सेल्फ सेस्टेनेबल गौठान बनाने की दिशा में कार्य करें साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि गर्मी में पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता से करना आवश्यक है। सभी जनपद सीईओ पेयजल की उपलब्धता के लिए समुचित तैयारी रखें इसके लिए हेण्डपंप की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी रखें। उक्त बातें कलेक्टर ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही।
कलेक्टर वर्मा ने बिना अनुमति के बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्ताओं और कोरोना वारियर्स के बाद 45 से 59 वर्ष तक के विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कोमार्बिड व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरपुर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं तीन निजी चिकित्सालयों में भी वैक्सीनेशन आरंभ है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों को निरंतर आदत में बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि सेल्फ सस्टेनेबल गौठान की दिशा में कार्य करना है। इसके लिए महिला स्वसहायता समूह द्वारा निर्मित वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि, वन, उद्यानिकी सहित संबंधित विभाग वर्मी कम्पोस्ट खरीदेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुपोषण बाड़ी एवं स्कूलों के किचन गार्डन में भी इसका उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने शिक्षा, आदिम जाति तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने क्षेत्रों से संबंधित गौठान में मैपिंग कराने के निर्देश दिए। इसके लिए जनपद सीईओ समन्वय करेंगे। कृषि सम्मेलन के लिए कृषि विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर को गर्मी के हिसाब से संरक्षित रखने के लिए महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को जानकारी देने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी जनपद सीईओ से कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है इस पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि सड़क चिरचारी में जल संरक्षण की दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। नरवा योजना की सफलता के लिए यह जरूरी है कि जल स्तर के माप की जानकारी रखें।
कलेक्टर ने कहा कि प्रभारी मंत्री के निर्देशानुसार डीएमएफ द्वारा जारी राशि से वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में लंबित कार्यों के लिए सभी संबंधित विभागों एवं जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी अधिकारी कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र भेजे अन्यथा वेतन रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के अंतर्गत मंशा यह है कि पंचायतें कार्य करें, लेकिन यह शिकायत आ रही है कि पंचायतों द्वारा ठेकेदार के माध्यम से गुणवत्ताविहीन कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद सीईओ एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी निरीक्षण के दौरान यह भी देखें कि कार्य पंचायत द्वारा किया जा रहा है या ठेकेदार द्वारा। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए सभी स्कूल, हॉस्टल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जल की आपूर्ति किया जाना है। उन्होंने अवैध प्लाटिंग, आकांक्षी जिला संकेतक, वनधन केन्द्रों के भवन निर्माण की स्थिति, वन अधिकार पत्रों के सत्यापन, धान के उठाव के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएससी सेन्टर में नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत यह सुविधा दी जा रही है। जनसामान्य से किसी भी केन्द्र में वसूली की शिकायत आने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने कहा कि देश के 5-6 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। विगत दिनों लोगों में लापरवाही की प्रवृत्ति बढ़ी है। उन्होंने सभी बीएमओ को सैम्पल लेते रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरपुर में 45-59 आयु के बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। निजी अस्पताल यूनाइटेड हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ ई.एन.टी. केयर अस्पताल भरकापारा, किश्चयन फेलोसिप हॉस्पिटल पीटीएस के पास जीई रोड राजनांदगांव में राशि 250 रूपए में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवा दें। वैक्सीनेशन से हम खतरे में नहीं रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजीत वसंत, वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एन गुरूनाथन, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।