बीएलसी घटक में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 60,623 हुई, एएचपी के 15,463 आवासों सहित अब तक कुल 76,086 आवासों को केंद्र की मंजूरी

रायपुर / शौर्यपथ। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के शहरी जरूरतमंद परिवारों को दीपावली पर पक्के मकानों की सौगात मिली है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में 4,670 नए आवासों को स्वीकृति प्रदान की है। इस मंजूरी के साथ ही योजना के बीएलसी एवं भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों में अब तक कुल 76,086 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं।

बीएलसी में 60,623 और एएचपी में 15,463 आवास स्वीकृत

योजना के तहत इस नई स्वीकृति से पहले केंद्र सरकार द्वारा बीएलसी घटक में 55,953 तथा एएचपी घटक में 15,463 आवासों को मंजूरी दी जा चुकी थी। दोनों घटकों को मिलाकर यह संख्या 71,416 थी। अब बीएलसी घटक में 4,670 नए आवासों की स्वीकृति के बाद इसकी कुल संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है। वहीं एएचपी घटक के 15,463 आवासों को शामिल करने पर कुल स्वीकृत आवासों का आंकड़ा 76,086 तक पहुंच गया है।

केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से शहरी क्षेत्रों के पात्र जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दीपावली के अवसर पर मिली यह स्वीकृति उन परिवारों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो लंबे समय से अपने स्वयं के पक्के मकान का सपना संजोए हुए हैं।

हर पात्र परिवार को पक्का आवास दिलाना सरकार की प्रतिबद्धता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 4,670 नए आवासों की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी लाभार्थी परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली पर मिली यह सौगात शहरी गरीब परिवारों के लिए केवल मकान निर्माण का अवसर नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

84 नगरीय निकायों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति को नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने सभी 84 संबंधित नगरीय निकायों को हितग्राही परिवारों को आवास निर्माण में हरसंभव सहयोग देने और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर शहरी गरीब परिवार को अपना घर मिले, यही राज्य सरकार का लक्ष्य है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार जारी हैं। दीपावली पर 4,670 नए आवासों की स्वीकृति से इन परिवारों के अपने आशियाने के सपने को आगे बढ़ने का अवसर मिला है।