- नगरीय प्रशासन मंत्री ने 8 करोड़ 71 लाख 50 हजार रूपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
- 1 करोड़ 37 लाख रूपए के विकास कार्य, विभिन्न समाजों के भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार की घोषणा
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत व्यवसायिक परिसर में 100 नग दुकान बनाने और डोंगरगांव में मुख्यमंत्री पालिका बाजार बनाने की घोषणा
- श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख 90 हजार रूपए की राशि का चेक हितग्राहियों को प्रदान की गई
-राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत 192 हितग्रहियों को पट्टा वितरण किया गया

राजनांदगांव / शौर्यपथ / नगरीय प्रशाासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने आज डोंगरगांव में 8 करोड़ 71 लाख 50 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर 3 करोड़ 34 लाख 50 हजार रूपए का लोकार्पण एवं 5 करोड़ 37 लाख रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 40 लाख 90 हजार रूपए का चेक प्रदान किया। मंत्री डॉ. डहरिया ने 1 करोड़ 37 लाख रूपए विकास कार्य, विभिन्न समाजों के भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार की घोषणा की। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत व्यवसायिक परिसर में 100 नग दुकान बनाने और डोंगरगांव में मुख्यमंत्री पालिका बाजार बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत 192 हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष भुनेश्वर बघेल, विधायक खैरागढ़ देवव्रत सिंह, अंत्यावसायी वित्त निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।
नगरीय प्रशाासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आई है। नगरीय निकाय के विकास में प्रदेश सबसे आगे रहा है। राज्य में सर्वाधिक किसान निवास करते है। किसानों के समृद्ध और मजबूत होने से प्रदेश मजबूत होगा। शासन द्वारा किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में किसान को समृद्ध बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सिंचाई कर भी माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके माध्यम से सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इसका श्रेय शहर के नागरिकों को जाता है। जिन्होंने इस पर ध्यान दिया। नगर निगम क्षेत्रों में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टे का वितरण किया जा रहा है। जिससे पट्टे मिलने से हितग्राहियों के लिए मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत घर बनाया जा रहा है।
इसी तरह स्लम एरिया में रहने वाले हितग्राहियों को मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत मकान, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना लाने पर विचार कर रही है। जिसके तहत सभी शासकीय सेवाएं घर पहुंच माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जल आवर्धन योजना के तहत घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। नगरीय निकाय क्षेत्रों को टैंकर मुक्त करने पर कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को राशि उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से राशि का उपयोग बाजार में हो रहा है और प्रदेश के बाजार में मंदी का असर नहीं पड़ा है।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू ने विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए स्थल का चयन सभी की सहमति से किया जाता है। जिसमें पार्षदए, पत्रकार, समाजसेवी तथा अन्य नागरिकों की सलाह ली जाती है। अंत्यावसायी वित्त निगम के अध्यक्ष श्री धनेश पाटिला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की संस्कृति और विकास को बढ़ावा देते हुए कार्य कर रहे है। उन्होंने किसानों के लिए अनेक योजनाएं लागू की है और लगातार विकास के कार्य कर रहे है। जिसके माध्यम से किसान समृद्ध और मजबूत हो सके। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री भुनेश्वर बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण में भी शहर में लगातार विकास कार्य जारी रहा है। शासन द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना लाई गई है, जिसमें पट्टा वितरण कर हितग्राहियों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। शासन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पहचान देने के लिए इस पर लगातार कार्य कर रही है। शासन द्वारा नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना, लोककला पंडवानी, सुआ, नाचा और लोकव्यंजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। विधायक खैरागढ़ श्री देवव्रत सिंह ने कहा कि नगरीय कल्याण विकास में लगातार कार्य चल रहा है और इन दो सालों में डोंगरगांव का भी विकास तेजी से हुआ है।
कार्यक्रम में मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत व्यवसायिक परिसर में 100 नग दुकान बनाने और डोंगरगांव में मुख्यमंत्री पालिका बाजार बनाने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रूपए, मुखियार समाज भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, संत रविदास भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, पटेल समाज भवन निर्माण के लिए 7 लाख रूपए एवं सतनामी समाज भवन जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने डोंगरगांव में 1 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत से वृद्धाश्रम, 11 लाख रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 2 में चिल्ड्रन पार्क, 13 लाख रूपए की लागत से निषाद समाज भवन, 10 लाख रूपए की लागत से वैष्णव समाज भवन, 4 लाख रूपए की लागत से महिला ब्राम्हण समाज भवन, 5 लाख रूपए की लागत से राजपूत समाज भवन, 5 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक भवन, 6 लाख 50 हजार रूपए की लागत से सेन समाज भवन, 5 लाख रूपए की लागत से अतिरक्ति कक्ष सतनाम समाज एवं सामुदायिक भवन मटिया तथा 1 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से ग्राम कोनारी में आईटीआई भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 करोड़ रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 2 के पुष्प वाटिका, 1 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से खेल मैदान (स्टेडियम), 40 लाख रूपए की लागत के हाट बाजार, 20 लाख रूपए की लागत का गौठान निर्माण, 67 लाख रूपए की लागत के ड्रेनेज सिस्टम, 30 लाख रूपए के पौनी पसारी, 25 लाख रूपए लागत के ओपन थियेटर, 5 लाख रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 11 में गार्डन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर नगरीय प्रशाासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख 90 हजार रूपए की राशि हितग्राहियों को प्रदान की। भगिनी प्रसूति सहायता योजनांंतर्गत 66 महिला श्रमिकों को 3 लाख 30 हजार रूपए की सहायता राशि, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 15 श्रमिकों के परिजनों को 15 लाख रूपए की सहायता राशि, असंगठित कर्मकार भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत 46 महिला श्रमिकों को 4 लाख 60 हजार रूपए की सहायता राशि, मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 18 श्रमिकों के परिजनों को 18 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर नगर पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष हीराभाई निषाद, उपाध्यक्ष ललित लोढ़ा, एसडीएम डोंगरगांव हितेश पिस्दा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरबी तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।