August 06, 2026
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    केबिनेट मंत्री अकबर ने पिपरिया नगर पंचायत को दी 1 करोड़ 75 लाख रूपए की सौगात

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    कवर्धा / शौर्यपथ /

    प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज अपने कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र के पिपरिया नगर पंचायत में जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए जन सुविधा के लिए करोड़ों रूपए की सौगात दी। अकबर ने पिपरिया नगर पंचायत क्षेत्र में विधायक निधि से स्वीकृत सामुदायिक भवन 6.50 लाख रूपए और पैठू तालाब सौंदर्यीकरण कार्य स्वीकृत 39.78 लाख रूपए के कार्या का भूमिपूजन किया। अकबर ने पिपरिया नगर पंचायत की समुचित विकास के लिए राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल पौनी पसारी योजना के तहत 25.03 लाख रूपए से निर्मित बाजार निर्माण कार्या का लोकार्पण भी किया। अकबर ने इस अवसर पर नगर पंचायत के 81 बुजुर्ग माताओं को इंदिरा गांधी राष्ट्रय विधवा पेंशन योजना का चेक प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष महेन्द्र कुंभकार ने की।

    मंत्री अकबर ने नगर पंचायत को करोड़ों रूपए की विकास कार्यो की सौगात देते हुए कहा है कि क्षेत्र का समुचित विकास और जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों तथा समस्याओं का ठोस समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता में भी शामिल है। जनहित और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में प्रशासनिक इकाई का भी गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने सरकार बनाने से पहले जनता से जो वायदा किए थे। उन सभी वादों को प्राथमिकता में रखते हुए पूरा कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ किया गया। जिले के 75 हजार 450 किसानों का 455 करोड़ 65 लाख रूपए ऋण माफी स्वीकृत किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर 2500 रूपए में धान खरीदी की जा रही है। जिले के 1 लाख 19 हजार 435 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त 76 करोड़ 94 लाख 22 हजार 851 रूपए इनके खातों में भुगतान किया गया है। प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत जिले के 17 हजार 839 भूमिहीन श्रमिक मजदूरों के बैंक खातों में 3 करोड़ 56 लाख रूपए राशि का भुगतान किया गया है। गौ पालको, किसानों और नागरिकों के आय को बढ़ाने के लिए गौधन न्याय योजना बनाई गई है। जिले के सैकड़ो गोबर विक्रेता के खाते में 7 लाख 16 हजार रूपए की राशि उन्हें भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वनोपज संग्रहण से जुड़े प्रदेश के लाखों परिवारों के विकास के लिए 7 प्रकार के वनोपज बढ़ाकर 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी की जा रही है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 रूपए किया गया है। राज्य के युवा पीढ़ी को नि:शुल्क अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे है। जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इससे जिले के सैकड़ों बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। उनके अभिभावकों को निजी स्कूल में होने वाली अतिरिक्त खर्चे के बोझ से मुक्ति भी मिल रही है। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को और विस्तार देने की योजना भी बनाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गो के हितों और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर उसके आर्थिक विकास के दिशा में अनेक योजनाएं बनाकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाकर सुपोषण से मुक्ति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। प्रदेश के युवाओ के लिए गांव-गांव में राजीव युवा मितान क्लब बनाकर युवाओं को शासन और प्रशासन से जोड़ा जा रहा है। श्री धनवंतरी मेडिकल खोलकर सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। हॉट बाजारों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री हॉट बाजर क्लीनिक योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि शासन के विभिन्न योजनाओं के अलावा भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों की मांगों और समस्याओं से रूबरू होकर उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी कर रहे है।

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