देश का सभी किसान मोदी सरकार के नये कृषि बिल का विरोध कर रहा है-कांग्रेस
प्याज के बढ़ते दाम मोदी सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव की ट्रेलर,पिक्चर अभी बांकी है

रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश का हर किसान नये कृषि बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है। मोदी सरकार के तीन काला कानून का समर्थन वही लोग कर रहे हैं जो पूंजीपतियों के बिचौलिए हैं पूंजीपतियों के एजेंट हैं। जब से परिवहन एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मोदी सरकार के तीन काला कानून पर भाजपा नेताओ के बहस की चुनौती को स्वीकार किया तब से बहस की चुनौती देने वाले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मंत्री राजेश मूणत मैदान से गायब हो गए हैं। भाजपा नेताओं की यही फितरत है चुनौती देना,वादा करना और बाद में दगाबाजी करना। 15 साल के रमन शासनकाल में भी छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों युवाओं के साथ भाजपा ने धोखाबाजी छल ही किया था।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने प्याज के दामो के विरोध में प्याज की माला पहनकर विरोध करने वाले भाजपा नेत्रियों पर तंज कसा उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्याज लहसुन नही खाती इस वजह से उन्हें प्याज के दामो में वृद्धि से कोई फर्क नही पड़ता।स्मृति ईरानी जी अब केंद्रीय मंत्री है वो प्याज की नही बल्कि हीरे जवारहत की माला पहनने की हैसियत रखती है इस लिए प्याज की महंगाई से उन्हें फर्क नही पड़ता प्याज माला पहनना भूल गई है।सरोज पांडे जी राज्य सभा सदस्य है उन्हें प्याज की कीमत से कोई लेना देना नही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्याज कीमतों में मनमानी वृद्धि की मुख्य वजह मोदी सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में किया गया बदलाव है।मोदी सरकार के तीन काला कानून का दुष्प्रभाव किसानों और आम उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ने लगा है।प्याज के बढ़ते दाम मोदी सरकार के जमाखोरी और मुनाफाखोरी का सरकारीकरण करने का नतीजा है। प्याज के बढ़ते दाम को लेकर भाजपा नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है कृषि बिल को किसान हितैषी बताने वाले भाजपा के नेता अब आम जनता के सवालों से मुंह चुरा रहे हैं। मोदी भाजपा ने वस्तु अधिनियम में संशोधन कर आम उपभोक्ताओं के ऊपर महंगाई की मार को बढ़ाने के काम किया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे जनता के ऊपर कुठाराघात किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नया कृषि कानून लागू होने के बाद देशभर में 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हुई 10 कृषि उत्पादों की खरीदी पर नजर डाला जाए तो केंद्र सरकार की वेबसाइट ही बता रहा है की 1800000 किसानों ने अब तक जो उपज बेचे हैं उसमें से मात्र 32 प्रतिशत लोगों को ही एमएसपी मिला है।बासमती राइस की एक किस्म 1509 को किसान सामान्य किस्म के धान के एमएसपी 1868 रु के दर के नीचे बेचने को मजबूर हुए हैं।न्यूनतम समर्थन मूल्य में बाजरा सोयाबीन बेचने वाले किसानों की संख्या 5 प्रतिशत भी नही है।मक्का,मूंगफली,रागी बेचने वाले कुल किसानों में से एक चौथाई को ही एमएसपी का फायदा मिला।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के ऊपर मोदी सरकार के तीन काला कानून का प्रभाव पड़ने नहीं देगा किसानों के हक अधिकार पर राज्य को मिले संघीय व्यवस्थाओं के तहत अधिकारों का पालन कर कानून बनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ के किसानों को आम उपभोक्ताओं को राहत दिलाया जाएगा।