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दुर्ग/ शौर्यपथ // ग्राम अंजोरा (ख) एवं शहर सहित जिले में अवैध प्लाटिंग का व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, अवैध प्लाटिंग करने वाले दलालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, रजिस्ट्रार ऑफिस में क्रेता और विक्रेता से ज्यादा दलाल नजर आते हैं, क्षेत्र में अवैध फ्लर्टिंग करने के लिए जमीन के टुकड़े का नकल पटवारी के द्वारा दिया जाता है, क्षेत्र के पटवारी को इस बात की जानकारी रहती है, परंतु शासन द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं है कि छोटे-छोटे टुकड़े का नकल जारी न किया जाए, कम अधिकार के कारण पटवारी कार्यालय से नकल की कॉपी आसानी से मिल जाता है, इसी नकल के टुकड़े के आधार पर दलालों द्वारा किसानो की जमीन का कभी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए तो कभी आम मुख्तियार बनकर, बिना उचित नापजोख के बेचा जा रहा है, अंजोरा क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लाटिंग करने वाले दलालों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, रविवार के दिन दलाल सड़क के किनारे बैठे मिलेंगे वहीं खेतों में पोल लगाकर स्वयं ही इंजीनियर की भूमिका निभाते नजर आते हैं, आम आदमी का सपना होता है कि एक जमीन का टुकड़ा ले और अपने सपनों का महल बनाएं ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को बड़ी-बड़ी बातों में उलझा कर दलालों द्वारा खुलकर जमीनों का सौदा किया जा रहा है, और यही जमीन जब कॉलोनी का रूप ले लेती है, तब वस्तु स्थिति सामने नजर आती है, ना तो शासन से पर्याप्त बिजली की व्यवस्था होती है, और ना ही सड़क नाली पानी की व्यवस्था होती है, अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों और दलालों की जेब तो भर जाती है, परंतु मूलभूत आवश्यकताओं के लिए क्रेता परेशान होता नजर आता है, शासन द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, परंतु समय-समय पर जांच नहीं होने और शासकीय नियमों के लूज पॉइंट का फायदा उठाकर कई बिल्डरों / दलालों द्वारा अवैध प्लॉट का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है,
हाल ही में एक ऐसी जानकारी सामने आई जहां अंजोरा क्षेत्र में *लगभग 1500 स्क्वायर फीट में,* दो दर्जन से ज्यादा प्लाट एक ही व्यक्ति सिद्धार्थ कोठारी द्वारा बेच दिए गए, खरीदारों से निश्चित ही जमीन दलालों और बिल्डरों ने बड़े बड़े वादे किये होंगे, परंतु उन बातों को मानना ना मानना बिल्डरों के विवेक पर निर्भर रहता है, क्योंकि बिना शासन की अनुमति के टुकड़ों में प्लाट बेचने वालों पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता और यही दलाल और बिल्डर प्लाट बेचकर अपने रास्ते निकल लेते हैं, आम आदमी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने सपनों के आशियाने में लगा रखी है, कभी सरकार को तो कभी दलालों को खोजते रहते हैं, ऐसे में अगर क्षेत्र के पटवारी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाहन करते हुए, स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे दलालों / बिल्डरों के द्वारा बेचे जाने वाले छोटे-छोटे टुकड़े जिनका नकल निकालकर पटवारी महोदय देते हैं, सूचना अगर उच्च अधिकारियों को दे तो निश्चित ही अवैध प्लाटिंग में कहीं ना कहीं रोक लगाने की दिशा में शायद सफल होगा, साथ ही कम कीमत की लालच में बड़ी-बड़ी सुविधाओं की बात मौखिक सुनकर जमीन लेने वाले क्रेता भी अगर जागरूक हो तो अवैध कटिंग करने वाले दलालों पर बंदिश लगा सकेगा,
पूर्व में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां अवैध प्लाटिंग का खुला खेल हो चुका है, और निर्मित कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई है, वहीं शासन प्रशासन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं में भी काफी विलंब होता है, तब क्रेता सरकार को पूछते हैं, जबकि असल गलती उनकी स्वयं की और उन दलालों की होती है जो चंद पैसों के लालच में बड़े-बड़े व्यापारियों की जमीनों की दलाली कर अपनी रोटी सकते हैं, और आम आदमी को मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाकर सड़कों पर ले आते हैं, देखना यह है कि क्या अंजोरा (ख) पटवारी और तहसीलदार द्वारा हाल ही मे खसरा न. 100/5 प.ह.न. 24 मे दो दर्जन से ज्यादा प्लाट के क्रय विक्रय मे स्वयं संज्ञान लेकर मामले की जाँच करेंगे या दलालो की दलील और परदे के पीछे के खेल मे शामिल हो जायेंगे....
संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने को कहा
बालोद/शौर्यपथ /कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सभी के लिए आवश्यक बताते हुए जिले में इस दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी जिले में कुपोषण की रोकथाम तथा समाज के बुजुर्ग, बेसहारा, दिव्यांग आदि समाज के जरूरतमंद लोगों के देखभाल एवं उन्हें जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. महेश सूर्यवंशी, मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय डाॅ. आरके श्रीमाली, जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीसी मरकले सहित उप संचालक समाज कल्याण विभाग तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के पुराने भवनों के अलावा निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत भवनों के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने जिला चिकित्सालय बालोद में चिकित्सकों एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत स्टाफ के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मरीजों एवं जरूरतमंद लोगों को समय पर अस्पताल पहुँचाने हेतु शुरू किए गए 108 एवं महतारी एक्सपे्रस के संचालन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इसकी माॅनिटरिंग हेतु विभाग द्वारा किए गए व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिला चिकित्सालय बालोद में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए पानी की समुचित उपलब्धता हेतु किए गए उपायों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालोद को तलब कर जिला चिकित्सालय बालोद में पानी की समुचित आपूर्ति की शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने जिले में संस्थागत प्रसव के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने टीकाकरण अभियान, टीबी उन्मूलन के कार्य पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थिति आदि की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने शिक्षा विभाग की बैठक में जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार तथा विभागीय कार्यों की जानकारी ली। जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रभात मरकले ने जिले में संचालित शासकीय एवं अशासकीय शालाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों की संख्यात्मक जानकारी देते हुए, जिले में बोर्ड परीक्षा के परिणामों की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यान्ह भोजन योजना, किचन शेड निर्माण, पीएमश्री स्कूलांें के संचालन, आरटीई के तहत् प्रवेश, विद्यार्थियों के आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने, छात्र दुर्घटना बीमा योजना, स्कूलों के भवन की स्थिति, शौचालय निर्माण आदि की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने आगामी दिनों में समर कैम्प के आयोजन को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक तैयारियाॅ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में जेईई और नीट की तैयारियों के लिए चलाए जा रहे कोचिंग क्लास की भी जानकारी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि उक्त कोचिंग के संचालन की स्थिति का अवलोकन करने वे स्वयं निरीक्षण करेंगी। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने सभी मिलकर कार्य करें।
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में जिले में पोषण की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में सुपोषण के क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों, परियोजना और कार्यरत कर्मचारियांे की जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों, निर्माणाधीन भवनों की स्थिति, केन्द्र में पेयजल की उपलब्धता आदि की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभाग में संचालित नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संचालन की स्थिति की जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने जिले में संचालित सखी सेंटर में प्राप्त प्रकरणों तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी केन्द्र प्रशासक से ली। उन्होंने घरेली हिंसा नवा बिहान योजना के संचालन तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अंतर्गत संचालित बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाईन सहित बाल विवाह के रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली।
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों की जानकारी ली। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले में 06 संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। जिसके माध्यम से बुजूर्ग, दिव्यांगजनों, मानसिक रूप से कमजोर, नशे से पीड़ित व्यक्तियों के बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी संस्थानों के बेहतर संचालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने पेेंशन हितग्राहियों की संख्या, दिव्यांगजनों के यूडीआईडी सहित अन्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी भी ली।
नारायणपुर /शौर्यपथ /133 बीएन बीएसएफ द्वारा टीएचक्यू सोनपुर में श्री कमल शर्मा, कमांडेंट 133 बीएन बीएसएफ, सभी अधिकारियों की उपस्थिति में डॉ सुबोध कुमार, डॉ धीनेंद्र मिश्रा आईसी, एसएचसी सोनपुर और डॉ अशोक वर्मा आईसी पीएचसी गरपा और मसपुर की देखरेख में स्थानीय समुदाय को आवश्यक स्वास्थ्य जांच और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने स्क्रीनिंग की और परामर्श दिया, जिससे क्रमशः सोनपुर, डोंडरीबेड़ा और मसपुर गाँव के कई निवासियों को लाभ हुआ। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी के लिए सुलभ चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना है।
मुंबई/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में शाल्वी हॉस्पिटल्स के निदेशक श्री शनाए विक्रम शाह ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवा रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टिस्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना को लेकर रुचि जताई।
शाल्वी हॉस्पिटल्स की शुरुआत एक 6 बिस्तरों वाले अस्पताल से हुई थी, जो आज 8 राज्यों के 13 शहरों में फैले 16 अस्पतालों के एक विश्वसनीय हेल्थकेयर नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। शाह ने बताया कि उनका समूह छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री साय ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे निवेश और अधोसंरचना विकास की जानकारी साझा की और शाल्वी ग्रुप की पहल का स्वागत किया।
मुंगेली/शौर्यपथ /कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया तथा जिले के विकास की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। कलेक्टर श्री कुमार ने जिले के विकास के लिए विभिन्न सुझावों को सुना और इस दिशा में आवश्यक पहल करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास पर विशेष प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को जिले में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने तथा आपसी समन्वय एवं सहयोग से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नशे की रोकथाम विशेष रूप से सूखा नशा पर रोक लगाने उचित कार्रवाई तथा महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने बेहतर कार्य योजना बनाकर काम करने की बात कही।
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप फ्लैगशिप योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत लाभ मिले इस दिशा में भी बेहतर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने मुंगेली नगर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने, बच्चों की बेहतर शिक्षा तथा युवाओं व महिलाओं का कौशल उन्नयन कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही। कलेक्टर ने ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत सड़क, नाली, बिजली, पानी इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा इस दिशा में बेहतर कार्य करने की बात कही। जल संकट पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने वाटर रिचार्जिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा जल को बचाने विभिन्न उपायों को अपनाने के साथ ही प्याऊ घर खोलने पर जोर दिया। इस दौरान एडीएम श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर जी. एल. यादव और बड़ी संख्या में विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुंगेली/शौर्यपथ / बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता रथ को कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ का उद्देश्य लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करना और इस कुप्रथा को खत्म करना है। यह रथ यात्रा मुंगेली जिले के विभिन्न गांवों में 30 अप्रैल तक निकाला जाएगा। यात्रा के दौरान लोगों को बाल विवाह से संबंधित कानूनों एवं इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर जी. एल. यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
कृषक सहयोग संस्थान के अधिकारी आशु चंद्रवंशी ने बताया कि रथ के माध्यम से कम उम्र में अपने बच्चों एवं आस-पास शादी न होने देने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, बाल विवाह के साथ बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह अधिनियम 2006 और बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों की जानकारी दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा। शादी के समय लड़के की उम्र 21 एवं लड़की की उम्र 18 साल नहीं होने पर कानूनी 01 लाख रूपए का जुर्माना और 02 साल तक की जेल या फिर दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह और बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं। इस दौरान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नेटवर्क की पार्टनर संस्था कृषक सहयोग संस्थान के जिला समन्वयक ललित सिन्हा, रतन कश्यप सहित संस्था के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
संविधान बचाओ रैली के लिये दुर्ग संभाग के नेताओं की बैठक संपन्न
रायपुर/शौर्यपथ / दुर्ग के भिलाई में होने वाली संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने के लिये दुर्ग संभाग के कांग्रेस नेताओं की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास पर आयोजित की गई। बैठक में सभी नेताओं ने निर्णय लिया की 25 अप्रैल को शाम 6 बजे दुर्ग के कोसानाला बौद्ध भूमि में रैली का आयोजन किया जायेगा। यह रैली ऐतिहासिक होगी जिसमें दुर्ग संभाग से बड़ी संख्या में आमजन को शामिल करने की योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में 40 दिनों तक संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के इस कार्यक्रम की शुरूआत दुर्ग से हो रही है। दुर्ग संभाग के कांग्रेस जनो के लिये यह सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश में इसकी शुरुआत यहां से हो रही है। संविधान बचाओ मुहिम चलाने की आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। संविधान बचाओ अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किये जा रहे लगातार हमलों, प्रतिशोध की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन और सामाजिक न्याय के प्रणालीगत हनन का मुकाबला करना है। यह अभियान आम नागरिक की आवाज को बुलंद करेगा, जमीनी स्तर की चिंताओं को उजागर करेगा और हमारे संविधान में निहित मूल्यो पर फिर से जोर देगा। अभियान के माध्यम से हम संविधान की रक्षा करने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाये रखने और हम भारतीय के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के लिये लड़ने के लिये एकजुट है। हम इस देश के गरीबों को लिये अपनी लड़ाई में अडिग रहेंगे उनके अधिकारों की वकालत करेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे।
बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद महिला अध्यक्ष फूलों देवी नेताम, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, विधायक इंदर शाह मांडवी, देवेंद्र यादव, ममता चंद्राकर, हर्षिता बघेल, यशोदा वर्मा, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, गुरदयाल बंजारे, भुनेश्वर बघेल, गिरीश देवांगन, अरूण वोरा, राजेन्द्र साहू, छन्नी साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, जिला अध्यक्ष दुर्ग राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर गया पटेल, जिला अध्यक्ष भिलाई मुकेश चंद्राकर, जिला अध्यक्ष कवर्धा होरीलाल साहू, जिला अध्यक्ष बेमेतरा आशीष छाबड़ा, जिला अध्यक्ष मानपुर मोहला ठाकुर, हिरवानी, महापौर भिलाई नीरज पाल, शशि सिन्हा, पूर्व महापौर आर.एन वर्मा, सुश्री नीता लोधी, धीरज बाकलीवाल, हेमा देशमुख, जितेंद्र मुदलियार, नवाज खान, बंटी हरमुख, सभी संभाग के सभी विधायक गण, जिला अध्यक्ष गण, ब्लॉक अध्यक्ष गण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
महापौर ने नवीन हाईजेनिक मार्केट मछली बाजार में इंदिरा मार्केट के मछली बाजार को एक सप्ताह के भीतर दुकाने शिप्ट करने के निर्देश
दुर्ग/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने आज बुधवार को लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर,महिला बाल विकास प्रभारी शशि साहू,कार्यपालन अभियंता मोहन पूरी गोस्वामी,बाजार अधिकारी शुभम गोइर,ईश्वर वर्मा एवं शशि कांत यादव के साथ नवीन हाईजेनिक थोक मछली बाजार का निरीक्षण किया।
वर्तमान में हाईजेनिक मार्केट (मछली बाजार) थोक मछली बाजार के भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने अधिकारियों
को मछली बाजार के संचालन हेतु इंदिरा मार्केट में मछली बाज़ार ,मटन व मुर्गा दुकान के फुटकर व थोक दुकानदारों से सम्पर्क कर नवीन हाईजेनिक मार्केट मछली बाजार में एक सप्ताह के भीतर दुकाने लगाई जाने हेतु निर्देशित किया ताकि अनुपयोगी भवन का उपयोग कर उच्चतम स्तर पर मछली बाजार का संचालन किया जा सकें।
बाजार अधिकारी शुभम गोइर ने बताया कि इदिरा मार्केट में मछली,मुर्गा और मटन कुल 72 दुकानें सम्मिलित है।
जेल रोड,केंद्रीय स्कूल के करीब हाईजेनिक फिश मार्केट शहर से 1 किलो मीटर हटकर खुले वातावरण में स्थित है एवं बाजार हेतु पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है। परिसर में बर्फ संयंत्र सह (शीत गृह) कोल्ड स्टोरेज (दैनिक क्षमता-12 मी.टन) भी निर्मित है, जिससे निर्मित बर्फ का उपयोग कर मछलियों को अधिकतम समय तक ताजा रखा जा सकता है एवं मछली खाने वाले आम उपभोक्ताओं को ताजी एवं स्वस्थ मछली उपलब्ध हो सकेगी।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने नवीन हाईजेनिक फिश मार्केट का निरीक्षण कर पार्किंग व्यवस्था,परिसर के आस पास पौध रोपण सहित बेहतर ढंग से जेसीबी से साफ सफाई करने के लिए निर्देश दिए।
टैक्स राशि वापस मिलने से पीड़ित करदाताओं ने महापौर एवं आयुक्त के प्रति किया आभार व्यक्त
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम। निगम शहर क्षेत्र में पूर्व में स्पैरो कंपनी के माध्यम से टैक्स वसूली का कार्य किया गया था, जिसमें 26 से अधिक करदाता ने अपना टैक्स जमा किया गया था और उन्हें स्पैरो द्वारा रसीद भी प्रदान की गई थी।महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर स्पैरो कंपनी जांच किया गया,जांच में यह पाया गया कि उन हितग्राहियों की जानकारी नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई थी।
स्पैरो कंपनी द्वारा कई करदाताओं की टैक्स की राशि निगम के खाते में जमा ही नही किया गया।जिसका खुलासा हुआ।इस प्रकरण को महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पैरो के टैक्स संबंधी शिकायतों के लिए 15 से 21 अप्रैल तक समाधान शिविर का आयोजन किया गया था।निगम प्रशासन की सख्ती से स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी के माध्यम से शिविर का आयोजन कराया। इस मामले की कार्यवाही के लिए करदाताओं से रसीद साथ लेकर शिविर में आने में आने लगे नगर पालिक निगम द्वारा स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी की टैक्स वसूली से जुड़ी शिकायतों के समाधान शिविर में किसी ने रसीद दिखाया तो किसी ने फोने पे एवं चेक के माध्यम से टैक्स देना बता गया।जिसमें सभी पीड़ित करदाताओं की सूची तैयार की गई।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने स्वयं अपने हाथों से पीड़ित करदाता को उनकी राशि वापस की और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्पैरो कंपनी और इस पूरे प्रकरण में जुड़े लोगों के विरुद्ध जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।टैक्स राशि वापस मिलने से पीड़ित करदाताओं ने महापौर एवं आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया। राजस्व अधिकारी आरके बोरकर एवं सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर मुताबिक 15 से 21 अप्रैल तक के शिविर में 30 लोगो का पैसा टोटल 2,82,543/- रुपये वापस किया गया। और 1,05,435/-रुपये निगम में स्पेरो से बोलकर नगद जमा कराया गया है।इस अवसर वित्त व लेखा प्रभारी नरेंद्र बंजारे,देवनारायण चंद्राकर, शेखर चंद्राकर,नीलेश अग्रवाल,उत्तम सहित आदि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025 में हुए शामिल
छत्तीसगढ़ ने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
कहा टेक्सटाइल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पॉलिसी देश में सबसे बेहतर
मुंबई/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025 में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई (क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के साथ एमओयू भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नवा रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियां अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। सीएमएआई से एमओयू और निफ्ट की स्थापना से चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग, प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, टैक्सटाइल सेक्टर से जुडे़ एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 252 करोड़ की प्रतिपूर्ति हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में देश में इतनी अच्छी पॉलिसी किसी भी राज्य में नहीं है। इसका लाभ कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मझोले उद्यमों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने पर विशेष रियायतें दी गई हैं।
उन्होंने कहा सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के चलते बहुत तेजी से निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से अब हम स्पीड और बिजनेस की ओर बढ़ चुके हैं। हमने 350 से अधिक रिफार्म्स किये हैं और निवेश का वातावरण बेहद सहज कर दिया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन भी किया और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सेंट्रल इंडिया की लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने बताया सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ हो गई है। हमारे यहां 48 हजार करोड़ रूपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेल्वे नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिलेगा। रायपुर से विशाखापट्नम तक एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से हो रहा है। विशाखापट्नम जैसे पोर्ट से हमारी सीधी कनेक्टिविटी रायपुर में बिजनेस को बहुत विस्तार देगी।
टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित युवा हो रहे तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा टैक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल्ड मैनपावर भी चाहिए। प्रदेश के आईटीआई में टेक्नालॉजी और इनोवेशन पर आधारित एडवांस कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी प्रशिक्षित युवा तैयार हो रहे हैं। हमारे यहां आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान हैं जिससे दक्ष मानव संसाधन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हैं।
