कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है छत्तीसगढ़ सरकार : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों पर किए गए कायराना हमले में सक्ती जिले के निवासी श्री दीपक रात्रे तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी श्री भूपेंद्र भैना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।
मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद होगी आगे की प्रक्रिया

  रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के केराबाहरा गांव में आतंक मचाने वाला एक तेंदुआ 1 अगस्त 2026 की सुबह वन विभाग द्वारा सुरक्षित पकड़ लिया गया। यह तेंदुआ पिछले एक महीने से अधिक समय से लगातार रिहायशी इलाके में आ रहा था और ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। छत्तीसगढ़ वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिंजरा लगाया और जानवर को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया।
वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार गरियाबंद वनमंडल के वन परिक्षेत्र गरियाबंद अंतर्गत ग्राम केरावाहारा (ग्राम पंचायत जोवा) में वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले कुछ समय से क्षेत्र में तेंदुए की लगातार गतिविधियों को देखते हुए लगाए गए केज ट्रैप (पिंजरे) में शुक्रवार को तेंदुआ सुरक्षित रूप से पकड़ा गया। वन विभाग की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से संभावित मानव-वन्यजीव संघर्ष को टाल दिया गया।

तेंदुए की गतिविधियों पर रखी जा रही थी विशेष निगरानी
वनमंडलाधिकारी ससिगानंदन के. ने बताया कि तेंदुए ने पहले क्षेत्र में पालतू मवेशियों पर हमला किया था। इसके अलावा विद्यालय परिसर और आबादी के आसपास भी उसकी मौजूदगी की सूचना मिल रही थी। इसे देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में विशेष निगरानी शुरू की और आवश्यक सुरक्षा उपाय किए।

केज ट्रैप और रेस्क्यू टीम की रणनीति रही सफल
वनमंडलाधिकारी ससिगानंदन के., उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक श्री वरुण जैन और वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश वर्मा के निर्देशन में ग्राम जोवा और केरावाहारा में केज ट्रैप लगाए गए थे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित लेपर्ड रेस्क्यू टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात किया गया था। इस कार्रवाई के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, छत्तीसगढ़ से आवश्यक अनुमति और दिशा-निर्देश भी प्राप्त किए गए थे।

सुरक्षित रेस्क्यू के बाद स्वास्थ्य पर रखी जा रही निगरानी
वन विभाग की लगातार निगरानी और सुनियोजित रणनीति के चलते तेंदुआ सुरक्षित रूप से पिंजरे में आ गया। सूचना मिलते ही विभागीय टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसके स्वास्थ्य और व्यवहार पर निगरानी शुरू कर दी। मौके पर भीड़ न जुटे, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई
पकड़े गए तेंदुए का तीन सदस्यीय पशु चिकित्सक दल द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण में उसकी शारीरिक स्थिति, किसी संभावित चोट या बीमारी तथा प्राकृतिक आवास में छोड़ने की उपयुक्तता का आकलन किया जाएगा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

अफवाहों से बचें, वन विभाग को दें तुरंत सूचना
वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें। तेंदुए से संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी वन अमले को सूचित करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानव जीवन और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी आवश्यक कदम नियमानुसार उठाए जा रहे हैं।

केरसई में निर्मित महतारी सदन बना महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक सहभागिता का केंद्र

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के केरसई में निर्मित महतारी सदन महिला स्व-सहायता समूहों के लिए सशक्तिकरण का प्रभावी केंद्र बनकर उभरा है। इस भवन के निर्माण से महिलाओं को समूह की नियमित बैठकों, आजीविका गतिविधियों तथा सामाजिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और स्थायी स्थान उपलब्ध हुआ है।
महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती बबीता गुप्ता ने बताया कि पहले समूह की बैठक आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी किसी सदस्य के घर तो कभी खुले स्थान या पेड़ के नीचे बैठक करनी पड़ती थी। विशेष रूप से बारिश और गर्मी के मौसम में बैठकों का संचालन प्रभावित होता था, जिससे समूह की गतिविधियों पर भी असर पड़ता था।
उन्होंने बताया कि महतारी सदन बनने के बाद अब सभी सदस्य नियमित रूप से एक ही स्थान पर बैठक कर रही हैं। यहां समूह की बचत, ऋण, आजीविका गतिविधियों, प्रशिक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा होती है। इससे समूह का संचालन अधिक प्रभावी होने के साथ महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ी है।
श्रीमती बबीता गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में निर्मित महतारी सदन ने महिलाओं की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान किया है। अब उन्हें बैठकों के लिए स्थान की चिंता नहीं रहती और समूह की सभी गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी सदन महिलाओं के लिए केवल एक भवन नहीं, बल्कि संगठन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन गया है। यह केंद्र महिलाओं को संगठित होकर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे मुख्य अतिथि, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा करेंगे अध्यक्षता
डिजिटल तकनीकों के समावेश से न्याय व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम
अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली तथा डिजिटल न्यायिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर होगा मंथन

रायपुर / शौर्यपथ / न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सशक्त, सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आगामी 2 अगस्त 2026 को रायपुर स्थित होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड में "नवीन आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाना" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय प्रणाली में डिजिटल तकनीकों के समावेश के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक दक्ष, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव तथा न्यायमूर्ति चंद्रवंशी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अन्य न्यायाधीशगण भी कार्यक्रम में सहभागी होंगे।
राज्य स्तरीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस एवं न्यायिक तंत्र के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। कार्यशाला न्यायपालिका, पुलिस एवं अभियोजन तंत्र के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ नवीन तकनीकों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
कार्यशाला के दौरान अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस), डिजिटल न्यायिक समन्वय, नवीन आपराधिक कानूनों के अंतर्गत तकनीकी एकीकरण तथा न्याय एवं पुलिस व्यवस्था के डिजिटलीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा। इन विषयों के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञ के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण एवं विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे।
यह राज्य स्तरीय कार्यशाला न्यायपालिका, पुलिस एवं अभियोजन तंत्र के मध्य समन्वित डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से नागरिकों को त्वरित, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

   रायपुर / शौर्यपथ / राज्य सरकार ने अमानक दुग्ध उत्पादों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ की पूरी सीमा में ऐसे "डेयरी एनालॉग" या गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जो असली दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 एवं 18 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में विशेष रूप से पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे अमानकीकृत उत्पादों पर रोक लगायी गई है, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा या वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है।

*किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध:*
- जो उत्पाद वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं
- जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग हो
- जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या प्रदर्शन उपभोक्ताओं को गुमराह करता हो

हालांकि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, या FSSAI द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत आदेश का पालन सभी संबंधित प्राधिकारियों और खाद्य कारोबार संचालकों को करना अनिवार्य होगा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

  रायपुर / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज बेमेतरा जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जिले के समग्र विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे सेवा, शिद्दत और संकल्प के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा बेमेतरा को विकास के हर क्षेत्र में प्रदेश का अग्रणी जिला बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बेमेतरा भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अनुकूल जिला है, जहां बेहतर कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक श्री दीपेश साहू और ईश्वर साहू तथा कलेक्टर श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाईं भी बैठक में शामिल हुईं।
उन्होंने कहा कि एक सफल अधिकारी वही होता है जो पूर्व नियोजित कार्ययोजना के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करता है। सभी अधिकारी जनसेवक की भावना से कार्य करते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, स्वयं का नियमित मूल्यांकन करें तथा अपनी कमियों को दूर कर बेहतर परिणाम सुनिश्चित करें।

जल संचय, कृषि एवं स्वास्थ्य पर विशेष जोर
उप मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध कराने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल संचयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत निर्मित योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर उनके सुचारु संचालन पर भी बल दिया। उन्होंने बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।

समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण करने के निर्देश
श्री साव ने जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आदिवासी विकास प्राधिकरण सहित अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

जल संरक्षण, पर्यावरण एवं स्वच्छता पर विशेष फोकस
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच जल संकट और प्रदूषण बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। इसलिए जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
उन्होंने वर्षा जल संग्रहण, पुराने तालाबों एवं नहरों के जीर्णोद्धार, जल संरक्षण अभियान, व्यापक वृक्षारोपण, पार्कों के विकास तथा प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण और सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई पर विशेष जोर दिया।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने कहा
श्री साव ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। खेल बच्चों में अनुशासन, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता विकसित करते हैं, तथा बच्चों को नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखते हैं। उन्होंने सभी बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि सहित सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने, कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

समन्वय से विकास को मिलेगी गति
श्री साव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि बेमेतरा कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में अपार संभावनाओं वाला जिला है। यदि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करें तो जिला विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है।

विकास कार्यों में गंभीरता लाने के निर्देश – श्री दयाल दास बघेल
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी स्वीकृत विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से अमल करने के निर्देश दिए।
बैठक में बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी और पुलिस अधीक्षक उत्रिलोक बंसल सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

    भिलाई / शौर्यपथ / दुर्ग पुलिस की सोशल पुलिसिंग से 200 लोगों के गुम मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया गया। लगभग 60 लाख रुपये की संपत्ति उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाई गई। दुर्ग पुलिस के सतत तकनीकी एवं मैदानी प्रयासों से गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद किए गए। शनिवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-06 दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय शर्मा ने मोबाइल फोन का वितरण किया।
दुर्ग पुलिस द्वारा आम नागरिकों की गुम हुई संपत्ति को उनके वास्तविक स्वामियों तक वापस पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-06, दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए एवं साइबर तकनीकी सहायता से बरामद किए गए 200 मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपये है, उनके वास्तविक स्वामियों को विधिवत सुपुर्द किए गए।
गुम मोबाइल की सूचना प्राप्त होने के पश्चात जिले की साइबर सेल एवं संबंधित थाना पुलिस द्वारा प्रत्येक प्रकरण का तकनीकी विश्लेषण किया गया। सीईआईआर (CEIR) पोर्टल, तकनीकी ट्रैकिंग, विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समन्वय तथा अन्य राज्यों एवं जिलों की पुलिस इकाइयों के सहयोग से मोबाइल फोनों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित बरामद किया गया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को वापस सौंपे गए। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल प्राप्त करने वाले नागरिकों ने अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दुर्ग पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। कई नागरिकों ने बताया कि उन्हें अपने मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी, किन्तु दुर्ग पुलिस के निरंतर प्रयासों से उनकी महत्वपूर्ण संपत्ति पुनः प्राप्त हो सकी।
दुर्ग पुलिस द्वारा संचालित यह अभियान केवल गुम संपत्ति की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल पुलिसिंग की अवधारणा को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान, पारदर्शी कार्यप्रणाली एवं संवेदनशील पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस एवं नागरिकों के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस भविष्य में भी इसी प्रकार आम नागरिकों की सहायता एवं जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निरंतर प्रभावी कार्यवाही करती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल प्राप्त करने वाले नागरिकों ने अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दुर्ग पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। कई नागरिकों ने बताया कि उन्हें अपने मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी, किन्तु दुर्ग पुलिस के निरंतर प्रयासों से उनकी महत्वपूर्ण संपत्ति पुनः प्राप्त हो सकी।
उक्त कार्यवाही में जिला साइबर सेल, समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों, विवेचना अधिकारियों तथा मोबाइल रिकवरी अभियान में संलग्न समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। सभी के समन्वित प्रयास, तकनीकी दक्षता एवं सतत फॉलोअप के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गुम मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया जा सका। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मोबाइल गुम होने अथवा चोरी होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाना, साइबर सेल अथवा CEIR पोर्टल के माध्यम से सूचना दर्ज कराएं। समय पर सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने से मोबाइल की शीघ्र ट्रैकिंग एवं बरामदगी की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए स्क्रीन लॉक, पासवर्ड, बायोमेट्रिक सुरक्षा एवं आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग अवश्य करें।

ढाबों में खुलेआम शराब बिक्री के आरोप, कर्मचारियों का दावा- धमकाकर करवाए गए हस्ताक्षर, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं; जांच की उठी मांग

बालोद। बालोद जिले के आबकारी विभाग में कथित अनियमितताओं और अवैध शराब कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग के उप निरीक्षक आसाराम के कार्यक्षेत्र में कई ढाबों पर अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि इन गतिविधियों के वीडियो भी मौजूद हैं, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

इसी बीच देसी-विदेशी शराब दुकान से जुड़े मामले में पांच प्लेसमेंट कर्मचारियों को सेवा से हटा दिए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। हटाए गए कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए और बाद में पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर डालते हुए नौकरी से बाहर कर दिया।

कर्मचारियों के अनुसार सुपरवाइजर यशपाल, सेल्समैन चुम्मन लाल, टिकेश्वर निषाद, गार्ड दिलीप और ढालेंद्र को एडीओ तथा उप निरीक्षक आसाराम ने दुकान में बुलाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। कर्मचारियों का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और अगले ही दिन सेवा से हटा दिया गया। उनका यह भी कहना है कि उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने "नेतागिरी" की तो परिणाम ठीक नहीं होंगे।

पीड़ित कर्मचारियों का दावा है कि कई महीनों का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया, लेकिन कथित रूप से शराब निकालने या किसी अनियमितता का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। इसके बावजूद कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर की गई, जबकि वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मामले को लेकर यह आरोप भी सामने आए हैं कि जिन क्षेत्रों की जिम्मेदारी उप निरीक्षक आसाराम के पास है, वहां कई ढाबों में लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेची और परोसी जा रही है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों और हटाए गए कर्मचारियों के परिजनों ने जिला कलेक्टर तथा आबकारी आयुक्त से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अवैध शराब बेचने वाले ढाबों पर तत्काल छापेमारी, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा हटाए गए पांचों कर्मचारियों की बहाली की भी मांग की है।

विभाग का पक्ष प्रतीक्षित

इस संबंध में उप निरीक्षक आसाराम से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं बालोद के जिला आबकारी अधिकारी पलक नंदन से भी पक्ष जानने का प्रयास किया गया, किंतु उनका आधिकारिक जवाब प्राप्त नहीं हो सका।

(नोट: यह समाचार संबंधित कर्मचारियों, स्थानीय सूत्रों और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)

*जलापूर्ति योजनाओं के संचालन व रखरखाव पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री*

*पीएचई द्वारा यूनिसेफ और एसीई के सहयोग से हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों के लिए कार्यशाला का आयोजन*

रायपुर.शौर्यपथ. उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों के लिए ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (RGNGWTRI) में आयोजित कार्यशाला में महिला सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि जल आपूर्ति की योजनाओं के लंबे समय तक सुचारू संचालन के लिए बारिश के पानी का संचय और जल संरक्षण आवश्यक है। यह भूजल को रिचार्ज करने के साथ ही दीर्घ काल तक जल स्रोतों में जल की उपलब्धता बनाए रखेगा। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यशाला में सरपंचों से गांवों में हर घर नल से जल पहुंचने के बाद ग्रामीणों, खासकर महिलाओं के जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने नल जल योजनाओं के संचालन-संधारण के लिए पंचायतों द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने गांवों में जलस्रोतों, जल की गुणवत्ता के नियमित परीक्षण तथा रखरखाव शुल्क की भी जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा यूनिसेफ और एसीई (Action for Community Development) संस्था के सहयोग से इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 100 महिला सरपंच शामिल हुईं। 

कार्यशाला में हर घर जल प्रमाणित गांवों में नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और मरम्मत पर व्यापक विचार-विमर्श और बेस्ट प्रेक्टिसेस पर गहन चर्चा की गई। महिला सरपंचों ने इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत अपनी-अपनी पंचायतों में जल आपूर्ति की व्यवस्था तथा नल जल योजना के संचालन-संधारण के अनुभव साझा किए। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महिला सरपंचों को नल जल योजनाओं के सफल, निर्बाध और दीर्घकालीन संचालन के गुर बताए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यशाला में कहा कि जल आपूर्ति के लिए उपयोग हो रहे जल स्रोतों की देखभाल और सावधानीपूर्वक उपयोग जरूरी है। इसके टिकाऊपन (Sustainability) पर ही योजना की दीर्घकालीन सफलता निर्भर है। उन्होंने कहा कि नल जल योजनाओं के काम पूर्ण होने तथा पंचायतों को इसके हस्तांतरण के बाद इसका संचालन व संधारण ग्राम पंचायतों को करना है। जल जीवन मिशन हमारे घर और हमारे गांव के लिए योजना है। ग्राम पंचायतों को गांववालों के साथ मिलकर जल आपूर्ति की व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। श्री साव ने जल स्तर बनाए रखने तथा भू-जल स्रोतों को रिचार्ज करने स्टॉपडैम बनाने और बारिश के पानी को संग्रहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव के अवरोधों व अतिक्रमणों को हटाकर तालाबों को अच्छे से भरने की व्यवस्था सभी गांवों को करना चाहिए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की निदेशक सुश्री रूबी मुखर्जी और यूनिसेफ की जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ सुश्री श्वेता पटनायक ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के.के. मरकाम और अधीक्षण अभियंता श्री समीर गौड़ भी कार्यशाला में मौजूद थे।

कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन को मिलेगी गति, रावघाट-जगदलपुर परियोजना की समीक्षा, नई रेल लाइनों के शीघ्र अनुमोदन का किया आग्रह

   रायपुर । छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के व्यापक विस्तार और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रदेश की प्रमुख रेल परियोजनाओं, नई रेल लाइनों और लंबित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें शीघ्र गति देने पर जोर दिया गया। बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख औद्योगिक, खनिज और कृषि राज्य है। ऐसे में रेलवे नेटवर्क का विस्तार केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि विपणन और जनजातीय क्षेत्रों के संतुलित विकास का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेलवे अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है।

कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन बनेगी विकास की नई धुरी

बैठक में 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से इस परियोजना के लिए स्पेशल परपज़ व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा।

यह रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी। इससे पहली बार कई ऐसे क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जहां अब तक रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक निवेश और लाखों लोगों की आवाजाही के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना को मिलेगी रफ्तार

बैठक में 140 किलोमीटर लंबी रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रेलवे की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया ताकि बस्तर अंचल की रेल कनेक्टिविटी मजबूत हो सके।

सरगुजा सहित उत्तर छत्तीसगढ़ की तीन नई रेल लाइनों पर जोर

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से प्रदेश की तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया—

सरडेगा–पत्थलगांव–अंबिकापुर (244 किमी)
धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा (301 किमी)
अंबिकापुर–बरवाडीह (200 किमी)

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल संपर्क मजबूत होगा तथा व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया।

बस्तर में दो नई रेल परियोजनाओं के सर्वे पर भी चर्चा

बैठक में किरंदुल–कोत्तागुडेम (180 किमी) तथा गढ़चिरौली–बीजापुर–किरंदुल (बचेली) (490 किमी) नई रेल लाइन परियोजनाओं के सर्वे कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सर्वे शीघ्र पूरा कर आगामी कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया ताकि बस्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी, विकास और सुरक्षा से जुड़े प्रयासों को और मजबूती मिल सके।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास का नया दौर शुरू हुआ है। नई रेल परियोजनाएं औद्योगिक विकास, खनिज परिवहन, कृषि उत्पादों की आसान आवाजाही, पर्यटन संवर्धन और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा 'विकसित छत्तीसगढ़' के लक्ष्य को नई गति देंगी।