15 से 20 प्रतिशत बचे कार्यो को 15 दिनों में करें पूरा करने अधिकारियों को दिये निर्देश

दुर्ग / शौर्यपथ / निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा आज निगम डाटा सेंटर में सुबह और दोपहर दो पालियों में निगम अधिकारियों की बैठक लेकर सांसद निधि, विधायक निधि, अधोसरंचना मद, संधारण मद, महापौर निधि से होने वाले कार्यो की समीक्षा की। उन्होनें लोक कर्म विभाग, जलकार्य विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर कहा निदान 1100 में मिलने वाले शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं करने के कारण नगर निगम दुर्ग का ग्रेड अन्य निगमों से नीचे आ रहा है। उन्होनें सभी अधिकारियों को निर्देशित कर कहा राज्य शासन की योजना पौनी पसारी योजना, गौठान, ठगड़ाबांध सौदर्यीकरण, शंकर नाला निर्माण आदि महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लेकर आगामी बैठक में उपस्थित होवें ।
बैठक में कार्यपालन अभियंता सुशील कुमार बाबर, राजेश पाण्डेय, सहा0 अभियंता जितेन्द्र समैया, जगदीश केशवानी, उपअभिंयंता व भवन अधिकारी प्रकाशचंद थवानी, सहा0 भवन अधिकारी गिरीश दीवान, उपअभियंता राजकिशोर पालिया, ए0आर0 राहंगडाले, कु0 आसमा डहरिया, भारती ठाकुर, श्रीमती अर्पणा मिश्रा, भीमराव, विनोद मांझी, के अलावा राजेन्द्र ढबाले एवं मनोहर साहू, भूपेन्द्र गोईर व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में आयुक्त बर्मन ने सांसद निधि, विधायक निधि, अधोसरंचना मद, महापौर निधि निगम मद से होने वाले कार्यो की निविदा और उसके कार्य आदेश की जानकारी ली। उन्होनें कार्य आदेश के बाद 6 माह से एल साल तक रोक रखे कार्यो एवं अब तक कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले ठेकेदार मंजरी शर्मा, राज इंटरप्राइजेस, गीता बिल्डर, मेसर्स संज्ञा कंन्ट्रक्शन सहित करीब 9 ठेकेदारों के निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने अधिकारियांे को निर्देश दिये। उन्होनें कहा जिन कार्यो में 15 से 20 प्रतिशत ही कार्य बचा है उसे 15 दिनों के अंदर पूरा अवगत करायें।
इसके अलावा जिन कार्यो की निविदा होकर कार्य आदेश नहीं हुआ है उसे अधिकारी जल्द से जल्द कार्य आदेश जारी कर कार्य प्रारंभ करावें। उन्होनें कहा जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य आदेश प्राप्त करने के बाद विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया है और समय समाप्ति पर है से ठेकेदारों के निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित किया जावे । काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी । उन्होनें अमृत मिशन सहित सांसद, विधायक, महापौर, संधारण मद, निगम मद के रुके कार्यो को जल्द से जल्द प्रारंभ कर अवगत करायें।
समीक्षा बैठक के दौरान उन्होनें कहा निगम विभागों के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री से प्राप्त शिकायतों, निदान 1100 में होने वाले शिकायतों सहित अन्य शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं किया जाता है। सबसे अधिक नल घर विभाग की शिकायत है जिसका निराकरण नहीं किया गया। इसी प्रकार शिकायतों का निराकरण नहीं करने वाले विभाग लोक कर्म विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग कर्मशाला विभाग ीाी शामिल है। निदान 1100 के शिकायतों का निराकरण नहीं करने के कारण नगर निगम दुर्ग का ग्रेड अन्य निगमों से नीचे स्तर पर है । उन्होनें कहा आगामी बैठक में अधिकारी पौनी पसारी योजना, ठगड़ा बांध सौदर्यीकरण कार्य, गोठान योजना, शंकर नाला निर्माण कार्य की प्रगति, आदि योजनाओं की संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित होवें ।