November 22, 2026
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    धान खरीदी में किसानों की समस्याओं पर शासन का त्वरित एक्शन : रकबा-खसरा सुधार से लेकर भंडारण और सुरक्षा तक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

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    रायपुर । छत्तीसगढ़ में धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए शासन ने जिला स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। रकबा और खसरा सुधार, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, टोकन, तौल तथा भंडारण से जुड़ी शिकायतों पर भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग समन्वय से काम कर रहे हैं। उद्देश्य है कि किसी भी पंजीकृत किसान को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी न हो।

    12 तहसीलों में 8,202 दावा-आपत्तियों का निराकरण जारी

    एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़े रकबा सुधार के लिए समिति मॉड्यूल में खसरा मैपिंग और भूमि विवरण सिंक करने की सुविधा दी गई है। समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरे जोड़ रहे हैं तथा तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से प्राप्त 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

    जिलों में भी सुधार कार्य तेजी से चल रहा है। बालोद में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का सुधार हो चुका है। बिलासपुर की सेमरताल समिति में 714 में से 550 और पौंसरा में 414 में से 174 किसानों की समस्याएं सुलझाई गई हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरे 13 नवंबर के 31,338 से घटकर 20 नवंबर तक 13,805 रह गए हैं। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में प्रभावित 243 किसानों में से 49 का सुधार पूरा हुआ है। जशपुर में 5,653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया है। धमतरी में 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जुड़ने के बाद उनकी समस्या दूर हो गई है। महासमुंद में 258 किसानों की जानकारी सत्यापन के बाद उच्च कार्यालय भेजी गई है।

    पटवारियों की हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था

    पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का सत्यापन ऑनलाइन, जियो-रेफरेंस और फोटो के साथ तहसीलदारों द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव में भी दावा-आपत्तियों की जांच तथा पोर्टल में संशोधन जारी है।

    भंडारण और सुरक्षा के इंतजाम, शिकायतों पर कार्रवाई

    दुर्ग जिले में 21 नए केंद्रों सहित कुल 123 धान उपार्जन केंद्र संचालित हैं। यहां स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। कोरबा में भी भंडारण की तैयारियां पूरी हैं। हाथी प्रभावित केंद्रों से धान का प्राथमिकता से उठाव कराने के लिए वन विभाग से समन्वय किया जा रहा है। कबीरधाम में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और चौकीदार तैनात किए जा रहे हैं। बालोद के एक केंद्र में आगजनी से प्रभावित बारदानों के मामले में पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है और खरीदी सामान्य रूप से जारी है।

    सक्ती में तौल संबंधी शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। राजनांदगांव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा तैयार कर सुखाने और साफ करने की सलाह के साथ किसानों को लौटाया गया। महासमुंद के एक मामले में पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद पंजीकृत खसरों से धान बिक्री और राशि अंतरण की व्यवस्था स्पष्ट की गई है।

    दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी धान की आवक

    जांजगीर-चांपा सहित देर से बुआई वाले जिलों में कटाई देर से शुरू होने के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की आवक बढ़ने का अनुमान है। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक और तौल उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। समिति स्तर से टोकन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में त्रुटि होने पर तत्काल अपनी समिति, ग्राम सभा, कलेक्टर जनदर्शन अथवा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समयबद्ध निराकरण के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पारदर्शी और निर्बाध बनी रहे।

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