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रायपुर / शौर्यपथ / राजधानी रायपुर के सिलतरा स्थित फैक्ट्री में आज हुए दर्दनाक हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई तथा कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक घटना है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।
स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत को 2 करोड़ और कांस्य को 1 करोड़ देने की भी घोषणा
रायपुर / शौर्यपथ /
राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार की ओर से 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और सरकार उन्हें पहचान देने तथा निखारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से बंद पड़े खेल अलंकरण समारोह को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा शीघ्र ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि
ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये,
रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये,
तथा कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय निश्चित रूप से खिलाड़ियों के मनोबल और उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा।
श्री साय ने बताया कि प्रदेश में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है। कुछ माह पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया के छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान खेल अधोसंरचना के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं कि वर्ष 2036 में, जब भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तब छत्तीसगढ़ भी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के लिए अग्रणी राज्य बने।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं संघ के उपाध्यक्ष श्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक जैसी अनोखी खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई है, जिससे सुदूर वनांचल की खेल प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्राप्त हुआ है।
आम सभा में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, 2025-26 का बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, साथ ही ऑडिटर की नियुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए।
महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया ने सचिवीय प्रतिवेदन का वाचन किया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री हिमांशु द्विवेदी, श्री गजराज पगारिया, कोषाध्यक्ष श्री संजय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में संघ पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।
वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर रायपुर की संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने मुख्यमंत्री श्री साय को आगामी 10 से 13 अक्टूबर तक माउण्ट आबू में आयोजित होने वाले वैश्विक शिखर महासम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मण्डल को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं तथा आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा शांति, आध्यात्मिकता और मानवता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य अनुकरणीय हैं।
भेंट के दौरान सविता दीदी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी रायपुर प्रवास के दौरान नवा रायपुर, सेक्टर-20 स्थित शान्ति शिखर के नये भवन "एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड- शान्ति शिखर" के लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी।
प्रतिनिधि मण्डल में ब्रह्माकुमारी सविता दीदी के साथ बीके रश्मि दीदी, बीके महेश डोडवानी और बीके हीरेन्द्र नायक भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया “मेक-इन-सिलिकॉन” पोस्टर और वेबसाइट का शुभारंभ
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में “मेक-इन-सिलिकॉन: राष्ट्रीय सिंपोजियम ऑन एनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर” के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की पहल है।
ट्रिपल आईटी-नया रायपुर के निदेशक प्रो. ओमप्रकाश व्यास ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी 7–8 नवम्बर 2025 को ट्रिपल आईटी-नया रायपुर में आयोजित होगी। इसमें देशभर के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल होंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाना है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को मिलकर नवाचार करना होगा और नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी। उनके अनुसार, स्वदेशी सेमीकंडक्टर अधोसंरचना ही भारत की डिजिटल और आर्थिक मजबूती की नींव है। यह आयोजन भारत सरकार के “सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन” और छत्तीसगढ़ सरकार की तकनीकी आत्मनिर्भरता की सोच के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे।
इस अवसर पर संयोजक डॉ. मनोज मजूमदार, डॉ. दीपिका गुप्ता और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।
दुर्ग। शौर्यपथ।
राजनीति की ऊँचाइयाँ जब किसी नेता को मंत्री पद तक ले जाती हैं, तब अक्सर जीवन में प्रोटोकॉल और व्यस्तताओं का ऐसा जाल बुन जाता है कि पुराने मित्र और रिश्ते धीरे-धीरे पीछे छूट जाते हैं। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि जो मित्र सच्चे होते हैं, वे किसी पद या ताज के मोह के कारण नहीं, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता की डोर से जुड़े रहते हैं।
इसी सत्य को सहजता से परिभाषित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव आज सुबह दुर्ग शहर में अपने पुराने मित्र मंडली के बीच सामान्य चाय-नाश्ते की चर्चा में शामिल हुए। गंजपारा स्थित एक होटल में बिना किसी औपचारिकता और प्रोटोकॉल के, मंत्री अपने साथियों के साथ पुराने दिनों की यादें ताजा करते नज़र आए।
जहां राजनीति और सरकारी दायित्वों का बोझ हर पल मंत्री के कंधों पर होता है, वहीं यह दृश्य शहरवासियों के लिए चर्चा का विषय बन गया कि इतना बड़ा पद पाने के बावजूद भी मंत्री यादव अपने आत्मीय रिश्तों को जीवित रखना नहीं भूले। यह इस बात का प्रतीक है कि पद भले ही अस्थायी हो, मगर मित्रता जीवन की अमूल्य धरोहर है जो हर परिस्थिति में साथ रहती है।
राजनीति और जिम्मेदारियों की कठोर राह में जब कोई नेता अपने पुराने दिनों की स्मृतियों और दोस्तों के संग बिताए पलों को सहेजकर आगे बढ़ता है, तब यह संदेश और गहरा हो जाता है कि –
? “मंत्री है तो क्या हुआ, इंसानियत और मित्रता ही असली पहचान है।”
दुर्ग। शौर्यपथ। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में उठाए जा रहे सख्त कदमों के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव की कार्यप्रणाली का बड़ा असर सामने आया है। राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम जेआरडी शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य संगीता नायर को निलंबित कर दिया है।
सोमवार को जारी आदेश में शासन ने धार्मिक प्रतीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, परीक्षा कार्यों में लापरवाही, दस्तावेजों के निपटारे में उदासीनता और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया है।
शासन ने माना कि प्राचार्य का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है और उनके कार्यों से विद्यालय का वातावरण दूषित हुआ। आदेश में लिखा गया है कि नायर की कार्यशैली में “घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता” झलकती है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग), दुर्ग रखा गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद
आरोप है कि प्राचार्य संगीता नायर ने छात्रों को चोटी न रखने, तिलक न लगाने और रक्षा सूत्र (मौली) न पहनने जैसी बातें कही थीं। कई छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्होंने बार-बार धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी की और TC देकर निकालने की धमकी भी दी।
इसी मुद्दे पर छात्रों व अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया था।
बजरंग दल की चेतावनी
बजरंग दल दुर्ग के संयोजक सौरभ देवांगन ने आरोप लगाया कि प्राचार्य लंबे समय से हिंदू प्रतीक धारण करने वाले बच्चों को परेशान कर रही थीं। संगठन ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
अन्य शिकायतें भी बनीं आधार
सरकारी आदेश में धार्मिक प्रतीकों वाले विवाद के साथ अन्य गंभीर लापरवाहियों का भी जिक्र है—जैसे ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र के काम में सहयोग न करना, सेवानिवृत्त व्याख्याता का अवकाश लेखा लंबित रखना और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार। शिक्षा विभाग ने इसे “गंभीर कदाचार” माना है।
शिक्षा मंत्री की सख्त पहल
दुर्ग विधायक एवं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के विभाग संभालने के बाद से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लंबे समय से संगीता नायर के खिलाफ शिकायतें और विरोध सामने आ रहे थे, किंतु अब मंत्री की सख्त कार्यप्रणाली के चलते निर्णायक कार्रवाई हुई है।
शहर में यह चर्चा का विषय था कि कभी भी विभागीय कार्यवाही हो सकती है और अंततः शासन ने निलंबन आदेश जारी कर दिया।
आगे की कार्रवाई
दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि शिकायतों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जिसके आधार पर निलंबन हुआ है। विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई संभव है।
? यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिथिलता और मनमानी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दुर्ग कांग्रेस: नए चेहरों से ही मिलेगी मजबूती
आज की राजनीति में कांग्रेस को अपने संगठन में बड़ा बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। दशकों से चली आ रही परिवारवाद की राजनीति ने पार्टी को कमजोर किया है, जिससे कई समर्पित कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन उन्हें कभी शीर्ष नेतृत्व में जगह नहीं मिली। अगर कांग्रेस इस परिवारवाद से हटकर नए और अनुभवी चेहरों को मौका देती है, तो यकीनन वह मजबूत होगी।
अगर हम बात दुर्ग कांग्रेस की करें, तो मौजूदा समय में यह संगठन काफी कमजोर दिखाई देता है। इसकी निष्क्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुर्ग जिला मुख्यालय में होने वाले हर विरोध प्रदर्शन या आंदोलन की कमान अक्सर दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में होती है, और बाकी सभी बड़े नेता उनके पीछे-पीछे चलते नजर आते हैं। चाहे वो पूर्व सांसद प्रत्याशी राजेश साहू हों, पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा और धीरज बाकलीवाल हों, या पूर्व विधायक अरुण वोरा, सभी आज एक ही अगुवाई में आंदोलन करते दिखते हैं। मंच पर अपनी वरिष्ठता का हवाला देकर ये नेता अपनी जगह तो बना लेते हैं, लेकिन संगठन में इनकी सक्रिय भागीदारी कहीं नजर नहीं आती।
क्या सिर्फ मंच की राजनीति से काम चलेगा?
मंच पर पहुंचने की इस राजनीति के भरोसे अगर दुर्ग कांग्रेस के नेता बैठे रहे, तो वे आम जनता के बीच अपनी मजबूत पहचान कभी नहीं बना पाएंगे। जबकि, आज की राजनीति में जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आज दुर्ग में भाजपा के पास गजेंद्र यादव जैसे कैबिनेट मंत्री, ललित चंद्राकर जैसे दर्जा प्राप्त मंत्री और सरोज पांडे जैसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाजपा में नए कार्यकर्ताओं को भी यह उम्मीद रहती है कि संगठन उन्हें कभी भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है।
वहीं, कांग्रेस में कार्यकर्ता आपस में यही चर्चा करते रहते हैं कि आखिर कब तक वे सिर्फ झंडे उठाएंगे और सड़कों पर लड़ते रहेंगे। हाल ही में हुए 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन में कई समर्पित कार्यकर्ताओं को मंच पर जगह नहीं मिली, और पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा और धीरज बाकलीवाल जैसे अनुभवी नेता भी दरकिनार नजर आए। दूसरी तरफ परिवार वाद के मंचाधीन वर्चस्व को प्रमुख स्थान पर देखकर एक बार फिर कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या उनका इस्तेमाल सिर्फ झंडे और डंडे के लिए ही होता रहेगा?
भविष्य की राह और कार्यकर्ताओं का विश्वास
वर्तमान और पिछली राजनीति में काफी अंतर आ गया है। कांग्रेस संगठन को यह बदलाव स्वीकार करना होगा। दुर्ग में राजेंद्र साहू, धीरज बाकलीवाल, क्षितिज चंद्राकर, जयंत देशमुख, दीपक दुबे, विजेंद्र पटेल, अभिषेक बोरकर, और अयूब खान जैसे कई युवा और अनुभवी नेताओ की लंबी फौज हैं, जिन्हें जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये नेता हर क्षेत्र में आम जनता के बीच अपनी एक अलग छवि बनाए हुए हैं और सभी को साथ लेकर बखूबी काम कर सकते हैं।
राजनीति की यह मांग अब बढ़ती जा रही है कि सालों से जमे पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को सामने लाया जाए। एक ही चेहरे से आम जनता भी ऊब चुकी है। नए और ऊर्जावान नेता ही राजनीति में आम जनता के बीच पकड़ को मजबूत करते हैं। अगर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में दुर्ग कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों तक सिमट कर रह जाएगी और दुर्ग में भाजपा का वर्चस्व और मजबूत होगा। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। अगर उन्हें सही सम्मान और जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो पार्टी कमजोर होगी और जनता का विश्वास भी खो देगी। दुर्ग कांग्रेस को अब अपनी इस पुरानी राजनीति को छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। तभी वह विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभा पाएगी और आम जनता के बीच अपनी पहचान बना पाएगी।
क्षेत्र में चल रही राजनीतिक चर्चाओं केआधर पर
दुर्ग। शौर्यपथ।
दुर्ग जिला भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें संगठन ने 18 पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह कदम भाजपा के संगठन को बूस्ट देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भाजपाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक की अध्यक्षता में दुर्ग जिला भाजपा की 18 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 मंत्री, 2 कोषाध्यक्ष व सह-कोषाध्यक्ष तथा 2 कार्यालय मंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिससे सभी वर्गों और अनुभवी कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिला है।
कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से की गई है, जिससे भाजपा की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने का संदेश गया है।
पदाधिकारियों से संगठन की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने और लाभकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने की अपेक्षा जताई गई है।
इससे पार्टी की स्थानीय रणनीति और सम्पर्क शक्ति मजबूत होगी, साथ ही सामाजिक संतुलन और युवा नेताओं का समावेश पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।
पदाधिकारियों की सूची में विविधता और अनुभव
उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष आदि सभी पदों पर अनुभवी और सक्रिय नेताओं को मौका दिया गया है — जो संगठनात्मक मजबूती की दृष्टि से सुखद और प्रेरणादायक है।
भाजपा की नई टीम से स्थानीय राजनीति में तेज़ बदलाव और संगठन को चुनावी रूप से तैयार रखने की उम्मीद जताई जा रही है।
यह कार्यकारिणी दुर्ग जिले की भाजपा संगठन को नयी ऊर्जा और दिशा देने के लिए बनी है।
दुर्ग / शौर्यपथ / स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने आज सरस्वती साइकिल योजना के तहत तिलक उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला में 55 छात्राओं को साइकिल वितरण किया। उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को सम्मानित किया। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शासकीय विद्यालयों के छात्रों के भविष्य गढऩे में तत्पर है। गुजरात मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ में भी सेटेलाइट के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जिससे विद्यालय में विषय शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षा का बेहतर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व काल की तरह पुन: प्राथमिक कक्षाओं में बारहखडी का अभ्यास कराया जाए, जिससे बच्चे भाषा का बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सके। साथ ही गणितीय संक्रियाओं को भी बेहतर तरीके से समझाने हेतु प्रयास किए जाए। मंत्री श्री यादव ने बताया कि उन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिलक कन्या विद्यालय से ही दी हैं अत: इस विद्यालय से उनका भावनात्मक संबंध रहा है। उन्होंने कहा विद्यालय के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है मुझे जो बेहतर लगेगा विद्यालय के लिए करूंगा। मंत्री श्री यादव ने प्राचार्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक डोम तैयार करने की घोषणा की। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि अभाव से अच्छा सीखने का और कोई माध्यम नहीं हो सकता। सभी सुविधाएं देने पर सीखने की गति कम होती है अत: बच्चे पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। छत्तीसगढ़ शासन शैक्षणिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसी पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी श्रीमती सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य की 16 अचल संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क करने का आदेश प्राप्त किया है [प्रेस विज्ञप्ति]. यह कार्रवाई राज्य में किसी लोकसेवक के विरुद्ध EOW द्वारा बेनामी संपत्ति की कुर्की का पहला मामला है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
विस्तार से मामला:
EOW ने अपराध क्रमांक-22/2024 के तहत श्रीमती सौम्या चौरसिया के विरुद्ध जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि उन्होंने बेनामी नामों से ये संपत्तियां अर्जित की थीं. माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने EOW द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, दिनांक 22.09.2025 को इन 16 अचल संपत्तियों की अंतरिम कुर्की का आदेश जारी किया [प्रेस विज्ञप्ति].
पृष्ठभूमि और संलग्नता:
श्रीमती सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है. प्रारंभिक जांच में लगभग 47 करोड़ रुपये की 45 अचल संपत्तियों को उनके करीबी रिश्तेदारों, जैसे सौरभ मोदी और अनुराग चौरसिया, के नाम पर खरीदे जाने के सबूत मिले थे [प्रेस विज्ञप्ति]. यह भी सामने आया कि इन संपत्तियों को कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग करके खरीदा गया था [प्रेस विज्ञप्ति].
ED की पूर्व कार्रवाई:
इसी मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पहले ही लगभग 39 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका था. शेष बची 16 अचल संपत्तियों को लेकर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई की, क्योंकि उन्हें भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित किए जाने के पुख्ता सबूत मिले थे [प्रेस विज्ञप्ति].
महत्व और आगामी कदम:
EOW की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है. ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध भी अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसी ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जो शासन की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को और गति प्रदान करेगी
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
