रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज ज़िला मुख्यालय महासमुन्द स्थित शासकीय स्वामी आत्मानंद हिन्दी उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं का राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मचेवा स्थित हेलीपैड पहुंचने पर संसदीय सचिव एवं महासमुन्द विधायक श्री विनोद चन्द्राकर, बसना विधायक श्री देवेंन्द्र बहादुर सिंह, खल्लारी विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव, सरायपाली विधायक श्री किस्मतालाल नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग, जनपद अध्यक्ष महासमुन्द श्री यतेन्द्र साहू, डॉ. रश्मि चंद्राकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री प्रभात मलिक, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ श्री एस. आलोक, वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत ने भी पुष्पगुच्छ से स्वागत किया।

मुख्यमंत्री गौवंश मोबाईल चिकित्सा योजना
       रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को राशि के अंतरण कार्यक्रम के पहले ’’मुख्यमंत्री गौवंश मोबाईल चिकित्सा योजना’’ के तहत महासमुंद जिले के लिए 7 तथा संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाईल चिकित्सा योजना को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर शुरू किया है। जिसके तहत चिकित्सायुक्त 163 मोबाईल वैन के माध्यम से गौठानों, ग्राम पंचायतों तक पहुंच सेवा एवं कॉल सेंटर के माध्यम से जी.पी.एस. लगे मोबाईल वैन एवं पशु चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग तथा परामर्श सुविधा प्रदान की जाएगी। मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श हेतु टोल फ्री नम्बर 1962 जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी गौवंश (पशुओं) को वक्त पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। जिसके लिए इस योजना के तहत आज मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा आज चिकित्सा वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इन चिकित्सा वाहन के द्वारा बीमार पशुओं को घर-घर जाकर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब राज्य सहित जिले के कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के बीमार होने पर जल्द से जल्द चिकित्सा वाहन को अपने स्थान पर बुलवा सकेंगे और अपने पशुओं का समय पर इलाज करवा सकेंगे। इससे पशु संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

     रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल महासमुंद मैदान पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं के सामग्री वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन घटक 3 योजना के 10 हितग्राहियों को ट्रेक्टर एवं कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन घटक 4 योजना के एक हितग्राही को हार्वेस्टर की चाबी सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना।  
     छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन घटक 3 योजना के तहत 10 हितग्राहियों को ट्रेक्टर एवं सब्सिडी प्रदान गया। इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम हाड़ाबंद कृषक सनी चंद्राकर, द्वारतलाकला की कुमारी बाई, घुंचापाली के शंकर यादव, मुनगाशेर की पूर्णिका बाई चंद्राकर, दरबेकेरा की प्रतीभाबाई साहू एवं हाथीगढ़ के सुरेन्द्र राजसिंग दीवान शामिल है। इसी प्रकार महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सिनोधा के खिलेश्वर सिंह एवं खैरझिटी के सखाराम चंद्राकर तथा पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम रामपुर के विजय कुमार प्रधान एवं तिलंजनपुर के श्री अजय कुमार नायक को टेªक्टर एवं सब्सिडी प्रदान किया गया। कार्यालय कृषि अभियंता, कृषि अभियांत्रिकी रायपुर द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन घटक 4 के तहत कृषक मनोज कुमार पटेल को हार्वेस्टर एवं सब्सिडी प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने 322.85 करोड़ रूपए की लागत से महासमुंद मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की रखी आधारशिला
श्री बघेल ने 6 करोड़ रूपए की लागत से सेंट्रल लाईब्रेरी भवन का किया भूमिपूजन
जिला अस्पताल महासमुंद फिजियोथैरेपी बिल्डिंग, सीएचसी पिथौरा में ब्लड बैंक और हमर लैब का हुआ लोकार्पण
    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर महासमुंद के प्रवास के दौरान जिले को 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 71.08 करोड़ रूपए की लागत के 132 कार्यों का लोकार्पण और 583 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत के 91 कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से बनने वाले महासमुंद मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी।
     मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 2.38 करोड़ रूपए की लागत से ग्राम घोंच तथा 1.72 करोड़ रूपए की लागत से भुल्का (पथियापाल) में स्थापित 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र, जिला अस्पताल महासमुंद में 25 लाख रूपए की लागत से निर्मित फिजियोथैरेपी बिल्डिंग, सीएचसी पिथौरा में 30 लाख रूपए की लागत से बनाए गए ब्लड बैंक तथा 12 लाख रूपए की लागत से स्थापित हमर लैब का लोकार्पण किया।
    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 13 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत से 18 गांवों के पूर्ण हो चुके पेयजल योजना के कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 27 करोड़ 65 लाख रूपए की लागत से पूर्ण हुए सड़क निर्माण की 65 कार्य, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के तहत 11 करोड़ 57 लाख रूपए की लागत से पूर्ण हो चुके 4 उच्च स्तरीय पुल निर्माण के कार्य का भी लोकार्पण किया। इनमें से साई-सराईपाली पहुंच मार्ग में करमेल नाला पर 3.06 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित उच्च स्तरीय पुल, 2.90 करोड़ रूपए की लागत से बनपचरी-बरेकेल-धनगांव मार्ग में नैनी नाला पर निर्मित पुल, 3.24 करोड़ रूपए की लागत से गहनाखार-छिन्दपाली-लिमगां मार्ग में पुल निर्माण और 2.37 करोड़ रूपए की लागत से भुथियाडीह-कल्लूदूड़ा मार्ग के मुरमुरी नाला पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल शामिल है।
    इसी तरह मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 4.09 करोड़ रूपए की लागत के 3 कार्यों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 2.05 करोड़ रूपए की लागत के 6 कार्यों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 1.71 करोड़ रूपए की लागत के 17 कार्यों, वन विभाग के 3.73 रूपए की लगात के 16 कार्य, विद्युत विभाग 4.09 करोड़ रूपए की लागत के 2 कार्य और आयुष विभाग के 2.55 करोड़ रूपए की लागत के 1 कार्य का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में नर्रा, बंजारी, सुरंगी नाला बंसुला में निर्मित हाई टेक बेरियर सहित नरवा विकास के कार्यों का भी लोकार्पण हुआ।  
नगरीय निकायों में 118.42 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों का हुआ भूमिपूजन
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रारंभ होने वाले 118.42 करोड़ रूपए लागत के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में नगर पालिका सरायपाली में 40.08 करोड़ रूपए, नगर पंचायत बसना में 30.80 करोड़ रूपए, नगर पंचायत पिथौरा में 27.62 करोड़ रूपए की लागत के कार्य शामिल है। इनके अलावा ग्राम खैरा में 6.40 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले नवीन बस स्टेंड, 3.43 करोड़ रूपए की लागत से महासमुंद में फुटबाल ग्राउंड, महासमुंद में 6 करोड़ रूपए की लागत से सेंट्रल लाईब्रेरी भवन, ग्राम गांजर में 2.37 करोड़ रूपए, ग्राम शेर में 2.43 करोड़ रूपए, ग्राम पचरी में 2.29 करोड़ रूपए, ग्राम कंचनपुर में 2.59 करोड़ रूपए और ग्राम कुदारीबाहरा में 2.20 करोड़ रूपए की लागत से नये 3.15 एम.व्ही.ए. पावर ट्रांसफार्मर 33/11 केव्ही उपकेन्द्र की स्थापना, 17.30 करोड़ रूपए की लागत से देवगांव जलाशय के नहरों एवं जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य तथा पक्के कार्यों के सुधार का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।  इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 13.52 करोड़ रूपए की लागत के 20 कार्य, महासमुंद ईमलीभाटा में 1.17 करोड़ रूपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमिपूजन मुख्यमंत्री के हाथों किया गया।

दुर्ग। शौर्यपथ । 23 अगस्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस जन्मदिन पर पूरे शहर में बधाई संदेश वाले पोस्टर की भरमार नजर आएगी । आगाज हो चुका है विधानसभा चुनाव के पहले अपने नेता को खुश करने हर कोई बैनर पोस्टर लगाकर सीएम बघेल को बधाई संदेश देने की कोशिश करेगा और यही राजनीतिक का महत्वपूर्ण पहलू भी है पोस्टर बैनर ही यह दर्शाता है कि कौन सा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है । पोस्टर बैनर निकालना और फाड़ना कार्य को हर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार चोरी छुपे किया जाता रहता है । किंतु दुर्ग विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया है कि यहां सत्ताधारी पार्टी ही सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पोस्टर बैनर समय से पहले निकाल देते हैं या निकलवा देते हैं दो-तीन साल पहले ऐसे ही बैनर पोस्टर जो भिलाई विधायक देवेंद्र यादव द्वारा लगाए गए थे उसे बड़ी मात्रा में निगम द्वारा शहर की खूबसूरती का हवाला देकर निकाल दिया गया था जिसे बाद में विधायक के समर्थकों द्वारा नगर निगम से गाड़ियों में भर के वापस ले जाया गया पिछले दो-तीन सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि दुर्ग के कई कद्दावर नेताओं का पोस्टर समय से पहले निकाल दिया जाता है और नेता अपने पोस्टर निकल जाने पर भी शांत एवं मौन रहते हैं ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो किंतु पिछले दिनों एक बार फिर से यह घटना घटित हुई शहर के कद्दावर कांग्रेसी नेता का पोस्टर क्षेत्र के एडवर्टाइज कंपनी के ठेकेदार द्वारा निकाल दिया गया जिस पर नेता के समर्थकों ने जबरदस्त आपत्ति उठाई चर्चा यहां तक है कि ठेकेदार को निगम के अधिकारी ने आदेश दिया था और इसमें सहमति निगम के किसी वार्ड पार्षद की थी मामला तूल पकड़ता गया और उक्त नेता के समर्थकों ने मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की ऐसी चर्चा है कि पोस्टर निकालने वाले ठेकेदार के ऊपर मामले को दबाते हुए ब्लैक लिस्ट करने की बात की जा रही है । 

  बता दें कि दुर्ग नगर पालिक निगम में एडवर्टाइज एजेंसी को ठेका देने का कार्य बाजार विभाग के अंतर्गत आता है जिसके अधिकारी जावेद अली हैं वही बाजार विभाग के प्रभारी ऋषभ जैन है तथा दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस के महापौर धीरज बाकलीवाल है और जिस नेता का पोस्टर निकाला गया है वह भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं । जैसा कि दुर्ग शहर की आम जनता को मालूम है कि दुर्ग नगर निगम के सभी कार्य विधायक वोरा की मंशा के अनुरूप ही होते हैं ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह की घटना विधायक वोरा के लिए आने वाले चुनाव में भी परेशानी का सबब बन सकती है । ऐसे में चुनाव के पहले इस तरह से पोस्टर वार सिर्फ कांग्रेस को ही आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा वर्तमान में विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार निगम सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप कमीशन खोरी के आरोप और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मनमाना ठेका देने का आरोप लगाया जा रहा है शहर में विकास के नाम पर सिर्फ छलावा होने की बात लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही है आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं अब पोस्टर वार के मामले को लेकर जहां विपक्षी पार्टी खुश है कि कांग्रेस दुर्ग में अभी भी आपसी मतभेदों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए शुभ संकेत ही है

    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मॉय एफ एम 94.3 के आईये मिलकर एक पौधा लगाएं श्रीराम के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राम वनगमन पथ के प्रारंभिक नौ स्थलों के मिट्टी से लगाए गए पौधों को स्कूल के बच्चों को वितरित किया। इन पौधों को कौशल्या माता परिसर चंदखुरी में रोपण किया जाएगा।
      कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में वनवास के दौरान सबसे अधिक लंबा समय गुजारा था। उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए हमारी सरकार राम वन गमन पथ का निर्माण कर रही है और प्रथम चरण में 9 स्थानों को विकसित किया। इन 9 स्थानों से मिट्टी एकत्र कर लाई गई है, यह खुशी की बात है। हमने चन्दखुरी में माता कौशल्या मंदिर का निर्माण किया, जो विश्व में अकेला है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संसदीय श्री विकास उपाध्याय, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत श्री राम सुन्दर दास उपस्थित थे।

शिखर सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री
    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले पौने पांच सालों में छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर प्रस्तुत की है। हमने सरकार बनते ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की। फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ-साथ उद्योग और व्यापार जगत भी तेजी से फल-फूल रहे हैं। हमारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए है। श्री बघेल आज एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम शिखर सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले पौने पांच सालों में हमने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के ध्येय को पूरा करने के लिए काम किया है। आज छत्तीसगढ़ की पहचान नवा छत्तीसगढ़ के रूप में हो रही है। हमारी सरकार के काम-काज से यहां के किसानों, आदिवासियों, व्यापारियों और उद्योग जगत में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को पूरा करने हमने सुराजी गांव योजना शुरू की, इससे गांवों में खेती-किसानी मजबूत हुई।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। समर्थन मूल्य पर 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले 12 लाख किसान धान बेच रहे थे। आज 24 लाख धान बेच रहे है। देश का दो तिहाई लघु वनोपज का संग्रहण राज्य में हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना में महिला समूहों वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में महिला समूहों को रोजगार दिया जा रहा है। गौठानों में लगभग 250 करोड़ का गोबर खरीदा गया। लगभग 6 हजार गौठान आज स्वावलंबी हो चुके हैं। आज गांव उत्पादन के केन्द्र बन गए हैं, शहर विपणन के केन्द्र, यही गांधी जी ग्राम स्वराज की संकल्पना थी। हमारी सरकार द्वारा 1 लाख 22 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजन कर रहे हैं।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा पर अब लोग गर्व कर रहे हैं। हमने यहां के तीज-त्यौहारों पर सार्वजनिक अवकाश और खान-पान को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य में आदिवासी संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन के साथ ही आदिवासी परब सम्मान निधि योजना भी शुरू की है। देवगुड़ी का विकास और घोटुल की लुप्त होती परंपरा को भी संरक्षित करने का काम किया है।

जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर युवाओं के मार्गदर्शन के लिए शार्क टैंक का हुआ आयोजन
जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य हुआ एमओयू
    रायपुर/शौर्यपथ / गांव के युवा नए आइडिया और नए विचारों के साथ ग्रामीण उद्योगों से संबंधित नए स्टार्टअप प्रारंभ कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए जिला प्रशासन रायपुर की पहल पर बाइसन केज (स्टार्टअप मार्केट) शार्क टैंक का आयोजन किया गया। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य हुए एमओयु के जरिए जिले में विकसित किए जा रहे रीपा को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
    कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना रीपा के माध्यम से जोड़कर उद्यमियों को विकसित करने हेतु शासन, व्यापारिक संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थान आपस मे साथ मिलकर रोजगार सृजन विचार मंथन किया गया। इस मौके पर नये स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों द्वारा अपने स्टार्टअप आइडिया एवं उत्पादों के बारे में प्रेजेंटेशन के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। उद्यमियों द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उपस्थित इन्वेस्टर के समक्ष फंड की आवश्यकता, मार्केटिंग, आदि में सहायता का प्रस्ताव रखा तथा जूरी मेम्बर्स द्वारा सभी स्टार्टअप को सफल बनाने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में दिल्ली से श्री रोहित कश्यप फाउंडर, मैत्री स्कूल भी शामिल हुए।
वर्तमान युग नवाचार का है: डॉ. भूरे
        कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि वर्तमान युग नवाचार का है। आज भारत पर विश्व में अपना स्थान बना रहा है। हमारे देश की युवा बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के प्रमुख स्थान पर पहुंच रहे हैं। वह अपने सोच से एक नई पहचान बना रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि अपनी नई सोच और दृढ़ संकल्प से ऐसे स्टार्टअप करें और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का अवसर सृजित करें।
ग्रामीण विकास विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी राज्य रीपा के  नोडल अधिकारी श्री गौरव कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ को शार्क टैंक से आइडिया लेने एवं शार्क टैंक जैसे कार्यक्रमो का आयोजन सभी जिलों में करने कहा। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसना आर सचिव, संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, कमिश्नर मनरेगा श्री रजत बंसल, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा एवं राज्य के सभी 33 जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  शामिल हुए।
इन उद्यमियों ने दिया प्रेजेंटेशन
     इस कार्यक्रम में जिम बुक से मेघल अग्रवाल, आरुग से विनिता पटेल, सजल चटबॉट डेवलपर, निपुन वर्मा राइस बाऊल, नीलेश कुमार, रायगढ़ से संबलपुरी सारी, बस्तर से मनोज साहू मोम फूड एंड सर्विसेज, लोक बाजार से आयुष, रामंजली से कुणाल साहू, मोहित आर्या, नारायणपुर से ट्राइबल टोकनी, संजय कुमार राजनांदगॉंव से लकड़ी की मूर्तियां आदि शामिल थे।
ये संस्थान हुए शामिल
       राजधानी के प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें फिनोलोजी से श्री प्रांजल कामरा, टच स्टोन से श्री रोहित पारीक, वीएनआर सीड्स से श्री अरविन्द अग्रवाल, श्री गणेशा ग्लोबल प्रायवेट लिमिटेड से श्री अनुज गोयल, 36 आईएनसी से श्री स्वीकार, श्री शिवम् के संचालक श्री संजय भट्टर, हेडस्टार्ट से नम्रता टाटिया जी तथा राजधानी के बड़े कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी जैसे रुंगटा कालेज, आईआईआईटी नया रायपुर, एमेटी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बालोद में 93 नग मिश्रित प्रजाति के काष्ठ और भोपालपट्टनम में 5 नग अवैध सागौन स्लीपर के साथ वाहन जप्त
वन विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही जारी
    रायपुर/शौर्यपथ / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर वन विभाग द्वारा लकड़ियों के अवैध परिवहन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र बालोद की टीम द्वारा झलमला-धमतरी मुख्य सड़क मार्ग में ग्राम करकाभाट मोड़ के पास लगभग 75 हजार अनुमानित मूल्य के मिश्रित प्रजाति के 93 नग = 6.522 घ.मी. प्रतिबंधित लकड़ियां जप्त की गई। इसी प्रकार बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम वन परिक्षेत्र तारलागुड़ा नाका में वन विभाग की टीम द्वारा घेराबंदी कर 5 नग सागौन स्लीपर तथा टाटा मैजिक वाहन जप्त कर कार्रवाई की जा रही है।
      पीसीसीएफ श्री व्ही. श्रीनिवास राव और वनमण्डलाधिकारी बालोद श्री आयुष जैन के निर्देशन में अवैध परिवहन करते पाए जाने के कारण माजदा वाहन क्रमांक सीजी 08 एल 0918 (TATA 1109) को काष्ठ सहित जप्त कर काष्ठागार बालोद लाया गया। जप्त वाहन में अवैध साजा, इमली एवं नीम काष्ठ भरे होने के कारण वाहन चालक पंकज व जोहन के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 96/22 दिनांक 16.08.2023 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जप्त काष्ठ के विरूद्ध भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं छ.ग. वनोपज परिवहन नियम 2001 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
       इसी प्रकार सीसीएफ श्री मो. शाहिद से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजापुर वनमंडल में मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार तारलागुड़ा नाका में घेराबंदी कर टाटा मैजिक वाहन में 5 नग सागौन स्लीपर तस्करी कर रहे दो आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है। आरोपी टी. श्रीकांत एवं शेख ख़ासिम द्वारा सवारी गाड़ी के ऊपर खुफिया कंपार्टमेंट बनाकर अवैध सागौन का परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम एवं लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    रायपुर/शौर्यपथ /धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने की मंशा से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में खेती-किसानी को बढ़ावा मिला है। इससे किसानों स्थिति में बदलाव आया है और वह समृद्ध हुए हैं। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 103 करोड़ रूपए की सीधी मदद इनपुट सब्सिडी के रूप में दी गई है। जिसके चलते फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। खेती-किसानी छोड़ चुके किसानों का रूझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है। 20 अगस्त 2023 को किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। इसको मिलाकर इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली सीधी मदद की राशि 21,913 करोड़ रूपए हो जाएगी। किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपये की कर्जमाफी और 350 करोड़ रूपए के सिंचाई कर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने माफ किया है, जिससे किसानों का उत्साह बढ़ा है और कृषि को संबल मिला है।
     प्रदेश सरकार की नीतियों और किसानों के हित में लिए गए फैसलों का ही यह परिणाम है कि राज्य में खेती- किसानी और किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत धान का रकबा जो 25.60 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर अधिक हो गया है। इसी अवधि में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख से बढ़कर 26 लाख के पार जा पहुची है। इन लगभग 5 सालों में किसान इसका अंदाजा सिर्फ राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की साल दर साल बढ़ती मात्रा से आसानी से लगाया जा सकता है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 80.30 लाख टन, वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख टन, वर्ष 2020-21 में 92.06 लाख टन, वर्ष 2021-22 में 98 लाख टन तथा वर्ष 2022-23 में 107 लाख टन के रिकार्ड खरीदी समर्थन मूल्य हुई है।
     राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में समृद्ध होती खेती-किसानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें खरीफ और उद्यानिकी की सभी प्रमुख फसल को शामिल कर लिया है। कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादक किसानों को भी इस योजना के तहत प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए सब्सिडी दी जा रही है।  राज्य में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन शुरू किया गया है। इसके उत्पादक किसानों को वाजिब मूल्य मिले इसलिए राज्य में बीते दो सालों से कोदो, कुटकी-रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2021-22 में 54 हजार क्विंटल कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी कर किसानों को इसके एवज में 16 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2022-23 में 40 हजार क्विंटल खरीदी की गई है, जिसका मूल्य 12 करोड़ रूपए है।
     राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसलों की खेती या वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी 3 वर्षों तक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ जैसे विपुल धान उत्पादक राज्य में फसल विविधीकरण समय की मांग और जरूरत है। सरकार इस बात को भलीभांति जानती है। राज्य में अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में राजीव गांधी किसान न्याय योजना बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य की आबादी को पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए चावल के साथ-साथ अन्य खाद्यान्न फसलों, दलहन-तिलहन का उत्पादन जरूरी है। इसकी पूर्ति फसल विविधीकरण को अपनाकर ही पूरी की जा सकती है। राज्य सरकार ने किसानों और वनवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि एवं वनोपज के वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को और अधिक लाभ मिल सके।
       छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना ने भी राज्य में खेती-किसानी को काफी हद तक मजबूती दी है। नरवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 28 हजार नाले चिन्हित किए गए हैं। फिलहाल 14 हजार से अधिक नालों का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जिसके चलते नालों में जल ठहराव होने लगा है। फलस्वरूप भू-जल संवर्धन की स्थिति बेहतर हो रही है, नाले के किनारे वाले खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ी है दोहरी और नगदी फसलों का रकबा भी बढ़ा है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे 37 लाख क्विंटल कम्पोस्ट के उत्पादन और उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। किसानों के आमदनी में वृद्धि के लिए फसल विविधीकरण जरूरी है। इससे खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और खेती-किसानी समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रही है।