सेवा संकल्प अभियान: महिलाओं के पंजीयन शुल्क में 50% छूट और 0.6% उपकर समाप्त होने से घटा खर्च, डिजिटल सुविधाओं से आसान हुई प्रक्रिया

रायपुर, । संपत्ति की रजिस्ट्री में लगने वाला समय और खर्च अब नागरिकों के लिए राहत का कारण बन रहा है। राजनांदगांव की श्रीमती नम्रता खंडेलवाल और श्रीमती प्रिया खंडेलवाल ने पंजीयन व्यवस्था में हुए सुधारों का लाभ लेते हुए महज 30 मिनट में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की और करीब 30 हजार रुपये की बचत की। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत और 0.6 प्रतिशत उपकर समाप्त किए जाने से उन्हें यह आर्थिक राहत मिली।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के अनुरूप वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं।

शुल्क में छूट से मिली 30 हजार रुपये की राहत

नम्रता और प्रिया खंडेलवाल के अनुसार, महिला क्रेता होने के कारण उन्हें पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिली। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। इसके अलावा 0.6 प्रतिशत उपकर समाप्त होने से भी रजिस्ट्री का खर्च कम हुआ। दोनों महिलाओं को इन रियायतों के चलते कुल करीब 30 हजार रुपये की बचत हुई।

ऑनलाइन सुविधाओं से 30 मिनट में रजिस्ट्री

श्रीमती प्रिया खंडेलवाल ने बताया कि उप-पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री की प्रक्रिया लगभग 30 मिनट में पूरी हो गई। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल भुगतान और तकनीक आधारित सुविधाओं से प्रक्रिया आसान हुई और अनावश्यक इंतजार व कार्यालयीन दौड़भाग से राहत मिली।

ऑटोम्यूटेशन से नामांतरण भी आसान

पंजीयन विभाग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल भुगतान, आधार आधारित पहचान सत्यापन और डिजिटल दस्तावेज जैसी सुविधाओं के माध्यम से प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बना रहा है। ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है, जिससे नागरिकों को अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होती है।

महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी को प्रोत्साहन

महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में रियायत से आर्थिक बोझ कम करने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल सकता है।

नम्रता और प्रिया खंडेलवाल ने पंजीयन शुल्क में राहत और डिजिटल सुविधाओं के लिए राज्य शासन तथा पंजीयन विभाग के प्रति आभार जताया। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत हितग्राहियों से संवाद कर सरकारी सेवाओं में हुए सुधारों के जमीनी प्रभाव और उनके अनुभव सामने लाए जा रहे हैं।
राजनांदगांव की इन दोनों महिलाओं का अनुभव बताता है कि पंजीयन व्यवस्था में सुधार से नागरिकों को समय की बचत के साथ आर्थिक राहत भी मिल सकती है।