राजनांदगांव,/शौर्यपथ / पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा एवं नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय के दिषा निर्देष में चौकी चिखली प्रभारी उप निरीक्षक भोलासिंह राजपुत के नेतृत्व में मुखबीरो से सूचना प्राप्त कर चौकी प्रभारी चिखली के नेतृत्व में चौकी चिखली स्टाफ द्वारा अलग अलग टीम बनाकर दो अलग -अलग जगहो पर रेड कार्यवाही किया गया अवैध रूप से सट्टा लिखने वाला एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाला आरोपी को पकड़ा गया l मिलन चौक के पास स्टेशन पारा 16 खोली के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाला आरोपी जरनैल सिंह राजपूत पिता स्व0 महेन्दर सिंह राजपूत उम्र 59 साल साकिन स्टेशनपारा वार्ड नं. 12 गोविंदा किराना दुकान के पिछे ओपी चिखली राजनांदगांव के कब्जे से गोवा स्पेषल व्हीस्की शराब कीमती कीमती 2400 रूपये को जप्त कर अपराध क्रमांक 0/2022 धारा 34(1) आब0एक्ट की कार्यवाही किया गया एवं मोतीपुर बड़ा तालाब पार के पास से आरोपी नितिन धमगाये पिता मानिकचंद उम्र 35 साल साकिन मोतीपुर वार्ड नं. 03 फुलवारी चौक चंदन नगर चौकी चिखली राजनांदगांव के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी एक नग डाट पेन नगदी रकम 530 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/2022 धारा 4(क) सट्टा एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया उपरोक्त कार्यवाही मे चौकी चिखली प्रभारी उप निरीक्षक भोला सिंह राजपूत, सउनि हिम्मत सिंह यादव, प्र0आर0 727 सुनील वर्मा, आर0 1439 गिरजाषंकर देवांगन, आर0 939 कमल साहू, 1224 राजकुमार बंजारा, आर.1735 किशोर मार्बल का कार्य महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा ।

भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को कांग्रेसी बता कर भाजपा प्रवेश कराना हास्यप्रद

राजनांदगांव /शौर्यपथ /जिला कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी ने कहा छुरिया नगर में उपाध्यक्ष चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजनांदगांव जिला कांग्रेस प्रभारी अरुण सिसोदिया, राजनांदगांव जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम् सिंह कोठारी सहित कांग्रेस संगठन की कुशल नेतृत्व क्षमता एवं विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू के कुशल मार्गदर्शन को दर्शाता है। छुरिया नगर पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव के संबंध में बैठक जिला कांग्रेस प्रभारी अरुण सिसोदिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम् सिंह कोठारी, विधायक छन्नी साहू, वरिष्ठ नेता रमेश डाकलिया व कुतबुद्दीन सोलंकी, महामंत्री पंकज बांधव व चुम्मन साहू, प्रवक्ता रूपेश दुबे व राहुल तिवारी, संयुक्त महामंत्री विपिन यादव, ब्लाक अध्यक्ष रितेश जैन, नगर अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा, एल्डरमैन शकील कुरैशी सहित स्थानीय नेता एवं सभी पार्षदों के साथ बैठक एवं रायसुमारी कर पार्षद मनोज यादव को उपाध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया। सभी कांग्रेसी पार्षदों की एकता और निष्ठा ने उपाध्यक्ष पद पर काबिज होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जिस प्रकार भाजपा के पार्षदों ने भाजपा समर्पित उपाध्यक्ष को अपने पार्टी से दगा कर अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा से उनके ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों का मोह भंग हो रहा है। जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बीजेपी से विश्वास उठता जा रहा है। यही छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनहित कार्यो की जीत है जो भाजपा के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस से जुड़ते जा रहे है। साथ ही जिला कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी ने भाजपा के नेताओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता अपनी पार्टी की डुबती नैया को बचाने के लिए अपने ही पार्टी के सदस्यों को पुनः गमछा पहनाकर भ्रामकता फैला रहे हैं कि लोग भाजपा प्रवेश कर रहे है। हलेकोसा निवासी दिनेश साहू का कांग्रेस पार्टी से आज तक कोई सरोकार नहीं रहा है। दिनेश साहू की facebook प्रोफाइल चेक करने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले कई महीनों से वह भाजपा कार्यकर्ता की भाति सोशल मीडिया में भाजपा का पोस्ट साझा करते रहे हैं आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। न ही उनके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भाजपा प्रवेश किया है। भाजपा प्रवेश के बहाने भ्रम फैलाकर भाजपा के नेता टूटती एवं डूबती भाजपा के लिए संजीवनी की तलाश कर रहे हैं।

राजनांदगांव। खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू के प्रयास से विधानसभा के बेलरगोंदी हाईस्कूल भवन के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मिल गई है। स्कूल भवन के लिए शासन ने 75.23 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे जल्द ही बेलरगोंदी में स्कूल भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। बेलरगोंदी में हाईस्कूल के लिए भवन का अभाव था। जिससे विद्यार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कुछ समय पहले विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू बेलरगोंदी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। जहां ग्रामीणों ने एक स्वर में स्कूल के लिए भवन की मांग की थी। विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू ने तब ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए राज्य सरकार से मांग उठाने की बात कही थी। गांव में स्कूल भवन की अति आवश्कता को देखते हुए विधायक ने स्कूल भवन की मांग पिछले विधानसभा में उठाई थी। जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लेते हुए बेलरगोंदी हाईस्कूल भवन के लिए बजट 2022-23 में स्कूल भवन के लिए 75.23 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। भवन के लिए राशि स्वीकृत होने पर ग्रामीणों ने विधायक छन्नी चंदू साहू से मिलकर उनका आभार जताया। ग्रामीणों ने विधायक को इसके लिए सम्मानित भी किया। इस दौरान महिला ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रिका वर्मा, जनपद सदस्य हेमलता बंजारे, रामकुमार चंद्रवंशी, लेखचंद वर्मा, वीरेंद्र सोनी, प्रीतम साहू, लोकेश साहू, आसू वर्मा, मंथीर साहू, पंचू कंवर, महेश साहू सहित अन्य ग्रामीणों ने विधायक से मिलकर उन्हें सम्मानित करते हुए आभार व्यक्त किया। ----------------

0 स्कूल के प्रति जिम्मेदार अधिकारीयों का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, लगातार हो रही शिक्षको की मांग को पूरी करने में तत्कालीन डीईओ ने कोई रूचि नही दिखाया

राजनांदगांव/शौर्यपथ l शहर में इगनाईट योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से संचालित शास.अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक स्कूल गंजपारा की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इस स्कूल के प्रति जिम्मेदार अधिकारीयों का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, लगातार हो रही शिक्षको की मांग को पूरी करने में तत्कालीन डीईओ ने कोई रूचि नही दिखाया, वंही शाला में पदस्थ शिक्षिका मंजू गर्ग को नियम विपरीत प्रतिनियुक्ति में भेज दिया गया। शाला में दर्ज संख्या के अनुसार पर्याप्त शिक्षक नही होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नही हो पा रही है, सीबीएसई पाठयक्रम की किताबों से हिन्दी मिडियम के शिक्षको के द्वारा पढ़ाया जाना, समझ से परे है, वंही अन्य कई सुविधाओें से बच्चे वंचित है। शाला में पदस्थ वरिष्ठ प्रधान पाठक को मिथ्या शिकायतों को आधार बनाकर पद से हटाकर एक बहुत ही कनिष्ठ शिक्षिका को प्रधान पाठक बना दिया गया, तो वंही एक संलग्न शिक्षक को भी मिथ्या व मनगढहंत आरोप लगातार कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि इस स्कूल में दर्ज संख्या के अनुसार शिक्षक ही नही है, और जो है उन्हे भी हटाया जा रहा है, और शिक्षको को हटाने के पूर्व शिक्षको की व्यवस्था तक नही किया गया। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अथवा पालकगणों का आरोप है कि उनके विरोध प्रकट करने पर अब मामले की लीपापोती करने की मंशा से हिन्दी माध्यम के शिक्षक को संलग्न कर पालको को शान्त करने का प्रयास विभागीय अधिकारीयो द्वारा किया जा रहा है। यह समझ से परे है कि इस शाला मे सी.बी.एस.ई पाठ्यक्रम संचालित होता है लेकिन जिन शिक्षको को संलग्न किया गया है वह सभी हिन्दी माध्यम के शिक्षक है और बच्चों को हिन्दी में पढ़ाई कराया जा रहा है जबकि स्कूल अंग्रेजी माध्यम का है, यह कृत्य शासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, इससे पालको मे अत्यन्त रोष है। शाला विकास समिति का कहना है कि शाला की प्रधान पाठक, शाला प्रबंधन समिति एवं पालकगण द्वारा भी शिक्षको को हटाये जाने का विरोध किया गया व निष्पक्ष जांच की मांग की गयी पर आज पर्यन्त तक जांच नही कराई गयी है। बस जांच की जायेगी इसका आश्वासन दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नही है।

राजनांदगांव/शौर्यपथ / हनफ़ी मस्जिद गोलबाजार में मोहर्रम पर 1 अगस्त से 8 अगस्त तक रात 10 बजे से तक़रीर जारी है बरेली उत्तरप्रदेश से आये मुफ़्ती मोहम्मद तनविरुल क़ादरी साहब ने कहा मोहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है, इस्लामिक साल की जो "इब्तेदा"शुरुआत होती है, यह मुहर्रम से होती है यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत यादगार महीना होता है, इस्लाम की हिस्ट्री में इस महीने की बहुत बड़ी अहमियत है यह महीना हजरत इमाम हुसैन की शहादत से मशहूर है इसीलिए इस महीने को शहादत्ते हुसैन का महीना भी कहते हैं। मोहर्रम शरीफ का इतिहास यह है हजरत ए हुसैन इस्लाम के आखरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो वाले वसल्लम के प्यारे नवासे और लाडले हैं हजरत ए हुसैन और उनके साथियों ने दुनिया से आतंकवाद को मिटाने के लिए इंसानियत को जिंदा रखने के लिए कर्बला के मैदान में भूखे प्यासे अपने सर को दिया और अपने परिवार की कुर्बानियां दी और दुनिया को बताया है कि इस्लाम कभी भी ना गलत राह पर चलने का हुक़्म देता है और ना साथ देता है, बल्कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी कर्बला के मैदान में दी थी मोहर्रम के महीने में उसका मकसद यही था कि दुनिया के सामने हक्कानीयत (हक सच्चाई)को उजागर कर दिया जाए और बता दिया जाए के अगरचे बातिल (झूठा मक्कार) कितना भी ज्यादा तगड़ा हो बड़ा हो मजबूत हो लेकिन कभी हक से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए हजरत इमाम हुसैन ने 22000 लश्कर के सामने अपनी हार नहीं मानी बल्कि कहा मैं अपना सर को दे सकता हूं लेकिन कभी गलत का साथ नहीं दे सकता, हजरत ने कहा के मोहर्रम पर इस्लाम मे नाच गाने ढोल ताशे और मन्नती शेर वगैरह का कोई हुक़्म मतलब नहीं है। इमाम हुसैन ने अपनी और अपने पूरे घर की कुर्बानियां इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए दी थी, मोहर्रम गमी का महीना है हज़रत हुसैन से मोहब्बत करने वाले उन दर्दनाक दोनों को याद करके मोहर्रम के इन खास दिनों को अपनी इबादत नमाजो में गुजारे। उक्त मौक़े पर शोहदा-ए-करबला कमेटी के अध्यक्ष रशीद भाई बेरिंग, हाजी मंसूर अंसारी, हाजी रज्जाक बड़गुजर, हनफ़ी मस्ज़िद के सदर जनाब जावेद अंसारी, हाजी तनवीर अहमद तन्नू भाई ) कब्रस्तान कमेटी के सदर जलालुद्दीन निर्वाण, मौजूद रहें उक्त जानकारी मुस्लिम समाज के सैय्यद अफज़ल अली ने दी।

राजनांदगांव/शौर्यपथ राजा की संपत्ति को कौडियों के दाम में बेचा जा रहा है जबकि राज्य शासन के आदेशानुसार संपदा की जमीन की व्यवस्था हेतु न्यास का गठन दिनांक 25/01/1989 को किया गया था। हैरत की बात यह है कि लालबाग, राजनांदगांव राजगामी जमीन खसरा न. 369(नया 183 एंव 184), रकबा 1,50,000 के चार हकदार है। पहला-रायपुर धर्मप्रदेशिय समाज, रायपुर, पं.क्र. 4180, पंजीयन दिनांक 01/03/1975 दुसरा- रायपुर डायोसिस, एज्युकेशन सोसायटी, रायपुर पंजीयन क्रमांक 5261, पंजीयन दिनांक 27/01/1977 तीसरा- शिक्षा प्रचार एंव प्रसार समिति, रायपूर, पजीयंन क्रमांक 5400, पंजीयन दिनांक 30/03/1999 और चौथा- वाइडनेयर मो. हा. से. स्कूल, लालबाग, राजनांदगांव, जबकि राजगामी संपदा ट्रस्ट के अनुमोदित बायलास दिनांक 25/01/1989 में भूमि हस्तांतरण का प्रावधान नही है। इसके बावजूद इन संस्थाओं के द्वारा अपने स्वयं के अधिकार से इस संपदा की जमीन को दिनांक 19/07/2003 को शिक्षा प्रचार एंव प्रसार समिति, रायपुर, पजीयंन क्रमांक 5400, पंजीयन दिनांक 30/03/1999 को हस्तांतरित कर दिया गया जबकि इसकी जानकारी संपदा के जिम्मेदार अधिकारीयों को दी जा चूकी है इसके बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल के द्वारा बुधवार को कलेक्टर और एसडीएम को लिखित शिकायत कर चारों संस्था के प्रबंधको के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

0 ग्रामीण कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने जिले व प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई दी

राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिला कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैय्यद अफ़ज़ल अली ने कहा कृषि से जुड़ा यह हरेली का पर्व हमारी अनूठी संस्कृति का हिस्सा है।छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना, गोधन न्याय योजना, और रोका-छेका अभियान लागू कर पारंपरिक संसाधनों को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। गौठानों को ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस साल हरेली के दिन से "गौठानों में 4 रूपए प्रति लीटर की दर से गो-मूत्र की खरीदी की शुरूआत की जा रही है। गोमूत्र से महिला स्वयं सहायता समूह की मदद से जीवामृत और किट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे।इससे ग्रामीणों को "रोजगार" और आय का नया साधन मिलने के साथ जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा" इससे प्रदेश में जैविक खेती और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अध्याय की शुरूआत होगी। हरेली से मुख्यमंत्री माहातारी न्याय योजना की शुरुआत होगी। और कृषि लागत कम होगी।अफ़ज़ल ने कहा है कि परंपराओं को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालना सामूहिक उत्तरदायित्व का काम है। हम सभी प्रदेशवासी अपने पारंपरिक लोक मूल्यों को सहेजते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए सहभागी बने, हरेली छत्तीसगढ़ के जन-जीवन में रचा-बसा खेती-किसानी से जुड़ा पहला त्यौहार है। कृषि संस्कृति एवं गोधन के संरक्षण सवंध्दर्न इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ खेती-किसानी से जुड़े औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन कृषि उपकरण किसान_मितान सभी कृषि औजारों की धरती माता की पूजा कर किसान भरण पोषण के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।कड़वे निम की डलिया, अनिष्ट और नकारात्मक शक्तियों के दुष्प्रभाव से सब की रक्षा करने के सभी प्रयोग करते हैं। श्री अफ़ज़ल ने कहा कि गांव-गांव में हरेली के पर्व को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। नागर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ-सफाई और पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली संस्कृति और परम्परा को सहेजने हरेली त्यौहार के विशेष महत्व को समझते हुए वर्तमान छ.ग. के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार द्वारा इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।ताकि हम सभी छत्तीसगढ़वासी पूरे हर्षोल्लास के साथ हरेली त्यौहार मना सकें।कृषि संस्कृति एवं गोधन के संरक्षण,संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए छ.ग.की भूपेश बघेल सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज-त्यौहार की प्रासंगिकता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए छ.ग. सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर सार्थक एवं सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल की सरकार में हरेली से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा, ताकि आज की पीढ़ी भी हरेली त्यौहार के महत्व को समझ सके, आने वाली पीढ़ी लोक-परंपराओं को जीवित रख सके। श्री अफज़ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और परंपरा ही हमारा गौरव है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी संस्कृति और परम्परा को सहेजने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। हरेली के दिन ही दो साल पहले प्रदेश की महत्वाकांक्षी और अनूठी ‘गोधन न्याय योजना’ का शुभारंभ हुआ है।यह खुशी की बात है कि ‘गोधन न्याय योजना’ योजना ने गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत और नया आधार तैयार किया हैै।ईस योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों से पिछले दो सालों में 150 करोड़ रूपये से अधिक की गोबर खरीदी की गई है। इससे स्व-सहायता समूहों द्वारा अब तक 20 लाख क्विंटल से अधिक जैविक खाद तैयार किया जा चुका है,जिसके चलते प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। इससे पशुधन के संरक्षण, संवर्धन और तरक्की की राह भी खुली है।वर्मी खाद के निर्माण और विक्रय से महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को 143 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का जनता को मिल रहा लाभ औऱ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूती देने के साथ-साथ नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को भी साकार कर रहे हैं। ----------------------

० कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने संसद में प्रस्तावित कानून का किया विरोध

० 27 बैंकों का राष्ट्रीकरण कर कांग्रेस ने देश को बनाया था मजबूत, वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मानसून सत्र में पेश किए जाने वाला बैंकिंग कानून संशोधन बिल के जरिए युवाओं के रोजगार समाप्त करने आर्थिक असमानता बढ़ाने मध्यम व गरीब वर्ग के लिए नुकसानदायक होगा

राजनांदगांव /शौर्यपथ / कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैय्यद अफजल अली ने संसद में प्रस्तावित बैंकिंग संशोधन कानून को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रस्तावित सुधारों को देश के लिए घातक व युवाओं के लिए निराशाजनक बताया। वर्तमान केन्द्र सरकार की बैंकिंग प्रणाली के प्रस्ताविक विधेयक का विरोध करते हुए इसे देश के लिए नुकसानदायक बताया। सैय्यद अफजल ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से इन बैंकों का पैसा उद्योगपतियों का हो जाएगा। बैंकों को बड़े उद्योगपति खरीद कर सरकार से अपना कर्जा माफ करवा लेंगे और सरकार को ही मनमाने ब्याज पर कर्ज देकर मोटी कमाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे निर्णय का विरोध करती है, क्योंकि इससे सार्वजनिक उपक्रमों में कमी आएगी। मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग को जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। बेरोजगारी, मंहगाई बढ़ेगी, आरक्षण व्यवस्था को चोट पहुंचेगी, स्टार्टअप सेवाओ पर भी फर्क पड़ेगा। सैय्यद अफजल ने आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के निर्णय को एक दूरगामी सोच व साहसिक निर्णय बताते हुए सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करने को देश में बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया। मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। जिसके पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51 प्रतिशत से घट कर 26 प्रतिशत हो जाएगा। जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन सरकारी बैंकों को मोदी जी के वे मित्र खरीदेंगे, जो खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं और अपना बकाया कर्ज मोदी सरकार से माफ करा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1969 में 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर निजी बैंकों के लाभ को राष्ट्र के विकास में लगाने और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उनमें सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रखी थी। जिससे बैंक जनता के नियंत्रण में रहें, लेकिन अब मोदी जी इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत करने और अगले कुछ सालों में पूरी तरह खत्म कर देने के लिए क़ानून ला रहे हैं। जिससे इन बैंकों का अब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जाबदेही नहीं रह जाएगी। उल्टे वे अब मनमाने ब्याजदर पर सरकार को ही कर्ज देने लगेंगे। बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंक की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। जिससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब सवर्णों के बच्चे बैंकों में नौकरी नहीं कर पाएंगे। सैय्यद अफजल ने कहा कि 19 जुलाई 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बैंकों को राष्ट्र के विकास की धुरी बनाया था। उन्होंने बताया कि सरकार अब बैंकों में सरकार को हिस्सेदारी को 51 फीसद से हटाकर 26 प्रतिशत कर रही है, जबकि राष्ट्रीकृत बैंकों की संख्या 27 से घटाकर 12 रह गई है। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण होने से जमा पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई गारंटी समाप्त हो जाएगी। बैंकों के निजीकरण से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। निजी बैंकों की शाखाएं सिर्फ शहरों तक सीमित रह जाएगी। इसके कारण कमजोर एवं गरीब परिवार के लिए जारी सरकारी स्कीम का लाभ बंद हो जाएगा। --------------------

0 देश को निजीकरण करने वाले लोग अधिकारियों कर्मचारियों को गुमराह करने से बाज आये

राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिला कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों का भविष्य छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता, गरीब, मजदूर, किसानों, व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने वाली केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बकाया 55 हजार करोड़ रू. दे दे तो राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की मांगो के साथ अनेक योजनाओं को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना काल में जब केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 31 प्रतिशत तक कटौती किया तब भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों के भत्ते में एक रू. की कटौती नहीं किया था। छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी थी आगे भी सरकार कर्मचारियों के हितो के साथ खड़ी रहेगी। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। महंगाई से कर्मचारियों के साथ पूरा देश पीड़ित है। देश का हर वर्ग महंगाई के खिलाफ आक्रोशित हैं मोदी सरकार की मुनाफा खोरी वाली नीति के कारण आटा, दाल, पनीर, पेट्रोल, डीजल, अनाज रोजमर्रा का समान सभी कुछ महंगा हो गया है। आंदोलन महंगाई भत्ते के लिये नहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ होना चाहिये। प्रवक्ता राहुल तिवारी ने भाजपाइयों पर निशाना साधते हुए कहा देश को निजीकरण और महंगाई की ओर ले जाने वाले लोग कर्मचारियों को गुमराह करने से बाज आये।कांग्रेस सरकार के पिछले साढ़े तीन साल के फैसले बताते है कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों के लिये तत्परता से कार्य कर रही है। जिस पेंशन के सहारे रिटायर्ड कर्मचारी अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक व्यतीत करते थे उस पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारी विरोधी भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उन्हें स्वाभिमानी व आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया। कोरोनाकाल में भी भूपेश सरकार ने कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के बकाये का भुगतान किया था। शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हुए 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन शिक्षक के रूप में कर दिया गया है, इसके साथ ही प्रधान पाठक शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति में 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए घटाकर 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित आवेदनों पर 10 प्रतिशत की सीलिंग हटाकर संवेदनशीलता से त्वरित निर्णय लेते हुए 3155 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को साप्ताह में आराम देने के लिए 5 दिन के कार्य दिवस की शुरूआत किया गया। अधिकारी कर्मचारी संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वे हड़ताल का रास्ता छोड़ कर काम पर वापस आये। सरकार उनके हितो में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार समयानुसार उचित निर्णय लेगी।

राजनांदगांव से मृणेन्द्र चौबे की रिपोर्ट

राजनांदगांव। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फांउडेशन ने आज हजरत सैय्यद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पार्री नाला के प्रांगण में अजान प्रतियोगिता के तहत नन्हें बच्चों का सम्मान किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों को सम्मान स्वरूप पेन, जनमाज, प्रमाण-पत्र और मोमेंटो के साथ बच्चों का हौसला अफजाई भी किया गया। साथ ही साथ अतिथियों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर समारोह की मुख्य अतिथि डॉ. रूबीना अल्वी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं स्वयं उच्च शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, क्योंकि वे पिछले 18-20 वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रही हूं। इसलिये तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह देती हूं, जो कौम तालीम में पिछड़ जाती है, उस कौम का पतन निश्चित है, क्योंकि तालीम ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने आगे कहा कि तालीम दो तरह की होती है, दीनी और दुनियाई और हमारे बच्चों को दोनो ही तालीमों की जरूरत है। आज मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में जिन बच्चों का सम्मान हो रहा है वो हाफिज, कुरान है, जब ऐसे बच्चे किसी बड़े सरकारी ओहदे पर बैंठेंगे तो हमेशा हक की बात करेंगे, क्योंकि ये दीन के भी ज्ञाता है। हमें इन्हें आगे बढ़ने में इनकी मदद करनी है, ये हमारे समाज का सही चेहरा पेश करेंगे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर वालों को उनके नेक काम के लिये मुबारकबाद दी की यह संस्था बच्चों की हौसला अपफजाई करके बहुत नेक काम कर रही है। संस्था वालों ने पूरे 30 रोजे रखने वाले बच्चों को वे बेस्ट अजान देने वाले नन्हें बच्चों को भी पुरस्कृत किया। डॉ. रूबीना अल्वी ने संस्था के मेम्बरान का शुक्रिया अदा किया की उन्हें यहां मेहमान, खुसूसी बनाकर बुलाया। साथ ही मोहिद्दीसे आजम के स्कूल कमेटी का भी शुक्रिया अदा किया उल्लेखनीय है कि आन्ध्रप्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने कौम के बच्चों के लिये यूपीएससी (आईएएस-आईपीएस) की ऑन लाइन मुफ्त कोचिंग का एहतमाम कर रही है, जिसके तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य से डॉ. रूबीना अल्वी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप ऑल मुस्लिम वेलफेयर के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज, ऑल मुस्लिम वेलफेयर दुर्ग संभाग संरक्षक मोहम्मद अकरम कुरैशी, पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एसएम हाशिम (संरक्षक सदस्य), शकील रजा रायपुर संभाग अध्यक्ष, शाहबान खान रायपुर अध्यक्ष, वरिष्ट अधिवक्ता हलीम बक्श गाजी, तौफीक अशरफी, हज कमेटी के सदस्य डॉ. रूबीना अल्वी, लाईक अजीज, अर्शिया आलम, हाजी मोहम्मद जाहिद, इकराम कुरैशी, अय्यूब खान, हसीना बेगम, सना नाज, हमशीरा, हाजी मुनीर अहमद, हाजी तमीर अहमद, हाजी मंसुर अंसारी, नईम कुरैशी, सैय्यद अली अहमद (गुड्डू भाई), मोहम्मद आदिल, मोहम्मद रसीक सहित के लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे।