रायपुर/शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के तकनीकी, औद्योगिक, ग्रामीण विकास, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई दूरगामी एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के 'छत्तीसगढ़ ्रढ्ढ मिशनÓ, राज्य के पहले क्चश्वरूरु हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र, लोक निर्माण विभाग में डिजिटल ङ्ख्ररूढ्ढस् प्रणाली, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बड़े बदलाव सहित सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
500 करोड़ का ्रढ्ढ मिशन, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
कैबिनेट ने 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (्रढ्ढ) मिशनÓ को मंजूरी देते हुए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया। मिशन के तहत 100 ्रढ्ढ डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक ्रढ्ढ स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा तथा 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को ्रढ्ढ का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन की 50 से अधिक सेवाओं को ्रढ्ढ आधारित बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में पहली बार लगेगा क्चश्वरूरु का भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम क्चश्वरूरु को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। राज्य में पहली बार स्थापित होने वाला यह हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निवेश, रोजगार और रूस्रूश्व क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगा तथा छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा।

क्कङ्खष्ठ में लागू होगी डिजिटल ङ्ख्ररूढ्ढस् प्रणाली
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी अब ङ्ख्ररूढ्ढस् (वक्र्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) के माध्यम से होगी। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण के नियम हुए सरल
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण को शामिल किया गया है। साथ ही सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

्रष्ठक्च से मिलेगा 15 करोड़ का अनुदान
कैबिनेट ने ्रष्ठक्च से 'अंजोर रुढ्ढत्र॥ञ्जÓ परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये के पूर्ण अनुदान को मंजूरी दी। इस तीन वर्षीय परियोजना से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, क्कक्कक्क, ग्रीन फाइनेंस, निवेश संवर्धन और 'छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047Ó के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। इस योजना में राज्य पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

राज्य योजनाओं में लागू होगा स्द्बठ्ठद्दद्यद्ग हृशस्रड्डद्य ्रद्दद्गठ्ठष्4 मॉडल
सरकारी योजनाओं के धन के बेहतर उपयोग, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के लिए स्ह्लड्डह्लद्ग स्द्बठ्ठद्दद्यद्ग हृशस्रड्डद्य ्रद्दद्गठ्ठष्4 (स्-स्हृ्र) मॉडल लागू किया जाएगा। इससे योजनाओं की राशि का रियल-टाइम उपयोग, सीधे हितग्राहियों को भुगतान और निष्क्रिय राशि व वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

ष्टस्क्कत्रष्टरु जारी करेगी 200 करोड़ के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (ष्टस्क्कत्रष्टरु) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (हृष्टष्ठ)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और राज्य के विद्युत अधोसंरचना विकास को नई गति मिलेगी।
प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले इन निर्णयों को तकनीकी नवाचार, औद्योगिक निवेश, सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।