कृषि एवं पशुपालन की आधुनिक तकनीकों से बदलेगा जीवन
     रायपुर / शौर्यपथ / हमने बनाया हम संवारेंगे की तर्ज़ पर प्रदेश की साय सरकार जनहित के कार्यो और विकास की रह को अंतिम पकती तक लेजाने का सफल प्रयास कर रही है . रोजगार हो , मुलभुत सुविधा हो या फिर नक्सल समस्या से प्रदेश को मुक्ति दिलाने की राह हर दिशा में प्रदेश सरकार अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी निभा रही है इसी तारतम्य में राज्य शासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना एवं समावेशी विकास को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
   सुकमा जिले में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से 20 आत्मसमर्पित युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र, सुकमा में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण तीन माह की अवधि का है जिसमें उन्हें ड्रिप इरिगेशन, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, डेयरी, मुर्गी और मत्स्य पालन जैसी आजीविका आधारित तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता तथा लघु उद्यम स्थापित करने की विधियों पर भी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात इन युवाओं को सिलाई तथा मोटर ड्राइविंग जैसे अन्य रोजगारमूलक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 केवल आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन युवाओं को नवजीवन देने का प्रयास है, जो कभी भटकाव के रास्ते पर चले गए थे। हमारा उद्देश्य है कि वे आत्मनिर्भर बनें, सम्मानजनक जीवन जिएं और समाज के लिए प्रेरणा बनें।
  कलेक्टर देवेश कुमार धु्रव ने बताया कि यह केवल पुनर्वास नहीं, बल्कि मुख्यधारा में लौटे युवाओं के लिए स्थायी आजीविका की दिशा में एक ठोस कदम है। लाइवलीहुड कॉलेज की नोडल अधिकारी सुश्री मधु तेता ने जानकारी दी कि प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को स्वरोजगार हेतु शासन से आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाएगी। राज्य शासन की यह पहल न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित कर रही है, बल्कि युवाओं को एक सकारात्मक भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में चल रहे सुशासन तिहार-2025 के तहत आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर जिले के ग्राम करमरी (भाटागुड़ा पारा) में अकार्यशील सोलर ड्यूल पंप को मरम्मत कर पुनः चालू किया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से राहत मिल गई है।
  ग्राम करमरी निवासी गणेश राम ने सुशासन तिहार के दौरान क्रेडा विभाग द्वारा स्थापित सोलर ड्यूल पंप के बंद होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की टीम ने 21 अप्रैल 2025 को टेक्नीशियन भेजकर संयंत्र की तकनीकी समस्या को दूर किया और उसे पुनः क्रियाशील कर दिया। सोलर ड्यूल पंप के चालू होते ही ग्रामीणों को फिर से सुचारु रूप से पेयजल मिलना शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने शासन और क्रेडा विभाग का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पहले जहां पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा था, अब सहजता से स्वच्छ जल उपलब्ध होने लगा है।
  गौरतलब है कि क्रेडा द्वारा बस्तर जिले के विभिन्न स्थलों पर अब तक 1,043 सोलर ड्यूल पंप तथा जल जीवन मिशन के तहत 777 सोलर ड्यूल पंप लगाए जा चुके हैं। सहायक अभियंता श्री सिदार ने बताया कि वर्तमान में मरम्मत योग्य सभी संयंत्रों की नियमित जांच कर सुधार कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों में जल आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। “सुशासन तिहार-2025” के माध्यम से सरकार ने यह साबित किया है कि आमजन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने सर्वोच्च प्राथमिकता है।

   नारायणपुर / शौर्यपथ / ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आज विकासखण्ड नारायणपुर के सभी ग्राम पंचायतों में जनचौपाल का आयोजन किया गया। कलेक्टर प्रतिष्ठा मंमगाईं द्वारा  जनचौपाल के नोडल अधिकारियों की जिला पंचायत के  सभा कक्ष में समीक्षा बैठक लेकर आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए . उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों के द्वारा  निर्धारित ग्राम पंचायतो के जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों द्वारा जन चौपाल में प्रस्तुत किए गए आवेदनो का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। जनचौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर गरांजी, रेमावण्ड, धौड़ाई, बेनूर, पालकी, बड़ेजम्हरी, हलामीमुंजमेटा तथा छोटेडोंगर सहित नारायणपुर विकासखण्ड के सभी क्लस्टरों के ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास, बोर खनन, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन वितरण जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को बेझिझक जनचौपाल में उपस्थित अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया।
   कलेक्टर ममगाईं द्वारा जनचौपाल की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद व ग्राम पंचायत स्तरीय ड्यूटी लगाई गई अधिकारियों को जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को संबंधित विभाग के माध्यम से  शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए.
 बैठक में अपर कलेक्टर बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम गौतम चंद पाटिल, उपसंचालक पंचायत विक्रम बहादुर, जनपद सीईओ एलएन पटेल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.

  मुंगेली/शौर्यपथ / इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, मुंगेली में पारंपरिक कृषि पर्व ‘‘अक्षय तृतीया’’ का हर्षाेल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धरती माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई और भूमि में बीज बोया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.आर.एल.शर्मा ने बताया कि अक्ति तिहार कृषि संस्कृति में आस्था, परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो कृषि नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान बीजों की पूजा कर अच्छी फसल के लिए कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उपस्थित कृषकों को बीज संरक्षण एवं फसल उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान कृषि महाविद्यालय मुंगेली के अधिकारी-कर्मचारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ इंजी. पल्लवी पोर्ते, सहायक प्राध्यापक डॉ. देवाशीष पाड़ी, ग्राम पंचायत के सरपंच श्री शिवकुमार साहू, छात्र-छात्राएं एवं आसपास के कृषकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रभारी देवनारायण चन्द्राकर ने शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जाने के निर्देश
दुर्ग/शौर्यपथ / नगर निगम महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन में आज बुधवार को प्रभारी नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म समिति में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में लोक कर्म विभाग से जुड़े अधिकारियों को विकास कार्यों को कार्यालयीन अवधि में उपस्थित रहकर कार्यों को करने के निर्देश दिए गए।
*बैठक में लिए गए निर्णय*
निगम सीमा अंतर्गत वार्ड के समस्त पार्षदों से राय लेकर 1.00 लाख तक बी.टी. रोड़ पेंच रिपेयरिंग कार्य कराए जाने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा।
निगम सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जाएगा
दुर्ग निगम क्षेत्रांतर्गत जितने भी भवन बनाए जाते हैं, उनमें रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित होने के पश्चात् ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
बिजली विभाग को पत्र दिया जाएगा कि बिना भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं टैक्स की रसीद के स्थायी बिजली मीटर न दिया जाए।
*अन्य निर्णय*
नये विकसित होने वाले क्षेत्र पर कंटूर प्लान तैयार किया जाएगा।
दुर्ग शहर सीमा अंतर्गत राजस्व विभाग से विभिन्न शासकीय जगहों की सूची मांगकर उन स्थानों पर वृक्ष लगाकर फेंसिंग कार्य किया जाएगा।निगम सीमा अंतर्गत जहा आवश्यक हो, वहां पर बारिश के पहले डस्ट डालने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा।
*बैठक में उपस्थित*
नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म समिति सदस्य संजय कोहले, कुलेश्वर साहू, कमल देवांगन, गुलाब वर्मा, गोविंद देवांगन, श्रीमती लोकेश्वरी ठाकुर, आशीष चंद्राकर, सरस निर्मलकर,कार्यपालन अभियंता वीपी मिश्रा, आरके जैन, भवन अधिकारी गिरीश दीवान, सहायक अभियंता संजय ठाकुर एवं ठाकरे।दुर्ग निगम का बड़ा फैसला: रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं तो जुर्माना।
दुर्ग निगम ने शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। यह निर्णय शहर में जल संचयन को बढ़ावा देने और भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है।
नियम
सभी नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
पुराने भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी।
जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे जुर्माना देना पड़ सकता है।
*लाभ*
शहर में जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा।भूजल स्तर में सुधार होगा।पानी की बचत होगी।
*कार्रवाई*
दुर्ग निगम ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए एक टीम का गठन किया है। यह टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भवनों का निरीक्षण करेगी और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- साहू समाज ईमानदारी और मेहनत का अच्छा उदाहरण
- उप मुख्यमंत्री अरूण साव घुमका नगर पंचायत में आयोजित तहसील, परिक्षेत्रीय एवं ग्रामीण स्तरीय कर्मा जयंती महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल
  राजनांदगांव /शौर्यपथ /उप मुख्यमंत्री अरूण साव जिले के घुमका नगर पंचायत में आयोजित तहसील, परिक्षेत्रीय एवं ग्रामीण स्तरीय कर्मा जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री  अरूण साव ने भक्त माता कर्मा जयंती और दानवीर भामाशाह जयंती की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में घुमका को नगर पंचायत बनाया गया है। इसके लिए डेढ़ करोड़ रूपए विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि घुमका नगर पंचायत के विकास कार्यो के लिए 50 लाख रूपए की घोषणा की गई है।
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि भक्त माता कर्मा साहू समाज का इतिहास गौरवपूर्ण और वैभवशाली होने का प्रमाण है। भक्त माता कर्मा, दानवीर भामाशाह, राजिम माता साहू समाज की प्रेरणा है। कर्मा माता के इस त्याग एवं तपस्या से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। समाज की विशेषता एवं ताकत ईमानदारी और मेहनत है। समाज अपनी ईमानदारी और मेहनत से शिक्षा, रोजगार, व्यापार, राजनीतिक सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अपने आचरण और व्यवहार से सभी समाज के साथ मिलकर रहने वाला समाज है। यह साहू समाज की विशेषता और ताकत है। सभी समाज के साथ अच्छा और सद्भावनापूर्वक संबंध होता है। उन्होंने दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि दानवीर भामाशाह प्रखर राष्ट्र भक्त थे। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। दानवीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सेना को सशक्त बनाने के लिए पूरी संपत्ति दान कर दिया। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा गांव, गरीब और किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर सेवा की जा रही है। हर गरीब परिवार के घर में शौचालय का निर्माण, मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन, मुफ्त में 5 लाख रूपए तक ईलाज, प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान बनाकर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहू समाज को ईमानदारी और मेहनत को बचाकर रखना है वहीं समाज की पहचान और ताकत है।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि माता कर्मा का दूसरा नाम प्रेम है। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह माता कर्मा की पहचान है। माता कर्मा की खिचड़ी खाने के लिए भगवान स्वयं आए। उन्होंने कहा कि साहू समाज मजबूत समाज है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है समूह ताकत देती है तो वह बड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह में साहू समाज का अनुकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिना मांगे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माताओं के लिए प्रति माह 1 हजार रूपए दे रहे हैं। विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती हर्षिता बघेल ने माता कर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता कर्मा अपनी भक्ति से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। माता कर्मा जयंती पूरे क्षेत्र में साहू समाज संगठित होकर समारोह मना रहा है। इस अवसर पर तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में शिक्षा और एकता बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जिला साहू संघ श्री भागवत साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन तहसील साहू संघ घुमका के अध्यक्ष  मंथीर साहू ने दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जिला पंचायत सदस्य  विभा साहू, कोमल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक  भुनेश्वर बघेल, एसडीएम खेमलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एवं साहू समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

शहर इंदिरा मार्केट से लेकर स्टेशन रोड श्री शिवम तक नए पोल पर 39 लाख से अधिक की लागत से हुआ रौशन
दुर्ग/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत 15वें वित्त आयोग निधि से स्वीकृति इंदिरा मार्केट से लेकर श्री शिवम शॉपिंग मॉल तक में ट्यूबलर नए पोल में लगी लाइट का मेयर श्रीमती अलका बाघमार ने 39 पोल में 86 लाइट व 110 वाट की एलईडी को बटन दबाकर चालू किया गया। 39 लाख से इंदिरा मार्किट से श्री शिवम तक सडक़ मार्ग रौशन हुआ, जिससे यातायात में आमजन को परेशानी नहीं होगी।शहर के प्रथम नागरिक मेयर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि शहर के चौक चौराहों व सार्वजनिक स्थानों में भी शहर जगमगाने लगा है।
मेयर ने कहा कि वार्डो में बन्द पड़ी स्ट्रीट लाइट को लगातार बदलवाने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा शेष बचे हुए स्ट्रीट लाइट व सौंदर्गीकरण निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की बात अधिकारियों से कही।
इंदिरा मार्केट कुँआ चौक के पास आज के पोल में लगे प्रकाश व्यवस्था शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित सभापति श्याम शर्मा, आयुक्त सुमित अग्रवाल,विद्युत व यांत्रिकी प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकर,एमआईसी देवनारायण चन्द्राकर,नीलेश अग्रवाल,मनीष साहू,लीलाधर पाल की मौजूदगी रही।बात दे कि वार्ड क्रमांक30 श्याम शर्मा से,वार्ड27 पार्षद ममता सेन,वार्ड क्रमांक 29 बबिता गुड्डू यादव,वार्ड क्रमांक 8 खालिक रिजवी,वार्ड क्रमांक 26 आरएन वर्मा,वार्ड क्रमांक 28 मनीष बघेल इन 6 वार्डो से होकर गुजरने वाली इंदिरा मार्किट से श्री शिवम तक सडक़ मार्ग हुआ रौशन।
कार्यक्रम के दौरान कुलेश्वर साहू,कमल देवांगन,ममता सेन,मनीष कोठारी,मनीष बघेल,सरस निर्मलकर,युराज कुंजाम, बबिता गुड्डू यादव,जिंतेंद्र ताम्रकर, सहायक अभियंता सुरेश केवलानी,अभ्युदय मिश्रा,बालमुकुंद साहू, सफाई दरोगा,मनोहर शेन्द्रे सहित इंदिरा मार्किट व्यापारी संघ के दिलीप मारोटी ,गोपाल यादव,सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।इदिरा मार्केट स्टेशन रोड लंबे समय से पार्षद सहित व्यपारियो की मांग पर नगर निगम द्वारा क्षेत्र का प्रोजेक्ट तैयार किया था। उसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका टेंडर लगाया गया।
इदिरा मार्केट स्टेशन रोड शिवम मॉल तक ट्यूबलर पोल में प्रकाश व्यवस्था कार्य 15वें वित्त आयोग निधि के अंतर्गत प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार 39 नए पोल में 86 लाइट लगवाया गया।इस अवसर पर आदि मौजूद रहें।

(1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विशेष)
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं।
प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश में विष्णु देव सरकार के सुशासन में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री देवांगन का कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर हाथ को काम इस दिशा में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 255 करोड़ 31 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। सन् 1889 में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई।
श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 125 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वर्ष 2025-26 में पंजीकृत 2 लाख 26 हजार संगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन के अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि विष्णु देव सरकार की सोच है कि हर हाथ को काम मिले उसका उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है। इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिसका विस्तार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल कैम्प लगाए जाने की पहल विभाग द्वारा की गई है। अब तक 4 हजार 705 मोबाईल कैम्प लगाए जा चुके हैं।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 24 लाख 25 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का मुख्य दायित्व श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए 64 करोड़ 18 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।