किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने के लिये हमेशा से आजाद रहे हैं
एमएसपी पर खरीदी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान 5 नवंबर को पूरे देश में चक्काजाम करेंगे
केंद्र द्वारा अधिक चांवल की खरीद करने के बदली हुई परिस्थिति में राज्य सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदी करे
सरकार दो साल का बोनस देने का वायदा पूरा करे और किसान न्याय योजना के 10 हजार रू. की आदान राशि के साथ जून माह तक एकमुश्त भुगतान करे.

दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा अंडा में किसान चौपाल आयोजित किया गया, उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए एड. राजकुमार गुप्त ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा जैसा सरकार प्रचार कर रही है, केंद्र के कानून से अपनी उपज "अपने भाव" देश में कहीं भी बेचने के लिये किसान "आजाद" हो गये हैं सरकार का यह दावा झूठ है किसान अपनी उपज "कहीं भी" बेचने के लिये पहले से ही "आजाद" रहे हैं, उन्होंने किसानों को बताया कि केंद्र के कानून से व्यापारी बिना लाईसेंस के देश में कहीं भी उपज खरीदने के लिये आजाद हो गये हैं, केंद्र के कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी होने की कोई कानूनी गारंटी नहीं है इसलिये पूरे देश के किसान केंद्र के कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे है,
झबेंद्र भूषण वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य से पिछले साल की तुलना में 17 लाख टन चांवल की खरीद कर रही है इसका फायदा किसानों को मिलना चाहिये और प्रति एकड़ 20 क्वि. की दर से धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू करना चाहिये, उन्होनें आगे कहा कि किसान न्याय योजना में धान की खरीदी की अंतर की राशि सरकार किश्तों में दे रही है कोरोना संकट में ऐसा करने के लिये सरकार की विवशता हो सकती है मगर इस चालू कृषि वर्ष में न्याय योजना की प्रति एकड़ 10 हजार और दो साल के बकाया बोनस की राशि का एकमुश्त भुगतान जून माह तक करना चाहिये,
किसानों को संबोधित करते हुए उत्तम चंंद्राकर ने कहा कि सरकार ने गेहूं, चना आदि उपजों की सरकारी खरीदी करने का चुनावी वायदा किया था जो आजतक पूरा नहीं किया गया है, उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संंगठन के नेतृत्व में 5 नवंबर को दुर्ग के मिनिमाता चौक में किये जा रहे चक्का जाम में शामिल होने की अपील किया
किसान चौपाल में घनश्याम चंद्राकर, सीताराम चंद्राकर, प्रहलाद चंद्राकर, जयराम चंद्राकर, हलधर साहू, कृष्णा धीवर, कमल सिंहा, दयाराम धीवर, मेहतर सिंहा, फेरहा धीवर, कुमार सिंहा, शंकर चंद्राकर, थनवार चंद्राकर, किशोर कुमार चंद्राकर, कोमलसिंह चंद्राकर, अजय चंद्राकर, प्रवीण चंद्राकर, राकेश कुमार, चैतराम यादव, कृष्णा साहू आदि शामिल थे

-कोविड केयर सेंटर को लेकर 89 प्रतिशत लोगों ने दिया पाजिटिव फीडबैक, 85 प्रतिशत से ऊपर का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने फीडबैक में रखा प्लीजंट परफार्मेंस में
-फीडबैक में हेल्थ केयर, दवाएं, खानपान की व्यवस्था, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटेशन पर दिये गए थे प्रश्न

दुर्ग / शौर्यपथ / स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं के संबंध में दुर्ग का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोविड केयर सेंटर के मामले में दुर्ग अग्रणी स्थान पर है। 89 प्रतिशत लोगों ने इस संबंध में पाजिटिव फीडबैक दिया। स्वास्थ्य विभाग थर्ड पार्टी से यह सर्वे कराता है। कोविड केयर सेंटरों के संबंध में 85 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा पाजिटिव फीडबैक दिये जाने पर प्लीजंट परफार्मेंस की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन को लेकर भी सर्वे किया गया। 11 से 17 अक्टूबर तक चले सर्वे में होम आइसोलेशन को लेकर दुर्ग से 302 लोगों के फीडबैक लिये गए। सर्वे में होम आइसोलेशन के संबंध में भी फीडबैक लिया गया। इसमें रायपुर जिले का स्कोर 79 प्रतिशत रहा। दुर्ग जिले का स्कोर 70 फीसदी रहा और यह प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। होम आइसोलेशन के सर्वे में डाक्टरों द्वारा की गई मानिटरिंग, दवाओं की नियमितता, स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क, फालोअप से संतुष्टि, कमरे में अलग शौचालय की मौजूदगी, नियमित रूप से पल्स आक्सीमीटर द्वारा चेक किया जाना आदि शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया सर्वे डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल के लिया भी किया गया। डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल में 86 प्रतिशत लोगों ने पाजिटिव फीडबैक दिया।
इस संबंध में भी 85 प्रतिशत से अधिक पाजिटिव फीडबैक आने पर प्लीजंट परफार्मेंस की श्रेणी में रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि थर्ड पार्टी सर्वे द्वारा लिया गया फीडबैक हर सप्ताह का होता है और अगले सप्ताह पुनः फीडबैक लिया जाता है। चूंकि फीडबैक में हेल्थ केयर, खानपान की व्यवस्था, मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग तथा सैनिटाइजेशन जैसी चीजों पर बात होती है अतएव इस संबंध में काफी सारा फीडबैक एकत्रित हो जाता है जिससे व्यवस्था को और अच्छा करने में मदद मिलती है। सर्वे में प्राइवेट हास्पिटल में चल रहे कोविड केयर की भी रैंकिंग की गई।
पूरे प्रदेश में फीडबैक सर्वे के लिए लगभग दस हजार से अधिक लोगों के फीडबैक लिये गए जिसके आधार पर यह रैंकिंग तैयार हुई। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठाये गए। इसमें खानपान की गुणवत्ता से लेकर साफसफाई की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लगातार मानिटरिंग की गई। मरीजों से फीडबैक लेने की व्यवस्था बनाई गई। उनके फीडबैक के आधार पर व्यवस्था को बेहतर करने में विशेष रूप से मदद मिली।

दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत 20 सितंबर जिले में लाॅकडाउन होने के कारण माह  सितंबर का शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री  का वितरण पूर्णरूप से नहीं हो पाया था। इसलिए जिले में माह सितंबर 2020 में वितरण के लिए शेष राशनकार्ड धारियों को माह अक्टूबर  2020 में राशन सामग्रियों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।

दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग संभागायुक्त टी.सी. महावर ने आज जिले के अनेक विकास कार्यों की समीक्षा की। संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 19-20 में स्वीकृत सभी कार्यों को वर्षांन्त तक पूर्ण किए जाए। उन्होने सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होनें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यों, सहित जिले के अंतर्गत अन्य विभागों के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से स्वीकृत कार्यों के वर्तमान स्थिति के आधार पर अविलंब पूर्ण कराने कहा। उन्होनें कहा कि कोई भी विकास कार्य क्षेत्र की जरूरत और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुुुए स्वीकृत की जाती है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता की अपेक्षा जुड़ी रहती है। इन कार्यो का समय पर पूर्ण होने से लोगों की अनेक अपेक्षाएं पूर्ण होती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर विकास कार्यों को पूर्ण कर जनता को समर्पित करें ।
      समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बताया कि योजनांतर्गत 02 अपूर्ण कार्य को 21 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्होनें अवगत कराया कि इन सभी कार्य में डामरीकरण का कार्य शेष है। इसी प्रकार 05 वर्ष संधारण अवधि के अन्तर्गत 45 सड़को में संधारण कार्य चल रहा है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेस-3 के अतंर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कार्यों का एग्रीमेंट मई 2020 में हो चुका है। इन सड़को के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वृहद पुल-पुलियों से संबंधित कार्यों को 1 वर्ष की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैै। संभागायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत 22 प्रगतिरत कार्यों को नवम्बर-दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। जिले के मुख्य सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। जिसे नियत समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रो में बनाए जा रहे सड़को के निर्माण में प्रगति लाने पर जोर दिया हैं।
पेयजल की हो पर्याप्त व्यवस्था- जिला बेमेतरा अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परियोजना एवं कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नवागढ़ एवं साजा में परियोजना के कार्यों के लिए जल क्षेत्र संरक्षित व आरक्षित किए जाने के लिए अधीक्षण यंत्री को पत्र प्रेषित करने कहा गया। जल जीवन मिशन अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई, कार्यपालन अभियंता ने बताया कि दिसम्बर माह में परियोना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। इसके लिए एजेंसी का निर्धारण किया जा चुका है। संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि खराब हैण्डपंप के सुधार की तत्काल कार्यवाही की जाए। नलजल योजना के कार्यों पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराने कहा । राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि कुम्हारी में निर्माणधीन पुल मई 2021 तक पुर्ण कर लिया जाए । ट्रांसपोर्ट नगर एवं पावर हाउस के निर्माणाधीन पुल के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी द्वारा दिसंबर 2021 तक पूर्ण होना बताया गया एवं चन्द्रा मौर्या सुपेला का कार्य एक वर्ष तक पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होनें खाद्य, खनिज एवं आबकारी विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की ।
राजस्व वसूली की हो नियमित समीक्षा- खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध परिवहन के 46 प्रकरण दर्ज किए गए हैं । अवैध उत्खनन के 3 मामलों में लगभग आवश्यक कार्यवाही की गई है। संभागायुक्त ने अवैध उत्खनन के मामलों में कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होनें जिले में अवैध शराब पर कार्यवाही करने के लिए आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया ।