कोंडागांव। जिले के उत्तर वनमंडल केशकाल में पदस्थ डीएफओ दिव्या गौतम एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। आरोप है कि उन्होंने भारी वाहन चालक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक युवक को नौकरी दे दी।

जानकारी के अनुसार, मार्च 2024 में भारी वाहन चालक के पद के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 24 अप्रैल 2025 को पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई। इस सूची में मंजीत (पिता गुरविंदर सिंह), निवासी कोंडागांव, पहले स्थान पर पात्र घोषित किए गए थे।

हालांकि आरोप है कि डीएफओ दिव्या गौतम और एसडीओ सुषमा नेताम की मिलीभगत से पहले से अपात्र घोषित किए जा चुके विक्की बंजारे (निवासी लंजोड़ा) को पात्र बताकर नौकरी दे दी गई। इस निर्णय ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

*जाली दस्तावेजों का मामला आया सामने*

मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब चयनित अभ्यर्थी विक्की बंजारे द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता पर सवाल उठे। जांच के दौरान संबंधित संस्था ‘हीरा एग्रो’ से संपर्क किया गया, जहां से स्पष्ट किया गया कि उनके यहां किसी भी प्रकार का भारी वाहन या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य नहीं होता है। संस्था की ओर से शपथ पत्र में यह भी बताया गया कि वहां केवल मजदूर, कुली और हमाल कार्यरत हैं तथा किसी भी प्रकार का वाहन पंजीकृत नहीं है।

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि बिना वाहन वाली संस्था से भारी वाहन चालक का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे जारी किया गया।

*मीडिया से बचती नजर आईं अधिकारी*

जब इस मामले में डीएफओ दिव्या गौतम से मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने संतोषजनक जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि भर्ती समिति की सहमति से नियुक्ति की गई है और फोन पर बात करने से मना करते हुए सामने आकर बात करने की बात कही। मुलाकात के समय को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

न्यायालय की शरण में गया मामला

सूत्रों के अनुसार, पहले पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी ने इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण ले ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कथित भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के मामले में न्यायालय क्या निर्णय देता है और क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराता है।

इस पूरे घटनाक्रम ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।