November 22, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    रायपुर। भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होने पर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार में धान खरीदी की शुरुआत किसानों के सम्मान, विश्वास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा कर उनकी खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

    भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि किसान केवल धान नहीं उगाता बल्कि अपने पसीने से प्रदेश का भविष्य संवारता है और पूरे देश का पेट भरता है। उसकी मेहनत का उचित मूल्य और परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करना सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी करेगी। यह निर्णय किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

    भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 360 नए उपार्जन केंद्रों की शुरुआत के साथ प्रदेश में अब कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी एवं समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, पारदर्शी खरीदी और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    भाजपा प्रदेश मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। यदि किसी किसान के खेत में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान का उत्पादन नहीं होता है, तब भी समर्थन मूल्य एवं निर्धारित प्रोत्साहन राशि के अंतर की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है। यह पहल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनकी आय को मजबूती देगी।

    श्री वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए किसान केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि के आधार स्तंभ हैं। मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए सरकार किसानों की मेहनत को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि में बदलने का कार्य कर रही है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ अब अपने अन्नदाताओं की खुशहाली के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

    दुर्ग निगम की कार्यप्रणाली, पार्षदों की नाराजगी और महापौर के विवादित बयानों की गूंज अब जामुल तक; संगठनात्मक रणनीति के बीच जवाबदेही का सवाल

    राजीव अग्रवाल के संगठनात्मक प्रबंधन के साथ अलका बाघमार की भूमिका भी चर्चा में, क्या दुर्ग का राजनीतिक अनुभव जामुल में भाजपा के लिए चुनौती बनेगा?

     

    दुर्ग/जामुल। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका परिषद के चुनाव की जिम्मेदारी राजीव अग्रवाल को प्रभारी तथा दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार और अशोक साहू को सह-प्रभारी बनाया गया है। संगठन की इस नियुक्ति के बाद जामुल की राजनीति में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। राजीव अग्रवाल जहां संगठनात्मक समन्वय और चुनावी प्रबंधन के साथ मैदान में सक्रिय हैं, वहीं अलका बाघमार की नियुक्ति ने दुर्ग नगर निगम में उनके महापौर कार्यकाल की उपलब्धियों, विवादों और नागरिक असंतोष को भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

    भाजपा संगठन के सामने अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस महापौर के नेतृत्व वाली शहरी सरकार की कार्यप्रणाली पर दुर्ग में लगातार सवाल उठते रहे हैं, उनकी संगठनात्मक भूमिका जामुल में पार्टी के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी? क्या दुर्ग निगम का अनुभव जामुल में संगठन को मजबूती देगा या दुर्ग में उठ रहे सवालों की राजनीतिक छाया यहां भी दिखाई देगी?

    कुंआ चौक का वायरल वीडियो, महापौर की कार्यशैली पर उठे सवाल

    अलका बाघमार के महापौर कार्यकाल में सामने आए विवादों में मई 2026 का कुंआ चौक प्रकरण विशेष रूप से चर्चा में रहा। इंदिरा मार्केट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक ठेला संचालक से महापौर की तीखी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में महापौर के शब्दों और व्यवहार को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि महापौर की ओर से यातायात बाधित होने और दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर ठेला हटवाने की बात कही गई थी। इस घटनाक्रम ने शहर में जनप्रतिनिधि के व्यवहार और छोटे कारोबारियों के प्रति प्रशासनिक रवैये पर बहस छेड़ दी थी।

    यहां सवाल अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता का नहीं, बल्कि कार्रवाई के दौरान जनप्रतिनिधि के आचरण और संवाद के तरीके का है। शहर की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी निभाते समय आम नागरिकों के सम्मान और संवेदनशीलता का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।

    सामान्य सभा में विपक्ष ही नहीं, भाजपा के पार्षदों ने भी उठाए सवाल

    30 सितंबर 2026 को दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में जो घटनाक्रम सामने आया, वह महापौर के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सदन में केवल विपक्षी पार्षदों ने ही नहीं, बल्कि भाजपा के अपने पार्षदों ने भी शहर की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए।

    बदहाल प्रकाश व्यवस्था, बार-बार जलसंकट, सड़कों के गड्ढे, सफाई व्यवस्था, एसएलआरएम सेंटरों की स्थिति और वार्डों में विकास कार्यों की धीमी गति जैसे मुद्दों पर पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। यहां तक कि कुछ पार्षदों ने कहा कि वार्डों में विकास कार्य नहीं होने के कारण उन्हें जनता के बीच असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

    सामान्य सभा के शुरुआती दो घंटे आरोप-प्रत्यारोप में बीतने की खबरें सामने आईं। इसी दौरान निगम के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप भी पार्षदों द्वारा लगाए गए। ये आरोप सदन में उठाए गए थे, जिनकी स्वतंत्र जांच और संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना आवश्यक है।

    विशेष बात यह है कि ये सवाल केवल विपक्ष की ओर से नहीं आए थे। जब सत्तापक्ष के ही पार्षद अपनी महापौर से जवाब मांगने लगें, तो संगठन के लिए भी उस स्थिति का राजनीतिक मूल्यांकन करना स्वाभाविक है।

    5.22 करोड़ के टेंडर पर हंगामा, अपने ही पार्षदों के सवालों से घिरी महापौर

    सितंबर की सामान्य सभा में साइंस कॉलेज के पास से कैनाल रोड होते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण के प्रस्तावित 5.22 करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर भी करीब दो घंटे तक बहस हुई। भाजपा के पार्षदों ने वार्डों में विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल उठाए और टेंडर प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं।

    महापौर अलका बाघमार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 10 लाख रुपये से अधिक के टेंडर ऑनलाइन जारी किए जाते हैं और पात्र एजेंसियां इसमें भाग ले सकती हैं। इसके बावजूद सदन में उठे सवालों ने निगम की कार्यप्रणाली और सत्ता पक्ष के भीतर समन्वय को लेकर चर्चा को जन्म दिया।

    राजनीति में विपक्ष के आरोपों का जवाब देना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब अपने ही दल के पार्षदों को जनता के सामने जवाब देना मुश्किल महसूस होने लगे, तो यह संगठनात्मक नेतृत्व के लिए भी विचारणीय विषय बन जाता है।

    दुर्ग की शहरी सरकार की छवि और जामुल की चुनावी जिम्मेदारी

    दुर्ग नगर निगम में महापौर के कार्यकाल को लेकर नागरिकों के बीच जलभराव, पेयजल आपूर्ति, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण और वार्डों में विकास कार्यों की प्राथमिकता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। इन मुद्दों के साथ निगम की कार्यप्रणाली में कथित पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं।

    इन आरोपों को प्रमाणित निष्कर्ष मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भी संभव नहीं है। खासकर तब, जब सामान्य सभा में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने नागरिक सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हों।

    जामुल के मतदाताओं के सामने भी अब यह प्रश्न उठ सकता है कि दुर्ग की महापौर को चुनावी सह-प्रभारी बनाने के पीछे संगठन की क्या अपेक्षा है और दुर्ग में उनके कार्यकाल से जुड़े अनुभवों का जामुल में पार्टी के जनसंपर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

    राजीव अग्रवाल की रणनीति और अलका बाघमार की भूमिका के बीच राजनीतिक संतुलन

    जामुल चुनाव के प्रभारी राजीव अग्रवाल के सामने सभी 20 वार्डों में संगठनात्मक समन्वय, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय समीकरणों को साधने की चुनौती है। सितंबर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में भी बूथ स्तर तक संपर्क और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर जोर दिया गया था।

    लेकिन चुनावी रणनीति केवल बैठकों और संगठनात्मक ढांचे से सफल नहीं होती। स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाएं, प्रत्याशियों की छवि, वार्डों की समस्याएं और चुनावी जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं की सार्वजनिक पहचान भी महत्वपूर्ण होती है।

    ऐसे में अलका बाघमार की भूमिका को लेकर चर्चा स्वाभाविक है। जामुल के कार्यकर्ता और मतदाता उनके दुर्ग महापौर कार्यकाल के अनुभवों को किस नजरिए से देखते हैं, यह चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।

    भाजपा संगठन के लिए आत्ममंथन का अवसर

    जामुल नगर पालिका चुनाव में अलका बाघमार को सह-प्रभारी बनाना भाजपा संगठन का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय के साथ उनके महापौर कार्यकाल का सार्वजनिक आकलन भी जुड़ गया है। दुर्ग में नागरिक सुविधाओं को लेकर उठे सवाल, सामान्य सभा में भाजपा पार्षदों की नाराजगी, टेंडर पर विवाद और वायरल वीडियो जैसे घटनाक्रम चुनावी चर्चा में फिर सामने आ सकते हैं।

    यदि संगठन इन मुद्दों को केवल विपक्ष की राजनीति मानकर नजरअंदाज करता है, तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की वास्तविक प्रतिक्रियाओं को समझने का अवसर हाथ से निकल सकता है। वहीं यदि इन सवालों को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग निगम की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, तो संगठनात्मक स्तर पर भी सकारात्मक संदेश जा सकता है।

    अब बड़ा सवाल यही है कि जामुल में भाजपा का संगठनात्मक दांव कितना प्रभावी होगा और अलका बाघमार की भूमिका पार्टी के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी? राजीव अग्रवाल की चुनावी रणनीति के साथ सह-प्रभारी के रूप में अलका बाघमार की सक्रियता निश्चित रूप से चर्चा में रहेगी, लेकिन उनके सामने केवल जामुल में संगठन को मजबूत करने की चुनौती नहीं है। दुर्ग में अपने महापौर कार्यकाल को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना भी उनकी सार्वजनिक राजनीतिक भूमिका का हिस्सा बन चुका है।

     

    जामुल की जनता के लिए यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि शहरी प्रशासन की कार्यशैली, जवाबदेही और विकास के दावों को परखने का अवसर भी होगा।

    रायपुर। आकाशवाणी रायपुर से विजय मिश्रा 'अमित' की कहानी का प्रसारण 23 नवंबर को सुबह 8:30 बजे होगा । कहानी 'ममता' में मां की दिनचर्या, बच्चों के लिए त्याग का मार्मिक चित्रण है। आकाशवाणी की साहित्यिक पत्रिका पल्लवी के अंतर्गत उदय प्रकाश जी ने इसका संपादन किया है।

            विजय मिश्रा की कहानी ग्रामीण परिवेश लोककथा पर आधारित है। जिसमें बूढी मां कहती है - बच्चे को जन्म देकर लालन- पालन और सुसंस्कार की महती जिम्मेदारी मां की होती है। जिस मां की कोख से बच्चा जन्म लेता है। उसका दूध पीकर बड़ा होता है,उसी मां की ममता को वह पहचान नहीं पाता। 

               हृदय स्पर्शी लोककथा पर केंद्रित ममता कहानी के साथ-साथ पल्लवी कार्यक्रम में मनोज शुक्ला की कविता एवं साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों पर अनिरुद्ध दुबे की वार्ता का भी प्रसारण होगा।

    साबिर कबाड़ी पर कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा कारोबार, नूरुद्दीन के गोदाम में सैकड़ों वाहनों के कटे पुर्जे मिलने की चर्चा ने खड़े किए गंभीर सवाल

    आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है कबाड़ का कारोबार? पुलिस कार्रवाई, निगम के राजस्व और कथित राजनीतिक हस्तक्षेप की निष्पक्ष जांच की जरूरत

    दुर्ग। शहर के बीचोंबीच कबाड़ के कारोबार की आड़ में नियम-कानूनों की अनदेखी और कथित तौर पर चोरी के सामान की खरीद-बिक्री को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्ग में कबाड़ के कारोबार का जिक्र हो और साबिर कबाड़ी का नाम सामने न आए, ऐसा शायद ही हो। शहर के मध्य नगर निगम परिसर के आसपास बरामदे से लेकर सड़क किनारे तक बड़े भूभाग में फैले उसके कारोबार को लेकर अतिक्रमण, यातायात बाधा और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। सवाल यह है कि बार-बार कार्रवाई होने के बावजूद आखिर इस कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है?

    स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारियों और पूर्व में हुई पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में साबिर कबाड़ी के प्रतिष्ठान से कथित चोरी का माल जब्त किए जाने के मामले भी चर्चा में रहे हैं। यदि इन मामलों में पुलिस ने चोरी की संपत्ति बरामद की है, तो यह भी जांच का विषय है कि जब्त सामान किन स्रोतों से खरीदा गया था, उसके दस्तावेज क्या थे और संबंधित मामलों में आगे क्या कार्रवाई हुई? कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत मिलना किसी व्यक्ति को दोषमुक्त घोषित नहीं करता, लेकिन बार-बार ऐसी परिस्थितियां सामने आने के बावजूद कारोबार का निरंतर जारी रहना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल जरूर खड़े करता है।

    साबिर के पीछे कौन? निगम की कार्रवाई के दौरान किसका हुआ हस्तक्षेप?

    मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है। तकियापारा क्षेत्र में साबिर कबाड़ी के अधीनस्थ बताए जा रहे कबाड़ गोदाम को लेकर नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम जब संपत्ति कर संबंधी कार्रवाई के लिए पहुंची, तब विवाद की स्थिति निर्मित होने की जानकारी सामने आई। चर्चा है कि इस दौरान किसी जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया और प्रस्तावित कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

    यदि ऐसा हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह जनप्रतिनिधि कौन था और किस आधार पर उसने निगम की राजस्व संबंधी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया? क्या निगम के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुके हैं? क्या संपत्ति कर का निर्धारण और वसूली नियमानुसार हुई है, अथवा प्रभावशाली हस्तक्षेप के कारण सरकारी राजस्व का मामला ठंडे बस्ते में चला गया?

    इस पूरे घटनाक्रम में साबिर कबाड़ी के बड़े भाई नूरुद्दीन कबाड़ी का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि निगम प्रशासन के साथ हुए विवाद के दौरान नूरुद्दीन भी किसी जनप्रतिनिधि को बीच-बचाव के लिए लेकर पहुंचे थे। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि दोनों भाइयों के कारोबार का आपसी स्वरूप क्या है? क्या दोनों के व्यापारिक प्रतिष्ठान और गोदाम अलग-अलग हैं, या इनके बीच कारोबारी संबंध भी हैं? इन सवालों का जवाब दस्तावेजी जांच से ही सामने आ सकता है।

    नयापारा में नूरुद्दीन का गोदाम, सैकड़ों वाहनों के कटे पुर्जे चर्चा में

    कबाड़ कारोबार से जुड़ा दूसरा गंभीर पहलू नयापारा क्षेत्र में सामने आ रहा है। आरबीएस ट्रेवल्स के गैरेज के पीछे नदी रोड पर एक बड़े भूभाग में नूरुद्दीन कबाड़ी के अधीनस्थ कबाड़ का कारोबार संचालित होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय स्तर पर इस परिसर में सैकड़ों वाहनों के कटे हुए हिस्से होने की चर्चा है। इनमें वाहनों के दरवाजे, बोनट, बंपर और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जे शामिल बताए जा रहे हैं।

    यहां सवाल केवल कबाड़ के भंडारण का नहीं, बल्कि इन पुर्जों के स्रोत का है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर वाहनों के हिस्से कहां से खरीदे गए? क्या प्रत्येक वाहन के मालिकाना हक और बिक्री से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं? क्या दुर्घटनाग्रस्त, अनुपयोगी अथवा स्क्रैप घोषित वाहनों के पुर्जों की विधिवत खरीद-बिक्री की गई है? क्या पुलिस के पास इस गोदाम के स्टॉक और कारोबार का कोई सत्यापित रिकॉर्ड है?

    यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्ग जिले और आसपास के क्षेत्रों में समय-समय पर वाहनों की चोरी तथा निर्माण स्थलों से ठेकेदारों की सामग्री चोरी होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में किसी बड़े कबाड़ गोदाम में बड़ी संख्या में वाहनों के कटे हुए पुर्जे मिलने की जानकारी को सामान्य कारोबार मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, इन पुर्जों को चोरी की संपत्ति बताने का कोई आधार बिना जांच के नहीं है, लेकिन उनके वैध स्रोत की पुष्टि करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी अवश्य है।

    क्या कबाड़ कारोबार के नाम पर केवल खरीदी-बिक्री की सामान्य अनुमति पर्याप्त है?

    नगर निगम क्षेत्र में कबाड़ के कारोबार को लेकर अनुज्ञप्ति, व्यापारिक अनुमति, संपत्ति कर, भूमि उपयोग और अन्य लागू नियमों के पालन का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यदि संबंधित प्रतिष्ठानों के पास वैध अनुमति है तो उसका विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। वहीं यदि किसी परिसर में बिना आवश्यक अनुमति कारोबार संचालित हो रहा है, तो निगम प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

    यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्रों में जारी व्यापारिक अनुज्ञप्ति किस श्रेणी की है और क्या वह वास्तव में संचालित गतिविधि को कवर करती है? केवल किसी अन्य प्रकार के व्यापार की अनुमति के आधार पर बड़े पैमाने पर कबाड़ का कारोबार संचालित किया जा सकता है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

    प्रशासन से सीधे सवाल

    1. साबिर कबाड़ी के प्रतिष्ठान से पूर्व में हुई पुलिस जब्ती की कार्रवाई किन मामलों में हुई और उन मामलों की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है?

    2. तकियापारा स्थित गोदाम का संपत्ति कर निर्धारण और बकाया राजस्व वसूली हुई है या नहीं?

    3. निगम की टीम के साथ हुए विवाद के दौरान क्या किसी जनप्रतिनिधि ने हस्तक्षेप किया था? यदि हां, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों प्रभावित हुई?

    4. नयापारा नदी रोड स्थित नूरुद्दीन कबाड़ी के गोदाम में रखे वाहनों के कटे हुए पुर्जों का स्रोत और वैध खरीद-बिक्री के दस्तावेज जांचे गए हैं या नहीं?

    5. क्या पुलिस ने गोदाम में उपलब्ध वाहनों के पुर्जों का मिलान चोरी की रिपोर्ट दर्ज वाहनों के विवरण से कराया है?

    6. क्या संबंधित प्रतिष्ठानों के पास कबाड़ कारोबार के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुमतियां और दस्तावेज उपलब्ध हैं?

    7. क्या साबिर और नूरुद्दीन के कारोबारी संबंधों, गोदामों के स्वामित्व तथा वास्तविक संचालन की जांच की जाएगी?

    गरीबों पर सख्ती और बड़े कारोबारियों पर नरमी क्यों?

    दुर्ग नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई अक्सर छोटे दुकानदारों, ठेला संचालकों और गरीब तबके के अतिक्रमणकारियों तक पहुंचती दिखाई देती है। सड़क किनारे रोजी-रोटी चलाने वाले छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई में तत्परता दिखाई जाती है, तो फिर शहर के बीच बड़े भूभाग पर संचालित कारोबार, यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण और राजस्व संबंधी अनियमितताओं के मामलों में वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई देती?

    यह किसी एक कबाड़ी या कारोबार विशेष के विरुद्ध कार्रवाई की मांग नहीं, बल्कि कानून के समान अनुपालन का प्रश्न है। यदि कारोबार वैध है तो उसके दस्तावेज सामने आएं और यदि अनियमितता है तो नियमानुसार कार्रवाई हो। किसी भी व्यापारी को केवल इसलिए छूट नहीं मिलनी चाहिए कि उसका प्रभाव या संपर्क बड़ा है।

    अब जांच से ही खुलेगा संरक्षण और कारोबार का पूरा सच

    साबिर कबाड़ी से लेकर नूरुद्दीन कबाड़ी के गोदाम तक उठ रहे सवालों का जवाब केवल बयानबाजी से नहीं मिलेगा। इसके लिए दुर्ग पुलिस, नगर निगम के राजस्व विभाग, संबंधित अनुज्ञप्ति शाखा और जिला प्रशासन की संयुक्त एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है। गोदामों में उपलब्ध कबाड़ का भौतिक सत्यापन, वाहनों के पुर्जों के स्रोत की जांच, खरीद-बिक्री के बिलों का परीक्षण, संपत्ति कर की स्थिति और पूर्व पुलिस कार्रवाई के अभिलेखों की समीक्षा होनी चाहिए।

    सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि या प्रभावशाली व्यक्ति ने नियमसम्मत सरकारी कार्रवाई को प्रभावित किया है, तो उसकी भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। आखिर दुर्ग की जनता यह जानना चाहती है कि शहर के बीचोंबीच संचालित इस बड़े कबाड़ कारोबार पर कानून का नियंत्रण है या कारोबार अपनी अलग व्यवस्था से चल रहा है?

    शौर्यपथ का सवाल: साबिर कबाड़ी के कारोबार पर पहले भी कार्रवाई हुई, नूरुद्दीन कबाड़ी के गोदाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि दुर्ग पुलिस और नगर निगम केवल छोटे कारोबारियों पर ही अपनी कार्रवाई का दायरा सीमित रखते हैं या बड़े कबाड़ गोदामों की भी निष्पक्ष जांच कराकर जनता के सामने वास्तविकता रखते हैं।

    व्यापार, शिक्षा और उद्योग में समाज ने बनाई विशिष्ट पहचान; रायपुर-विशाखापत्तनम सड़क परियोजना से बढ़ेंगी आर्थिक संभावनाएं

    रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि में तेलुगु समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। व्यापार, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों में समाज के लोगों ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यमशीलता से विशिष्ट पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ और तेलुगु समाज का रिश्ता केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आत्मीयता और विश्वास का भी है।

    मुख्यमंत्री राजधानी के देवेन्द्र नगर स्थित श्री बालाजी विद्या मंदिर में आयोजित 11वें ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलुगु समाज ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाया है। प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में उसकी सक्रिय भागीदारी विविधता में एकता की भावना को मजबूत करती है।

    आंध्रा एसोसिएशन के 50 वर्षों के सफर की सराहना

    मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आंध्रा एसोसिएशन की 50 वर्षों की यात्रा को सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक संरक्षण और सेवा भावना का प्रेरक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने समाज को एकजुट रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में तेलुगु समाज के इंजीनियरों, प्रबंधकों और तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की मेहनत, अनुशासन और उद्यमशीलता ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को मजबूती दी है।

    रायपुर-विशाखापत्तनम मार्ग से बढ़ेगा व्यापार

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापत्तनम तक विकसित हो रहा सड़क मार्ग छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा। इससे यात्रा का समय और दूरी कम होने के साथ माल परिवहन, व्यापार तथा औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। दोनों राज्यों के आर्थिक संबंध भी और मजबूत होंगे।

    साय ने कहा कि मातृभाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है। ऐसे सम्मेलन समाज के लोगों को जुड़ने, अनुभव साझा करने और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर देते हैं। उन्होंने आयोजन के लिए आंध्रा एसोसिएशन और समाज के सदस्यों को बधाई दी।

    सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के बैरमपुर से आए रिंग डांस समूह, श्री बालाजी विद्या मंदिर के विद्यार्थियों और अन्य कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी, रायपुर आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष जी. स्वामी, आर. सुब्बा राव, श्रीनिवास पटनायक सहित समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

    प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गरीब कल्याण की प्रतिबद्धता को दिया श्रेय

    रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में देश के लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और गरीबों के जीवन स्तर में आए सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है।

    पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और गरीब कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया।

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए शासन ने जिला स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। रकबा और खसरा सुधार, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, टोकन, तौल तथा भंडारण से जुड़ी शिकायतों पर भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग समन्वय से काम कर रहे हैं। उद्देश्य है कि किसी भी पंजीकृत किसान को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी न हो।

    12 तहसीलों में 8,202 दावा-आपत्तियों का निराकरण जारी

    एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़े रकबा सुधार के लिए समिति मॉड्यूल में खसरा मैपिंग और भूमि विवरण सिंक करने की सुविधा दी गई है। समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरे जोड़ रहे हैं तथा तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से प्राप्त 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

    जिलों में भी सुधार कार्य तेजी से चल रहा है। बालोद में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का सुधार हो चुका है। बिलासपुर की सेमरताल समिति में 714 में से 550 और पौंसरा में 414 में से 174 किसानों की समस्याएं सुलझाई गई हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरे 13 नवंबर के 31,338 से घटकर 20 नवंबर तक 13,805 रह गए हैं। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में प्रभावित 243 किसानों में से 49 का सुधार पूरा हुआ है। जशपुर में 5,653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया है। धमतरी में 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जुड़ने के बाद उनकी समस्या दूर हो गई है। महासमुंद में 258 किसानों की जानकारी सत्यापन के बाद उच्च कार्यालय भेजी गई है।

    पटवारियों की हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था

    पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का सत्यापन ऑनलाइन, जियो-रेफरेंस और फोटो के साथ तहसीलदारों द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव में भी दावा-आपत्तियों की जांच तथा पोर्टल में संशोधन जारी है।

    भंडारण और सुरक्षा के इंतजाम, शिकायतों पर कार्रवाई

    दुर्ग जिले में 21 नए केंद्रों सहित कुल 123 धान उपार्जन केंद्र संचालित हैं। यहां स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। कोरबा में भी भंडारण की तैयारियां पूरी हैं। हाथी प्रभावित केंद्रों से धान का प्राथमिकता से उठाव कराने के लिए वन विभाग से समन्वय किया जा रहा है। कबीरधाम में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और चौकीदार तैनात किए जा रहे हैं। बालोद के एक केंद्र में आगजनी से प्रभावित बारदानों के मामले में पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है और खरीदी सामान्य रूप से जारी है।

    सक्ती में तौल संबंधी शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। राजनांदगांव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा तैयार कर सुखाने और साफ करने की सलाह के साथ किसानों को लौटाया गया। महासमुंद के एक मामले में पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद पंजीकृत खसरों से धान बिक्री और राशि अंतरण की व्यवस्था स्पष्ट की गई है।

    दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी धान की आवक

    जांजगीर-चांपा सहित देर से बुआई वाले जिलों में कटाई देर से शुरू होने के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की आवक बढ़ने का अनुमान है। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक और तौल उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। समिति स्तर से टोकन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में त्रुटि होने पर तत्काल अपनी समिति, ग्राम सभा, कलेक्टर जनदर्शन अथवा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समयबद्ध निराकरण के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पारदर्शी और निर्बाध बनी रहे।

    लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने चार जिलों में किया निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण
    धीमी प्रगति वाले निर्माण कार्यों पर नोटिस, अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था भी तय; गुणवत्ता और समय-सीमा से समझौता नहीं करने की सख्त हिदायत

    रायपुर । सड़कों के रखरखाव में लापरवाही और निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी को लेकर लोक निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने लगातार दो दिनों तक जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों का दौरा कर सड़कों, पुल-पुलियों, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां सड़क संधारण में लापरवाही मिली, वहां संबंधित ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने के लिए नोटिस जारी करने और सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों पर भी संबंधित ठेकेदारों को नोटिस देने को कहा गया।

    सचिव बंसल ने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नियमित निगरानी, निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूरा करने और सड़क संधारण की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने पर जोर दिया।

    दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर मार्ग पर कार्रवाई के निर्देश

    सरगुजा जिले में दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर मार्ग के निरीक्षण में संधारण अवधि के दौरान उचित रखरखाव नहीं किए जाने की स्थिति सामने आई। इस पर सचिव ने संबंधित ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करने और संधारण में सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। दरिमा-मैनपाट मार्ग पर रिटेनिंग वॉल, पुल-पुलियों और गार्डवॉल की पेंटिंग कराने को भी कहा।

    सोनतराई-मैनपाट मार्ग पर कमलेश्वरपुर थाना चौक से कैंप नंबर-2 मंदिर तक 1.20 किलोमीटर लंबाई में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए गए।

    कॉलेज और मेडिकल कॉलेज निर्माण की समय-सीमा तय

    कमलेश्वरपुर में निर्माणाधीन कॉलेज भवन का निरीक्षण करते हुए सचिव ने 15 दिसंबर तक भूतल के 50 प्रतिशत स्लैब तथा 15 जनवरी 2027 तक पूरे भूतल के स्लैब का निर्माण पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की। निर्माण के लिए चिह्नित भूमि का सीमांकन कराने और अवैध कब्जा मिलने पर कलेक्टर से समन्वय कर कार्रवाई करने को कहा। भवन में टाटा वायरॉन फेंसिंग कराने के निर्देश भी दिए।

    मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण में धीमी प्रगति पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गुणवत्ता और निगरानी के लिए अनुभवी अभियंता नियुक्त करने को कहा। निगरानी व्यवस्था के तहत उप अभियंता को प्रतिदिन, एसडीओ को प्रत्येक दो दिन में तथा अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को हर 30 दिन में निरीक्षण करना होगा।

    दरिमा एयरपोर्ट की सड़क और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान

    दरिमा एयरपोर्ट के सामने सड़क की रि-कारपेटिंग कराने और बीसीएएस मानकों के अनुरूप बाउंड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट परिसर में घास की कटाई तत्काल शुरू कराने को भी कहा गया। विभागीय कार्यालय परिसर के निरीक्षण में साफ-सफाई, खरपतवार हटाने, बाउंड्रीवॉल, शेड निर्माण, आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए।

    सूरजपुर में डामरीकरण तत्काल शुरू करने की हिदायत

    सूरजपुर जिले में बिशुनपुर-सूरजपुर-ओड़गी मार्ग का निरीक्षण कर सचिव ने डामरीकरण तत्काल प्रारंभ करने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने को कहा। वहीं 27 किलोमीटर लंबे तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर-कृष्णपुर मार्ग के निर्माण की समीक्षा में ठेकेदार ने लगभग 10 किलोमीटर सड़क पर डब्ल्यूएमएम कार्य पूरा होने और बैच मिक्स प्लांट स्थापित होने की जानकारी दी। अगले तीन-चार दिनों में डामरीकरण शुरू करने तथा जून 2027 तक अनुबंधित कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया। सचिव ने इस समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूरजपुर कलेक्टर बंगले में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और ऑडिटोरियम मरम्मत सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की।

    89 करोड़ की लागत से बने राजपुर-प्रतापपुर मार्ग का निरीक्षण

    बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सचिव ने केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत उन्नत किए गए राजपुर-प्रतापपुर मार्ग का जायजा लिया। जनवरी 2026 में 29.20 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का 89 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उन्नयन एवं मजबूतीकरण किया गया है। सड़क वर्तमान में पांच वर्ष की परफॉर्मेंस गारंटी अवधि में है। सचिव ने सड़क की स्थिति और संधारण व्यवस्था का निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान प्रमुख अभियंता व्ही.के. भतपहरी, अंबिकापुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता के.पी. संत, अधीक्षण अभियंता आर.एस. तोमर सहित संबंधित संभागों के कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी और ठेकेदार मौजूद रहे।

    दो दिवसीय दौरे में सचिव ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सड़क रखरखाव और समय-सीमा का पालन विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लापरवाही सामने आने पर ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के साथ विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।

     

    जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मजबूत बनाने, लोक जैव विविधता पंजियों के अद्यतनीकरण और जैविक संसाधनों से मिलने वाले लाभ की व्यवस्था सुधारने पर जोर

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में जैव विविधता के संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने नए नियमों की तैयारी तेज कर दी है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा रायपुर में राज्य जैव विविधता नियम-2026 के प्रारूप पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न हितधारकों ने प्रस्तावित नियमों के प्रावधानों पर विचार-विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

    वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग तथा उनके प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

    कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम-2002 में संशोधन और राष्ट्रीय स्तर पर नियामक व्यवस्था में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए नियम छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

    कार्यशाला में प्रस्तावित नियमों के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों तथा संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार के उपायों पर अपने विचार रखे।

    जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका होगी महत्वपूर्ण

    चर्चा के दौरान जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली में सुधार, उनके संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने तथा लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण और नियमित अद्यतनीकरण पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बंटवारे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर भी विचार किया गया।

    जैविक संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रही। बोर्ड ने संशोधित नियमों के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई।
    कार्यशाला के अंत में बोर्ड ने आश्वस्त किया कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य नियमों के अनुपालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और राज्य में जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग तथा उनसे प्राप्त लाभ के उचित प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करना है।

    राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन, 156 शोध परियोजनाओं का हुआ मूल्यांकन
    कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला बोले– जिज्ञासा और सवालों से ही जन्म लेते हैं नवाचार, दुर्ग के बाल वैज्ञानिकों ने भी हासिल की उपलब्धि

    रायपुर । वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान के प्रति नई पीढ़ी की बढ़ती रुचि का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों ने राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन का शुक्रवार को उत्साहपूर्ण समापन हुआ। प्रदेशभर से पहुंचे विद्यार्थियों ने 156 शोध परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ वर्ग के 10 और कनिष्ठ वर्ग के 6 बाल वैज्ञानिक समूहों सहित कुल 16 समूहों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया।

    छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 20 एवं 21 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 15 विषय विशेषज्ञों ने परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। चयनित बाल वैज्ञानिक 5 से 8 जनवरी 2027 तक नवा रायपुर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भागीदारी के लिए भी दो बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है।

    जिज्ञासा और सवाल ही नवाचार की आधारशिला : कुलपति

    समापन समारोह में कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला ने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक बनने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अपने आसपास की घटनाओं का निरीक्षण करना, उनके कारणों को समझना और लगातार प्रश्न पूछना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन केवल प्रतियोगिता में प्राप्त स्थान से न करें, बल्कि नए विचारों और समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों को भी सफलता मानें। उन्होंने विश्वविद्यालय के द्वार बाल वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के लिए सदैव खुले रहने की बात कही।

    छोटे प्रश्नों से शुरू होती हैं बड़ी वैज्ञानिक खोजें

    छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रशांत कविश्वर ने कहा कि विज्ञान का उद्देश्य केवल नई तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजना भी है। बच्चों में सही प्रश्न पूछने, समस्याओं के कारण समझने और वैज्ञानिक पद्धति से समाधान तलाशने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। अनुसंधान के निष्कर्षों का परीक्षण और उनमें निरंतर सुधार वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की निदेशक डॉ. मंजू सिंह ने कहा कि इस आयोजन में भाग लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी विजेता है। आज के बाल वैज्ञानिकों में ही भविष्य के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और आविष्कारक बनने की संभावनाएं छिपी हैं। वहीं प्रो. मोहनलाल सतनामी ने 'फन विद फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री' विषय पर व्याख्यान देकर विद्यार्थियों को विज्ञान की मूल अवधारणाओं को रोचक तरीके से समझाया।

    पांच विषयों पर केंद्रित रहीं शोध परियोजनाएं

    इस वर्ष कांग्रेस का मुख्य विषय 'सतत विकास के लिए विज्ञान और नवाचार' रखा गया था। इसके अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संबंधी खोज एवं नवाचार, जल संचयन एवं संरक्षण, भोजन-कृषि एवं स्वास्थ्य तथा सतत विकास में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के उपयोग जैसे पांच उपविषयों पर विद्यार्थियों ने शोध प्रस्तुत किए। विशेषज्ञों ने परियोजनाओं के वैज्ञानिक निष्कर्षों, अनुसंधान की गुणवत्ता और प्रस्तुतीकरण को लेकर मार्गदर्शन भी दिया।

    दुर्ग के बाल वैज्ञानिकों ने भी हासिल की उपलब्धि

    राज्य स्तरीय आयोजन में दुर्ग की प्रतिभाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वरिष्ठ वर्ग में दुर्ग के नवीन देवांगन तथा कनिष्ठ वर्ग में संपदा और तृषा पाणिग्रही को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा बस्तर के प्रखर साहू, कुरुद की नीलिमा यादव, गरियाबंद की तामेश्वरी साहू, मनेन्द्रगढ़ के जितेंद्र विश्वकर्मा एवं मनीष श्रीवास, पत्थलगांव की इशिका पाल एवं वैभवी सोनी, दंतेवाड़ा की पल्लवी सिंह, सूरजपुर की अनुराधा राजवाड़े एवं तुलेश्वर ध्रुव, पेंड्रा की प्रतीक्षा कुशवाहा, राजिम के पंकज सोनकर सहित अन्य प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

    कनिष्ठ वर्ग में बिलासपुर की महिमा, बलौदाबाजार के अर्पण श्रीवास, सरगुजा के नूर मोहम्मद, नारायणपुर के राधेश्याम वेरदा तथा पखांजुर के पृथ्विश रंजन को भी पुरस्कृत किया गया।

    कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रो. केशवकांत साहू, राज्य समन्वयक डॉ. जे.के. राय, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विशेषज्ञ, जिला समन्वयक, मार्गदर्शक शिक्षक, प्राध्यापक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक उपस्थित थे।

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