April 25, 2025
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शौर्यपथ

शौर्यपथ

कोरिया । शौर्यपथ । 

सहायक खनि अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर कोरिया के निर्देश पर बीते बुधवार को ग्राम पंचायत सरईगहना में भंडारण तथा क्रेशर का आकस्मिक निरीक्षण, जांच खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। जांच में पट्टेदार श्री रवि कुमार गुप्ता द्वारा स्वीकृत भंडारण तथा क्रेशर के अलावा अतिरिक्त क्षेत्र पर भंडारण करना पाया गया। उन्होंने बताया कि स्वीकृत भंडारण तथा क्रेशर को खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खननकर्ता, परिवहनकर्ता, भंडारणकर्ता के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा आगे भी विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खननकर्ता, परिवहनकर्ता, भंडारणकर्ता के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।

कोरिया । शौर्यपथ । 

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पटना, बुडार, चरचा एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय कटगोड़ी प्रवेश हेतु तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। उन्होंने ने बताया की प्रवेश हेतु आवेदन 10 अप्रैल से 5 मई 2023 निर्धारित की गई है। लाटरी के माध्यम से सीट आबंटन 5 मई से 10 मई एवं एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु 11 मई से 15 मई 2023 निर्धारित की गई है।अधिक जानकारी एवं निर्धारित मापदंड के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क का जानकारी ली जा सकती है। तथा जिले की वेबसाइट

https://korea.gov.in/ 

से भी जानकारी ली जा सकती है।

रायगढ़ । शौर्यपथ । 

 शहर वासियों के लिए बारिश के दिनों में चक्रपथ सड़क का जल भराव काफी परेशानियों का सबब बना था। जिसे देखते हुए कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही चक्रपथ सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य को प्राथमिकता में लेते हुए लगातार रेलवे अधिकारियों की बैठक और पत्राचार करते रहें, लिहाजा रेलवे से एनओसी मिली और टेंडर के पश्चात आज से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। चक्रपथ की उंचाई बढ़ाने से अब बारिश के दिनों में यातायात बाधित नहीं होगी। इससे शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी।

       कलेक्टर श्री सिन्हा ने जनसामान्य के लिए यातायात सुगम करने एवं आगामी बारिश के मद्देनजर इस कार्य की निर्माण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत आज ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।  

       रेलवे द्वारा 1.25 मीटर ऊंचाई बढ़ाने की स्वीकृति मिली है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। चक्रपथ की ऊंचाई बढऩे से कलेक्टोरेट न्यायालय के साथ-साथ चक्रधर नगर जैसे अन्य स्थानों के आवागमन बेहतर हो जायेगी, जो प्राय: बारिश के दिनों में अवरूद्ध हो जाती थी। इससे रेलवे फाटक में लगने वाली लंबी जाम एवं शनि मंदिर से मरीन ड्राईव की ट्रैफिक में भी कमी आयेगी।

रायपुर । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरवा जनजाति के परिवार की आत्महत्या की घटना दुखद है। भाजपा उनकी मौत पर राजनीति कर रही है। मृतक परिवार को सारी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा था। उनके पास राशन कार्ड भी था। आपसी विवाद और पारिवारिक क्लेश के कारण हुई घटना पर भाजपा घृणित राजनीति कर रही है।

जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा परिवार के आत्म हत्या के मामले में भाजपा द्वारा ली गई पत्रकावार्ता भाजपा नेताओं ने एक बार फिर से झूठ परोस कर लाश पर राजनीति करने का प्रयास किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता झूठ बोल रहे थे। यह उनके पत्रकारवार्ता तथा कथित जांच दल की जारी रिपोर्ट के विरोधाभासी तथ्यों से साबित हो रहा है :-

1. भाजपा नेता दावा कर रहे है कि भूख से वंचित होकर परिवार के लोगो ने आत्म हत्या किया। जबकि अपनी ही जांच रिपोर्ट में यह भी मान रहे कि परिवार के पास राशन कार्ड था जिसमें फरवरी माह तक राशन उठाने की प्रविष्टि को भाजपा जांच दल बता रहा। (जबकि कोरवा परिवार ने मार्च में भी राशन उठाया है। परिवार को हर माह 35 किलो चावल एवं अन्य सामाग्री मिलती थी)। यदि फरवरी तक भी राशन लेना मान लिया जाय तो परिवार के द्वारा भूख के कारण आत्म हत्या की बात झूठी साबित हो जाती है।

2. भाजपाई अपने प्रेस कान्फ्रेस में यह दावा कर रहे थे कि उसको आवास नहीं मिला इसलिये वह व्यथित थे जबकि भाजपा के जांच दल की रिपोर्ट के ही एक बिन्दु में ही यह माना है कि मृतक परिवार 2017-2018 में निर्मित प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। खुद ही आरोप लगा रहे कि आवास नहीं मिलने से व्यथित थे। खुद ही मान रहे कि 2017-2018 में निर्मित प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। इससे साबित हो रहा कि भाजपा झूठ बोल रही है। मृतक परिवार जिस आवास में रहता है वह 2018-2019 में बना है यहां पर भी भाजपा जांच दल ने झूठ बोला है।

3. भाजपा का जांच दल खुद मान रहा कि गांव में 35 परिवार के लिये हैण्ड पंप की व्यवस्था है। बाद में प्रेसवार्ता में खुद ही दावा कर रहे कि पेय जल की व्यवस्था नहीं है। यह विरोधाभास खुद भाजपा के बयानों में है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की कथित जांच रिपोर्ट बयानो से ही यह साबित हो रहा कि भाजपा पहाड़ी कोरवा की मौत पर सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा की जांच रिपोर्ट में 15 साल तक रमन सरकार की अकर्मण्यता की बेशर्म स्वीकारोक्ति है। यदि वहां पर शासकीय स्कूल में 10 किमी दूर बच्चे पढ़ने जाते है तो भाजपा बताये 15 साल की सरकार में वे क्या कर रहे थे?

भाजपा जांच दल दावा कर रही है कि बगीचा ब्लाक के 137 गांवो में से 114 गांवो में सड़क नहीं है। ये रमन सरकार की नकामी प्रमाणित करती है। भाजपा के दावो से स्पष्ट हुआ कि कोरवा जनजाति के विकास, रोजगार, शिक्षा के 15 साल में कोई काम नहीं हुआ।  

भाजपा की जांच दल के प्रमुख सदस्य रामविचार नेताम की पुत्री ने पहाड़ी कोरवा की जमीन की गैर कानूनी ढंग से खरीदी किया है। उस पर भाजपा कार्यवाही कब करेगी?

रायपुर । शौर्यपथ । कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह प्रदेश के सभी जिलों और ब्लाको में चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई जनता के अदालत में लड़ रही है। जय भारत सत्याग्रह के तहत राहुल गांधी के साथ किये गये आलोकतांत्रिक व्यवहार, मोदी सरकार की तानाशाह नीतियों के खिलाफ पत्रकारवार्ता और मशाल शांति मार्च निकाला गया। नुक्कड़ सभायें सभी गांव कस्बे में हो रही है। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल सभी नुक्कड़ सभा में भाग ले रहे है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं सोशल कैंपेन भी हुआ। कांग्रेस लोकतंत्र बचाओं दौड़ का आयोजन होगी। 14 अप्रैल संविधान बचाओं दिवस मनाया जायेगा। ब्लाक स्तरीय पत्रकारवार्ता, पोस्टकार्ड अभियान, नुक्कड़ सभा, सोशल मीडिया कैंपेन, जय भारत सत्याग्रह फेस 2 में संभागीय जिला सम्मेलन होगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रदेश स्तरीय रैली, एक दिन का उपवास सभी जिले में गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष सार्वजनिक स्थानों पर सभी पदाधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति रहेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर देने अडानी के घोटालों पर न पर्दा डाल पायेगा और न ही नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसे, विजय माल्या जैसे भगोड़ो के संरक्षण के गुनाह से मोदी सरकार बच पायेगी। चोर को चोर कहना देश में अपराध हो गया है मोदी सरकार घोटाले बाजों को संरक्षण दे रही। सच कहने वाले की सदस्यता रद्द करवा रही है। भगोड़ो को पकड़ने का साहस नहीं घोटाले बाज की जांच की हिम्मत नहीं है विपक्ष के नेता का मुंह बंद करने साजिशे रची जा रही है। आज भी यह सवाल खड़ा हुआ है कि एलआईसी और एसबीआई के करोड़ो निवेशकों का पैसा मोदी सरकार ने जोखिम में क्यों डाला? देश का पूरा विपक्ष जब अडानी के घोटाले की जांच की मांग कर रहा है तो मोदी सरकार जांच से क्यों डर रही है? जांच से किस खुलासे का भय मोदी को सता रहा है? कौन बेनकाब हो जायेगा किसकी प्रतिमा खंडित होने का भय भाजपा सरकार को सता रहा है? जो वह अडानी के घोटाले की जांच नहीं करवा रहे है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक ही सवाल तो पूछा है कि कितने बार मोदी जी अपने साथ अडानी को विदेश यात्रा पर ले गये। मोदी यह बताने में क्यों डर रहे है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संसद की सदस्यता के खत्म करने से राजनैतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। देश के बड़े-बड़े जनआंदोलन संसद में नहीं सड़क पर हुये है और जीते गये है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जनता के बीच गयी है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। यह देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के उपर प्रहार है। राहुल गांधी लगातार जनता की मुखर आवाज बने हुये है। वे बेईमानों की हानि कर रहे है इसके कारण कुछ लोगो को मान हानि लग रही है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि भ्रष्ट बेईमानों और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालो के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है।

दुर्ग । शौर्यपथ । ट्रू सोल्जर अखबार के भिलाई प्रतिनिधि तथा जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहन साहू के निधन पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त किया है।

 मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री साहू भिलाई के वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकारों में रहे हैं। 

 कल भी वे भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल होने आए थे।

    मुख्यमंत्री ने श्री साहू के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ ही परिवारजनों के प्रति सांत्वना भी व्यक्त की है।

 

दुर्ग । शौर्यपथ । प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष सोनू साहू ने भेट मुलाकात कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से भिलाई निवास पर भिलाई के युवा विधायक श्री देवेंद्र यादव जी व दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री राजेंद्र साहू जी के मार्गदर्शन में कल प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से भेंट कर दुर्ग भिलाई एजुकेशन हब होने के कारण आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी यहां पर प्रतियोगी परीक्षा जैसे PET, PAT, PSC ,Railway अन्य तरह के की तैयारी के लिए उच्च गुणवक्ता वाले प्राईवेट कोचिंग सेंटर में शिक्षा ग्रहण करने आते है..

और उन्हें अपनी तैयारी के लिए एक शांत वातावरण वाली जगह कि आवश्यकता होती है इसी कारण छात्र वर्ग प्राईवेट लाइब्रेरी में अध्ययन के लिए जाते है जिसका शुल्क 1500-2000 रू प्रति माह होने से ज्यादा विघार्थी गरीब और मध्यवर्ग से होने के कारण फीस वहन नहीं कर पाते थे जिसे देखते हुए एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू ने दुर्ग शहर में भी रायपुर के तर्ज पर एक शासकीय हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी खोले जाने कि मांग प्रदेश के सवेदशील मुखिया से किए जिसमें प्रवेश निशुल्क हो ताकि परीक्षार्थियों को अतिरिक्त भार से छुट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा गांव शहर के छात्र इनका लाभ उठा रहे इस बात की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुर्ग कलेक्टर सर को जल्द से जल्द शहर के शांत वातावरण जगह पर बच्चों के लिए निशुल्क हाईटेक लाइब्रेरी खोलने जाने कि दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित किए

इस अवसर पर NSUI प्रदेश सचिव शिवांग साहू, जिला उपाध्यक्ष रवि साहू, दुर्ग शहर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष गजेंद्र कोसरे, हरीश देवांगन, विकास, देवेश राजपूत, राज देवांगन, सुरिया सहित बहुत से एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित थे

रायपुर। शौर्यपथ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 01 अप्रैल सर रायपुर स्थित निवास कार्यालय से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री ने योजना की शुरूआत के साथ ही चार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी जारी किया। मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले ये चार युवा अपने भविष्य को लेकर आशांवित हैं और इसके लिए मेहनत भी कर रहे है। बेरोजगारी भत्ते से इनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। आइए जानते हैं कौन हैं ये चार युवा।

रायपुर जिले की रहने वाली पूजा चंद्रवंशी बी.एड. की छात्रा हैं। रायपुर के गुढिहारी की रहने वाली पूजा बेहद गरीब परिवार से हैं और बहुत ही मुश्किलों से शिक्षक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। अभी तक पूजा बीएड की मंहगी किताबें खरीद पाने में असमर्थ थीं और वो अपने सहपाठियों से किताबें लेकर पढ़ाई करती थीं। उन्हें ये किताबें वापस करने का दबाव होता था। बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में जानकारी मिलने पर पूजा ने आज ही आनलाइन इसके लिए आवेदन किया था और थोड़ी ही देर बाद उनका बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत भी हो गया।

मुकेश्वरी रायपुर के मोवा की रहने वाली एथलीट हैं और फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरीयर बनाना चाहती हैं। मुकेश्वरी को अपनी रेगुलर डाइट और अपनी रूटीन को मेंटन करने में काफी परेशानी होती है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के लिए शरीर का फिट रहना बेहद जरूरी है। आर्थिक तंगी के बाद भी वो पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन शरीर का खयाल नहीं रख पाती थी। बेरोजगारी भत्ता मिलने से अब मुकेश्वरी न सिर्फ अपनी अच्छी डायट ले सकेंगी बल्कि उन्हें पढ़ाई में भी आसानी होगी।

इसी तरह से गुढ़िहारी के रहने वाले कुणाल साहू कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और बीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं। आर्थिक हालात ठीक न होने से कुणाल बीसीएस की मंहगी किताबें नहीं खरीद पाते थे, बेरोजगारी भत्ते से ये परेशानी अब दूर हो गयी है।

रायपुर के ही कृष्णा नगर के रहने वाले दीपक निषाद अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके है और सिविस सर्विसेज में कैरीयर बनाने में जुटे हुए हैं। दीपक अपनी तैयारी को धार देने के लिए ऩई किताबें खरीदने से बचा करते थे, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ते से मिले पैसों से वो नई किताबें खरीद पाएंगे और अपने सपनों को पूरा करने के और नजदीक पहुंच पाएंगे।

इन चारों युवाओं ने आज ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और इन्हें नहीं पता था कि आज ही इनका आवेदन स्वीकृत भी हो जाएगा। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इन्हें पता चला कि खुद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इन्हें स्वीकृति आदेश प्रदान करेंगे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताते हुए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करन के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के इस मदद से वो जल्द ही रोजगार हासिल करेंगे।

रायपुर। शौर्यपथ ।छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरु की गई है। इस महत्वकांक्षी योजना से प्रदेश के वृद्ध श्रमिक आर्थिक रूप से लाभांवित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी।  

नए वर्ष 2023 के अवसर पर राजधानी रायपुर के चावड़ी में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि से बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी।

योजना के तहत महासमुंद जिले की श्रमिक श्रीमती सुहागा बाई निवासी ग्राम खैरा के खाते में 20 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई है।उन्होंने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। महासमुंद जिले में इस योजना में 26 श्रमिक सियान पंजीकृत है। अब तक परीक्षण उपरांत 10 श्रमिक सियान को 20-20 हज़ार की एक मुश्त राशि प्रदाय की गई है। शेष श्रमिक सियान के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्रमिक श्रीमती सुहागा बाई ने बताया कि वे खेती-मजदूरी का काम करती है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे से इस योजना की जानकारी मिली और श्रम विभाग में इसका आवेदन किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से हम जैसे वृद्ध श्रमिकों को बहुत लाभ हो रहा है । उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की उम्र में शरीर भी ज्यादा मजदूरी करने में अक्षम सा बन जाता है और लोग भी काम नहीं देते। राज्य शासन की यह योजना हम जैसे श्रमिकों के लिए वरदान बनी है और खाते में 20 हजार रुपए की राशि हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए उन्होंने शासन का आभार जताया और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद कहा।

उल्लेखनीय है कि श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1946 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु सीमा पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं उनके बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

दंतेवाड़ा। शौर्यपथ।

दंतेवाड़ा जिले में स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को राहत मिली है जो पहले जाति प्रमाण पत्र के लिए पटवारी, तहसील कार्यालयों का चक्कर लगाते थे। कई परिवार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने समय की अधिकता और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के भय से जाति प्रमाण पत्र बनवाने में हिचकिचाते थे, लेकिन कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्राथमिकता से जिले में जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य जारी है। जिले में शत प्रतिशत जाति प्रमाण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 20 हजार 261 स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना था। अब तक 18 हजार 367 जाति प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को वितरित किया गया है। एक समय ऐसा भी था जब पालको एवं विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना एक कठिन कार्य लगता था। लेकिन जिला प्रशासन की कोशिश ने उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उनकी राहें आसान कर दी। जाति प्रमाण पत्र बनने से विद्यार्थी आसानी से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कलेक्टर श्री नंदनवार द्वारा निरंतर समय-समय पर एसडीएम, तहसीलदारो को निर्देशित किया गया, साथ ही स्वयं प्राप्त आवेदनों के आधार पर समीक्षाएं भी की। अन्य रूटीन के कार्यों को समय पर पूरा करने के साथ ही कलेक्टर श्री नंदनवार ने स्कूली विद्यार्थियों के हित में जाति प्रमाणपत्र बनवाने के कार्यों को भी प्राथमिकता में रखा जिसका परिणाम है कि आज 18 हजार से भी ज्यादा बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाकर वितरित किया जा चुका है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित है बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मिलने से समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे साथ ही राज्य शासन की अन्य योजनाओं का भी आसानी से लाभले सकेंगे। पहले जहां जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिऐ बच्चो को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिससे जिले के बच्चे जाति प्रमाण पत्र के अभाव में शासन की कई योजनाओं से वंचित हो जाते थे। प्रशासन की पहल से स्कूली विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र बनाना आसान हो गया है। जिससे इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों और पालकों को खासतौर पर मिला है, जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें जाति प्रमाण पत्र के लिए आवागमन के सीमित संसाधनों के बीच दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा की गई इस पहल के कारण विद्यार्थियों को और उनके पालकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के मैदानी अमलों ने जाति प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेजों का प्रबंध किया और अब तक 18 हजार 367 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है।

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