मुंगेली शौर्यपथ// छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में खाद्य, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और उन्होने खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होने जिले में प्रचलित राशन कार्डो के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होने कहा कि राशन कार्ड के संबंध में पात्रता रखने वाला कोई भी परिवार अथवा व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं होगा। पात्रता रखने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को उनके पात्रता के अनुरूप बीपीएल अथवा एपीएल राशन कार्ड दिया जाएगा। ताकि प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को उनकी पात्रता के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर उन्होने राशन कार्ड धारकों को किफायती दर पर दी जाने वाले चावल के गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होने राशन कार्ड धारकों को साफ, गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री लेखनी सोनू चंद्राकर और कलेक्टर श्री अजीत वसंत भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) श्री बाबरा ने कहा कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधी योजनाओं की सतत् समीक्षा, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए आयोग का हेल्पलाईन नंबर 0771-2972923 जारी किया गया है। इस हेल्प लाईन नंबर को सभी शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने सभी उचित मूल्य दुकानों के लिए गठित निगरानी समिति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की और सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने पोषण आहार सहायता योजना के तहत गर्भवर्ती और शिशुवती महिलाओं तथा 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली पोषण आहार तथा स्कूली बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये। इसी तरह उन्होने आंगनबाडी केंद्र के बच्चों को दी जा रही रेडी-टू-ईट आहार के संबंध में जानकारी प्राप्त की और बच्चों को गुणवत्ता युक्त रेडी-टू-ईट आहार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। बैठक में उन्होेने आॅनलाईन शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होने आॅनलाईन शिकायतों का निराकरण यथा शीघ्र करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने नगरीय क्षेत्रों में भवन विहीन उचित मूल्य दुकानों के बारे में जानकारी प्राप्त की और भवन विहीन उचित मूल्य दुकानों हेतु भवन निर्माण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वंसत ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार, प्रधान मंत्री मातृत्व योजना और छात्रावास आश्रामों को बी.पी.एल दर पर खाद्यान्न उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला खाद्य अधिकारी श्री विमल दुबे, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेन्द्र कश्यप, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुश्री शिल्पा सांय, जिला विपणन अधिकारी श्री शीतल भोई, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक श्री मुकेश दुबे और जिला मिशन समन्वयक श्री वाचस्पति सिंह उपस्थित थे।