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दुर्ग / शौर्यपथ / शहर में वर्षों से नजूल भूमि पर अपना आशियाना बनाए बैठे गरीब व मजदूर वर्ग के 950 से अधिक स्लम बस्ती वासियों को शासन की योजना के अंतर्गत कलेक्टर दर से डेढ़ गुना कीमत पर रजिस्ट्री करवा के मालिकाना हक प्राप्त करने का नोटिस जारी किया गया जिसे समझ पाने के आभाव में बस्तियों में भय का माहौल बन गया। अपना आशियाना बचाने सैकड़ों लोगों ने विधायक अरुण वोरा से गुहार लगाई जिसके बाद उन्होंने राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से राजधानी पहुंचकर मामले का निराकरण करवाया। उन्होंने बताया कि शासन ने जनता को राहत देने के उद्देश्य से योजना बनाई है जिसकी सूचना देने हेतु नोटिस दिया गया है ताकि अपने सामथ्र्य के अनुसार लोग काबिज भूमि की रजिस्ट्री करवा सकें व बेदखली के खतरे से हमेशा के लिए निजात पा सकें।
विधायक वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार उजाडऩे में नहीं बसाने में विश्वास रखती है किसी का भी आशियाना उजाड़ कर उसे बेघर नहीं किया जाएगा शासन की योजना लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है अपितु इच्छुक परिवार इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मामले का पटाक्षेप होने के पश्चात लोगों ने राहत की सांस ली।
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