएगी।

राज्य सरकारों ने भी किया वादा ?

वीडियो मैसेज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि छात्रों का ट्रेन किराया बिहार सरकार सीधे रेलवे को देगी। प्रवासी मजदूरों का यात्रा के दौरान जितना भी खर्च हुआ है, वह उन्हें 21 दिन का क्वारैंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि ट्रेनों के जरिए राज्य में अपने घरों तक आ रहे प्रवासी मजदूरों को कोई किराया नहीं देना होगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार घर वापस लौट रहे मजदूरों का किराया देगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद हमने यह फैसला लिया है।

राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों का किराया हमारी सरकार उठाएगी।

इस मामले में अपने उप्पर आरोप लगते देख कर , देनी पड़ी सफाई ?

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवालने किराये को लेकर उठे विवाद पर कहा- हमने कभी भी किसी मजदूर से किराया लेने की बात नहीं कही। किरायेका 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार को वहन करना है। रेलवे और राज्य सरकारों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद ट्रेनें चलाने का फैसला किया था।

सच्चाई को समझे ?

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा- प्रवासी मजदूरों को खाना और पानी मुफ्त में दिया जा रहा है। हमने अब तक 34 ट्रेनें चलाई हैं। हमने जो अपनी एसओपी जारी की है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि किराया यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों से वसूला जाए। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्य, जहां से ट्रेनें चल रही हैं, वे श्रमिकों के लिए किराया दे रहे हैं। झारखंड भी मजदूरों के लिए किराये का भुगतान कर रहा है। गुजरात सरकार ने एक एनजीओ के माध्यम से यात्रा में आने वाले खर्च के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए एनजीओ को जिम्मा सौंपा है। केवल महाराष्ट्र ही यात्रियों से किराया ले रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अपील की है कि राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों का खर्चा राज्य सरकार उठाए।

मामले की शिकायत जनसेवा समिति की अध्यक्ष ने कि , विधायक देवेंद्र यादव के समक्ष ।

    दुर्ग / शौर्यपथ / जनसेवा समिति की अध्यक्षा श्रीमती नफीस असलम  ने महापौर व विधायक भिलाई देवेन्द्र यादव से मांग की है कि जोन 2 खुर्सीपार सेक्टर 11बीएसपी आवासों मे रहने वालो के साथ  भिलाई इस्पात संयंत्र प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रही है पटरी पार क्षेत्रो मे प्रतिदिन विघुत अवरुद्ध(बंद) करना पहले सुबह 6 से 7 बजे तक किया जाता था लोगों को कहा गया कि उस समय पानी सप्लाई होती है जिससे लोग नलो मे मोटरपंप लगाते है जिससे सभी जगह पानी नही पहुचता है अब जबकि लाकडाउन है गर्मी चरम सीमा पर है तो ऐसे समय मे सुबह 6से 9.30 बजे तक विघुत अवरुद्ध किया जाता है .
    जबकि सेक्टर एरिया मे ऐसा नही होता है नफीस असलम ने महापौर से मांग की है कि एक तो वैसे भी बी एस पी क्वार्टर मे बीएस पी द्वारा सप्लाई पानी सभी घरो मे नही आता है इसलिए खुसीपार के तीनो जोन मे विघुत की सप्लाई निरन्तर की जाऐ यदि अति आवश्यक है तो सुबह 6 से 7 बजे तक बंद रखी जाऐ ओर खुसीपार क्षेत्र के तीनो जोन मे पानी सप्लाई के लिए पाईप लाइन को चैक कराया जाऐ चूंकि पाईपलाईन कई वर्ष पुरानी है जिससे उसके अंदर कीचड,वृक्षों की जडों का जमवाड होने के पाईप लाईन जाम है जिस  कारण सभी घरो मे पानी नही आता है विशेष रूप से लम्बे समय तक विघुत अवरुद्ध पर एक ज्ञापन देने वो भिलाई इस्पात संयंत्र ओर महापौर को अतिशीघ्र उनकी संस्था के सदस्यों द्वारा लाकडाउन का पालन करते हुए दिया जाऐगा।
   नफीस असलम ने विधायक व महापौर से मांग करते उक्त समस्याओं के लिए  भिलाई इस्पात संयंत्र प्रंबधन से हस्तक्षेप कर निदान कराने सहयोग करे मांग करने वालो मे अध्यक्ष श्रीमती नफीस असलम,श्रीमती सोनी,श्रीमती रिजवाना, श्रीमती संतोषी, श्रीमती नुरूसह सुब्हा,श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती रीना,सहित समस्त सदस्यों ने की है

   दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग रनिंग रूम का हरित कायाकल्प किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे देश में जहां लॉक डाउन है भारतीय रेल द्वारा देश के कोने -कोने में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालगाडियाों एवं पार्सल गाडियों का परिचालन किया जा रहा है। ऐसे में चालक दल उत्साहित रहे एवं रेलों का परिचालन सुरक्षित संरक्षित को चालक दल को पूर्णता विश्राम मिले उन्हें सुखद अनुभूति को इसी कड़ी में दुर्ग रनिंग रूम में विशेष हरित अभियान चलाकर रनिंग रूम परिसर को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ चालक दल को बेहतरीन आवासीय अनुभूति प्रदान करता है।
       ज्ञातव्य है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में चालक दल लोको पायलेट, सहायक लोको पायलेट गार्ड जो रेल का परिचालन करते हैं उन्हें अपनी ड्यूटी के उपरांत रेस्ट देने के लिए भारतीय रेलवे में रनिंग रूम बनाए गए हैं ताकि चालक दल विश्राम कर सके एवं पुन: ड्यूटी पर जाने के लिए नई ऊर्जा प्रदान कर सकें एवं रेलों का परिचालन सुरक्षित और संरक्षित हो। रनिंग रूम परिसर में सुंदर फूलों के पौधे छायादार वृक्ष सजावटी पौधे ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने वाले पौधे लगाए गए हैं परिसर में चारों ओर बिछी हरी-हरी नरम घास हरे कालीन का एहसास कराती है। दुर्ग रनिंग रूम आधुनिक साज-सज्जा के साथ चालक दल को पारिवारिक माहौल एवं शांति प्रदान करता है। जिससे उनकी कार्य क्षमता एवं रेल परिचालन में सतर्कता में बढ़ोतरी हो एवं लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में उनका हौसला बना रहे और देश में रेल परिचालन निर्बाध रूप से संचालित रहे।

   भिलाई / शौर्यपथ / आज दोहपर लगभग 2 बजे अंजोरा बाईपास रोड पर एक ट्रक ड्रायवर से चार हजार रूपये लूट कर भाग रहे तीन आरोपियों को दौड़ा कर पकडने का सराहनीय कार्य किया है। पेट्रोलिग पार्टी ने आरोपियों को अंजोरा थाना के सुपुर्द कर दिया।
     पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यातायात हाईवे पेट्रोलिंग- 01 के द्वारा अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते समय दुर्ग अंजोरा बाईपास रोड में सरदार ढ़ाबा के पास एक ट्रक वाहन क्रं-सीजी 09 बी 0729 खराब हो गया था जिसे ड्राइवर के द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा था, उसी समय तीन आरोपियों के द्वारा नशे के हालत में ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर 4 हजार रूपये नगद लूट कर आरोपी भाग रहे थे। इसकी सूचना हाईवे पेट्रोलिंग-01 को ट्रक ड्राइवर द्वारा दिया गया।

   सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग 01 को देखकर आरोपी भागने लगे जिसे हाईवे पेट्रोलिंग के जवान आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह, आरक्षक छत्रपाल साहू, चालक आरक्षक द्वारिका प्रसाद द्वारा आरोपियों को दौडाकर पकडा गया इसकी सूचना हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई तत्पश्चात अंजोरा चौकी पेट्रोलिंग घटना स्थल पहुंचने पर आरोपियो को पेट्रोलिंग पार्टी के सुपुर्द किया गया।