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दुर्ग / शौर्यपथ / 13 मई २०२५
एक तरफ दुर्ग नगर पालिक निगम के महापौर श्रीमती अलका वाघमार शहर के यातायात के दबाव को कम करने और सुव्यवस्थित स्थित शहर बनाने की दिशा में सड़क किनारे छोटे-छोटे दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी कर चुकी है वहीं निगम प्रशासन भी अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रहा है किंतु यह कार्रवाई दुर्ग बस स्टैंड पर कहीं नजर नहीं आती जहां निगम के परिसर के बरामदो पर अवैध रूप से दुकानों का संचालन किया जा रहा है वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार के परिषद के अंतिम बैठक में शहर के सबसे बड़े उद्योगपति चतुर्भुज राठी के संरक्षक में बनी राम रसोई संस्था को जगह की कमी होने के बावजूद भी बस स्टैंड में काफी बड़ी जगह दे दी गई.
आश्चर्य की बात यह है की अंतिम बैठक के तुरंत बाद एक ही दिन में बाजार विभाग ने अनुबंध की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली शहर की जनता में चर्चा इस बात पर भी है कि जो विभाग छोटे-छोटे कार्यों को करने के लिए महीनो लगा देता है वही एक ही दिन में संस्था के साथ अनुबंध कैसे हो गया . वहीं कुछ जानकारी का मानना है कि नगर निगम किसी भी अपंजीकृत संस्था के साथ अनुबंध नहीं कर सकता बावजूद इसके राम रसोई नामक संस्था के साथ आखिरकार अनुबंध कैसे हो गया,शहर में यह भी चर्चा है कि राम रसोई के संरक्षक शहर के बड़े उद्योगपति चतुर्भुज राठी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और शायद यही कारण है कि शहर में भाजपा की सरकार के अस्तित्व में आने के बाद महापौर श्रीमती अलका बाघमार पुरानी सरकार के कई फसलों पर रोक लगा दी व कई फैसला रद्द कर दिए निविदाये रद्द कर दी किंतु सिर्फ राम रसोई के साथ हुए अनुबंध की तरफ कोई चर्चा नहीं की.
वहीं राम रसोई के अनुबंध के चार महीने बाद बड़े ताम झाम के साथ 7 मई को उद्घाटन हो गया मात्र 2 घंटे के भोजन व्यवस्था के लिए उद्घाटन के समय बड़े-बड़े टेंट लगाए गए आज भीड़ और यातायात के दबाव वाले बस स्टैंड में हफ्ता गुजर जाने के बाद भी टेंट नहीं हटने से वाहनों के आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वही निगम परिसर के एक गली में आने जाने के लिए मार्ग लगभग बंद हो गया है किंतु बस स्टैंड के छोटे-छोटे व्यापारी अब दबी जुबान में खाने वालों की शहर के धनवान व्यक्ति हैं और भाजपा के नेता इसलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता.
वही निगम प्रशासन भी हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी लगे टेंट पर किसी प्रकार का संज्ञान ना ले कर कहीं ना कहीं खुद को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है धीरे-धीरे अब शहर में चर्चा भी होने लगी कि आखिर किस नियम के तहत अपंजीकृत संस्था के साथ निगम प्रशासन ने अनुबंध कर लिया बरहाल हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी टेंट अपनी जगह है और आम जनता की परेशानी अपनी जगह जिस पर ना निगम प्रशासन संज्ञान ले रही है ना संस्था के सदस्य और जनता चुपचाप मौन होकर बेबस होकर यह सब देख रही है क्या यही साय सरकार का सुशासन है और क्या यही सुशासन तिहार का समय ?
भिलाई / शौर्यपथ / नगर निगम भिलाई क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके लिए नगर निगम भिलाई के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्र में जहां कहीं पर भी खुले, सार्वजनिक स्थल पर मांस मछली बेची जा रही है। वहां पर कार्रवाई
करें। आदेश प्राप्त होते ही सभी जोन में कार्रवाई शुरू हो गई है। देखने में आ रहा है कि रविवार एवं बुधवार को अधिकांश जगहों पर खुले में मांस मछली की दुकान खुल जाती हैं। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त व्यवसाय के लिए निर्धारित वेंडिग जोन प्रदान करके दिया
जाना है। जिससे वे व्यापारी वहीं पर व्यवसाय कर सके। जोन के सभी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अपने क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी से समन्वय बनाकर के वेंडिग जोन का प्रस्ताव बना करके नजरी नक्शे सहित मंगलवार को शाम 4 बजे तक प्रस्तुत करेंगे।
इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जहां पर वेंडिंग जोन बनाई जाए वहां पर किसी प्रकार का धार्मिक स्थल ना हो, आसपास के लोगों को किसी प्रकार का आपत्ति भी ना हो। कहीं पर भी खुले में मांस मछली विक्रय करने वालों वालों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, अनिल मिश्रा, वीरेंद्र बंजारे, हेमंत माझी, वी के सैमुअल, अपने क्षेत्र के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी प्रसन्न तिवारी, शरद दुबे, बसंत देवांगन, बालकृष्ण नायडू के साथ समन्वय बना कार्य कर रहे हैं।
दुर्ग / शौर्यपथ /
स्पा सेंटर वर्तमान समाज में एक बदनाम शुदा व्यापार के रूप में एक बार फिर आम जन के सामने उजागर हुआ . पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके है जहा स्पा सेंटर के नाम से देह व्यापार किया जाता रहा समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे स्पा सेंटर्स पर कार्यवाही भी की जाती रही वही स्पा सेंटर में अवैधानिक कार्य ना हो इस पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहती है ऐसे ही एक मामला फिर सामने आया जहा स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर देह व्यापार का सञ्चालन किया जा रहा था .
पुलिस प्रशासन की कड़ी निगाह से उक्त स्पा सेंटर की सुचना दिनांक 11.05.2025 को मुखबीर से प्राप्त हुई कि एक महिला अवैध धन लाभ अर्जन करने हेतु व्ही.आर.टावर जुनवानी में संचालित अगम ब्यूटी सेलून एवं स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर लड़़कियों से देह व्यापार करवा रही है। सूचना पर तत्काल महिला अधिकारियों कर्मचारियों के साथ टीम गठित कर पुलिस कर्मचारी को पाईंटर नियुक्त कर स्पा सेंटर में अगम ब्यूटी सेलून एण्ड स्पा सेंटर में दबिश दिया गया । मौके पर स्पा सेंटर की संचालिका श्रीमति प्रिया सिंह से आपत्तिजनक सामग्री, पॉच नग रजिस्टर एवं 4,000/- रूपये तथा स्पा सेंटर के रूम में ग्राहक एस.के. द्विवेदी, धर्मशील खोब्रागढ़े, राहुल चौधरी एवं विकास गेन्ड्रे मिले, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री एवं विभिन्न कम्पनी के पॉच नग मोबाईल को विधिवत जप्त किया गया । वही आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 533/25 अनैतिक देेह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3,4,5,7 के तहत कार्यवाही किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रद्धा पाठक, उप निरीक्षक गुरूविन्दर सिंग संधु, सहायक उप निरीक्षक संगीता मिश्रा, आरक्षक तुषार छेदैया, जी.लक्ष्मीनारायण, संतोष निर्मलकर, सविन्दर सिंग की भूमिका उललेखनीय रही ।
गिरफ्तार आरोपी- प्रिया सिंह, एस.के. द्विवेदी,धर्मशील खोब्रागढ़े,राहुल चौधरी,विकास गेन्ड्रे
रायपुर/ शौर्यपथ / 13 मई 2025/
छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के ज़रिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं।
रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणजन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं।
इस प्रणाली ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे पंचायतों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तत्कालीन कलेक्टर श्री गोयल ने 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री अवॉर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस नवाचार मॉडल की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यूपीआई प्रणाली से टैक्स कलेक्शन में बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कई पंचायतों में टैक्स वसूली दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।पहले जहां ग्रामीणों को मैनुअल भुगतान में कठिनाई होती थी, वहीं अब वे मोबाइल से सरलता से भुगतान कर पा रहे हैं।
रायगढ़ जिले के 07 में से 05 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं और यहां भी यह डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू कर दी गई है। खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपीआई प्रणाली लागू होने के बाद ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। तीन पंचायतों में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति में 57 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। इससे साफ है कि ग्रामीण अब पंचायत व्यवस्था में अधिक रुचि ले रहे हैं।
महिला स्व-सहायता समूहों, बीसी सखियों द्वारा किए गए लेन-देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022-23 में जहां 3969.30 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 4236.50 लाख और वर्ष 2025 में फरवरी माह के अंत तक 4650.80 लाख रुपये तक पहुंच गया।
इस पहल से ग्राम पंचायतों में खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नकद बहीखाता मिलान में भी काफी सुविधा हो गई है। हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने से वित्तीय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और सुचारू हो गयी है। रायगढ़ जिले की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। डिजिटल इंडिया की सोच को सफलता पूर्वक अमल में लाते हुए रायगढ़ जिला आज डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी व तत्कालीन कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिले की पंचायतों में डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की व्यापक स्तर पर शुरुआत की गई। लोगों को जागरूक किया गया। पंचायतों के अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अभी कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिले के शत प्रतिशत पंचायतों में डिजिटल टैक्स कलेक्शन के लिए काम किया जा रहा है।
दुर्ग / शौर्यपथ /
अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर आज दुर्ग जिला अस्पताल में नव दृष्टि फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा नर्सों को उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। इस विशेष समारोह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ) डॉ. मनोज दानी, सिविल सर्जन डॉ. हेमंत साहू, नेत्र चिकित्सा अधिकारी श्री अजय नायक और नव दृष्टि फाउंडेशन के सदस्य कुलवंत भाटिया, राज आढ़तिया, और हरमन दुलई उपस्थित थे।
नर्सों को उनके अथक परिश्रम, रोगी देखभाल में समर्पण और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। यह आयोजन नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रयास था।
सम्मानित नर्सों के नाम: श्रीमती चित्ररेखा वासनिक, श्रीमती मंजू रॉय ,श्रीमती देव जानिक शिवारे ,श्रीमती गिरजा बारले ,श्रीमती रिंकी गुप्ता , तरुणा रावत , उषा गुप्ता
डॉ. मनोज दानी ने अपने संबोधन में कहा, “नर्सें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत और करुणा के बिना अस्पतालों का संचालन संभव नहीं है। आज का दिन उनके सम्मान और प्रोत्साहन का दिन है।”
सिविल सर्जन डॉ. हेमंत साहू ने कहा नर्सें हमारे परिवार की सदस्य हैं और डॉक्टर एवं मरीज के साथ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं आपके समर्पण को नमन है.कुलवंत भाटिया ने कहा आज नर्सिंग डे है और कल मदर्स डे था और नर्स भी माँ की तरह अपने मरीज की देखभाल करती है एवं उनके जल्द स्वस्थ होने में मदद करती है.
राज आढ़तिया ने कहा नर्सों व् स्टाफ के सहयोग से दुर्ग जिला चिकित्सालय पुरे प्रदेश में रक्तदान में अग्रणी है एवं यहां की नर्सों की सेवा भावना से सभी संतुष्ट हैं.
हरमन दुलई ने कहा, “हमारा उद्देश्य उन लोगों को सम्मान देना है जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। नर्सें इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, और हमें उनके योगदान पर गर्व है।”
नेत्र चिकित्सा अधिकारी श्री अजय नायक ने संचालन किया व् नव दृष्टि फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे नेत्रदान ,देहदान ,त्वचा दान, रक्तदान अभियान की तारीफ की व् नर्सिंग डे की शुभकामनाएं दी एवं सभी उपस्थित जनों का आभार वयक्त किया .
यह आयोजन न केवल नर्सों के प्रति सम्मान का प्रतीक था, बल्कि समाज में उनकी भूमिका को और अधिक प्रेरणादायी बनाने का एक प्रयास भी था। नव दृष्टि फाउंडेशन और जिला अस्पताल प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।
नवदृष्टि फाउंडेशन की ओर से अनिल बल्लेवार ,कुलवंत भाटिया,राज आढ़तिया, प्रवीण तिवारी,मुकेश आढ़तिया, मंगल अग्रवाल,हरमन दुलई,रितेश जैन,जितेंद्र हासवानी,किरण भंडारी,दयाराम टांक,विनोद जैन,राकेश जैन सहित समस्त सदस्यों ने उपस्थित सभी नर्सों को नर्सिंग डे की शुभकामनाएं दी.
जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा की
रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रदेश के सिंचाई ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री साय ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए और जल अपव्यय रोकने के साथ ही जल का अधिक से अधिक उपयोग कृषि कार्यों में हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के सभी बांधों की जल भराव क्षमता, वर्तमान सिंचाई स्थिति और आगामी परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नहरों के माध्यम से जल परिवहन में होने वाली हानि को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने हेतु अंडरग्राउंड पाइपलाइन व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई योजनाओं में रूपांकित सिंचाई क्षमता और वास्तविक क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग में लंबे समय से अधूरे योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बड़ी परियोजनाओं में भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में भू-जल की दृष्टि से क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल घोषित 26 विकासखण्डो में परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए। बैठक में सचिव जल संसाधन विभाग श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए निर्माणधीन एवं प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, प्रमुख अभियंता इन्द्रजीत उइके एवं जल संसाधन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
ग्राम टेड़ेसरा में सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर में विधानसभा अध्यक्ष ने अभिनव तकनीकी मॉडल जल संवर्धन संरचना का किया निरीक्षण
विधानसभा अध्यक्ष ने जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की
राजनांदगांव/शौर्यपथ / विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्राम पंचायत टेड़ेसरा में आयोजित सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मिशन जल रक्षा के तहत किए जा रहे परकोलेशन टैंक एवं इंजेक्शन वेल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने परकोलेशन टैंक एवं इंजेक्शन वेल कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी ली और जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने संरचनाओं का अवलोकन कर स्थानीय ग्रामीणों एवं अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि अब केवल जल का उपयोग पर्याप्त नहीं है। हमें जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण की दिशा में भी सतत प्रयास करते रहना होगा। यह अभिनव तकनीक का मॉडल दर्शाता है कि राशि के सही उपयोग एवं तकनीकी माडल पर प्रयास किए जाएं तो इस प्रकार की संरचनाएं आने वाले समय में जल संकट से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने संरचना के संबंध में तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि ग्राम टेड़ेसरा में नेशनल हाईवे के पास निर्मित परकोलेशन टैंक में एक विशेष तकनीकी व्यवस्था की गई है। जिसमें हाईवे के क्रॉस ड्रेनेज से आने वाला वर्षा का जल संग्रहित कर एक साथ के माध्यम से परकोलेशन टैंक तक लाया जाता है। यहां यह जल फिल्टर होकर इंजेक्शन वेल के माध्यम से सीधे भू-गर्भीय जल स्तर को पुन: रिचार्ज करता है। इस व्यवस्था के माध्यम से न केवल वर्षा जल का संरक्षण संभव हुआ है, बल्कि सूखते जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों से हाल ही में जिले में 46 नए स्थानों पर बोर खनन हेतु प्राधिकरण मद से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन बोरवेलों के साथ-साथ इंजेक्शन वेल की सम्मिलित डिजाइन तैयार की गई है। जिससे न केवल जल का दोहन हो, बल्कि निरंतर भू-जल रिचार्ज भी सुनिश्चित किया जा सके। यह तकनीक उन भूगर्भीय स्थलों से जुड़ती है, जो पहले जल से परिपूर्ण थे, परंतु निरंतर उपयोग के कारण अब रिक्त हो चुके हैं। ड्रिलिंग मशीन की सहायता से ऐसे स्थानों तक पहुँचकर फिल्टर मीडिया के माध्यम से जल को शुद्ध कर सीधे भू-जल स्तर तक पहुँचाया जाता है।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि तकनीकी नवाचार के साथ जनसहभागिता से जल संकट के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। जल संरक्षण की नवीन तकनीक कारगर साबित हो रही है। मिशन जल रक्षा के तहत विभिन्न आयामों में कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन बघेल, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, खूबचंद पारख,कोमल सिंह राजपूत, रमेश पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देव कुमार साहू, सौरभ कोठारी, सुमित उपाध्याय, जनपद पंचायत राजनांदगांव के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष संजय, सरपंच टेड़ेसरा खिलेश्वर साहू, भावेश बैद्य, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी आयुष जैन, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, एसडीएम राजनांदगांव खेमलाल वर्मा, जनपद सीईओ राजनांदगांव मनीष साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ मछुआ सहकारी समिति नवागांव के सदस्यों को मिला 2 मछली जाल और 3 नग आईस बाक्स
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को समिति के सदस्यों ने दिया धन्यवाद
राजनांदगांव/शौर्यपथ /सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम टेडेसरा के समाधान शिविर मछली पालन करने वाली ग्राम नवागांव की छत्तीसगढ़ मछुवा सहकारी समिति के सदस्यों के लिए खुशियों भरा रहा। समाधान शिविर टेड़ेसरा में मछली विभाग की राज्य पोषित योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मछुआ सहकारी समिति नवागांव के सदस्यों को 2 मछली जाल और 3 नग आईस बाक्स मिला है। छत्तीसगढ़ मछुवा सहकारी समिति नवागांव के सदस्यों ने शासकीय योजना से लाभान्वित होने पर खुशी जाहिर की। समिति के अध्यक्ष श्री खेमलाल निषाद ने बताया कि उनके पास एक जलाशय और 7 तालाब है। जिसमें वे मछली का पालन करते हैं। अध्यक्ष श्री खेमलाल निषाद ने बताया कि समिति के सभी सदस्यों को मजदूरी और अन्य व्यय निकालने के बाद वर्ष में शुद्ध 1 लाख रूपए से अधिक समिति को आय होती है। उन्होंने बताया कि समिति में महिलाएं और पुरूष शामिल है। तालाब एवं जलाशय में रोहू, कतला, तिलापिया, ग्रास कार्प, कोमल कार जैसी मछलियों का पालन करते है। इससे समिति के सदस्यों को अच्छी आमदनी हो जाती है। समिति के अध्यक्ष श्री खेमलाल निषाद ने बताया कि मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। मछली पालन में किसी प्रकार की समस्या होने पर विभाग से दवाईयां भी प्रदान की जाती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए सलाह भी दी जाती है। छत्तीसगढ़ मछुवा सहकारी समिति के सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी निषाद, श्रीमती शारदा निषाद, श्रीमती हेमबाई निषाद, श्रीमती रामबती बाई, मानबाई निषाद ने समाधान शिविर में मछली जाल और आईस बाक्स प्राप्त करने पर उनके चेहेरे पर खुशियां झलक रही थी। समाधान शिविर में लाभान्वित होने पर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।
उल्लेखनीय है कि मछली पालन विभाग के राज्य पोषित योजनाएं अंतर्गत नाव जाल या जाल क्रय की सुविधा दी जाती है। तालाबों, जलाशयों अथवा नदियों में मत्सयाखेट करने वाले सभी वर्ग के सक्रिय मछुआरों को नाव, जाल, उपकरण क्रय करने हेतु प्रति मछुआरा 10 हजार रूपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही मछली पालकों के लिए फिंगरलिंग क्रय कर संचयन पर सहायता, फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए सहायता, मत्स्य बीज संवर्धन, तालाब सुधार एवं इनपुट्स मत्स्य बीज के लिए 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायत उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत झींगा पालन एवं अलंकारिक के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को तीन वर्षों में आर्थिक सहायता दी जाती है। मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को मछली पालन के लिए उपकरण एवं अन्य प्रयोजनों तथा तालाब पट्टा, मत्स्य बीज, नाव जाल क्रय के लिए पात्रतानुसार 3 लाख रूपए प्रति सहकारी समिति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछुआ समितियों को रोजगार में वृद्धि करने के लिए शासकीय योजनाओं से आर्थिक सहायता एवं अनुदान दिया जाता है।
नहर की जमीन पर दुकाने बना देने से रास्ता हुआ बंद
भिलाई/शौर्यपथ / मैत्री गार्डन चौक के सामने वार्ड 13 में व्यापारियों ने रास्ता और नाली पर अतिक्रमण कर दुकान बना लिया है। यही कारण है कि पानी निकासी का रास्ता और एप्रोच रोड निर्माण कार्य आधे में ही रोकना पड़ा। मामला प्रकाश में आते ही रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा ने दुकान हटाने नोटिस जारी
करने के निर्देश दिए है।
स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रीय पार्षद विधि यादव की उपस्थिति में निगम आयुक्त मोनिका वर्मा मरोदा क्षेत्र का भ्रमण की। दरअसल यहां पर पानी निकासी का रास्ता घुमाव दार हो गया है। इस वजह से पानी निकासी नहीं हो रहा है। इसी तरह नहर किनारे बने सी सी रोड अतिक्रमण की भेट चढ़ चुका है।
यहां पर सूरज वॉच, कृष्णा च्वाइस सेंटर, वैभव साड़ी, न्यू पैराडाइज सेलून,मालिक झटका चिकन दुकान के साथ ही अन्य छोटे छोटे व्यापारियों ने कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है। इस वजह से एप्रोच रोड निर्माण अधूरा पड़ा है। आयुक्त ने स्थल निरीक्षण के बाद राजस्व विभाग के तोड़ फोड़ विभाग प्रभारी दुर्गेश गुप्ता को निर्देश दिया है कि अतिक्रमणकरियों को पहले नोटिस दे। नोटिश का असर नहीं होने पर बिना सुनवाई के अतिक्रमण हटाए।
पूजा फैंसी स्टोर्स, हरिओम मोबाइल
नागरिकों ने की शिकायत:-
नागरिकों का कहना था कि दिन की आवाजाही में दिक्कत नहीं होती। रात में 30 फीट चौड़ाई वाला सड़क में बाइक सवार नहीं गुजर सकता। वाहनों को सड़क पर ही रख ब्लाक कर दिया जाता है। आयुक्त ने निरीक्षण के बाद दुकानों के आगे सड़क पर लगाए शेड को हटाने कहा।
दो माह से पड़ा है भवन निर्माण सामग्री:-
निरीक्षण के दौरान राजेश मेडिकल गली में सड़क किनारे रखे भवन निर्माण सामग्री को देख आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। चार मासूमों को चोट पहुंचने की सूचना पर तत्काल सामग्री हटाने के निर्देश भी दिए है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का गंभीरतापूर्वता करें क्रियान्वयन: कलेक्टर उइके
अप्रारंभ कार्यों को शुरू कर एवं प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाते हुए करें पूर्ण
पीएम आवास के नाम पर अवैध लेन देन की शिकायत पर होगी कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर उइके ने पीएम आवास के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
गरियाबंद/शौर्यपथ /कलेक्टर बी.एस. उइके ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं आवास मित्रों की बैठक लेकर जिले में पीएम आवास योजना के प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी कार्यों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने पंचायत वार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत, हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त आबंटन एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली।
उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू करने और जारी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान पीएम आवास निर्माण कार्यों में उदासीनता, लापरवाही स्वेच्छाचारिता एवं अरुचि दिखाने वाले 11 ग्राम पंचायत सचिवों को मीटिंग के दौरान ही कारण बताओं नोटिस जारी किए। इनमें ग्राम पंचायत दांतबाय कला, कोसमबुड़ा, गुजरा, खरता, हाथबाय, बरबाहरा, मौहाभांठा, बेगरपाला, लोहारी, मरदाकला एवं खरहरी के पंचायत सचिव शामिल है। कलेक्टर ने धीमी प्रगति वाले पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों को सक्रिय होकर प्राथमिकता में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों का जिओ टैगिंग भी सुनिश्चित करने करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत सर्वे , जिओ टैगिंग, इंस्टॉलमेंट के नाम से अवैध लेन देन की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अन्यथा संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को लाभान्वित करने कोई कोताही न बरते।
इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत सहित पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
कलेक्टर उइके ने बैठक में कहा कि शासन के मंशानुसार हितग्राहियों के आवास समय पर पूर्ण हो, जिससे उन्हें आवास योजना का लाभ आसानी से मिल सके। आवास योजना की लगातार शासन स्तर से भी समीक्षा हो रही है। हितग्राहियों को लाभान्वित करने मैदानी अमले सक्रिय होकर गंभीरतापूर्वक कार्य करे। कलेक्टर श्री उइके बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने जनमन योजना अंतर्गत बन रहे आवासों की जानकारी ली। अपर कलेक्टर भगत ने बताया कि जिले में कमार परिवारों को आवास सुविधाओं से लाभान्वित करने पीएम जनमन योजना अंतर्गत 911 आवास स्वीकृत किए गए है। इनमें 295 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष प्रगतिरत है। कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समन्वित प्रयास कर विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की प्रशंसा भी की। साथ ही धीमी प्रगति वाले क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को उनसे सीख लेने की अपेक्षा की।
