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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / विपक्ष और सत्ता पक्ष के आरोप और प्रत्यारोपों के कारण राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार 12 दिसम्बर को भी प्रभावित हुई। भोजन अवकाश से पहले के सत्र में लोकसभा में भी व्यवधान आया, लेकिन इसके बाद सदन का सुचारू संचालन संभव हो सका। सत्ता पक्ष ने दोनों सदनों में कांग्रेस नेताओं और अमरीका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच कथित संबंधों का मुद्दा उठाया। इस बीच, विपक्षी दलों ने अडाणी समूह पर कथत रिश्वत लेने के आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की।
नई / शौर्यपथ / केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद-ब्रिक की दूसरी वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी के सफल परीक्षण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस परीक्षण की रिपोर्ट प्रतिष्ठित पत्रिका न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने भी दी है। श्री सिंह ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रशासन को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
कार्यक्रम में, श्री सिंह ने ब्रिक की पहली वार्षिक रिपोर्ट, आई 3 सी ब्रिक-आरसीबी-पीएचडी कार्यक्रम विवरणिका और ब्रिक पूर्व छात्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / सशस्त्र सेना झंडा दिवस के सिलसिले में दिल्ली के राज निवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ दिल्ली के वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि सेना झंडा दिवस देश के अमर जवानों और वीर नारियों की निस्वार्थ सेवाओं और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक विशेष अवसर है। सैनिकों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश की शक्ति, मजबूती और साहस की सच्ची प्रतिमूर्ति हैं। श्री सक्सेना ने आम जनता के साथ-साथ सेना प्रमुखों और राज्य सैनिक बोर्ड से आग्रह किया कि वे हर संभव तरीके से सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। सैनिकों को उदारतापूर्वक दान देने के लिए उपराज्यपाल ने एक ई-भुगतान गेटवे भी लॉन्च किया।
सार ...
वीरता और निस्वार्थ बलिदान के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैनिकों को वीरता पदक, परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है।
शिवनाथ नदी को प्रदूषित होने से बचाने पुलगांव में 30 और उरला में 47 एमएलडी एसटीपी स्थापित किए जाएंगे
दुर्ग / शौर्यपथ / नगर निगम के डाटा सेंटर में मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विभिन्न एजेंडा पर चर्चा करते हुए विकास कार्य को स्वीकृति दी गई।गुरुवार को डाटा सेंटर में मेयर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक शुरू हुई।इस बैठक में नगर निगम मेयर धीरज बाकलीवाल,कमिश्नर सुमित अग्रवाल सहित एमआईसी के सभी सदस्य निगम के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहें।सबसे पहले वर्ष 2021 में प्रदूषित जल को शिवनाथ नदी में जाने से रोकने हेतु ( STP ) एसटीपी का निर्माण लगातार शहरी सरकार द्वारा प्रयासरत थे,जिसका आज एमआईसी की बैठक में सर्व सम्मति से निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया है।जिसकी निविदा प्रक्रिया हो चुकी है।बता दे कि शहर क्षेत्र अंतर्गत दो स्थानों पुलगांव में 30 एमएलडी एवं उरला में 47 एमएलडी का निर्माण जल्द किया जाएगा।
किसकी लागत 144 करोड़ की निविदा की जा चुकी है।इसके अलावा छत्तीसगढ़ कलार समाज की ईष्ट देवी माता बहादुर कलारिन की मूर्ति स्थापना हेतु गौरव पथ मार्ग में उतई रोड सुराना कालेज के सामने, चौपाटी के पास, चर्च की ओर जाने वाली तिगड्डा के पास स्थल चयन किया गया हैं। जिसकी स्वीकृति महापौर परिषद की बैठक में दी गई।
छत्तीसगढ़ कलार समाज की ईष्ट देवी माता बहादुर कलारिन की मूर्ति स्थापना राशि 19.50 लाख का प्राक्कलन को स्वीकृति मिली।वार्ड क्रमांक 1 गया नगर 33 केवी पावर स्टेशन के पास डॉ बीआर अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई।स्वास्थ्य विभाग वाहन/उपकरण क्रय हेतु।कर्मशाला विभाग,वाहन/उपकरण क्रय हेतु।लोक कर्म विभाग, अटल परिसर निर्माण हेतु प्रत्येक नगर निगम को राशि रु. 50.00 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति के परिपालन में नगर पालिक निगम, दुर्ग क्षेत्रांर्गत जेल तिराहा के समीप, ठगड़ा बांध के किनारे अटल परिसर निर्माण हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।पूर्व से स्थापित स्थानीय उद्योगों को रिसर्च एवं डेवलपमेंट की सुविधा प्राप्त होगी। नलघर शॉपिग काम्पलेक्स के प्रथम तल एवं द्वितीय तल रिक्त है. जिसे उपरोक्तानुसार स्थानीय लाभ को दृष्टिगत रखते हुए आई आई.टी पार्क स्थापना हेतु आई आई.टी भिलाई अस्थायी रूप से 3 वर्ष की अवधि के लिए आवंटन किये जाने की स्वीकृति एव किराया दर निर्धारण हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं।
राजस्व विभाग,नगर पालिक निगम, दुर्ग शहर क्षेत्रांतर्गत वार्डों से जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने आवेदको द्वारा 61 आवेदन जमा कराया गया, प्राप्त आवेदनों को वार्ड एआरआई को स्थल पंचनामा सत्यापन एवं दस्तावेजों की जांच हेतु दिया गया था। वार्ड एआरआई द्वारा 09 आवेदनों को पात्र किया गया हैं, जिसमें 52 आवेदन अपात्र किया गया। दिनांक 10/08/1950 एवं अनुसूचित जाति की स्थिति में दिनांक 06.09.1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की दिनांक 26/12/1984 के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत् होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु सूची को पात्र/अपात्र कर समस्त आवेदनों को एमआईसी में रखे जाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं।इस अवसर पर एमआईसी सदस्य अब्दुल गनी,संजय कोहले,दीपक साहू,भोला महोविया,शंकर ठाकुर,हमीद खोखर,जमुना साहू,अनूप चंदानिया,सत्यवती वर्मा,मनदीप सिंह भाटिया,उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,मोहन पुरी गोस्वामी,सहायक अभियंता संजय ठाकुर,मोहित मरकाम, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा,बाजार अधिकारी थानसिंह यादव,रमाकांत शर्मा, अभ्युदय मिश्रा सहित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम - स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और डे - एनयूएलएम योजना ने महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को समारोह में सम्मानित किया।
उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सस्ते में और गुणवत्ता के साथ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराते हैं। पहले इन लोगों की सहायता के लिए किसी तरह की योजना नहीं थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ स्ट्रीट वेंडर्स की दिक्कतों को न केवल समझा बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की। इस योजना की शर्तें बेहद आसान रखी। कोई जमानतदार नहीं, मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की सुविधा और ब्याज सब्सिडी के लाभ के चलते लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब अपने सपनों को पूरा करने की राह खुल गई। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही महिला स्वसहायता समूहों को विभिन्न छोटे - छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करके उन्हें सशक्त करने का सराहनीय कार्य एनयूएलएम योजना में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मामूली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा कर लाखों महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी बेघरों के लिए चलाए जा रहे आश्रयस्थल की लगातार मानिटरिंग की आवश्यकता बताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और चार नगरीय निकायों को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की मदद के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों तथा इन्हें बैंक लिंकेज प्रदान करने वाले बैंक अधिकारियों का भी हम सम्मान कर रहे हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस. ने शहरी गरीब परिवारों के उत्थान के लिए संचालित पीएम - स्वनिधि योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के कुशल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 88,498 स्ट्रीट वेंडर्स को 184.98 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैंको से प्रदान कराई गई है। इसी तरह राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत 30 हजार 347 महिला स्व सहायता समूहों को रिवाॅल्विंग फंड के रूप में 30 करोड़ 34 लाख रूपये का वितरण किया गया है!
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर "विकास, उपलब्धि और सुशासन के एक साल", "डे - एनयूएलएम, पीएम - स्वनिधि योजना" और "मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना" पर लघु फिल्म लांच की। इस अवसर पर लाभार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री सहित अतिथियों अवलोकन किए। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह, आयुक्त नगर पालिक निगम अबिनाश मिश्रा, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, बैंकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डे - एनयूएलएम के लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा बस्तर एवं सरगुजा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले जिलों में विकास एवं निर्माण कार्याें के लिए कुल 22 करोड़ 31 लाख 77 हजार की स्वीकृति जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार बस्तर विकास प्राधिकरण हेतु 11 करोड़ 79 लाख 67 हजार रूपए तथा सरगुजा विकास प्राधिकरण हेतु 10 करोड़ 52 लाख 10 हजार स्वीकृत किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत आने वाले छह जिलों कोंडागाव के लिए 5.34 करोड़, बस्तर के लिए 3.20 करोड़, कांकेर के लिए 1.83 करोड़, बीजापुर के लिए 51 लाख, नारायणपुर के लिए 24 लाख एवं सुकमा के लिए 67.50 लाख रुपए जारी किए गए है। इसी प्रकार सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत आने वाले छह जिलों बलरामपुर के लिए 2.25 करोड़, सूरजपुर के लिए 1.73 करोड़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर हेतु 1.89 करोड़, जशपुर के लिए 1.66 करोड़, सरगुजा के लिए 1.99 करोड़ एवं कोरिया के लिए 1.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि का उपयोग क्षेत्र विशेष के विकास कार्याें के लिए किया जाएगा। इस राशि से प्राधिकरण क्षेत्र में सी.सी.रोड़ निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, नलकूप खनन एवं हैंण्डपम्प की स्थापना, हाट-बाजार में शौचालय निर्माण, तालाब में पचरी निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सांस्कृतिक भवन निर्माण एवं रंगमंच, कला मंच निर्माण, चबूतरा निर्माण, मुक्तिधाम शेड निर्माण, शाला भवन, छात्रावास भवन, आश्रम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, कन्या शालााओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मरीजों के परिजनों के लिए सराय निर्माण, अस्पताल में पेयजल व्यवस्था आदि कार्य किए जाएंगे।
27 जून को शुरू हुआ जनदर्शन कार्यक्रम अब तक 21 बार स्थगित,जनता अपनी परेशानी किसको बताये? : कांग्रेस
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता से मिलते ही नहीं है फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि सरकार के काम से जनता खुश है या नाखुश है? मुख्यमंत्री निवास में 27 जून को शुरू हुआ जनदर्शन कार्यक्रम अब तक 21 बार स्थगित हो चुका है मात्र पांच बार ही जनदर्शन कार्यक्रम हुए हैं लेकिन उसका भी लाभ आम जनता को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री निवास जनता जा नहीं सकती है मुख्यमंत्री जहाँ दौरा में जाते हैं वहां प्रशासन जनता को मिलने से रोकते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने निवेदन करते संघर्ष करते महिलाओं बुजुर्गों के कई सारे वीडियो सामने आ गए हैं। जिसमें जनता के साथ प्रशासनिक बदसलूकी नजर आयी है। पूरे प्रदेश में आम जनता सरकार के कामकाज को लेकर भारी आक्रोशित है। ये सरकार एक साल में ही अलोकप्रिय हो चुकी है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पांच बार हुए जनदर्शन कार्यक्रम में जनता से मिले हजारों आवेदनों का अब तक निराकरण नही हुआ है। सरकारी दफ्तरों में बिना लेन देन काम नही हो रहा है। मंत्री के बंगलो के बाहर भी मंत्रियों के प्रवास का साईन बोर्ड अधिकांश समय लटकते रहता है। जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने सिर्फ बंगलो का चक्कर लगाते रहती है लेकिन उनका कोई सुनने वाला ही नही है। ऐसे में जनदर्शन कार्यक्रम सिर्फ धोखा साबित हो रहा है। जनता हर गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम होने का बेसब्री से इंतजार करती है लेकिन उन्हें जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना मिलती है इससे जनता में मायूसी छा जाती है।
रायपुर / शौर्यपथ / केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 13 दिसम्बर को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में शामिल होंगे। केन्द्रीय मंत्री नड्डा दोपहर 3 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे और वहां से सीधे साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे, जहां वे जनादेश परब कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात शाम 4.55 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। केन्द्रीय मंत्री नड्डा शाम 6.40 बजे पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास के निवास जांएगे। इसके बाद वे 7.40 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक के विकासकार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
मुख्यमंत्रीसाय ने विवाह बंधन में बंधने वाले 102 नवदंपत्तियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं
रायपुर / शौर्यपथ / हमारी सरकार के कार्यकाल को 13 दिसम्बर को एक वर्ष पूरे हो जायेंगे। इस अवसर को हम जनादेश परब के रूप में मना रहे हैं। हमने ’’मोदी की गारंटी’’ पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे ही दिन मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी। हमने आवास से वंचित हमारे प्रदेश के 18 लाख परिवारों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। आज भी आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। पीएम आवास के हितग्राहियों के पक्के मकान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के सीएसईबी पूर्व फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऊर्जाधानी कोरबा में 625 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया है। यह एक बड़ी राशि हैै और इस राशि से जिले के विकास का और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले को डीएमएफ से बड़ी राशि प्राप्त होती है और इस राशि से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से विवाह के बंधन में बंधने वाले 102 नव दांपत्य जोड़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए हम वचनबद्ध है। सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमने प्रदेश में सुशासन देने का काम किया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6 हजार 500 गांव भी शामिल है और इस क्षेत्र के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में लागू नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति युवाओं, अग्निवीर सहित अन्य युवाओं को लाभ मिलेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम से एक जगह से आवेदन करने की सुविधा होगी।
उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक की राशि का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं की खाते में एक हजार प्रतिमाह डाले जा रहे हैं। 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने सरकार के एक साल पूर्ण होने पर कोरबा वासियों को बधाई देते हुए आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभान्वित किया।कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर रपटा निर्माण सहित अन्य कार्यों की घोषणा की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की मांग पर जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सर्वमंगला हसदेव नदी रपटा सहित, पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर एप्रोच रोड निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस निर्माण, झगरहा में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन और कोरबा नगर निगम के विभिन्न वार्डाे में विकास कार्याे के लिए 23 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
एक वर्ष में मोदी की गारंटी के सभी बड़े वादे पूरे
प्रदेश की जीडीपी को वर्ष 2028 तक दस लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य
सबकी सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को करेंगे साकार
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में विश्वास को कायम करने की थी। अब अपनी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में किए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने जनता के विश्वास को कायम रखा है। श्री साय आज सरकार के एक वर्ष पूर्ण होनेे के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों को स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। विगत एक वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं। हमने बीते एक साल को विश्वास का वर्ष घोषित किया है। वास्तव में प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष का समय विश्वास के संकट का समय था। पूर्ववर्ती सरकार ने ‘जन घोषणा पत्र’ में किए गए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए ही भरोसे का संकट पैदा कर दिया था।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में इस विश्वास को कायम करने की थी। अब एक वर्ष पूरे होने पर जब आपके माध्यम से जनता के समक्ष हमारी पूरी सरकार रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रस्तुत हुई है, तो मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में किए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने इस विश्वास की बहाली की है। हमें प्रदेश की महतारी-बहनों को, किसानों को, युवाओं को, आवास से वंचित कर दिए गए कमजोर वर्ग के लोगों से किए वादे को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। सरकार बनते ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्परता के साथ कार्यवाही की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारा सारा ध्यान जनता के विश्वास को बहाल करने पर था। अब इसी विश्वास की नींव पर छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि रूपी शिखर का निर्माण करना है। हम छत्तीसगढ़ को विकसित बना कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में योगदान देने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दिन-रात जुटे रहेंगे। आगामी 1 नवंबर 2025 को हम प्रदेश स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे। हमने वर्ष 2028 तक प्रदेश की जीडीपी को दस लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
किसानों, गरीबों और महिलाओं से वादा पूरा
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। हमने अपने वादे के मुताबिक किसान बंधुओं को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए तीन माह के भीतर ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई है।
पीएससी पर लौटा युवाओं का विश्वास
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजी पीएससी पर लौट आया है। हमने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की।इस तरह हमने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।
सुशासन की स्थापना
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन की स्थापना के लिए प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हम तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। पुराणों में जिसे राम-राज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं।
जनजातीय क्षेत्रों में नई सुविधाएं
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अम्बिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरूआत हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है।
बैगा, गुनिया, सिरहा के लिए सम्मान निधि
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है।जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान-स्थान पर प्रतिमाएं लगाने का निर्णय भी हमने लिया है।
बस्तर में पर्यटन सुविधाओं का विकास
बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव धुड़मारास ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। सरगुजा में मधेश्वर पहाड़ को विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता मिली है।
श्री रामलला दर्शन योजना
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं। उन्होंने वनवास के 14 सालों में से 10 साल यहीं गुजारे। हमारी कोशिश है कि दुनिया भगवान श्रीराम से हमारे इस रिश्ते को जानें। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करके हमने यहां के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की, ताकि भगवान राम से अपने रिश्ते को और सघन कर सकें।
रोजगार परक औद्योगिक नीति
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हमने पर्यटन को भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का विशेष प्रावधान है। नयी उद्योग नीति में अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।
नक्सल उन्मूलन में तेजी
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया है। बीते एक वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया है, या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
विकास की किरणें दूरस्थ गांवों तक
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियद ‘नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ रहा, जो मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देखकर मैंने भी अपने भीतर नयी ऊर्जा का महसूस की है।
डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार हुई तेज
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से एक साल में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। केन्द्र से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इस दौरान 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत की गई है। दो सालों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केन्द्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में चार मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेजों की निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सरकार के काम-काज पर जनता की मुहर
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव का जो परिणाम आया है, उससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि हम प्रदेश के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं।राजधानी में प्रदेश के हर कोने से लोग रहते हैं, अतः यह एक तरह से हमारी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है।
भिलाईनगर।/शौर्यपथ / आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विभिन्न विकास कार्यो के विषयों पर विस्तृत चर्चा हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से अधोसंरचना, राज्यप्रवर्तित, सांसद निधि, विधायक निधि, पार्षद निधि, मूलभूत एवं 15वें वित्त आयोग से कराये जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी अधिकारियो को निर्देशित किए है, कि जो भी विकास कार्य कराये जा रहे है, वह गुणवत्तापूर्ण के साथ समय अवधि में पूर्ण की जाए।
आयुक्त ने प्रातः भ्रमण कर अलग-अलग जोन क्षेत्रो का निरीक्षण किए है उन्होने मौके पर अधिकारियो द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो का माॅनिटरिंग किए थे। सभी अधिकारियो को निर्देशित किए थे, जो भी कमी हो रही है उसका तत्काल निराकरण किया जाए। बैठक में अलग-अलग विभागो से कराये जा रहे विकास कार्यो के संबंधित अधिकारी से कार्य की प्रगति की स्थिति की जानकारी प्राप्त किए। जो भी ठेकेदार कार्य में विलम्ब कर रहे है, या कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं कर रहे है या कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। उन ठेकेदारो को बैलैक लिस्ट करने के निर्देश आयुक्त ने दिए है। आयुक्त ने कहा नए कार्यो के लिए प्रस्ताव बनाने से लेकर कार्यादेश होने एवं कार्य पूर्ण होने की प्रक्रिया समय सीमा में होनी चाहिए।
बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उपअभियंता, राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, उद्यान अधिकारी एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर 12 दिसंबर को राज्य की जनता के नाम संदेश देंगे, जिसका प्रसारण अपराह्न 4 बजे एवं रात्रि 8 बजे क्षेत्रीय समाचार चैनलों, आकाशवाणी, एफएम रेडियो एवं सीएमओ के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से किया जाएगा।
