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// दुर्ग जिले के बिरेभांठ में स्थापित होगी यह इकाई
// विभिन्न सशस्त्र सेनाओं-थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए किया जाएगा बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन
// कम्पनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रूपए का किया
जाएगा पूंजी निवेश: 150 लोगों को मिलेगा रोजगार
// प्रथम चरण में एक-एक लाख बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट का होगा उत्पादन
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी।
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कम्पनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रक्षा उत्पादों की यह इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिरेभांठ गांव में स्थापित की जाएगी। इस इकाई में कम्पनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई एक-एक लाख बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
एमओयू में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एम.डी. एस स्वामीनाथन ने हस्ताक्षर किए। प्रमुख सचिव पिंगुआ ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति में रक्षा श्रेणी के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली इस प्रथम इकाई के लिए डीआरडीओ से तकनीकी के लिए अनुबंध किया गया है। मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एम.डी. एस स्वामीनाथन ने बताया कि इस इकाई में नवम्बर तक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा।
मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग द्वारा लायसेेंस एवं एग्रीमेंट के तहत डिफेंस टेक्नालाजी हेतु भारत सरकार से 25 मार्च 2019 को अनुबंध किया गया है, जिसके तहत स्थापित होने वाली इस इकाई को भारत सरकार की विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों हेतु बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट निर्माण हेतु 5 मई 2020 को अनुमति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा इस उद्योग की स्थापना के लिए दिए गए लायसेंस के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा आज एमओयू निष्पादित किया गया है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव सामान्य प्रशासन डॉ कमलप्रीत सिंह, संचालक, उद्योग अनिल टुटेजा, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अरूण कुमार सहित वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव व्ही.के.छबलानी, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया, निवेशकों में मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एम.डी. एस स्वामीनाथन, डायरेक्टर श्री वेंकटारमन, वाईस प्रेसीडेंट के.एल.बालासुब्रमणियम उपस्थित थे।
मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग एक प्रतिष्ठित इकाई है, जो विगत 35 वर्ष से कार्यरत है। इस इकाई में वर्तमान में हैवी फेब्रीकेशन जैसे ब्रिज आदि का निर्माण होता है तथा इसमें लगभग 600 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।
भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई इस्पात संयंत्र की पॉवर सप्लाई विभाग (पीएसडी) और इलेक्ट्रो-टेक्नीकल लैब (ईटीएल) की टीम ने उपकरण आपूर्तिकर्ता के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एमएसडीएस-5 में युद्धस्तर पर मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जिसके फलस्वरूप संयंत्र के मॉडेक्स इकाइयों के उत्पादन को प्रभावित होने से बचाया जा सका। गत 20 मई को लगभग संध्या 4 बजे भिलाई इस्पात संयंत्र के एमएसडीएस-5 जीआईएस, 132 किलावॉट बस-2 बे-17 में फॉल्ट आ गया। इस सब-स्टेशन (एस/एस) की आपूर्ति मैसर्स गेंज हंगरी द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में सीजी ग्लोबल के नाम से जानी जाती है। यह जीआईएस एस/एस के माध्यम से संयंत्र के यूनिवर्सल रेल मिल, बार एंड रॉड मिल, स्टील मेल्टिंग शॉप 3 और ब्लास्ट फर्नेस-8 को आपूर्ति किया जाता है।
इस दौरान सिर्फ एकमात्र बस, ही सही रूप में कार्य कर रहा था जिसके कारण मॉडेक्स इकाइयों को होने वाली बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता कम हो गई थी। कार्य कर रहे 132 किलोवॉट बस-1 के किसी भी प्रकार के रूकावट आने पर सम्पूर्ण मॉडेक्स इकाइयों को लंबी अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति बंद हो सकती थी। इसलिए, बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जीआईएस के त्रुटिगत भाग की मरम्मत को प्राथमिकता पर किया जाना जरूरी था।
मेसर्स गैंज, हंगरी से इस बस-2 की मरम्मत के लिए संपर्क किया गया और तदनुसार, मेसर्स गंज ने सीजीएल इंडिया को इस रिपेयर कार्य को संपादित करने का काम सौंपा। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जीआईएस एस/एस के मरम्मत का कार्य 132 किलोवॉट बस-1 और 2 को पूर्णत: शटडाउन लेने पर ही हो सकता था। गत 07 अगस्त को यूआरएम में उत्पादन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 132 किलोवॉट साइड में सीएसईबी की सहायता से वैकल्पिक अस्थायी आपूर्ति की व्यवस्था की गई। एमएसडीएस-1 से ब्लास्ट फर्नेस-8 के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखा गया। 14 अगस्त, 2020 को प्रात: 06 बजे भिलाई इस्पात संयंत्र के पॉवर सप्लाई विभाग (पीएसडी) और ईटीएल की टीम ने सीजीएल के विशेषज्ञों के साथ मिलकर 132 किलोवॉट जीआईएस बस-2 के रिपेयर कार्य को प्रारंभ किया और 16 अगस्त, 2020 को प्रात: 12.30 बजे सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया।
विदित हो कि पीएसडी और ईटीएल की टीम ने संयुक्त रूप से 40 घंटे कार्य किया और निर्धारित समय सीमा से छ: घंटे पूर्व सिस्टम को सामान्य करने में सफलता हासिल की। इस टीम ने मौजूदा महामारी कोविड-19 के दौरान किसी भी संकट से निपटने का साहस दिखाते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने में अपने उत्कृष्ट कार्य कुशलता, उत्साह व ऊर्जा का परिचय दिया।
दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश में 8 हजार प्राईवेट स्कूलों में 15 लाख बच्चे अध्ययनरत है जिसमें से शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदेश के 6500 प्राईवेट स्कूलों में 2.85 लाख बच्चे अध्ययनरत् है। इन बच्चों को एक समान शिक्षा और सुविधा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन फीस में भारी भिन्नता है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन विगत छह माह से लगातार सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से यह मांग कर रही है कि फीस मे एकरूपता लाया जाना चाहिए।
निर्धारित शुल्क
नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवी तक 7000 रूपये प्रति छात्र प्रति वर्ष
कक्षा छटवीं से लेकर आठवीं तक 11,400 रूपये प्रति छात्र प्रति वर्ष
कक्षा नवमीं से लेकर बारहवीं तक 15,000 रूपये प्रति छात्र प्रति वर्ष
राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित 2.85 लाख बच्चों के लिए क्षण शुल्क, प्रतिपूर्ति राशि प्रदेश के 6500 प्राईवेट स्कूलों को दिया जाता है।
पैरेट्स एसोसियेशन का कहना है कि राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सभी प्राईवेट स्कूलों चाहे छोटे हो या बड़े सभी स्कूलों के लिए एक समान शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया, इससे यह प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग यह स्वीकार कर रही है कि जो शिक्षण शुल्क राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्धारित किया है वह जस्टिफाईड है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से यह मांग किया गया है कि जो शिक्षण शुल्क राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग ने आरटीई के बच्चों के लिए प्राईवेट स्कूलों में निर्धारित किया है और जो जस्टिफाईड है, वही शिक्षण शुल्क प्राईवेट स्कूलों में अन्य बच्चों से भी लिया जाना चाहिए।
चरोदा / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा के मेयर इन काऊंसिल की बैठक महापौर कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमति चन्द्रकान्ता माण्डले ने की। बैठक में प्रभारी सदस्य चन्द्रप्रकाश पाण्डेय, आशा यादव, तुलसी मरकाम, अपर्णा दास सुब्रोतो, नन्दिनी जांगड़े, किशोर साहू सहित आयुक्त किर्तीमान सिंह राठौर, कार्यपालन अभियंता, आरके चन्द्राकर, सहा स्वास्थ्य अधिकारी अश्वनी चन्द्राकर, सहा अभियंता विमल कुमार शर्मा, प्रभारी सहा अभियंता डीके पाण्डेय, जनसंपर्क प्रभारी राजू वर्मा, लिंगेश्वर राव, मुकेश यादव उपस्थित थे। निकाय क्षेत्रान्तर्गत अधोसंरचना मद अन्तर्गत ग्राम देवबलौदा करसा तालाब विकास कार्यए वार्ड क्र 40 गनियारी में सीमेन्टीकरण कार्यए वार्ड क्र? 14 सिरसा रेल्वे गेट से गैलेक्सी चैक तक बीटी रोड निर्माण कार्य सप्लाई ऑफ मैन पॉवर ;कम्प्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, सफाई कर्मी, कार्य की स्वीकृति, टीके देव सहाकय अभियंता का स्वैच्छित सेवानिवृत्त की स्वीकृति शासन को पुष्टि हेतु प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।
विश्व बैंक आवासीय योजना अन्तर्गत अद्र्धनिर्मित भवनों की आम नीलामी से प्राप्त उच्चतम राशि को शासन को भेजे जाने की स्वीकृति, प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से सफाई व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं के सम्पादन हेतु सफाई कामगार तथा श्रमिक की आपूर्ति हेतु स्वीकृति, छग गृह निर्माण मण्डल आवासीय कॉलोनी चरौदा, पदुमनगर एवं उमदा के हस्तान्तरण की स्वीकृति, मुख्यमंत्री सुगम योजनान्तर्गत शासकीय भवनों तक पहुँच मार्गों का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की स्वीकृति एवं वार्ड 31-32 में आरसीसी नाली निर्माण, कान्क्रीट सीमेन्टीकरणए बीटी रोड निर्माण कार्य, कान्क्रीट कॉपिंग कार्य व सीसी रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई है।
दुर्ग / शौर्यपथ / नया रायपुर मंत्रालय में सोमवार को हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में समिति के सदस्य दुर्ग विधायक व भंडारगृह निगम के चेयर मैन अरुण वोरा ने राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु अपने सुझाव रखे। उन्होंने मुख्य मार्गों में बिना मार्किंग के ब्रेकर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने समय समय पर लगातार रोड मार्किंग करवाने, ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन करने के बाद तुरंत कार्यवाही कर कैट आई, मार्किंग, बेरिकेटिंग एवं रेडियम पेंट करवाने । रोड मार्किंग, पेड़ों में पुताई व आकस्मिक रोड सेफ्टी कार्यों के लिए प्रति वर्ष जिलेवार राशि का प्रावधान रखने।
स्कूल कॉलेज के बसों की नियमित फिटनेस जांच एवं शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों में सीसी टीवी कैमरा लगाने का सुझाव देने के साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से 3.5 करोड़ का फण्ड जारी करने की भी मांग की। जिनमें सभी चौराहों पर हाईमास्ट लाइट हेतु राशि 80 लाख रु। रोड मार्किंग एवं पेड़ों की पुताई हेतु राशि 50 लाख रु। ट्रैफिक सिग्नल अपग्रेडेशन एवं इंस्टालेशन हेतु राशि 50 लाख। प्रमुख चौराहों में सीसी कैमरा लगाने व कंट्रोल रूम स्थापित करने हेतु राशि 1 करोड़ रु एवं मार्ग विभाजक मरम्मत एवं संधारण हेतु राशि 50 लाख शामिल हैं।
दुर्ग / शौर्यपथ / छग युथ कांग्रेस की बैठक विडियो कान्प्रेसिंग के माध्यम से रखी गई थी जिसमें प्रमुख रुप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी व राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी व जिलाध्यक्ष उपस्थित थे।
इस बैठक में छग प्रदेश सचिव संदीप वोरा भी शामिल हुए। बैठक में 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के 75 वीं जयंती पर युथ कांग्रेस द्वारा जिला स्तर पर मंत्री, विधायक व कांग्रेस के पदाधिकारियों की उपस्थित में पौधा रोपण के साथ पौधा का वितरण कर 3 साल तक रोपित पौधो का देखरेख करने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। संदीप वोरा ने कहा कि राजीव गांधी जी ने कम्प्यूटर क्रांति, पंचायतीराज व्यवस्था की नींव रखी, दूरसंचार क्रांति, नवोदय विद्यालयों की नींव रखने जैसे अनेको कार्य किए है।
छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुवात की। जिसमें 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ देना। किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए तथा गन्ना की खेती के लिए प्रति एकड़ 13 हजार की दर से भुगतान होगा। स्व. गांधी जी की जयंती पर युथ कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने- अपने वार्ड में पौधा का रोपण व वितरण कर उसे जीवित रखने का संकल्प दिलाएंगी।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से किसान भाइयों को पारंपरिक पोला तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि पोला तिहार छत्तीसगढ़ की परम्परा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा है। इस त्यौहार में उत्साह से बैलों और जाता-पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और घर को धन-धान्य से परिपूर्ण होनेे के लिए प्रार्थना की जाती है।
यह त्यौहार हमारे जीवन में खेती-किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह पर्व बच्चों को हमारी संस्कृति और परम्पराओं से परिचय कराने का भी अच्छा माध्यम है। घरों में प्रतिमान स्वरूप मिट्टी के बैलों और बर्तनों की पूजा कर बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है,जिससे बच्चे अनजाने ही अपनी मिट्टी और उसके सरोकारों से जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए ग्रामीणों और किसान भाइयों से पोला तिहार के मनाने के दौरान मास्क लगाने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है।
भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई तीन के एक युवक ने कुम्हारी की एक लडकी को अपने प्यार में फंसाकर उसका अश£ील विडियों बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले युवक को सोमवार को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
15 अगस्त के दिन युवक ने युवती का अश्लील वीडियो एक वॉट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया था। लड़की के घर वालों को जब यह बात पता चली तो मामला थाने पहुंचा और अब युवक के खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई की है। ल?के के परिजन से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक भिलाई तीन का रहने वाला डाकेश्वर बंजारे है। साल 2017 में वह गांव अपनी नानी के घर गया था। पड़ोस में रहने वाली 21 साल की युवती से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद युवक ने प्यार का इजहार किया।
फोन कॉल और वीडियो कॉल पर बातें होने लगीं। कुछ दिन युवक ने वीडियो कॉल पर युवती का नहाते हुए वीडियो फोन पर सेव कर लिया। इसके बाद वो रुपयों की मांग करने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। महज 1 हजार रुपए युवती से पहली बार मांगे। युवती ने अपनी पॉकेट मनी से रुपए जमाकर युवक को दिए। बार-बार आरोपी रुपए की मांग करता, कभी 500 तो कभी 1 हजार रुपए वो युवती से लेता रहा। युवती ने कुछ महीने पहले रुपए देने से इंकार करते हुए युवक से बातचीत बंद कर दी। इसी बात से नाराज होकर युवक ने युवती के गांव के एक वॉट्सएप ग्रुप में वीडियो पोस्ट कर दिया। इस ग्रुप में युवती की बुआ का बेटा भी था। वीडियो देखने के बाद उसने घर पर सूचना दी। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है।
भिलाई / शौर्यपथ / राष्ट्र के 74 वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर द्वारा नेहरू भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यो की गरिमामयी उपस्थिति में अध्यक्ष सुश्री भावना पांडेय ने ध्वजारोहण किया । राष्ट्रगान एवं जयघोष के साथ ध्वजारोहण का संक्षिप्त कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा के सौजन्य से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयुक्त आयुर्वेदिक क्वाथ काढ़ा का वितरण किया गया। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में अध्यक्ष सुश्री भावना पांडेय ने कहा कि उनकी कार्यकारिणी पत्रकार हित के कार्य निरंतर करते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरानए जब पूरी दुनिया लगभग थम सी गयी थी तब भी प्रेस क्लब अपने सदस्यों को राहत पहुचाने की दिशा में सफलता पूर्वक कार्य किया है। सदस्यों की मंशा अनुरूप, बच्चों की शिक्षा में रियायत दिलाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्य प्रगति पर हैं । अध्यक्ष महोदया ने कहा कि आशा है जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेंगे। इस अवसर पर शमशीर सिवानी ने देशभक्ति गजल प्रस्तुत किया तो कमल शर्मा ने अपने दादा जी द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए किये गये संघर्षों को विस्तृत रूप से बताया।
दुर्ग / शौर्यपथ / जिले के ग्राम मुर्रा, पटवारी हल्का नंबर 52, राजस्व निगम मंडल मुरमुंदा, तहसील धमधा, ग्राम कुम्हारी, पटवारी हल्का नंबर 53, राजस्व निगम मंडल कुम्हारी, तहसील धमधा, ग्राम मुरमुंदा, पटवारी हल्का नंबर 44, तहसील धमधा, जिला दुर्ग में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
