रायपुर / शौर्यपथ /
प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 12 मार्च 2026 को शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी और अन्य परिस्थितियों के कारण बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से प्रदेश के 29 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 758 करोड़ रुपये तक की सीधी छूट मिलने का अनुमान है। बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि की राहत पहली बार दी जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी सहायता मिलेगी।
यह योजना विशेष रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि को आधार मानते हुए उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के भुगतान में राहत दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को पुराने बकाये का सरल और सुविधाजनक तरीके से निराकरण करने का अवसर मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान लागू प्रतिबंधों और प्रोटोकॉल के कारण कई महीनों तक बिजली मीटरों की रीडिंग नहीं हो पाई थी। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल प्राप्त हुए, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण वे जमा नहीं कर सके। महामारी से कमजोर हुई आर्थिक स्थिति ने अनेक परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। ऐसे ही उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है।
योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया प्रदेशभर के सभी बिजली वितरण केंद्रों और कार्यालयों में शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आसानी से पंजीयन करा सकते हैं। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। बकाया राशि का भुगतान करने के बाद पात्र उपभोक्ताओं को एम-ऊर्जा योजना का लाभ भी मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना न केवल लाखों उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक राहत देगी, बल्कि उन्हें नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस संवेदनशील पहल से प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर पंजीयन कर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और भुगतान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करें।