दुर्ग / शौर्यपथ / नगर निगम व हैदराबाद के एक समुदाय से जुड़े संस्था का एक साथ छपे थैले से शहर के कुछ क्षेत्रों में धर्म विशेष के लोगों को सूखा राहत सामग्री बांटें जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और कोरोना महामारी आपदा काल में निगम जैसी शासकीय संस्था के साथ गैर प्रदेश के संस्था के नाम पर कांग्रेस शासित निगम में विधायक व महापौर के फोटोयुक्त खाद्य सामग्री गरीबों को तुष्टिकरण के तहत धार्मिक भेदभाव के आधार पर दिए जाने के मुद्दे को भाजपा ने भी बेहद गंभीरता से लिया है व इसे शहर के शांत व सौहाद्र वातावरण में जहर घोलने वाला बताते हुए आज जिला भाजपा अध्यक्ष उषा टावरी के नेतृत्व में एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल ने संभाग आयुक्त जी आर चुरेंद्र से मुलाकात कर गत दिनों हुए गोडवाना भवन की घटना की विस्तारवार जानकारी देते हुए इस पूरे मामले की सूक्ष्मता से जांच कर संकट काल में इस प्रकार मदद की आड़ में अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए बहुसंख्यक वर्ग के गरीबों के साथ भेदभाव करने वाले दोषी तत्वों पर कड़ी के कार्यवाही करने की मांग की जिस पर संभाग आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निगम आयुक्त से फोन पर चर्चा की व इस प्रकार की घटना को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इस विषय जांच कर विस्तृत जानकारी देने इस तरह की घटना की पुनर वृत्ति न हो इसकी सख्त निर्देश दिया।
इस मामले को लेकर आज जिला भाजपा अध्यक्ष उषा टवरी,पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर,जिला भाजपा उपाध्यक्ष कांतिलाल जैन जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर विगत दिनों विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के फोटो युक्त थैले जिसमें आंध्रपदेश की हैदराबाद तेलंगाना संस्था व नगर निगम की संयुक्त नाम से छपे झोले में गोड़वाना भवन से सूखा राशन कीट तैयार करने व शहर कुछ वार्डो में रहने वाले एक धर्म विशेष के लोगों को वितरित किए जाने की जानकारी दी चूंकि इसी स्थान पर निगम द्वारा कोरोना संकट से जूझ रहे गरीब व जरूरत लोगो के लिए महापौर व पार्षद निधी की भी राशन सामग्री कीट तैयार कराया जा रहा था तो वहीं एक समुदाय के लिए भी पैकेट बनाया जा रहा था इस प्रकार एक ही स्थान पर निगम के छपे थैले से भेदभावपूर्ण ढ़ंग से अलग अलग कार्य करने की जानकारी होने पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा की आपत्ति व निगम अधिकारियों की अनभिज्ञता से संदेह होता है कि नगर निगम जैसी सरकारी संस्था के बैनर का उपयोग कैसे किसी दीगर प्रदेश की धार्मिक संस्था अपनी मर्जी से अपने समुदाय के लोगो के लिए उपयोग कर सकता है और बैनर वाला थैला छपाकर केवल एक वर्ग विशेष को सूखा राशन बांटा जा रहा हो यह मामला बेहद गम्भीर है और इतनी बड़ी हिमाकत किसके कहने पर हुई इन्हीं मुद्दे को लेकर आज भाजपा ने संभागायुक्त से 6 बिंदुओं पर जांच की मांग की है जिसमें विधायक महापौर द्वारा सोशल डिस्टेंस की उलंघन सहित उक्त संस्था का शहर में पहली बार दूसरे राज्य से आकर निगम के साथ थैला छपना किस नियम के तहत है क्या इस संस्था ने निगम को राशन सामग्री या राशि दान की है इस संस्था का अध्यक्ष नेतृत्वकर्ता कौन है इससे पूर्व इस संस्था का शहर में और क्या योगदान है इनका कार्य क्षेत्र कितना है अभी संकट काल में यह संस्था अचानक कैसे प्रकट हो गई और वर्ग विशेष को राहत सामग्री बाटने निगम ने इस संस्था के साथ थैले में अपना सरकारी नाम का उपयोग करने की इजाजत किसके कहने से दी क्या कोरोना संकट के दौर में विगत 2 माह से शहर के विभिन्न समाजों को दानदाता जिसने अग्रवाल समाज सिंधी समाज,जैन समाज व्यापारी संगठन जैसे दान दाताओं ने निगम को दान देने के बाद भी केवल किसी भी धर्म या समाज के लोगों को यह खाद्य सामग्री बाटने की सिफारिश की थी .
जबकि आज शहर के लिए अनजाना व बाहर से आई एक धर्मविशेष संस्था के नाम के साथ निगम ने किसके कहने पर अपना नाम का उपयोग कर अपील वाला थैला छपाकर खुलेआम केवल भेदभावपूर्ण एक विशेष समुदाय के लोगो को राशन बाटने दिया क्योंकि निगम प्रशासन इस हरकत से शहर में तनाव बढ़ गया है कि कैसे निगम के सहयोग से कोई संस्था संकट की घड़ी में गरीबों को धार्मिक आधार पर किस प्रकार राशन बांट रही है इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भाजपा ने संभाग कमिश्नर को सभी बिंदुओं की सूक्ष्मता से जांच करवाकर राहत सामग्री वितरण की आड़ में नगर निगम जैसे शासकीय संस्था का दुरुपयोग कर अपनी राजनैतिक रोटी सेकने वाले तत्वों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

केंद्र की मोदी सरकार के बाद भाजपा की राज्य सरकारों का मजदूर विरोधी रवैया सामने आया
दरअसल भाजपा का ही चरित्र मजदूर विरोधी किसान विरोधी और गरीब विरोधी है

    रायपुर / शौर्यपथ / पूरे देश से लॉक-डाउन के दौरान मज़दूरों की मौत की ख़बरों का सिलसिला चल रहा है. सड़कों से लेकर रेल की पटरियों तक ख़ून बिखरा हुआ है और ख़ून के छींटे केंद्र की भाजपा और भाजपा शासित राज्य सरकारों पर बदनुमा दाग़ की तरह हैं. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अभी तो श्रमिकों के लौटने का सिलसिला चल रहा है. अभी पता नहीं कि अभी कितने दाग़ लगने बाक़ी हैं और यह भी नहीं पता कि ये धब्बे कब और कैसे धुलेंगे.
महाराष्ट्र में औरंगाबाद की रेल दुर्घटना में 14 मजदूरों के मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मध्य प्रदेश के गुना में अपने घर गांव लौट रहे 14 मजदूरों के मारे जाने और 71 मजदूरों के घायल होने के दुखद समाचार मिले हैं। इससे पहले लखनऊ में छत्तीसगढ़ के मज़दूर दंपत्ति की सड़क दुर्घटना में मौत की ख़बर आ चुकी है.
प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि केवल चार घंटे के नोटिस पर आनन-फानन में लगाए गए लॉक-डाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की हुई दुर्दशा एवं उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार का खौफनाक मंजर को पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में लाखों प्रवासी मजदूर खाने, रहने की जगह इलाज दवाई या किसी भी सहयोग के बिना हजारों किलोमीटर दूर स्थित अपने गांवों को लौटने को मजबूर हो गए, ताकि उन्हें सरकार की बेपरवाही एवं सौतेले व्यवहार का शिकार न होना पड़े।
उन्होंने कहा है कि अभी कहना संभव नहीं कि पूरे देश में कितने मज़दूरों और उनके परिवारों को अपनी जान गंवानी पड़ी है क्योंकि दूर दराज़ से और दूसरे प्रदेशों से ख़बरें अभी व्यापक स्तर पर पहुंच नहीं रही हैं.
विडंबना है कि कोविड-19 की महामारी के समय पहले से ही मुसीबतों के बोझ तले दबे गरीब मजदूरों व श्रमिकों को राहत देने की बजाए भाजपा की राज्य सरकारें कोरोना की आड़ में उन्हें उनके ही अधिकारों से वंचित कर रही हैं।

       रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दूसरे राज्यो में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए 21 ट्रेनों का इंतजाम किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरे राज्यो को श्रमिको को वापस लाने के साथ छत्तीसगढ़ से हो कर पैदल गुजर रहे दूसरे राज्यो के श्रमिकों के भोजन और उन्हें सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था करवा रहे है । ऐसा पूरे देश मे सिर्फ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही कर रहे है । कांग्रेस सरकार द्वारा लाॅकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी के लिए 21 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों में श्रमिकों की राज्य वापसी का सिलसिला शुरू होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संतोष व्यक्त किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पहले चरण में 9 ट्रेनों में आने वाले 11 हजार 946 श्रमिको के लिए कांग्रेस सरकार ने 71 लाख 93हजार रु रेलवे को भुगतान भी कर दिया है।
         प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा चलाये जा रहे इन 21 स्पेशल ट्रेनों में अहमदाबाद से बिलासपुर के लिए दो ट्रेन, विजयावाड़ा आन्ध्रप्रदेश से बिलासपुर एक ट्रेन, अमृतसर पंजाब से चांपा एक ट्रेन, विरामगम अहमदाबाद से बिलासपुर चांपा एक ट्रेन, लखनऊ उत्तरप्रदेश से रायपुर के लिए तीन ट्रेन, लखनऊ से भाटापारा के लिए दो ट्रेन, मुजफ्फरपुर बिहार से रायपुर एक ट्रेन, दिल्ली से बिलासपुर के लिए एक ट्रेन, मेहसाना गुजरात से बिलासपुर चांपा एक ट्रेन, लिंगमपल्ली हैदराबाद तेलंगाना से दुर्ग, राजनांदगांव होते बिलासपुर एक ट्रेन, हैदराबाद तेलंगाना से दुर्ग रायपुर होते हुए बिलासपुर एक ट्रेन, दिल्ली से बिलासपुर-रायपुर एक ट्रेन, खेड़ा नाडियाड गुजरात से बिलासपुर-चांपा एक ट्रेन, साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर-चांपा एक ट्रेन, कानपुर उत्तरप्रदेश से बिलासपुर, भांटापारा, रायपुर, दुर्ग एक ट्रेन और इलाहाबाद उत्तरप्रदेश से बिलासपुर,भाटापारा, रायपुर, दुर्ग दो ट्रेन शामिल है। गुजरात-अहमदाबाद से बिलासपुर ट्रेन में 1208 श्रमिक छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। इसी तरह साबरमती से बिलासपुर ट्रेन में 1212 श्रमिक, विरामगम-रायपुर ट्रेन से 1210 श्रमिक, मेहसाना-बिलासपुर ट्रेन से 1200 श्रमिक, दिल्ली से रायपुर ट्रेन में 1400 श्रमिक, लखनऊ से भाटापारा रायपुर ट्रेन में 1584 श्रमिक, खेड़ा नाडियाड से चांपा ट्रेन में 1710 श्रमिक, साबरमती से चांपा ट्रेन में 1222 तथा अमृतसर पंजाब से चांपा स्पेशल ट्रेन में 1200 श्रमिक लौटेंगे।
      प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सन्कट की इस घड़ी में मजदूरों और जनसामान्य के साथ खड़ी है ।पीसीसी अध्यक्ष ने राज्य के श्रम मंत्री डॉ शिव डहरिया के द्वारा मजदूर हितों में किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की है।

      दुर्ग / शौर्यपथ / शक्ति नगर क्षेत्र में प्रदूषित पानी से होने वाली महामारी एवं अन्य बीमारी से बचाव के लिए नगर निगम दुर्ग ने बेहतर प्रबंधन का कार्य करते हुये शक्ति नगर तालाब से प्रदूषित पानी को खाली कराया । अब शक्ति नगर तालाब से खाद युक्त मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। नगर निगम की विभागीय बेहतर प्रबंधन से कार्यपालन अभियंता राजेश पाण्डेय के नेतृत्व एवं सहा0 अभियंता जगदीश केशरवानी स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के सहयोग से कम समय में प्रदूषित पानी को खाली किया गया।
       उल्लेखनीय है कि औद्योगिक नगर वार्ड 17 में स्थित शक्ति नगर तालाब का पानी प्रदूषित होने के कारण मछलियां मर रही थी पानी से बदबू आ रहा था। वार्ड निवासियों की सूचना एवं मांग पर विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा शक्ति नगर तालाब का निरीक्षण किया गया । उनके निर्देश के परिपालन में निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा शक्ति नगर तालाब सफाई के लिए दल का गठन किया गया। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के मार्गदर्शन में शक्ति नगर तालाब की सफाई कार्य निगम से व्यवस्था करने निर्देशित किया गया । निगम के अधिकारियों ने शक्ति नगर तालाब से प्रदूषित पानी खाली करने पहले एक पम्प लगाया गया, तालाब से पानी खाली होने में समय लग रहा था । निगम आयुक्त श्री बर्मन ने और पम्प लगाने निर्देश दिये। निगम अधिकारियों के नेतृत्व में चार मोटर पम्प लगाकर तालाब से प्रदूर्षित पानी को जल्द से जल्द खाली किये। कार्यपालन अभियंता श्री पाण्डेय ने बताया तालाब से गंदा पानी खाली करने में मोहल्ले वााियों ने पूरा सहयोग दिया। अब निगम की चैनमाउंटेन मशीन से शक्ति नगर तालाब का गहरीकरण करने के साथ खाद युक्त मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। जिस किसी भी किसान भाईयों, सब्जी बा?ी वालों काके खाद युक्त मिट्टी की आवश्यकता हो वे खाद युक्त मिट्टी नि:शुल्क ले जा सकते हैं।

  भिलाई / शौर्यपथ / फोरलेन सड़क पर कुम्हारी पावरग्रिड के पास सड़क हादसे में मोटर साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मतक तापस पालित पिता स्व. कार्तिकचंद (55 वर्ष) वार्ड 14 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कुम्हारी का रहने वाला था। मामले में कुम्हारी पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक तापस पालित हथखोज स्थित हंस इंजीनियरिंग में नौकरी करता था। मंगलवार की शाम 7 बजे के आसपास वह कार्यस्थल से अपने घर कुम्हारी मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 07/5126 में लौट रहा था। तभी पावरग्रिड के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची कुम्हारी पुलिस ने गंभीर हालत में सड़क पर पड़े तापस पालित को सुपेला शासकीय अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने मौत हो जाने की पुष्टि कर दी। आज पोस्ट मार्टम के बाद कुम्हारी के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तापस पालित के दुर्घटना में मौत पर कुम्हारी बंग समाज के अध्यक्ष प्रदीप सान्याल सहित अन्य पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों का कांग्रेस ने स्वागत किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि 21 मई से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की अंतर राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भाजपा राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रही है, मुद्दा विहीन हो चुकी भाजपा केंद्रीयशक्तियों का दुरुपयोग कर किसान विरोधी कृत्य की कूट रचना करने में लगे थे।
    राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मोदी भाजपा के किसान विरोधी नीयत और नीति दोनों पर स्थाई विराम लगेगा। हर साल किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना महामारी संकट काल में आम जनता के हित में अनेक कल्याणकारी फैसले किए हैं। जिसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा स्कूलों में 10वीं 11वीं 12वीं तक आरटीआई पाठ्यक्रम शुरू होने से पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों के कौशल विकास भी होंगे।
   कोरोना संकट के कारण खड़ी बस और ट्रक का मासिक टैक्स में माफ ,जमीनों की खरीदी बिक्री पर सरकारी गाइडलाइन में 30 पर्सेंट की छूट की अवधि को 1 साल बढ़ाना एवं प्रदेश भर में 40 उत्कृष्ट हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल खोले जाने का निर्णय, मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने एवं मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना से किराएदारों को भी न्यूनतम दर में खुद का मकान होगा।

     भिलाईनगर / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम, भिलाई के हाउसिंग बोर्ड एवं फरीदनगर क्षेत्र में निगम की टीम, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में वहां की गतिविधियों पर नजर रख रही है! जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने जोन क्रमांक 02 के अंतर्गत घासीदास नगर वार्ड क्रमांक-27 एवं हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 के क्षेत्र में सतत निगरानी रखी हुई है और गतिविधियों पर नजर रखने तथा क्षेत्र में कोई परेशानी न हो इसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति की गई है इसी प्रकार से फरीदनगर में भी की गई है!
वार्ड में अस्थाई केम्प आॅफिस स्थापित करते हुए जितेन्द्रनाथ तिवारी प्रभारी सुपरवाईजर, सुगम दास प्लेंसमेंट सुपरवाईजर की ड्यूटी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैंप आफिस कर्मा मंदिर निगम पंडाल घासीदास नगर में, अनुप गजेन्द्र पम्प सहायक, संतोष कुमार प्लेसमेंट सुपरवाईजर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक कैंप आफिस कर्मा मंदिर निगम पंडाल घासीदास नगर में, प्रकाश अग्रवाल राजस्व निरीक्षक, चतुर चन्द्राकर पम्प सहायक को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पीली पानी टंकी निगम पण्डाल हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में, रामकुमार प्रभारी सुपरवाईजर, अनिल सौदागर प्रभारी सुपरवाईजर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक पीली पानी टंकी निगम पण्डाल हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में ड्यूटी लगाई गई है! इन क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग के लिए पुरुषोत्तम सिन्हा, उप अभियंता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कंटेनमेंट घोषित क्षेत्र में स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव कर सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है!
विदित है कि सूचना प्राप्त होते ही फरीद नगर में आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा रात्रि में 3 घंटे तक पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था! इन क्षेत्रों के जोन आयुक्तों ने बताया कि यहां पर की सभी दुकानें बंद रखी गई है और गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है! अस्थाई कैंपों में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है!

  रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की घोषणा की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 2000000 करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और यह कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे आज से घोषित करेंगी। इसी परिपेक्ष में आज पहली घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जो बेहद निराशाजनक रही।
वर्ल्यानी ने कहा है कि देश का आम आदमी भूख प्यास और बेबसी के शिकार प्रवासी मजदूर और वित्तीय संकट का सामना कर रहे लघु उद्योग इकाइयों को बड़ी आशा थी कि आज वित्त मंत्री की घोषणा से उन्हें कोई राहत मिलेगी लेकिन दुर्भाग्य से आज की वित्त मंत्री की घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं था । करोना और लॉक डाउन के कारण देश के जिन मजदूरों किसानों ठेले वालों खोमचे वालों छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गई और जो सड़क पर आ गए हैं उनके लिए इस वित्तीय पैकेज में कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस उद्योगों पर था और उद्योगों को भी केवल ऋण बढ़ाया गया है। किसी प्रकार की कोई राहत उद्योगों को भी नहीं पहुंचाई गई। भारत में 45 लाख लघु और अति लघु उद्योग इकाइयां हैं जिनसे लॉक डाउन के पहले 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन इकाइयों के लिए तीन लाख करोड़ के लोन की घोषणा मात्र की है ।
ऋण को राहत कहना गलत है। अनुभव यह बताता है कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण नहीं दिया जाता। वित्तमंत्री की कोरी घोषणा से कुछ नहीं होगा। इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है जिसका दुर्भाग्य से मोदी सरकार में अभी तक अभाव है । वित्त मंत्री के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था कि लघु उद्योग इकाइयां यह ऋण लेकर क्या करेंगे जब उनके पास काम करने वाले मजदूर और कच्चा माल ही नहीं है और इन ऋणों को यह लघु उद्योग इकाइयां पटायेंगी कैसे ?
वर्ल्यानी ने कहा है कि आज स्वयं वित्त मंत्री को पत्रकार वार्ता में यह स्वीकार करना पड़ा कि उद्योग इकाइयां करोना संकट के कारण कच्चे माल और मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण ऋण नहीं उठा रही हैं । ऋण लघु उद्योग इकाइयां तभी उठाएंगी जब उनके माल की खपत सुनिश्चित हो । वर्तमान में खपत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। गृह निर्माण और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मजदूरों की कमी की स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ी बात इन क्षेत्रों में मांग ही नहीं है। इन इकाइयों के लिये अभी ऋण लेना और बाद में जब बैंक ऋण वापस मांगेंगे तो ऋण पटाने की स्थिति नहीं होना, इन इकाइयों के लिए आत्मघाती स्थिति होगी।
जब तक मजदूर किसानों लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का उठाव और मांग बढ़ना संभव ही नहीं है। इस तथ्य को मोदी सरकार स्वीकार करना तो दूर समझ ही नहीं पा रही है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं किसी भी प्रकार से राहत पैकेज नहीं है बल्कि अधिक से अधिक लोन पैकेज मात्र है जिसमें बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋणों की घोषणा की गई है । लेकिन यह ऋण पटेंगें कैसे और इन लघु उद्योग इकाइयों की उत्पादों की मांग कैसे बढ़ेगी इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है ।
प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है कि यही इस पैकेज की सबसे बड़ी विफलता है। आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टीडीएस के दरों में कमीऔर इनकम टैक्स रिफंड में छूट का दावा करना बेहद हास्यास्पद है । यह तो आयकर दाताओं का ही पैसा है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है । लोगों के पैसों से करदाताओं के पैसों से उन्हीं को छूट देने का दावा करना पूरी तरीके से गलत है और यह तो सीधे-सीधे आंखों में धूल झोंकना है।
कुल मिलाकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तमाम घोषणायें सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और इनसे मजदूरों को किसानों को फुटकर व्यापारियों को लघु उद्योगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल सकेगी।

जानकारी छुपाने पर सागर ट्रेडर्स पर की गई कार्रवाई
10 रूपए प्रति किलो की दर से विक्रय करने के आदेश
खाद्य विभाग द्वारा कंट्रोल रूम नंबर जारी

      राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार जिले में नमक एवं उसके उपभोक्ता मूल्य की निगरानी के लिए तीन टीम का गठन किया गया है। जिसमें खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारए नायब तहसीलदार शामिल है। टीम द्वारा आज 13 मई 2020 को नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव के विभिन्न थोक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान थोक व्यापारियों को अपने व्यापार स्थल पर नमक के उपलब्ध स्टॉक एवं थोक विक्रय मूल्य की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।
       निगरानी टीम द्वारा सागर ट्रेडर्स राजनांदगांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा विगत दो दिनों से गोदाम की जानकारी छुपाई गई है। अन्य माध्यमों से गोदाम की जानकारी प्राप्त होने पर जांच की गई। जिसमें 29 बोरी खड़ा नमक (भर्ती 20 किलो प्रति बोरी), 29 बोरी ताजा नमक (भर्ती 25 किलो प्रति बोरी) एवं लूज 1 क्विंटल जप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर मौर्य ने नमक के खुदरा विक्रय दर के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नमक के पैकेट में उल्लेखित अधिकतम अंकित मूल्य से अधिक दर पर नमक का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसे         नमक के पैकेट जिसमें अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित नहीं है, उसे 10 रूपए प्रति किलो की दर से विक्रय करने के आदेश दिए गए है।
खाद्य अधिकारी के. के. सोमवार ने नागरिकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किए जाने एवं अवैध गोदामों की जानकारी खाद्य विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 7898410930 पर देने की अपील की है।