नई दिल्ली। सड़क यात्रा के दौरान आपने अक्सर ‘मोटल’ शब्द सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ‘मोटल’ नाम कहां से आया और यह होटल से किस तरह अलग है? दरअसल, Motel शब्द ‘Motor’ और ‘Hotel’ से मिलकर बना है।

अमेरिका में 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जब कारों का चलन तेजी से बढ़ा और लोगों में लंबी सड़क यात्राओं का शौक बढ़ने लगा, तब राजमार्गों और प्रमुख सड़कों के किनारे ऐसे ठहरने के स्थान विकसित होने लगे, जहां वाहन चालक अपनी कार के साथ आसानी से रुक सकें।

इन स्थानों को शुरुआती दौर में ‘Motor Hotel’ या मोटर यात्रियों के लिए बने लॉजिंग के रूप में जाना गया। समय के साथ ‘Motor Hotel’ का संक्षिप्त रूप ‘Motel’ प्रचलित हो गया।

मोटल की सबसे बड़ी खासियत क्या है?

मोटल और होटल में सबसे बड़ा अंतर उनकी बनावट और उद्देश्य में देखा जाता है। मोटल आमतौर पर राजमार्गों, हाईवे या प्रमुख सड़कों के किनारे बनाए जाते हैं। यहां कमरों के ठीक बाहर या बेहद नजदीक वाहन पार्क करने की सुविधा होती है।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सड़क यात्रा कर रहे व्यक्ति को अपना सामान कार से कमरे तक ले जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती।

कुछ घंटों या एक रात के ठहराव के लिए सुविधाजनक

मोटल का इस्तेमाल मुख्य रूप से लंबी सड़क यात्रा के दौरान रात में रुकने या थोड़े समय के विश्राम के लिए किया जाता है। वहीं होटल आमतौर पर शहरों, पर्यटन स्थलों और व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं और उनमें लॉबी, रेस्तरां, रूम सर्विस सहित कई अतिरिक्त सुविधाएं हो सकती हैं।

अमेरिका से शुरू हुई एक दिलचस्प अवधारणा

अमेरिका में ऑटोमोबाइल और हाईवे संस्कृति के विकास ने मोटल की लोकप्रियता को बढ़ाया। 1920 के दशक में मोटर यात्रियों के लिए सड़क किनारे ठहरने की सुविधाएं तेजी से विकसित हुईं। ‘Motel’ शब्द के शुरुआती प्रसिद्ध प्रयोगों में 1925 में कैलिफोर्निया के San Luis Obispo में बने ‘Milestone Mo-Tel’ का उल्लेख मिलता है।

आज मोटल केवल अमेरिका तक सीमित नहीं हैं। दुनिया के कई देशों में हाईवे और प्रमुख सड़क मार्गों के आसपास यात्रियों को सुविधाजनक और कम अवधि का ठहराव उपलब्ध कराने के लिए मोटल संचालित होते हैं।

यानी अगली बार जब आप ‘मोटल’ शब्द सुनें, तो याद रखिए—यह नाम ही अपने इतिहास की कहानी कहता है: Motor + Hotel = Motel।

  धमतरी / शौर्यपथ / रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल नगरी की पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सिहावा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों और पुलिस जवानों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। महिला मोर्चा की सदस्यों ने सिहावा स्थित सीएसएफ कैंप पहुंचकर जवानों की आरती उतारी, तिलक लगाया और रक्षासूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा एवं दीर्घायु की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने रक्षा बंधन गीत गाई और जवानों को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।
इसके बाद महिला मोर्चा की टीम सिहावा थाना पहुंची, जहां थाना प्रभारी उमेश पाटिल सहित पुलिस स्टाफ को रक्षासूत्र बांधा गया। इसी क्रम में नगरी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी तोपेश्वर नेताम सहित पुलिस जवानों को भी रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई खिलाई। महिला मोर्चा की सदस्यों ने दुगली थाना पहुंचकर थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ को भी रक्षासूत्र बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर जनपद सदस्य प्रेमलता नागवंशी ने कहा कि “देश और समाज की सुरक्षा में पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवान दिन-रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें रक्षासूत्र बांधकर बहन का स्नेह देना और उनकी सुरक्षा की कामना करना हमारे लिए गर्व का विषय है।”
महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष चेलेश्वरी साहू ने कहा कि “जवान अपने परिवार से दूर रहकर देश और समाज की रक्षा में समर्पित रहते हैं। रक्षाबंधन पर उनके साथ पर्व मनाकर महिला मोर्चा ने भाई-बहन के स्नेह और सुरक्षा के संकल्प को मजबूत करने का प्रयास किया है। हम सभी जवानों के उज्ज्वल भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं।”
कार्यक्रम में दिनेश्वरी नेताम, प्रेमलता नागवंशी, सुलोचना साहू, अमिता दुबे, किरण साहू, प्रीति यदु, भुनेश्वरी साहू, सुलोचना सिन्हा, अंचला यदु, श्यामा भट्ट, वस्तला साहू, कमला साहू, लक्ष्मी ठाकरे, तेजस्वनी साहू, विभा राजपूत, बबीता साहू, भुनेश्वरी घृतलहरे, मंडल अध्यक्ष चेलेश्वरी साहू, महामंत्री नगीना सोम एवं महामंत्री यशोदा साहू सहित भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, कहा—अपराध रोकने में पुलिस और सरकार नाकाम

रायपुर/शौर्यपथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हत्या, बलात्कार, गोलीबारी, लूट, चाकूबाजी तथा गैंगवार की घटनाओं से आम जनता में भय का माहौल है।

बैज ने कहा कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने रायपुर में महिला की हत्या के बाद शव के साथ दुष्कर्म, महिला से गैंगरेप, राजनांदगांव के चिखली में घर में घुसकर हत्या, सक्ती में युवती को गोली मारने, जैजेपुर में दो भाइयों की हत्या तथा पेंड्रा-गौरेला क्षेत्र में सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार से कानून व्यवस्था पर जवाब मांगा।

“राजधानी की कमिश्नरी व्यवस्था भी विफल”

दीपक बैज ने कहा कि रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। राजधानी के गंज क्षेत्र में चाकूबाजी और हत्या, देवभोग में परिवार पर धारदार हथियार से हमला तथा अन्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त होता दिखाई दे रहा है।

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में प्रतिदिन 6 हत्या और 8 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ये आंकड़े कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लगाए गए दावे हैं।

गोलीकांड और गैंगवार पर सरकार को घेरा

बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में एक दर्जन से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। उन्होंने रायपुर सहित बिलासपुर, पेंड्रा-गौरेला, दुर्ग, मस्तूरी, जांजगीर-चांपा, जशपुर और कवर्धा में गोलीबारी की घटनाओं का हवाला दिया।

उन्होंने रायपुर के हीरापुर में बम हमले, बिरगांव में कथित बम निर्माण और तेलीबांधा-श्याम नगर क्षेत्र में गैंगवार का उल्लेख करते हुए कहा कि दिनदहाड़े चाकूबाजी, गोलीबारी और गैंगवार की घटनाएं चिंता का विषय हैं।

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन भी चिंता का विषय

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बदमाश सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाकर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल रही है। बैज ने सरकार से अपराधियों पर कठोर कार्रवाई कर आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बहाल करने की मांग की।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पुलिस और प्रशासन का राजनीतिक उपयोग कर रही है तथा विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने के बजाय अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

बैज ने कहा कि लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाएं गंभीर चेतावनी हैं। सरकार को कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्वीकार कर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

सपत्नीक शिव महापुराण कथा के अंतिम दिवस पहुंचे भिलाई, व्यास पीठ की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

भिलाई, दुर्ग / शौर्यपथ / जयंती स्टेडियम के समीप आयोजित शिव महापुराण कथा के अंतिम दिवस मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशिल्या देवी साय के साथ कथा स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने व्यास पीठ की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और सुख-शांति की कामना की।

विशाल संख्या में उपस्थित शिवभक्तों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माता कौशिल्या की जन्मभूमि और प्रभु श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में सात दिनों से शिव भक्ति की अविरल धारा बह रही है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को अध्यात्म से सीधे जुड़ने का अवसर मिला और स्वयं सपत्नीक कथा श्रवण करना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

छत्तीसगढ़ के चप्पे-चप्पे में महादेव का आशीर्वाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान भोलेनाथ छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं में विभिन्न स्वरूपों में विराजमान हैं। रायपुर में हटकेश्वर महादेव, कवर्धा में भोरमदेव, राजिम में कुलेश्वर महादेव, चंपारण में चंपेश्वर महादेव, गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव, सिरपुर में गंधेश्वर महादेव और जशपुर में मधेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव की आराधना होती है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के चप्पे-चप्पे पर देवाधिदेव महादेव की कृपा है और उनके आशीर्वाद से प्रदेश में खुशहाली एवं समृद्धि बनी हुई है।

पांच शक्तिपीठों के विकास पर सरकार का जोर

श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान शिव की भूमि होने के साथ-साथ मां शक्ति की आराधना का भी प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार द्वारा कुदरगढ़ी माता, चंद्रहासिनी माता, महामाया माता, बम्लेश्वरी माता और दंतेश्वरी माता से जुड़े पांच प्रमुख शक्तिपीठों के विकास की योजना बनाई गई है। इन्हें चारधाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश सरकार श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना भी संचालित कर रही है, जिसके तहत अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न 19 तीर्थस्थलों का दर्शन कराया जा रहा है।

तीसरी बार भिलाई में शिव महापुराण कथा

मुख्यमंत्री ने कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की सराहना करते हुए कहा कि वे देश-दुनिया में शिव महापुराण कथा के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति आस्था को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। भिलाई में लगातार तीसरी बार शिव महापुराण कथा का आयोजन होने पर उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत किया तथा आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी अभिषेक शांडिल्य, कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, आयोजन समिति के दया सिंह एवं अन्य पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिवभक्त उपस्थित रहे।

   रिसाली / शौर्यपथ / दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने रिसाली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 और 30 में कुल 1.01 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता की जरूरत और प्राथमिकता के अनुरूप विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

वार्ड 29 में 62.14 लाख के कार्य

लक्ष्मी नगर, रिसाली भाठा वार्ड क्रमांक 29 में 62.14 लाख रुपये की लागत से डोम शेड, सड़क चौड़ीकरण, आरसीसी नाली, सीसी रोड, नाली निर्माण, कवर ड्रेन, सामुदायिक भवन एवं सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे।

वार्ड 30 में 39.32 लाख के विकास कार्य

इस्पात नगर, साईं मंदिर परिसर वार्ड क्रमांक 30 में 39.32 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, कवर ड्रेन एवं सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे। दोनों स्थानों पर विधायक श्री चंद्राकर ने पूजा-अर्चना कर विकास कार्यों की आधारशिला रखी।

“रिसाली के विकास में धन की कमी नहीं आने देंगे”

इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ सड़क, नाली और सामुदायिक भवन जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रिसाली नगर निगम के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जनता की अपेक्षाओं और प्राथमिकता वाले कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पहले पूरा किया जाएगा। वार्ड 29 और 30 में शुरू हुए एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लक्ष्य रिसाली के प्रत्येक वार्ड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श वार्ड बनाना है।

विधायक ने कहा कि विकास की यह गति आगे भी जारी रहेगी और भाजपा सरकार का मूल मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” है।

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं वार्डवासी रहे मौजूद

कार्यक्रम में रिसाली मंडल अध्यक्ष अनुपम साहू, मरोदा पुरैना मंडल अध्यक्ष राजू जंघेल, महामंत्री दशरथ साहू, गुड्डू झा, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, मंडल उपाध्यक्ष प्रेम साहू, प्रदेश कन्या सह संयोजिका संस्कृति वर्मा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शकुंतला दास सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।  पार्षदों में विलास बोरकर, धर्मेन्द्र भगत, सीमा साहू, ईश्वरी साहू, सरिता देवांगन, रमा साहू, सविता धवज, शीला नारखेड़े, गजेंद्री कोठारी और ममता सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसके अलावा भूपेंद्र दास, रुपेश यादव, राजा डहरिया, दिलीप चौधरी, अमित वोरा, अश्वन निषाद, विजय सिंह सोनी, अनुप डे, कंचन सिंह, राजेन्द्र सिंह, संध्या मंडलोई, लता गेंद्रे, गीता मिश्रा, ज्योति स्नाई, अल्का श्रीवास्तव, सुम्भा राव, निशा, ओकेश्वरी मारकंडे, आमा शुक्ला, परमेश्वर महिलांग, कमलेश हिरवानी, आरती शर्मा, विकास कुलश्रेष्ठ, सतीश दुबे, डॉ. पार्वती कुर्रे, सविता महिलांग, तन्नू सोनवानी, अंचल यादव, राजेन्द्र यादव, अमन शर्मा, सुनीता कोसरे, धनजय मिश्रा, करुणा श्रीवास, चंद्रकली चतुर्वेदी, आयुष तिवारी, बॉबी दास, मनोज साहू, हिमांशु चंद्राकर, मंजु साहू, अनिल घोष, संतोष चौधरी, कृष्णा सिंह, हर्ष डोंगरे, गणेश पटेल सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी एवं निगम कर्मचारी उपस्थित रहे।

  मुंगेली / शौर्यपथ / केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री, भारत सरकार एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती साहू भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, जिला मुंगेली द्वारा आयोजित जिला महिला मोर्चा परिचय बैठक एवं सावन मिलन समारोह में शामिल हुए।
सावन की पावन बेला में आयोजित इस समारोह में तोखन साहू ने महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावन केवल एक माह नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं से जुड़ा पवित्र अवसर है। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता को भी मजबूत करते हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा संगठन की महत्वपूर्ण शक्ति है। मातृशक्ति ने संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा और समाजसेवा के कार्यों को नई दिशा मिलती है।
श्री साहू ने सावन मिलन के अवसर पर उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे और प्रदेश एवं देश में सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली आए।
कार्यक्रम में मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव की धर्मपत्नी श्रीमती मीना साव, भाजपा जिला अध्यक्ष दिनानाथ केसरवानी, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती अंजना दास, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रीमती शीलू साहू एवं जिला महिला मोर्चा प्रभारी श्रीमती कल्याणी साहू सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सावन मिलन समारोह का वातावरण भक्ति, उल्लास और आत्मीयता से सराबोर रहा। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक उत्साह के साथ सावन पर्व मनाया और संगठन की एकजुटता का संदेश दिया।

युवाओं को नशे से बचाने मीडिया निभाए प्रभावी भूमिका, आपूर्ति पर रोक के साथ मांग घटाने पर जोर

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए अवैध तस्करी पर सख्त कार्रवाई के साथ जनजागरूकता और मांग में कमी लाना भी जरूरी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक श्री अनिल कुमार ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने में परिवार, स्कूल-कॉलेज, सामाजिक संगठनों और मीडिया की सामूहिक भूमिका महत्वपूर्ण है।
पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत—संकल्प अभियान’ के तहत राजनांदगांव में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि NCB की रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण और मांग में कमी, दोनों पर समान रूप से काम किया जा रहा है।
उन्होंने मीडिया से अपील की कि समाचार पत्र, टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच का उपयोग नशे के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सरल एवं तथ्यपरक तरीके से लोगों तक पहुंचाने में किया जाए।
वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रियंका कौशल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को जनआंदोलन बनाने के लिए पत्रकारिता को सामाजिक सरोकार और जनजागरण से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि केवल ‘नशा छोड़ो’ का संदेश पर्याप्त नहीं, बल्कि नशे के सामाजिक कारणों, प्रभावित परिवारों और इससे बाहर निकलने वालों की वास्तविक कहानियों को सामने लाकर व्यवहार परिवर्तन का माहौल तैयार करना जरूरी है।
कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों एवं शिक्षाविदों ने भी विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों के साथ परिवार, मीडिया, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की साझा भागीदारी अनिवार्य है।

उप मुख्यमंत्री ने महासमुंद में चार विभागों की समीक्षा की, जून 2027 तक हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

महासमुंद / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार शाम महासमुंद कलेक्ट्रेट में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

सड़कों के निर्माण और मरम्मत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिले में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों तथा अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि सड़कों और अधोसंरचना का सीधा संबंध आम नागरिकों के आवागमन से है, इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर काम करने तथा आधुनिक तकनीक और उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को सीधे जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने नियमित निगरानी पर जोर दिया।

जून 2027 तक हर घर जल का लक्ष्य

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था तथा जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में जून 2027 तक ‘हर घर जल’ का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए।

उन्होंने ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति योजनाएं हैंडओवर किए जाने के बाद सरपंचों और सचिवों की बैठक आयोजित कर उन्हें योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की जानकारी देने तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बंद पड़े ट्यूबवेलों को तत्काल चालू करने और पेयजल संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

नगरीय निकाय पांच साल की कार्ययोजना बनाकर करें काम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा के दौरान श्री साव ने सड़क, नाली, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को आगामी पांच वर्षों की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने अधोसंरचना मद एवं 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत कार्यों तथा नालंदा परिसर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही राजस्व वसूली बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता एवं जनसुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

“हर गांव में हो मैदान, हर स्कूल से निकलें खिलाड़ी”

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिले में खेल गतिविधियों, उपलब्ध खेल अधोसंरचना और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए संचालित कार्यक्रमों की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए और हर स्कूल से खिलाड़ी निकलने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्राथमिक स्तर से ही पहचानने और उन्हें प्रशिक्षित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक शालाओं से ही बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चा मैदान तक पहुंचे और किसी न किसी खेल गतिविधि में भाग ले। उपलब्ध खेल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।

पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक श्री ओंकेश चंद्रवंशी, लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एस.के. कोरी, रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री पी.एम. कश्यप, विद्युत एवं यांत्रिकी के मुख्य अभियंता श्री टी.आर. कुंजाम सहित चारों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सुरक्षित श्रम, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और डिजिटल सेवाओं का व्यापक विस्तार

साभार - छगल लाल लोन्हारे
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

रायपुर / शौर्यपथ / राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और समग्र विकास के बिना विकसित राज्य की कल्पना संभव नहीं है। इसी सोच को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ शासन का श्रम विभाग श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के निर्देशन में श्रमिकों के हितों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से सेवाओं को सरल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। राज्य सरकार के ढाई साल में श्रम विभाग की उपलब्धियाँ राज्य सरकार की श्रमिक हितैषी सोच और संवेदनशील प्रशासन का परिचायक हैं।

प्रशासनिक ढांचे का विस्तार, सेवाओं की बेहतर पहुंच
श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा श्रमिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पाँच नए जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय स्थापित किए हैं। मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पाँच श्रम पदाधिकारी कार्यालयों को सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के रूप में उन्नत किया गया है। अब प्रदेश में 10 सहायक श्रमायुक्त कार्यालय एवं 23 श्रम पदाधिकारी कार्यालय सहित कुल 33 श्रम कार्यालय संचालित हैं। इससे श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी संचालन को नई गति मिली है।

समय के अनुरूप श्रम कानूनों में सुधार
औद्योगिक विकास और श्रमिक हितों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में संशोधन कर निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों के साथ महिलाओं के रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021 में संशोधन के माध्यम से श्रम पहचान पंजीयन प्रमाण-पत्र अब 24 घंटे के भीतर जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सरल एवं पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध होंगी तथा ष्ईज ऑफ डूइंग बिजनेसष् को भी बढ़ावा मिलेगा।

56 लाख से अधिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में
श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के माध्यम से अब तक लगभग 56.83 लाख संगठित, निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

3.48 लाख श्रमिकों को बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल उन्नयन जैसी सुविधाओं का लाभ
वर्ष 2026 में 30 जून तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगभग 3.48 लाख श्रमिकों को बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल उन्नयन जैसी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है। इन योजनाओं पर लगभग 173.32 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जो श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निर्माण श्रमिकों को बढ़ी आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवास निर्माण अथवा घर खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय निर्माण श्रमिकों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

महिला श्रमिकों को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर
इसी प्रकार दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों एवं उनके समूहों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सहायता राशि भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। इससे महिला श्रमिकों को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिल रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल
राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से अटल कैरियर निर्माण योजना प्रारंभ की है। इसके माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण
वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस पहल से बीमारियों की प्रारंभिक पहचान, समय पर उपचार तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

उत्कृष्ट शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य की ओर
श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2026-27 से इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। यह पहल श्रमिक परिवारों के बच्चों के भविष्य को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का माध्यम बनेगी।

पाँच रुपये में पौष्टिक भोजन
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण, संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 18 जिलों में 39 भोजन केन्द्र संचालित हैं, जो हजारों श्रमिकों के लिए राहत का माध्यम बने हुए हैं।

डिजिटल सेवाओं से बढ़ी पारदर्शिता
श्रम विभाग द्वारा विकसित 'ई-श्रम साथी मोबाइल एप' श्रमिकों और नियोजकों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इस एप के माध्यम से स्वयं पंजीयन, श्रमिक एवं नियोजक के बीच सीधा संपर्क तथा रोजगार संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है। इससे पारदर्शिता के साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है।

मॉडल लेबर चौक से मिलेगा सम्मानजनक वातावरण
राज्य सरकार द्वारा मॉडल लेबर चौक फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर श्रमिकों के पंजीयन, विभिन्न योजनाओं के आवेदन, भोजन, पेयजल, विश्राम एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे श्रमिकों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध होगा।

सामाजिक सुरक्षा को मिला नया विस्तार
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर आश्रितों को 1 लाख रुपये, कार्यस्थल दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी उनके आश्रितों को 1 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर आश्रितों को 1 लाख रुपये की सहायता
इसी प्रकार असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर आश्रितों को 1 लाख रुपये तथा दिव्यांगता की स्थिति में 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में प्रयास
राज्य के विभिन्न कारखानों में श्रमिकों को उनके कार्य के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।

श्रमिक कल्याण की नई पहचान
छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे व्यापक सुधार यह सिद्ध करता है कि राज्य सरकार श्रमिकों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सहभागी मानती है। प्रशासनिक ढाँचे का विस्तार, श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक रोजगार जैसी पहलें श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। श्रमिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ समावेशी और संवेदनशील विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।