सभी वर्गाें के सहयोग से कोरोना की तीसरी लहर को देंगे मात

गोधन न्याय योजना के तहत जारी की 5.37 करोड़ की राशि

गौपालकों को हो चुका 119.41 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के सहयोग और सावधानी से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को भी हराएंगे। उन्होंने लोगों से राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करने और सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, टीकाकरण से छूटे लोगों और 15 से 18 वर्ष के किशोरों से उन्होंने अनिवार्य रूप से टीका लगवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की बीती दोनों लहरों को छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी वर्गाें के सहयोग से जिस प्रभावी ढंग निपटने में कामयाबी हासिल की थी, वैसी ही कामयाबी हम तीसरी लहर में भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पूरी सावधानी के साथ जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री  बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में राज्य के गौपालकों को 119.41 करोड़ रूपए हो चूका हैं। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना को हम मिशन मोड में संचालित कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार है और उसकी मार्केटिंग से समूह को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत करने के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते सवा सालों में गौठान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। गौठानों के जरिए स्वावलंबन के कार्याें में पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केट की डिमांड के अनुसार उत्पादन तैयार करने की ट्रेनिंग देने की बात कही।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना के तहत हर पखवाड़े में नियमित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा गौपालकों को राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री  बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। देश के कई राज्य इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान होगा। उन्होंने कहा कि 10591 गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 7889 गौठान सक्रिय रूप से कामकाज करने लगे हैं। शत-प्रतिशत गौठानों के चालू हो जाने से आय की गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के लाभांश से लगभग 100 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है। वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट को खेती-किसानी के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का वर्मी खाद की ओर रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद डीएपी की कमी को पूरा करने में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले मशीने जैसे दोना पत्तल मशीन, धान कुट्टी, कोदो-कुटकी प्रसंस्करण मशीन, हर्बल उत्पाद तैयार करने एवं तेल निकालने वाली मशीन की स्थापना के लिए शासन की योजनांतर्गत अनुदान सहायता दिए जाने का भी प्रावधान करने की बात कही।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने गोधन न्याय मिशन की कार्ययोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू एवं  रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव वित्त  अलरमेलमंगई डी., राजस्व विभाग के सचिव  एन.एन. एक्का, संचालक भू-अभिलेख अभिजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से आज

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में नगर निगम भिलाई के नवनिर्वाचित महापौर  नीरजपाल, सभापति  गिरीवर बंटी साहू एवं पार्षदगणों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री  बघेल ने नगर निगम भिलाई के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री  अमरजीत भगत, विधायक  चक्रधर सिंह सिदार, विधायक  देवेंद्र यादव, विधायक  रामकुमार यादव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष  गिरीश देवांगन, अंत्यवसायी विकास निगम की उपाध्यक्ष  नीता लोधी सहित पार्षदगण मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ /शौर्यपथ /

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शुमार किया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1 % के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। 1.4% के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर, 1.6% के साथ गुजरात दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर आया है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में बेरोजगारी दर 3.4% है। वह 7वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 4.9% की बेरोजगारी दर के साथ 9वें स्थान पर है। असम 5.8 % के साथ 12वें क्रम पर है। वहीं राजस्थान में 27.1%, झारखंड में 17.3% और बिहार में 16% की बेरोजगारी दर रही है।

देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1 % बताई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी दर 6.52 % थी। जिसमें शहरी बेरोजगारी 8.9% और ग्रामीण बेरोजगारी 5.81% थी। वहीं दिसंबर 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी की दर 7.7% रही जिसमें शहरी बेरोजगारी 9.1% और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1% रही।

क्या है CMIE

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) एक थिंक टैंक है। यह संगठन पिछले 45 सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सतत अध्ययन करके डेटा बेस का निर्माण करता आया है। अर्थव्यवस्था पर इसकी ओर से जारी आंकड़ों को प्रमाणिक माना जाता है।

अफसरों का दावा, सरकारी नीतियों से बने रोजगार के अवसर

अफसरों का कहना है, छत्तीसगढ़ ने पिछले तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था। इसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, रुलर इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस राशि में 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2021 तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर विक्रेताओं को आज जारी की गई राशि को मिलाकर अब तक उन्हें 119.41 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों को अब तक 42.73 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 27.99 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा,  विनोद वर्मा और श्री राजेश तिवारी, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  रेणु जी पिल्ले और  सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बेमेतरा /शौर्यपथ/ 

जिले को वर्ष 2021-22 के लिए 85977 परिवारो का घरेलू नलजल कलेक्शन प्रदाय करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमे 209 रेट्रेफिटिंग योजना एवं 251 एकल ग्राम योजना से पूर्ण किया जाना है 08 दिसम्बर 2021 के पश्चात् प्राप्त 23 योजनाओं की  लागत रू. 2993.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया, अभी तक 215 रेट्रोफिटिंग योजना के अंतर्गत 44515 एफएचटीसी एवं 354 एकल ग्राम योजना के अंतर्गत 70394 एफएचटीसी की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में से 215 रेट्रोफिटिंग योजना एवं 140 एकल ग्राम योजना की निविदा जारी की गई। तथा अभी तक 265 निविदाओं के ग्राम 202 के 202 रेट्रोफिटिंग योजना 135 ग्राम के 138 योजना में कुल 65252 एफएचटीसी हेतु राशि रू. 181.33 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये, शेष निविदा प्रक्रियाधीन है।  

8 दिसम्बर 2021 के पश्चात् प्राप्त 23 एकल ग्राम योजनाओं की लागत रू. 2993.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृत का अनुमोदन हेतु समिति को अवगत कराया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले के शालाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों, आश्रमों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वाटर का कार्य पूर्ण कराकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राॅफ्स, इत्यादि के साथ जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से आवश्यक स्वीकृत राशि की मांग किये जाने हेतु समिति को अवगत कराया गया। सदस्य सचिव द्वारा 01 अप्रैल 2021 से 29 दिसम्बर 2021 तक विभिन्न मदों में प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी से समिति को अवगत कराया गया।

बेमेतरा /शौर्यपथ/

बेमेतरा जिला अन्तर्गत कोविड-19 एवं नये वेरियन्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को ध्यान मे रखते हुए जिले मे स्थित समस्त सभी डीजल पेट्रोल पम्पों, व्यापारिक/व्यवसायिक केन्द्रों व मदिरा दुकानों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं उक्त संस्थानों मे आने वाले ग्राहकों के द्वारा मास्क/फेस कव्हर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  विलास भोसकर संदीपान द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान/व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

देश में कोरोना के नए मामलों में संख्‍या में लगातार इजाफा हो रहा है. दिल्‍ली, मुंबई और देश के अन्‍य बड़े शहरों में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है, इसमें नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी शामिल हैं. अब तक देश के 26 राज्‍यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं. देश में गुरुवार को कोरोना के 90,928 नए केस दर्ज किए गए जो कि 200 दिनों में सर्वाधिक हैं.

नई दिल्‍ली  /शौर्यपथ/

देश में कोरोना के नए मामलों में संख्‍या में लगातार इजाफा हो रहा है. दिल्‍ली, मुंबई और देश के अन्‍य बड़े शहरों में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है, इसमें नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी शामिल हैं. अब तक देश के 26 राज्‍यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं. देश में गुरुवार को कोरोना के 90,928 नए केस दर्ज किए गए जो कि 200 दिनों में सर्वाधिक हैं.
मामले से जुड़ी 10 खास बातें...

देश में 24 घंटे में कोरोना के 495 मामले आए. ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में कुल मामले बढ़कर 2,630 हो गए हैं. हालांकि, अब तक 995 मरीज ठीक हो चुके हैं. कोरोना का यह नया वेरिएंट 26 राज्यों में पांव पसार चुका है. दिल्ली (465) और महाराष्ट्र (797) में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं.

वर्ष की शुरुआत से देश में रोजाना के कोरोना के मामलों में लगभग चार गुना इजाफा हुआ है.देश में गुरुवार को कोरोना के 90,928 नए केस दर्ज किए गए. एक दिन पहले यानी बुधवार को देश में कोरोना के 58,097 केस दर्ज हुए थे.

दिल्‍ली और मुंबई के अलावा कोलकाता, चेन्‍न्‍नई और बेंगलुरू में भी कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्‍या चिंता का विषय बनी हुई है.

मुंबई में बुधवार को कोरोना के 15,166 मामले सामने आए थे, यह संख्‍या पिछले साल की अधिकतम संख्‍या (11000) से भी ज्‍यादा है. करीब 90 फीसदी नए मरीजों को कोई लक्षण नहीं दिखे जबकि केवल 8 फीसदी को अस्‍पताल में भर्ती कराने की नौबत आई.

देश की राजधानी दिल्‍ली में बुधवार को कोविड केसों की संख्‍या एक दिन पहले की तुलना में करीब दोगुनी हो गई. दिल्‍ली में बुधवार को 10,665 केस दर्ज हुए. हालांकि राहत यह रही कि कम मरीजों को ही अस्‍पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है.

कुछ दिन पहले तक पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए केसों में से आधे राजधानी कोलकाता से आ रहे थे लेनि आसपास के जिलों में भी अब केस तेजी से बढ़ रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के निदेशक अजय चक्रबर्ती ने कहा, 'हम आसपास के जिलों और ग्रामीण इलाकों की स्थिति पर नजर जमाए हैं जहां केसों की संख्‍या बढ़ रहे हैं. '

कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश के कई प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है. स्‍कूलों को बंद कर दिया गया है हालांकि कई राज्‍यों में चुनावी रैलियां जारी है, यहां अगले कुछ माह में विधानसभा चुनाव होने हैं.

कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की कम संख्या से देश में एक्टिव केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,85,401 हो गई है अर्थात् 2,85,401 मरीजों का कोरोना का इलाज चल रहा है.

देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत, अब तक लोगों को वैक्सीन की कुल 1,48,67,80,227 खुराकें दी जा चुकी हैं. इसमें पिछले 24 घंटे में दिए गए 91,25,099 डोज भी शामिल हैं. बुधवार के दौरान 14,13,030 टेस्ट किए गए.

वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने उठाया है. सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो.

नई दिल्ली /शौर्यपथ/

पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका डालकर शीर्ष अदालत से पीएम की सुरक्षा में चूक की गहन जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी. मुख्य न्यायधीश एन वी रमना ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह केंद्र और पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपें. उधर प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्चस्तरीय टीम का गठन किया है. जांच टीम तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

बता दें कि लॉयर्स वॉयस संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने उठाया है. सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो.

याचिका में पंजाब के बठिंडा में पीएम के काफिले को रोकने में सुरक्षा उल्लंघन की गहन जांच की मांग की गई है. वहीं, पीएम की यात्रा के लिए पुलिस बंदोबस्त से संबंधित सभी सबूतों को बठिंडा जिला जज को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की मांग भी की गई है.

याचिका में ये भी कहा गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्य सचिव और DGP या उनके नामांकित अफसरों के लिए कार निर्धारित की जाती है और उन्हें काफिले में शामिल होना चाहिए. हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री के आने के दौरान न तो मुख्य सचिव/प्रतिनिधि और न ही डीजी/प्रतिनिधि काफिले में शामिल हुए. घटनाओं से यह स्पष्ट है कि निजी व्यक्तियों को प्रधान मंत्री के मार्ग तक पहुंच प्रदान की गई थी. अन्य व्यक्तियों को नाकाबंदी में शामिल होने के लिए उकसाया गया था, जो राज्य तंत्र और राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर और अक्षम्य उल्लंघन का संकेत देता है.

याचिका में क्या-क्या कहा गया है

याचिका में कहा गया है कि पंजाब राज्य के सचिव और पुलिस महानिदेशक ने विशेष सुरक्षा समूह को आश्वासन दिया कि रास्ता साफ है. यह पाया गया कि यह सच नहीं था जिसके परिणामस्वरूप एक अनिश्चित स्थिति पैदा हुई. यह निवेदन है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब पुलिस की मिलीभगत से स्पष्ट रूप से हुई थी.

यह केवल पंजाब सरकार थी जो प्रधान मंत्री के सटीक मार्ग को जानती थी जिसे उच्च सुरक्षा कारणों से कभी साझा नहीं किया जाता. यह बताया गया है कि हाल के वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी चूक हो सकती है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और निकटवर्ती सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी एसपीजी अधिनियम 1988 के अनुसार विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की होगी.

इसके विपरीत, क्या चौंकाने वाला था कि मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस कर्मियों को उन हुड़दंगियों के साथ भाग लेते देखा गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला था. घटनाओं का क्रम और ऊपर वर्णित तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि राज्य सरकार और राज्य पुलिस प्रधान मंत्री के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है.

राजनीति /शौर्यपथ/

कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने अपने 'हाउज द जोश' ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि वह उनका ट्वीट सुरक्षा में चूक के बारे में मजाक नहीं था.

पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक  के मामले में राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है. बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना को "साजिश" करार देते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली, जिसमें कांग्रेस के एक नेता का विवादित ट्वीट 'How's the Josh' भी शामिल था. इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने फिल्म "उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक" के एक लोकप्रिय डायलॉग का हवाला देते हुए अपने पोस्ट में लिखा, "मोदीजी, हाउज द जोश?"

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, "किस बात का उत्सव है उनका... किस बात का जोश है... देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे."

उन्होंने सवाल किया, ‘‘किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए लौटते वक्त प्रधानमंत्री ने चन्नी जी (मुख्यमंत्री) के लिए संदेश दिया कि ‘जिंदा लौट रहा हूं'.''

दुर्ग भिलाई /शौर्यपथ/

दुर्ग जिले के रिसाली में भी कांग्रेस की शहर सरकार बन गई है। पार्षदों ने वार्ड-9 से पार्षद चुनी गईं शशि सिन्हा शहर की नई मेयर होंगी। इसके साथ ही सभापति पद के लिए केशव बंछोर काे चुना गया है। शशि सिन्हा पहली बार जीत कर आई हैं, जबकि केशव तीन बार के पार्षद हैं। ।

महापौर पद के लिए 3 उम्मीदवारों और अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। मेयर पद के लिए निर्दलीय सुनंदा चंद्राकर, भाजपा से रमा साहू और कांग्रेस से शशि सिन्हा दावेदार थीं। जबकि अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से धर्मेंद्र भगत और कांग्रेस से केशव बंछोर दावेदार थे। कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिन्हा को 27 वोट मिले, जबकि भाजपा की रमा साहू को महज 9 और निर्दलीय सुनंदा चंद्राकर को 4 वोट से संतोष करना पड़ा। वहीं अध्यक्ष के लिए कांग्रेस को 27 और भाजपा को 13 वोट मिले।

 इससे पहले निगम के पहले चुनाव में नव निर्वाचित पार्षदों ने बुधवार सुबह अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। निर्वाचन अधिकारी डॉ. एसएन भुरे ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पांच-पांच पार्षदों को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होने के बाद कांग्रेसी पार्षद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ निकल गए थे। थोड़ी देर बाद लौटे तो मेयर और सभापति पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया।

 भिलाई से अलग होकर पहली बार अस्तित्व में आए 40 सीटों वाले इस निगम में कांग्रेस 21 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में है। जबकि सात में से पांच निर्दलीय भी साथ होने का दावा कांग्रेस ने किया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कहा था कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है इसके बाद भी वह निर्दलियों का सहारा ले रही है। कांग्रेस को अपने ही पार्षदों पर विश्वास नहीं है। इसीलिए वह उन्हें लेकर अज्ञातवास में घूम रही है। उनको पूरे घेराबंदी के साथ ही शपथ ग्रहण में ले जाया जा रहा है। यह पार्षदों का अपमान है।

भाजपा नेताओं का कहना था कि वह अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और नॉकआउट नहीं करेगी। बीजेपी की बात करें तो उसके पास अभी 15 पार्षद ही हैं। उसे बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 6 पार्षदों की और जरूरत पड़ेगी। रिसाली नगर निगम में महापौर और सभापति पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।