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स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और ओबीसी-अल्पसंख्यक विभाग के लिए 6,976 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित
रायपुर ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6,976 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इस दौरान विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अब SANKALP मॉडल पर आधारित होंगी।
मंत्री जायसवाल ने कहा, “मैं जीवन की रक्षा का संकल्प लेकर सेवा का दीप जलाने आया हूं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ रहे।”
मंत्री ने बताया कि SANKALP के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सात प्रमुख आधारों पर विकसित किया जाएगा—
S – Strengthened Institutions (सशक्त संस्थान)
A – Academic Excellence (उत्कृष्ट अकादमिक गुणवत्ता)
N – Next Generation Research (नवोन्मेषी अनुसंधान)
K – Knowledge & Clinical Competency (कौशल एवं क्लीनिकल दक्षता)
A – Advance Medical Facilities (आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं)
L – Life Saving Infrastructure (जीवन रक्षक अधोसंरचना)
P – Professional & Transparent Governance (पारदर्शी प्रबंधन)
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार द्वारा स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत—
प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
आम नागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा।
रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा।
बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा।
रायपुर में अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।
सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने बताया कि अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने हेतु दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
रायपुर में मध्य भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 95 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को जांच के लिए अन्य महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आसपास के राज्यों को भी लाभ मिलेगा।
राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए 300 नई एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 70 वेंटिलेटर युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस और नवजात शिशुओं के लिए 10 विशेष एम्बुलेंस भी जल्द खरीदी जाएंगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।
राज्य में बनने वाले पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों (दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम) के लिए 1,240 पद तथा संबंधित अस्पतालों के लिए 500 पद स्वीकृत किए जाएंगे।
इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ट्रामा सेंटर भवन निर्माण और उपकरणों की खरीदी के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर में छात्रावास बनाए जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयुष विभाग हेतु 544 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
इसके अंतर्गत—
औषधियों के लिए 25.73 करोड़ रुपये
उपकरणों के लिए 4.16 करोड़ रुपये
जनभागीदारी के माध्यम से 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 13 आयुष पॉलीक्लिनिक और 692 आयुष औषधालयों के उन्नयन का भी प्रावधान है।
इस विभाग के लिए 251 करोड़ 68 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू करेगी, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवासीय सुविधा दी जाएगी।
इसके अंतर्गत—
बिलासपुर में 500 सीटर कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय
रायपुर में 200 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास
रायगढ़ और मनेन्द्रगढ़ में 100-100 सीटर छात्रावास
जशपुर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक छात्रावास
निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए CG-ACE योजना के तहत उड़ान, शिखर और मंजिल योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसके लिए 9.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कई विधायकों ने भाग लिया और अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
