रायपुर / शौर्यपथ /

     छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में किया गया। राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरुरतमंद पवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे।

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) और आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जाएगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17.65,653 आवास और अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारो को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

साथ ही 25 दिसंबर को किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। साय ने कहा कि 25 दिसंबर को हमारे नेता और राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस दिन हम किसानों के खाते में 2 साल का बोनस देंगे। बैठक के बाद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस को संबोधित किया और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए ।
   सीएम विष्णु देव साय ने कहा, "आदिवासी समाज का जितना सम्मान बीजेपी ने किया है उतना और किसी भी पार्टी ने नहीं किया ।" सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के निर्णय की समीक्षा करेंगे और उनमें क्या उचित है या नहीं, उसी के हिसाब से फैसले लेंगे। शराबबंदी के सवाल पर विष्णु देव साय मुस्कुरा दिये। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी में जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए हैं वह सभी पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख लोग पीएम आवास योजना के लिए प्रतीक्षारत थे। इनके फॉर्म को मंजूरी दे दी गई है।