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महिलाओं को न्याय राज्य सरकार की प्राथमिकता:मुख्यमंत्री बघेल
शहर के मध्य शास्त्री चौक में आयोग कार्यालय स्थानांतरित-महिलाओ को होगी आसानी
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के शास्त्री चौक स्थित नवीन कार्यालय भवन का उद्घाटन आज किया। पहले आयोग कार्यालय गायत्री भवन जलविहार कॉलोनी, रायपुर में संचालित होता था। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सहित आमजन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवीन कार्यालय भवन के लिए सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं को न्याय मिले, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है। महिला आयोग भी तत्परता से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री सहित महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक को एक मार्च उनके जन्मदिवस पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिलाओं को इतना अधिकार सम्पन्न बनाया है जिससे हर क्षेत्र में उनका हौसला बढ़ा है। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री का सहयोग मिलने से महिलाएं और अधिक उत्साह से कार्य कर रही हैं। राज्य महिला आयोग में किरणमयी नायक की अध्यक्षता में कई पेंडिंग मामलों का त्वरित निराकरण किया गया है। इसके लिए महिला आयोग बधाई का पात्र है।
अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग में जाने पर पता चला कि जितनी शक्ति छत्तीसगढ़ में महिला आयोग को मिली है, उतनी अन्य किसी राज्य में नहीं है। मुख्यमंत्री बघेल के सहयोग से प्रशासनिक अमले सहित पुलिस का सहयोग निरंतर महिला आयोग को मिल रहा है। इसके चलते छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने पिछले 51 जनसुनवाई में 1100 प्रकरणों का निराकरण किया है। शास्त्री चौक में नए कार्यालय में स्थानांतरण से काम-काज में और गति आएगी। यहां बच्चों के देख-रेख की व्यवस्था सहित महिलाओं के लिए एक विशेष कक्ष (पिंक रूम), पक्षकारों के प्रकरणों के सुनवाई हेतु सुनवाई कक्ष, आईसीसी कमेटी का डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। महिलाओं की सुविधाओं के अनुरूप कार्यालय की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग से महिलाओं के लिए शहर के बीच मे सर्वसुविधायुक्त कार्यालय मिल सका है। अब उन्हें अपनी शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय पहुँचने में किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होगी।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
