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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर होगा साइकिल रैली:पर्यावरण को बचाने का दिया जाएगा संदेश,पौधे लगाकर सतत निगरानी करने का लिया जाएगा संकल्प:
रजिस्ट्रेशन के लिए 9575747680 एवं 9981560012 पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है:
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को पर्यवारण दिवस पर भव्य कार्यक्रम को लेकर महापौर श्रीमती अलका बाघमार,आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं पर्यावरण प्रभारी काशीराम कोसरे ने पांच जून को पर्यावरण दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली।बैठक में लोककर्म प्रभारी देवनारायण चन्द्राकर,पार्षद साजन जोसेफ,सुरुचि उमरे,सावित्री दमाहे,उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,सहायक अभियंता गिरीश दीवान,उप अभियंता पंकज साहू,उद्यान निरीक्षक अनिल सिंह मौजूद रहें।
महापौर ने बताया पर्यावरण दिवस निगम द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण,दुष्प्रभाव एवं समाधान” विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।प्रतियोगिता का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से समाधान सुझाना है।इसमें मिडिल स्कूल के बच्चे प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है,प्रतियोगिता की समय सीमा 1 घंटा 30 मिनट होगी।
प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग पुरस्कार रखे गए हैं।यह प्रतियोगिता नगर निगम परिसर सभागार हॉल में सुबह 8,00 बजे से शुरू होगी।रजिस्ट्रेशन के लिए पुरषोत्तम साहू मोबइल नंबर 9575747680 एवं मनीष ताम्रकर 9981560012 पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
महापौर श्रीमती बाघमार ने कहा विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाली साइकिल रैली,पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश,पौधे लगाकर पानी डालने का लिया जाएगा संकल्प।
पर्यवारण प्रभारी काशीराम कोसरे ने बताया कि नगर निगम की ओर से ड्राइंग शीट दी जाएगी, लेकिन अन्य सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड व रंग प्रतिभागियों को स्वयं लानी होगी। प्रतियोगिता के विजेताओं को पांच जून आयोजित मुख्य संगोष्ठी और पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा।प्रतिभागियों के द्वारा बनाये गए ड्राइंग पेपर को नगर निगम की गैलरी में लगाकर प्रदर्शन जाएगा।
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि पांच जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर साइकिल रैली होगा।साइकिल रैली का शुभारंभ सुबह 7:00 महाराजा चौक से शुरू किया जाएगा एवं बोरसी के प्रगति मैदान में साइकिल रैली का समापन किया जाएगा।इस अवसर पर सुबह 9:00 बजे प्रगति मैदान में मुख्य अतिथि द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा गया है।साथ ही जीते हुए ड्राइंग प्रतिभागियों के प्रतिभागी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण किया जावेगा।
रायपुर/शौर्यपथ /केंद्र सरकार के द्वारा तय समर्थन मूल्य में मात्र 69 रू. की वृद्धि को अपर्याप्त है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले साल धान के एमएसपी में 5.36 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, 2183 से 117 रुपए बढ़ते हुए 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था, इस बार मात्र 3 प्रतिशत?, जबकि महंगाई वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने और सी 2 फार्मूले से लगात पर 50 प्रतिशत लाभ देने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को धोखा दिया है। इस बार खरीफ़ सीजन 2025-26 के लिए मंजूर किए गए एमएसपी की घोषणा के अनुसार धान पर कुल वृद्धि 3 प्रतिशत मात्र है, 2300 से बढ़ाकर 2369 अर्थात् 69 रुपए प्रति क्विंटल की है। सी 2 फार्मूले के अनुसार कृषि लागत में नकदी खर्च, खाद, बीज, पानी, रसायन, मजदूरी के साथ ही गैर नकदी लागत के अलावा जमीन की लीज रेंट और उससे जुड़ी खर्च पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाना चाहिए, साथ-साथ किसान परिवार के मेहनत के अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भावनापूर्वक लागत में इनमें से कई खर्चो को शामिल नहीं किया गया। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि और बढ़ती महंगाई के चलते धान के खेती में कृषि लगात में एक साल के दौरान औषत वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन किसान विरोधी मोदी सरकार ने एमएसपी में मात्र 3 प्रतिशत की ही वृद्धि की है जो किसानों के साथ अन्याय है, अत्याचार है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2023-24 में बोनस की राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो एमएसपी के अतिरिक्त धान के किसानों को मिल रहा था, जिसे 2024-25 में साय सरकार ने घटाकर 800 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया और अब यह और भी घटकर मात्र 732 रुपए प्रति क्विंटल (3100-2369) रह जाएगा। एमएसपी में वृद्धि के चलते 3100 और एमएसपी के अंतर की राशि जिसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए उसे भाजपा की सरकार हड़प रही है। 3100 के साथ ही 2024-25 में किए गए एमएसपी में वृद्धि 117 तथा 2025-26 में किए गए एमएसपी में वृद्धि 69 को जोड़कर कुल 3286 रुपए प्रति क्विंटल होता है, यदि 8 प्रतिशत वृद्धि किया जाए तो 184 रुपए की वृद्धि होगी अतः 3400 प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होनी चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीतियों से कृषि लागत बढ़ी है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के द्वारा न्यूनतम मजदूर की दरों में भी परिवर्तन किया गया है, खाद, बीज, कीटनाशक, सहित कृषि मजदूरी की लागत भी बढ़ी है, डीज़ल पर सेंट्रल एक्साइज मोदी राज में तीन गुना बढ़ा है, लेकिन उस अनुपात में धान के एमएसपी में वृद्धि नगण्य है। धान की एमएसपी में कम से कम 8 प्रतिशत की वृद्धि करके 2484 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। बोनस की राशि 917 रू. जोड़कर छत्तीसगढ़ सरकार 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा करे।
नौकरी देने नहीं नौकरी छीनने वाली है भाजपा सरकार, नए सेटअप और युक्तियुक्तकरण के बहाने 45 हजार पद समाप्त
रायपुर/शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में 9000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती के दावे को पूरी तरह से झूठ और निराधार बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार शिक्षा विरोधी है, सरकारी शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रही है। शिक्षा विभाग में हर माह हजारों की संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं लेकिन 17 महीने की साय सरकार के दौरान एक भी पद पर नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं की गई, उल्टे बस्तर, सरगुजा के दुरुस्त अंचलों में वर्षों से सेवा दे रहे विद्या मितान, अतिथि शिक्षक और संविदाकर्मी हजारों की संख्या में निकाल दिए गए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल मिस्ड कॉल करने वाले कार्यकर्ता चाहिए, जो सवाल न पूछे ऐसी जनता चाहिए और इसीलिए भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश के 10463 स्कूल सीधे तौर पर बंद कर दिया गया, नए फरमान जारी कर सेटअप के नाम पर स्कूलों में शिक्षक के न्यूनतम पदों की संख्या घटा दी गई, छात्र शिक्षक अनुपात को बढ़ाकर शिक्षकों के कुल पदों में से एक तिहाई पद को समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते जो युवा डीएड, बीएड प्रशिक्षित प्रतिभागी जो सरकारी सेवा में शिक्षक के रूप में चयनित होने तैयारी कर रहे हैं, उनके रोजगार के अधिकार को बाधित कर रही है साय सरकार। सरकार के दुर्भावना के चलते सीधे तौर पर लगभग 45 हजार से अधिक शिक्षकों के पद विलोपित किये जा रहे है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती रमन सिंह की सरकार में 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, प्रत्येक जिलों में संचालित मॉडल स्कूलों को निजी क्षेत्र की संस्था डीएवी को बेचा गया, उसी तर्ज पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार एक बार फिर युक्तिकरण और नए सेटअप के नाम पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है। सरकार की दुर्भावना के चलते प्रदेश के शिक्षक, छात्र, पालक और शिक्षाविद सभी दुखी है। सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाय फर्जी दावे करके अपने गलत निर्णयों पर परदेदारी करने का कुत्सित प्रयास कर रही है।
देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह बना महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता का प्रेरणास्रोत
मोहला /शौर्यपथ /महान समाज सुधारिका एवं लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कलेक्टर कार्यालय परिसर मोहला में भव्य रूप से किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री संजीव शाह जी पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव श्री भोजेश शाह मंडावी उपाध्यक्ष जिला पंचायत मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, श्रीमती गैंद कुंवर ठाकुर अध्यक्ष जनपद पंचायत मोहला, एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।
इस अवसर पर देवी अहिल्या बाई होल्कर के जीवन, कार्यों एवं उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा किए गए जनहितकारी कार्यों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिए गए योगदान को वर्तमान समय के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद बताया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा की स्वच्छता ग्राही दीदियों को स्वच्छता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी निरंतर मेहनत और समर्पण को मान्यता देने का प्रतीक है। साथ ही, बिहान समूह की लखपति दीदियों को आजीविका सृजन में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्टॉलों का अवलोकन किया, जहां बिहान समूह की दीदियों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की गई। उत्पादों की बिक्री से समूह की महिलाओं को लगभग 5,000 रुपए की आय हुई। जो उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सराहनीय कदम है।
- विधानसभा अध्यक्ष सुशासन तिहार के अंतिम दिन आयोजित ग्राम सिंघोला के समाधान शिविर में हुए शामिल
- सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकास कार्यों के लिए बनेंगी योजनाएं
- विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम सिंघोला में अतिरिक्त टंकी निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की
- ग्रामवासियों के आग्रह पर 8 लाख रूपए की लागत से दो सीसी रोड निर्माण की घोषणा की
- समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रभावी कार्य
- सुशासन तिहार में जनमानस के सुख-दुख की मिली जानकारी
- शासन की विभिन्न योजनाओं से हर वर्ग हो रहे लाभान्वित
- शिविर में वन विभाग में वन रक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किया गया प्रदान
राजनांदगांव /शौर्यपथ /विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला में सुशासन तिहार के अंतिम दिन आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम सिंघोला में अतिरिक्त टंकी निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की तथा ग्रामवासियों के आग्रह पर 8 लाख रूपए की लागत से दो सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुशासन तिहार का अंतिम दिन है। प्रथम चरण में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं ग्राम पंचायतों के अधिकारियों ने आवेदन प्राप्त करने का कार्य किया एवं इसके निराकरण के लिए सभी ने बहुत उत्साह से कार्य किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सिंघोला कलस्टर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघोला, मुडपार म, कोटराभाठा, महराजपुर, धामनसरा, भोथीपारखुर्द, रानीतराई, उसरीबोड, भवंरमरा, ढोडिया, सुरगी, कुम्हालोरी के ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार में एक माह से निरंतर हेलीकाप्टर से दौरा कर रहे है और समाधान शिविरों में शामिल होकर आम जनता के सुख-दुख की जानकारी ले रहे है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं सरकार ने विगत डेढ़ वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया है। देश में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय पहले मुख्यमंत्री है, जहां कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। ऐसी योजना किसी अन्य राज्य में नहीं है। महतारी वंदन योजना के तहत माताओं को 1000 रूपए की राशि प्रतिमाह दी जा रही है। वहीं शासन की विभिन्न योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। गांव-गांव के विकास, सड़क-पुलिया, सीमेंट कांक्रीट रोड, मंगल भवन, पंचायत भवन के कार्य चल रहे है। शासन की योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए सुझाव लिए जा रहे हंै। सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनेगी। भीषण गर्मी में भी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और सभी अधिकारी शिविर में जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रहे है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। ग्राम सिंघोला में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1700 आवेदन प्राप्त हुए है, 924 आवेदन आवास प्लस 2.0 की सूची में शामिल होंगे तथा 98 प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की स्वीकृति से सभी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल जायेगें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन, राशन कार्ड सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कार्य किए गए है। उन्होंने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे आपके घरों की छत पर बिजली बनाने की योजना से लाभ मिलेगा। बिजली का बिल शत-प्रतिशत कम हो जाएगा। एक से तीन किलोवॉट तक सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 30 हजार से 78 हजार रूपए तक अनुदान मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से लाभान्वितों को पूर्णता प्रमाण पत्र और स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, लखपति दीदीयों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने वन विभाग में वन रक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
जिला पचंायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव ने कहा कि आज सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया गया। शासन-प्रशासन आम जनता के द्वार तक पहुंची। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर ग्राम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कार्य करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि ग्राम सिंघोला कलस्टर के ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत 1240 आवास स्वीकृत किए गए है। जिनमें से 961 आवास पूर्ण कर लिया गया है। 168 नवीन जॉब कार्ड, 189 नवीन शौचालय, 21 पेंशन, 80 राशन कार्ड तथा ग्राम पंचायतों में 24691 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।
समाधान शिविर में विभागीय अधिकारियों ने आवेदनों के निराकरणों का वाचन किया। महिला बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती माताओं की गोदभराई एवं नन्हे बच्चों का अन्नप्रासन कराया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती खुशबू साहू, श्री खूबचंद पारख, श्री रामजी भारती, श्री राजेन्द्र गोलछा, श्री सौरभ कोठारी, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा सहित सिंघोला कलस्टर में शामिल ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
रूस यूक्रेन युद्ध का बहाना करके सरकार किसानों को सोसायटी में डीएपी खाद नहीं दे रही ताकि धान उत्पादन प्रभावित हो
रायपुर//शौर्यपथ /किसानों को सोसायटी में डीएपी खाद नहीं मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों को डीएपी खाद सोसायटी में नहीं मिल रहा है, जबकि किसान धान बोवाई के समय सोसायटी में केसीसी के जरिये कृषि कार्य के लिए नगद राशि एवं खाद कर्ज के रूप में लेते है। किसान सोसायटी में खाद के लिये चक्कर लगा रहे हैं। मार्कफेड और सहकारिता के अधिकारियों ने इस खरीफ सीजन में डीएपी खाद उपलब्ध कराने से हाथ खड़ा कर दिये हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर सरकार की लापरवाही पर पर्दा कर रहे हैं। डीएपी खाद नही मिलने के कारण बोआई प्रभावित हो रही है। धान की बोआई के समय डीएपी खाद का उपयोग किया जाता है, डीएपी खाद से धान के पौधे का विकास होता है और उपज बढ़ता है। बोआई में देरी के कारण धान उत्पादन में कमी आयेगी।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि असल मायने में भाजपा सरकार की किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने में सांस फूल रही है। धान उत्पादन को प्रभावित करने जानबूझकर समय पर डीएपी खाद के लिये रैक की व्यवस्था और भंडारण नहीं की है।ताकि किसान ज्यादा धान का उत्पादन न कर सके और सरकार के पास कम धान खरीदने का बहाना हो कि जितना उत्पादन हुआ उतना खरीदी की गई। इसे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार कब तक रूस यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर किसानों को धोखा देगी।सरकार को पता है कि किसानों को बुआई के समय डीएपी खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ऐसे में सरकार को समय से पहले मांग के अनुसार डीएपी खाद की व्यवस्था करनी थी जो करने में सरकार असफल हो गई है।
-अतिथियों ने अहिल्याबाई होल्कर के जीवन, बलिदान और पराक्रम पर प्रकाश डाला
दुर्ग//शौर्यपथ /नगर पालिक निगम द्वारा पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सासंद विजय बघेल,विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चन्द्राकर,महापौर अलका बाघमार,जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक,पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर अहिल्याबाई होल्कर के चित्र पर माल्यार्पण किया।
महापौर श्रीमती बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बुके से मुख्य अतिथि एवं विधायक का स्वागत किया।
सासंद विजय बघेल ने कहा कि मंच पर महिलाओं का सम्मान एक प्रतीक है। असल में हम सभी मातृशक्ति का सम्मान करते है। उन्होंने अहिल्या बाई होलकर द्वारा किए कार्यो को अनुकरणीय कहा,नारी का सम्मान हर दिन हो।
विधायक गजेंद्र यादव ने कहा महारानी अहिल्याबाई के जीवन काल पर प्रकाश डाला गया और धर्म जागरण, सामाजिक सुधार, लोककल्याणकारी कार्यो की सराहना की गई।उन्होंने ये भी कहा कार्यक्रम आयोजन का मुख्य उद्देश्य महारानी अहिल्याबाई के आदर्शों को जनता तक पहुंचाना और उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा देना।
देवी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने देवी अहिल्याबाई को न्याय की देवी के रूप में निरूपित की।उन्होंने कहा महिलाओं के लिए गुणात्मक व्यापार और उन्हें शिक्षा से जोड़ने अहिल्या बाई होलकर ने तीन सौ वर्ष पहले की थी।
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवनी का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कार्यक्रम आयोजन का मुख्य उद्देश्य महारानी अहिल्याबाई के आदर्शों को जनता तक पहुंचाना और उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा देना।
कार्यक्रम में एमआईसी देवनारायण चन्द्राकर,नरेंद्र बंजारे,शेखर चन्द्राकर, लीना देवांगन,ज्ञानेश्वर ताम्रकर,मनीष साहू,नीलेश अग्रवाल,लीलाघर पाल,काशीराम कोसरे,शशि साहू,शिव नायक,हर्षिका जैन के अलावा पार्षदगण के अलावा डिप्टी कमिश्नर मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,वीपी मिश्रा, संजय ठाकुर सहित शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष,जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष दिव्या कालिहारी,माया बेलचंदन,समेत कई गणमान्य व्यक्ति,भाजपा पदाधिकारी, स्वा सहायता समूह निगम अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए।स्वच्छता दीदी और शहर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओ का शाल,श्रीफल मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सांसद विजय बघेल,विधायक गजेंद्र यादव,ग्रामीण विधयाक ललित चन्द्राकर,महापौर अलका बाघमार,सभापति श्याम शर्मा,जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक द्वारा किया।
कार्यक्रम में पीएम आवास बीएलसी घटक के तहत पात्र 15 हितग्राहियो को भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।
सभापति श्याम शर्मा ने कार्यक्रम का समापन कर सभी का आभार व्यक्त किया।
निगम द्वारा कार्यक्रम में इनको मिला सम्मान...
नीलू सिंह महिला शिक्षा के क्षेत्र, कनिका चन्द्राकर खेल के क्षेत्र,बेबी चन्द्राकर, निर्माण कार्य,भारती चन्द्राकर,महिला सशक्तिकरण ,शारदा यादव, महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने,रोशनी साहू रंगोली आर्टिस्ट, निगम कर्मचारी मुगे सेन्द्रे ,माधुरी पात्रों , सुनीता चांवरिया को स्वच्छता एवं कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ शामिल रही इनके अलावा महिला समूह गठन में कार्य करने वाली सीआरपी महिलाओं को श्री फल देकर सम्मानित किया गया ।
शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की है जरूरत
रायपुर/शौर्यपथ / राजनांदगांव जिले के ग्रामीण अंचल के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, जिससे परीक्षा परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घोटिया (विकासखंड डोंगरगढ़) में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए कुल 103 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या है, परंतु स्वीकृत 11 पदों के विरुद्ध मात्र 03 व्याख्याता कार्यरत हैं एवं 08 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की इस गंभीर कमी के कारण वर्ष 2024-25 में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 27.27 प्रतिशत तथा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 66.66 प्रतिशत रहा, जो कि चिंताजनक है।
दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में शिक्षक पदस्थ हैं। ठाकुर प्यारेलाल शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राजनांदगांव में 84 विद्यार्थियों की तुलना में 10 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि दर्ज संख्या के अनुसार केवल 04 शिक्षकों की आवश्यकता है। यह स्थिति शिक्षकों के असंतुलित पदस्थापना के कारण है। जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग की दिशा में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। इससे सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा शैक्षणिक गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार आएगा।
युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था होगी बेहतर
रायपुर/शौर्यपथ /जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने शिक्षा विभाग को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जिले के ग्रामीण अंचलों के शासकीय हाई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की अधिकता के कारण शैक्षिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण अंचल के स्कूलों का परीक्षा परिणाम औसत से भी कम है। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए युक्तियुक्तकरण जरूरी है। ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप पदस्थापना करने से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और रिजल्ट में सुधार होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि विकासखंड धमधा अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल मुरमुदा में स्वीकृत 6 पदों के विरुद्ध मात्र 3 व्याख्याता कार्यरत हैं, जबकि कक्षा दसवीं की छात्र संख्या 63 है। शिक्षक अभाव के कारण यहाँ का वार्षिक परीक्षा परिणाम मात्र 47.62 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार शासकीय हाई स्कूल सिलितरा और शासकीय हाई स्कूल बिरेझर में भी स्थिति अत्यंत दयनीय है। दोनों विद्यालयों में स्वीकृत 6-6 पदों के विरुद्ध एक भी व्याख्याता पदस्थ नहीं है। क्रमशः 81 एवं 63 छात्रों की दर्ज संख्या वाले इन विद्यालयों में परीक्षा परिणाम क्रमशः 36.59 प्रतिशत एवं 35.00 प्रतिशत ही रहा है।
वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में छात्रों की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक है। उदाहरणस्वरूप, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केम्प-1 मिलाई में 225 छात्रों के लिए स्वीकृत 7 पदों के विरुद्ध 17 शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि दर्ज संख्या के मान से 10 शिक्षक अधिक हैं। इसी प्रकार नेहरू शासकीय प्राथमिक शाला दुर्ग में 113 छात्रों के लिए स्वीकृत 4 पदों की तुलना में 11 शिक्षक पदस्थ हैं, जो कि 7 शिक्षक अतिरिक्त हैं। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की शीघ्र पदस्थापना की आवश्यकता जताई है, ताकि परीक्षा परिणाम में सुधार लाया जा सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।
रिमझिम बारिश के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे धमतरी के समाधान शिविर में, कमल के हार से मुख्यमंत्री का जोशिला स्वागत
धमतरी जिले में सौगातों की बारिश: 213 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्याें की घोषणा
54 दिवसीय ‘सुशासन तिहार का धमतरी जिले में समापन
मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का किया निरीक्षण, हितग्राहियों को किया सामग्री का वितरण
रायपुर/शौर्यपथ /रिमझिम बारिश के बीच आज धमतरी के समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नागरिकों की मांग पर 213 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्याें की सौगात दी। उन्होंने हाईटेक बस स्टैण्ड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और तीन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहार का आज धमतरी के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया।
मुख्यमंत्री साय ने धमतरी के समाधान शिविर में आमजनों से योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न शासकीय स्टालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रिमझिम बारिश के बावजूद जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता था। कमल के फूलों के हार के साथ हजारों की संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जोशिला स्वागत किया।
धमतरी में बड़ी घोषणाएं
सुशासन त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए 213 करोड़ रुपये के कार्याें की सौगात दी। उन्होंने धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड के लिए 18 करोड़ रूपए, एक सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ 50 लाख रूपए, सिहावा चौक से कोलियारी तक फोर लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर के लिए 69 करोड़ रुपए, रत्नाबन्धा से मुजगहन तक फोरलेन सड़क के लिए 56 करोड़ रूपए और धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए की घोषणा की।
सुशासन के मायने अच्छा शासन
मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है -अच्छा शासन। ‘सुशासन तिहार’ आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित त्योहार है। 8 अप्रैल से शुरू हुए इस महाअभियान के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीणों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में आवेदनों पर कार्यवाही की गई और तृतीय चरण में 08 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच समाधान शिविरों का आयोजन कर आवेदनों के निराकरण की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। सुशासन तिहार के दौरान अचानक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की चौपाल में लोगों से फीडबैक लिया गया और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया गया। इस दौरान विकास कार्याें का औचक निरीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी का मतलब है, पूरी होने की गारंटी। पूर्व सरकार के कार्यकाल में जिन 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया था, उनकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में इन सभी आवासों को स्वीकृति दी। अब तक लाखों हितग्राहियों को गृहप्रवेश कराया जा चुका है। हाल ही में बिलासपुर में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख आवास और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबिकापुर के कार्यक्रम में 51 हजार से अधिक आवासों का गृहप्रवेश कराया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित माओवादियों और पीड़ित परिवारों के लिए विशेष 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही विशेष जनजातियों कोरवा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया आदि के लिए 32,000 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह सभी पहल दर्शाती हैं कि सरकार समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 70 लाख से अधिक माताओं को इसका लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला का नाम छूट गया है या विवाह के बाद नाम अपडेट करना है, तो उसकी भी सुविधा आगे दी जाएगी। सरकार पूरी संवेदनशीलता से सभी को योजना से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री रामलला दर्शन योजना’ और ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है।
योजनाओं की जानी हकीकत
मुख्यमंत्री साय ने धमतरी समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही जोधापुर डाकबंगला वार्ड की श्रीमती सुधा मारकण्डे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें पक्का मकान मिल गया है और अब पानी टपकने और कीड़े-मकोड़े आदि का डर नहीं है। लखपति दीदी श्रीमती संतोषी हिरवानी ने बताया कि वह आजीविका के लिए मुर्गीपालन के साथ ही मछलीपालन, पशुपालन, मशरूम उत्पादन आदि का व्यवसाय कर रही हैं, इससे उन्हें 12 हजार रूपये की अतिरिक्त आय हो रही है। कला केन्द्र में कराटे और डांसिंग सिखाने वाले वेदप्रकाश साहू ने कहा कि, कलाकेन्द्र स्थापित होने से उन्हें रोजगार का अवसर मिला। आयुष्मान वय वंदन कार्ड के हितग्राही श्री घनाराम रजवाड़े ने कार्ड के जरिए मिल रही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महासमुंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक कुरूद अजय चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा, महापौर रामू रोहरा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, इंदर चोपड़ा, श्रीमती पिंकी शाह, श्रवण मरकाम सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजु एस., आयुक्त, रायपुर संभाग महादेव कांवरे, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।
खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के निर्देश
देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलने के बराबर है
डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दंे और समय प्रबंधन पर रखें ध्यान
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लिए तैयार किया गया विजन डाक्यूमेंट एक रोडमैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ इसे परिणाम तक ले जाएं। मुख्यमंत्री साय आज रायपुर और धमतरी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के समापन पर कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए। जन-जन से संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान निरंतर जारी रहना चाहिए। अधिकारी कड़ी मेहनत और नवाचारी तरीकों से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आम जनता को देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि राजस्व त्रुटि सुधार जैसे कामों में अधिकारियों-कर्मचारियों से ही गलती होती है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को होता है और उन्हें ही परेशान होना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सक्रिय तहसीलदारों वाले क्षेत्रों में राजस्व प्रकरण कम लंबित रहते हैं। साथ ही, अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके कार्यों को न्यूनतम समय में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया।
फ्लैगशिप योजनाओं पर दें ध्यान
मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम आवास, और जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। साथ ही, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार धमतरी और रायपुर में पर्यटन स्थल विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने को कहा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर
मुख्यमंत्री ने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने दंतेवाड़ा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां डीईओ के बेहतर प्रदर्शन के कारण दसवीं और बारहवीं के परिणाम शानदार रहे, जिसकी प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ में प्रशंसा की। स्वास्थ्य विभाग में सतत मॉनिटरिंग और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, साथ ही कृषि प्रधान धमतरी और रायपुर जिले में खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर बल दिया।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को साझा करने को कहा, ताकि राज्य स्तर पर सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक जिले का रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आए आवेदनों का समयबद्ध समाधान किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर पुरस्कार और काम नहीं करेंगे तो उनकी खैर नहीं होगी।
इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक अजय चंद्राकर, विधायक ओंकार साहू, महापौर रामू रोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, मुख्य सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसव राजु एस. सहित रायपुर और धमतरी के अधिकारी उपस्थित थे।
बालोद, नारायणपुर और कांकेर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की
राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद
बालोद/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष बालोद में नारायणपुर और कांकेर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को अपने जिले में शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को कहा है। इस दौरान श्री साय ने सुशासन तिहार, जिले में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की।
बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनता के हित में लगातार काम करना है और मैं आगे भी लगातार योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करता रहूँगा। आपका जिला बेहतर हो और केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ सभी को मिले इस भाव और लक्ष्य के साथ मिलकर काम करें। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण में हम लगातार प्रदेश भर के विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। योजनाओं की जमीनी हकीकत का पता लगाने आम जनता से संवाद कर फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का अच्छा फीडबैक इस बात का प्रमाण है कि हमने पिछले डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री के नाते मेरे लिए यह अत्यंत संतोषजनक है कि सुशासन तिहार में आप सब ने बड़ा परिश्रम किया है और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास के रोड मैप पर सार्थक चर्चा हुई है। हमने भी प्रदेश में विजन डाॅक्यूमेंट तैयार कर विकसित छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य रखा है उसे सभी को मिलकर पूरा करना है। उन्होंने अधिकारियों को सुशासन तिहार में साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी जिसका सकारात्मक प्रभाव आम जन मानस में देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को लेकर लोगों में गहरी जागरुकता आई है और उन्होंने अधिकारियों को परिवेश की स्वच्छता के लिए रुचि लेकर काम करने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को जिले में नियमित रूप से प्रवास सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के निरीक्षण से जमीनी स्तर पर प्रशासन दूरूस्त और सक्रिय होता है और इससे कई समस्याओं का स्वतः ही निराकरण हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पानी के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में धान के फसल में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जल संकट गहराता है। इसे दूर करने के लिए फसल चक्र को अपनाने की दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालोद जिले में गन्ना और कांकेर और नारायणपुर जैसे जिलों में दलहन-तिलहन फसलों को बढ़ावा देने पर काम हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व मामले के सीधे जनता से जुड़े रहते है और अनावश्यक रूप से मामले लंबित होने पर जनता में रोष होता है। बार-बार पेशी जाने से लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिला से लेकर तहसील स्तर तक राजस्व न्यायालय की तिथि निर्धारित की जाए ताकि समय पर मामलों पर निराकरण सुनिश्चित हो सके। श्री साय ने बरसात के पूर्व सीमांकन के कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आजीविकामूलक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। ड्रोन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद है। अधिकारी ड्रोन दीदी तैयार करने की दिशा में फोकस होकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आम जन के व्यापक हित में इन कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। अधिकारी सतत् निगरानी करते हुए निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों के आवेदनों और निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को दस्तावेज तैयार करने में परेशानी न हो और विशेष शिविर के माध्यम से भी इसका निराकरण किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि अधिकारी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने बालोद जिले के परीक्षा परिणाम संतोषजनक न होने पर अपनी नाराजगी जताई और इसे बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड, हर घर नल से जल, पीएम आवास, पीएम जनमन जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन शत प्रतिशत और गंभीरता के साथ पूरा किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के देवरी, डौण्डीलोहारा में 500 करोड़ की लागत से 400/220/132 के.व्ही. के उच्च दाब उपकेन्द्र और 11.47 करोड़ की लागत से जुनवानी से चिखली मार्ग के निर्माण की जानकारी साझा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डाॅ. बसवराजु एस, संभाग आयुक्त दुर्ग श्री सत्य नारायण राठौर, संभाग आयुक्त बस्तर श्री डोमन सिंह सहित बालोद जिले के कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर कांकेर श्री नीलेश क्षीरसागर, नारायणपुर कलेक्टर श्रीमती प्रतिष्ठा ममगईं के अलावा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
बालोद/शौर्यपथ/सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण के अंतर्गत डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पटेली में आयोजित समाधान शिविर संपन्न हुआ। जिसके अंतर्गत ग्राम पटेली 3531 आवेदनों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, पूर्व विधायक श्री वीरेन्द्र साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री देवलाल ठाकुर, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, श्री पवन साहू, श्री यज्ञदत्त शर्मा, जनपद अध्यक्ष श्री मुकेश कौड़ो, जनपद उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल, एसडीएम श्री नूतन कंवर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुशासन तिहार के महत्व एवं उद्देश्य के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के पहले चरण के नगर पंचायत डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पटेली के समाधान शिविर में हितग्राहियों को सुशासन तिहार के दौरान बनाए गए उनका राशन कार्ड, श्रम कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा उन्नत किस्म के धान बीज, कीटनाशक दवाई, खाद बीज के वितरण के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों को छड़ी एवं श्रवण यंत्र आदि के अलावा मछली पालन विभाग द्वारा हितग्राहियों को आईस बाॅक्स एवं मछली जाल प्रदान किया गया। इसके अलावा शिविर में अनेक हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान शिविर में उपस्थित अतिथियों के द्वारा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट प्रदान कर उनके गोद भराई रस्म और नन्हे-मुन्हंे बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन संस्कार को भी पूरा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम स्थल में पौधरोपण भी किया।
आज डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पटेली में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा बारी-बारी से सुशासन तिहार के पहले चरण के दौरान पंचायत एवं समाज कल्याण विभग को 107, जनपद पंचायत डौण्डी को 1894 सहित अन्य विभागों के कुल 3531 आवेदन मिलने की जानकारी दी गई।
दुर्ग/शौर्यपथ/नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पोटिया कला में निर्मित 116 आवास में से वर्तमान में 7 आवास हितग्राही अंशदान नहीं पटने की वजह से निरस्त किया गया है।
रिक्त आवास हेतु 170 हितग्राही प्रतिक्षारत हैं।जानकारी के मुताबिक सभी हितग्राहियो को फोन के द्वारा सूचित किया जा चुका है।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर विभागीय द्वारा पात्र 170 हितग्राहियो की सूची डाटा सेंटर में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय में चस्पा किया गया है ! प्रतीक्षारत हितग्राहियो को सूचित किया जाता है कि वे डाटा सेंटर में संपर्क कर इच्छुक हितग्राही तीन दिवस के भीतर हितग्राही अंशदान राशि जमा करें!
3 दिवस पश्चात् यदि हितग्राहियो द्वारा रकम जमा नहीं किया जाता ऐसी स्थिति में हितग्राहियो का अवसर समाप्त माना जायेगा।