October 10, 2026
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    डिमांड डे पर पत्रकारों ने उठाईं छह प्रमुख मांगें :मीडिया आयोग, पत्रकार सुरक्षा कानून और नए वेतन बोर्ड की मांग; नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और रेल किराए में रियायत बहाल करने की मांग

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      रायपुर / शौर्यपथ। स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन छत्तीसगढ़ ने इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (IJU) के आह्वान पर 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर ‘डिमांड डे’ मनाया। इस दौरान पत्रकारों ने मीडिया जगत से जुड़ी छह प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने कहा कि स्वतंत्र, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है।

    कार्यक्रम की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रपति के नाम दिए जाने वाले ज्ञापन का पाठ किया गया। तत्पश्चात पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल लोक भवन पहुंचा और राज्यपाल रमेन डेका को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

    ज्ञापन में पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से ठोस पहल की मांग की गई।

    पत्रकारों की छह प्रमुख मांगें

    1. नए मीडिया आयोग का गठन
    बदलते मीडिया परिदृश्य, तकनीकी बदलाव और पत्रकारिता के स्वरूप में आए परिवर्तन को देखते हुए व्यापक समीक्षा एवं नीतिगत सुझावों के लिए नए मीडिया आयोग का गठन किया जाए।

    2. केंद्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून
    पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष केंद्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ में लागू पत्रकार सुरक्षा कानून में आवश्यक संशोधन के लिए पत्रकार संगठनों एवं पत्रकारों की प्रतिनिधि समिति गठित की जाए।

    3. नौकरी की सुरक्षा के लिए वैधानिक संरक्षण
    कार्यरत पत्रकारों को नौकरी की सुरक्षा, निर्धारित कार्य घंटे, सेवा शर्तों तथा रोजगार संबंधी विवादों के समाधान के लिए प्रभावी कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराया जाए।

    4. नए वेतन बोर्ड का गठन
    प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नया वेतन बोर्ड गठित किया जाए।

    5. रेल किराए में पत्रकारों को रियायत बहाल हो
    कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 से बंद पत्रकारों को रेल टिकट एवं आरक्षण में मिलने वाली रियायत को तत्काल पुनः बहाल किया जाए।

    6. पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
    केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए, ताकि पत्रकार और उनके परिवार स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकें।

    इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पीसी रथ ने कहा कि स्वतंत्र, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त प्रेस लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा, रोजगार की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों से जुड़े मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपील की गई।

    कार्यक्रम में IJU के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिलीप साहू, CSWJU के महासचिव सुधीर आजाद तम्बोली, CSWJU जिलाध्यक्ष राहुल सिन्हा, लविंदर पाल, सैय्यद सलमा, अमित बाघ, जितेंद्र साहू, जयदास मानिकपुरी, दीपेश सोनकर, सीएस नाग, शमीम, अरुण जंघेल, नीलचरण पटेल, मिथलेश कुमार, मौसम साहू, संस्कार तंबोली, थारून निषाद, नंदकुमार मूलचंदानी, जी. नरेश राव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

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