रायपुर / शौर्यपथ / लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर निवास कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार विभाग अनुपयोगी एवं रिक्त भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आदि बनाकर आय के स्रोत सृजित किया जाना है। इसके लिए रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर लोक निर्माण संभाग के अंतर्गत शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री साहू ने कहा कि आगामी 30 मई को मुख्यमंत्री के समक्ष पॉवर पाईंट प्रेजेन्टेशन किया जाना है। इस परियोजना को आर.डी.सी. के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। बैठक में आर.डी.सी., ए.डी.बी. लोन-4 तथा लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन हेतु सूची तैयार अनुमोदन प्राप्त करने के भी निर्देश दिए गए।
लोक निर्माण मंत्री साहू ने कहा कि ऐसे ठेकेदार जो निविदा दर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अनुबंध नहीं करते हैं, ऐसे ठेकेदारों के एफ.डी.आर. राजसात करने के साथ-साथ उनके पंजीयन को एक श्रेणी कम किये जाने का प्रावधान अनुबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने विभाग में सभी संवर्गों की पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने तथा अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक जानकारियाँ संकलित कर इस काम को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए।
   बैठक में राम-वन-गमन-पथ मार्ग का उन्नयन, राजमार्ग के मापदण्ड अनुसार निर्माण किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्गों के सड़कों को छोड़कर शेष लंबाई को राजमार्ग घोषित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा राम-वन-गमन-पथ मार्ग को आर.डी.सी. के माध्यम से कराये जाने हेतु विचार किया गया। इसके साथ ही भवनों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
नई भर्ती के अंतर्गत जिन सहायक अभियंताओं की परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें उपसंभाग में पदस्थ करने के भी निर्देश दिए गये। मंत्री ने प्रदेश में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों-सड़कों, भवनों एवं पुलों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले सड़कों का मरम्मत कार्य 15 जून से पहले पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए, ताकि बरसात के मौसम में यातायात बाधित नहीं हो। बैठक में सचिव लोक निर्माण सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग के के पिपरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी राहतरू 5700 करोड़ रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से चार किश्तों में जाएगी किसानों के खातों में
प्रदेश में धान, मक्का और गन्ना (रबी) के 19 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए कृषकों के खातों में होगा ऑनलाईन अंतरण
किसानों को खेती किसानी से जोडऩे देश में अपने किस्म की पहली योजना
मुख्यमंत्री बघेल ने योजना के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई के दिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए न्याय योजना शुरू कर रही है। दिल्ली से श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल और मंत्रीमण्डल के सदस्यगण मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके पश्चात् किसानों को दी जाने वाली 5700 करोड़ रूपए की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि के कृषकों के खातों में ऑनलाईन अंतरण की जाएगी। कार्यक्रम में जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी वीडियो कांफ्रेसिंग से जुड़ेंगे।
मुख्यमंत्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में योजना के शुभारंभ के लिए की जा रही तैयारियों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रूपए की राहत प्रदान कर रहा है। कोरोना संकट के काल में किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है।
मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम के आरंभ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में संक्षिप्त उद्बोधन देगें । कार्यक्रम में किसानों को दी जाने वाली 5700 करोड़ रूपए की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि के कृषकों के खातों में अंतरित की जाएगी। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों में उपस्थित योजना के हितग्राहियों के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लघु वनोपज के हितग्राही तथा गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों से वीडियो कांफ्रेसिंग से जरिए चर्चा भी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने तथा कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में अंतरित की जाएगी। यह योजना किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बडी योजना है।
     राज्य सरकार इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानो को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसान लाभान्वित होंगें।
इसी तरह गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रूपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि 93.75 रूपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 34 हजार 637 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रूपए चार किश्तों में मिलेगा। जिसमें प्रथम किश्त 18.43 करोड़ रूपए की राशि 21 मई को अंतरित की जाएगी।
     छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसके साथ ही वर्ष 2018-19 में सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर 50 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि (बकाया बोनस) भी प्रदान करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 24 हजार 414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रूपए राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत खरीफ 2019 में सहकारी समिति, लैम्पस के माध्यम से उपार्जित मक्का फसल के किसानों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है। मक्का फसल के आकड़े लिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगामी किश्त में उनको भुगतान किया जाएगा।
         इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए लॉकडाउन जैसे संकट के समय में किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 900 करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इसके पहले लगभग 18 लाख किसानों का 8800 करोड़ रूपए का कर्ज माफ किया गया है साथ ही कृषि भूमि अर्जन पर चार गुना मुआवजा, सिंचाई कर माफी जैसे कदम उठाकर किसानों को राहत पहुंचाई गई है।