Hindi▼
रायपुर / शौर्यपथ /
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम प्रवास के दौरान कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विचारपुर और भिभौंरी में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, मांगें और सुझाव सुने तथा सभी आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने ग्राम विचारपुर में 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 10 लाख रुपए की लागत से झोंका नाला में पुलिया, 5 लाख रुपए की लागत से मंच और 3 लाख रुपए की लागत से ज्योति कक्ष का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक समय पर पहुँचना चाहिए।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सभापति रामकुमार भट्ट, डॉ. बीरेन्द्र साहू, परदेशी पटेल, रवि राजपुत सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने बताया कि ग्राम विचारपुर के विकास के लिए 82 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष तेजी से प्रगति पर हैं। यह राशि गाँव के भविष्य को नई दिशा देने के लिए है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी ग्रामीण को शासन-प्रशासन तक पहुँचने में कठिनाई नहीं होगी और हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां और योजनाएं नागरिकों का जीवन आसान, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए हैं तथा समस्याओं का निपटारा स्थल पर ही सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर काम कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश का कोई भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। किसानों को सशक्त बनाना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और हर घर तक विकास की रोशनी पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“आपकी समस्या ही मेरी समस्या है और उसका समाधान करना ही मेरा दायित्व है।” उन्होंने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया ताकि वे भविष्य में प्रदेश और देश की प्रगति में योगदान दे सकें।
युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए उपमुख्यमंत्री ने उन्हें शिक्षा और खेलकूद में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। महिलाएं स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में नए कदम बढ़ाएंगी और हर गांव विकास की नई मिसाल बनेगा।
छत्तीसगढ़ / शौर्यपथ / कृषि उपकरणों पर GST कटौती का फैसला किसानों के लिए ऐतिहासिक राहत है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों की उपकरण खरीद पर सीधी बचत होगी और आधुनिक खेती अब और सुलभ हो पाएगी.
किसानों को प्रत्यक्ष लाभ
ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर टिलर, सीडर, रोटावेटर, मल्चर, स्प्रेयर, हार्वेस्टर सहित प्रमुख कृषि उपकरण 18% जीएसटी के बजाय अब मात्र 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।
45 HP ट्रैक्टर अब लगभग ₹45,000 सस्ता हुआ है तथा कई अन्य मशीनें ₹10,000 से लेकर ₹1,87,500 तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
सिंचाई, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स आदि पर भी टैक्स घटाकर 5% किया गया है।
किसानों के लिए क्या बदलाव आएंगे
छोटी जोत के किसान अब आवश्यक मशीनरी कम कीमत में खरीद सकेंगे, जिससे लागत घटेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
मशीनरी सस्ती होने से खेती में समय की बचत और उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा संभावित है।
सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र में तकनीकी अपनाने की गति बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम साबित होगा।
अर्थव्यवस्था और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा
उपकरण कीमतों में आई कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा तथा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी लाभ होगा।
जीएसटी दरें घटने के बाद किसान ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि उपकरण आसानी से खरीद सकेंगे, जिससे खेती अधिक मुनाफेवाली और वैज्ञानिक होगी।
नई दरों और उनके लाभ पर विस्तृत कीमतें व तुलना आपको संलग्न PDF में मिलेगी। सरकार का यह निर्णय साफ़ तौर पर किसानों की लागत कम कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर है।
एम्स रायपुर में शुरू हुई पहली शासकीय रोबोटिक सर्जरी सुविधा ‘देवहस्त’
रायपुर / शौर्यपथ /
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर ने चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। शनिवार को यहां मध्य भारत की पहली शासकीय रोबोटिक सर्जरी सुविधा ‘देवहस्त’ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
नवीनतम तकनीक से सुसज्जित यह सुविधा न्यूनतम चीरा (Minimally Invasive) पद्धति पर आधारित है, जिससे सर्जरी अधिक सुरक्षित, सटीक और रोगियों के लिए कम दर्दनाक होगी। मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, कम अस्पताल प्रवास और बेहतर उपचार परिणामों का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सुविधा राज्य को चिकित्सा शिक्षा और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और शोध में एक नया मानदंड करार दिया।
एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक ले. जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने कहा कि ड्यूल-कंसोल दा विंची Xi सर्जिकल सिस्टम और SimNow जैसे अत्याधुनिक सिमुलेशन प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षु चिकित्सकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रारंभिक चरण में यह सुविधा यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, ईएनटी और स्त्री रोग विभाग में उपलब्ध होगी।
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. दिव्यज्योति मोहंती और संयोजक डॉ. अमित शर्मा ने बताया कि इस सुविधा से रोगियों को महानगरों की यात्रा किए बिना ही किफायती, विश्वस्तरीय उपचार मिलेगा।
विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने बी.एससी. नर्सिंग छात्रा सुश्री ज्योत्स्ना किराड़ो को ‘देवहस्त’ नाम सुझाने के लिए सम्मानित किया।
इस पहल से छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य भारत के रोगियों को जटिल सर्जरी के लिए एक सुलभ और भरोसेमंद विकल्प उपलब्ध होगा।
दुर्ग। शौर्यपथ / सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” अभियान ने शहर में जनजागरूकता की नई लहर पैदा की है। इस अभियान की अगुवाई यातायात प्रभारी पुष्पेंद्र भट्ट कर रहे हैं, जो अपनी टीम के साथ लगातार चौक-चौराहों पर दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने की समझाइश दे रहे हैं।
पुष्पेंद्र भट्ट के प्रयासों का ही परिणाम है कि यह मुहिम अब केवल प्रशासन तक सीमित न रहकर जनता और जनप्रतिनिधियों की साझी जिम्मेदारी बन गई है। इसी क्रम में आज नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका वाघमार ने भी पटेल चौक पहुंचकर हेलमेट पहनकर अभियान को समर्थन दिया और वाहन चालकों को सुरक्षा का संदेश दिया।
यातायात प्रभारी ने बताया कि “सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक नुकसान सिर पर चोट लगने से होता है, और हेलमेट ही जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। प्रशासन की यह पहल आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही चलाई जा रही है।”
शहरवासियों ने यातायात प्रभारी पुष्पेंद्र भट्ट और उनकी टीम के जनहित से जुड़े इस अथक प्रयास की प्रशंसा की है। लोगों का मानना है कि नो हेलमेट-नो पेट्रोल व्यवस्था से न केवल यातायात अनुशासन बढ़ेगा बल्कि दुर्घटनाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में भी कमी आएगी।
जिला प्रशासन और यातायात विभाग की यह संयुक्त पहल भविष्य में सड़क सुरक्षा को लेकर एक स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम मानी जा रही है।
NextGenGST : गरीब, किसान, व्यापारी और उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक सौगात – जितेन्द्र वर्मा
प्रधानमंत्री मोदी का नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार बनेगा गेम चेंजर, हर वर्ग को मिलेगा सीधा लाभ – जितेन्द्र वर्मा
दुर्ग /रायपुर / शौर्यपथ / देश में GST के नियम में बड़े बदलाव किये गए है नए नियम के अनुसार आम जनता को इससे काफी राहत मिलेगी वही आवश्यक वस्तुओ और कृषि क्षेत्र में भी यह विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है . नए GST नियम की सराहना करते हुए भाजपा संगठन के परदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने पीएम मोदी का आभार मानते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लालकिले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में #NextGenGST सुधारों का संकल्प लेकर ऐतिहासिक घोषणा की थी, जो आज साकार हो गया है। जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधार पर भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है, ये नए भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने का सशक्त माध्यम हैं।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित वंचितो के मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अगली पीढ़ी के #GST बदलाव की बात रखी थी, आज उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक बदलाव पर मुहर लगाई है, जो GST के दरों को सरल बनाता हैं। यह पैसे के बोझ को कम करते हुए और नागरिकों व व्यापारियों, दोनों के जीवन को बहुत आसान बनाएगा। 5% और 18% की केवल दो प्राथमिक स्लैब, मध्यम वर्ग के लिए सस्ता सामान, निर्यातकों के लिए तेज़ रिफंड और एमएसएमई के लिए आसान पंजीकरण के साथ, ये सुधार किसानों और छोटे व्यापारियों से लेकर महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों तक, समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाएगा।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा ने आगे कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार हर वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। किसानों को कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे, विद्यार्थियों की किताबें और कॉपियां कर मुक्त होंगी, स्वास्थ्य बीमा और दवाओं पर बोझ कम होगा, वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों को रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें अब और सस्ती मिलेंगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय करोड़ों देशवासियों व व्यापारियों के जीवन में एक नया सूर्योदय लाएगा। यह बदलाव आमजन के जीवन को सरल बनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे इस निर्णय को व्यापार, उद्योग और रोजगार के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि कर का बोझ घटने और MSME को प्रोत्साहन मिलने से उद्योग व व्यापार का विस्तार होगा। छोटे व्यापारी भी बड़े बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, जिससे आर्थिक विकास में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। मांग और उत्पादन बढ़ने से नए उद्योग-धंधों का विकास होगा, जिससे लाखों रोजगार अवसर पैदा होंगे। कर राहत से स्थानीय उत्पाद और सेवाएं प्रतिस्पर्धी बनेंगी, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी। यह सुधार विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की दूरदृष्टि और नेतृत्व में आसान जीवन और आसान व्यापार का संकल्प साकार हो रहा है। इस ऐतिहासिक सौगात के लिए भाजपा प्रदेश मंत्री वर्मा ने प्रधानमंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया हैं।
रिसाली। शौर्यपथ ।नगर पालिक निगम रिसाली अब छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी से टैक्स वसूलेगा। निगम ने बुधवार को महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तय किया गया कि निगम क्षेत्र में लगे विद्युत खंभों और ट्रांसफार्मरों की गणना कर टैक्स निर्धारण किया जाएगा और कंपनी को डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा।
परिषद के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि विद्युत वितरण कंपनी घरों तक कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए निगम की भूमि का उपयोग कर रही है, जिसके लिए नियमानुसार कर वसूलना उचित है। महापौर ने कहा कि निगम की आय बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गंभीरता से सर्वे कर टैक्स निर्धारण करें और कंपनी से वसूली सुनिश्चित करें।
संपत्तिकर विभाग के सहायक राजस्व अधिकारी टिकेन्द्र वर्मा ने बताया कि पूरे रिसाली क्षेत्र में लगभग 10 हजार विद्युत खंभे और 200 स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इनके कर निर्धारण से निगम को हर वर्ष लगभग 8 से 10 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी।
एमआईसी बैठक के बाद महापौर शशि सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन निर्माण कार्यों के लिए शासन ने राशि जारी कर दी है, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। वहीं, जिन स्थलों पर चयन को लेकर विवाद है, उन मामलों को परिषद की बैठक में लाकर जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
बैठक में परिषद सदस्य जहीर अब्बास, सनीर साहू, अनिल देशमुख, संजू नेताम, रोहित धनकर, जमुना ठाकुर, ममता यादव, रंजीता बेनुआ, आयुक्त मोनिका वर्मा, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे और विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
भिलाई / शौर्यपथ / भारतीय इस्पात उद्योग के स्वर्णिम सफर में नवरत्न भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (SMS-2) ने पहली बार एसएई-1006 ग्रेड स्टील स्लैब का उत्पादन कर सफलतापूर्वक निर्यात ऑर्डर पूरा किया है। इंडोनेशिया के लिए कुल 30,000 टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील स्लैब का उत्पादन और निर्यात कर भिलाई ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। यह उपलब्धि न केवल संयंत्र की तकनीकी दक्षता का प्रमाण है, बल्कि वैश्विक इस्पात बाजार में भारत की बढ़ती साख और प्रतिस्पर्धी क्षमता का भी परिचायक है।
ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत
इस निर्यात अभियान की शुरुआत 14 अगस्त 2025 को हुई थी, जब 1,200 टन स्लैब का पहला प्रेषण रवाना किया गया। उत्पादन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक की इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को SMS-2 की टीम ने अटूट संकल्प, तकनीकी नवाचार और उत्कृष्ट टीमवर्क के साथ पूरा किया। उल्लेखनीय है कि एसएई-1006 ग्रेड स्लैब का उत्पादन संयंत्र के लिए पहली बार था, जिसे तकनीकी दृष्टि से जटिल और चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
नेतृत्व और समन्वय बना सफलता की कुंजी
मुख्य महाप्रबंधक (SMS-2) एस.के. घोषाल के नेतृत्व में टीम ने प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर कर उत्पादन प्रक्रिया को सुदृढ़ और कुशल बनाया। विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय, तकनीकी सुधार और सतत प्रयासों के कारण उत्पादन और निर्यात का कार्य समयबद्ध और सटीक निष्पादन के साथ संपन्न हुआ।
इस सफलता में RCL, PPC, ब्लास्ट फर्नेस, RDCIS, इंस्ट्रूमेंटेशन और SBS यार्ड सहित कई विभागों की अहम भूमिका रही। महाप्रबंधक प्रभारी (CCS एवं SBS) एस. देबसिकदर, महाप्रबंधक (RCL) के.वी. शंकर, महाप्रबंधक (प्रचालन, SRU) बालम सिंह, महाप्रबंधक (यांत्रिकी, CCS) निकुंज सिंघल, महाप्रबंधक (प्रचालन, CS) जी. रविकांत और महेन्द्र सिंह, उप महाप्रबंधक नितिन अग्रिहोत्री, वाई.के. साहू, घनश्याम शर्मा, सहायक महाप्रबंधक अरिंदम कर, मयंक शर्मा, विनय जैन तथा वरिष्ठ प्रबंधक राहुल गुप्ता का योगदान उल्लेखनीय रहा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की मजबूत दावेदारी
इस उपलब्धि ने साबित किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन करने में सक्षम है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। इंडोनेशिया को भेजा गया यह उच्च-मूल्य निर्यात ऑर्डर आने वाले समय में BSP के लिए नए निर्यात अवसरों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के द्वार खोलेगा।
भिलाई की यह सफलता न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय इस्पात उद्योग अब तकनीकी उत्कृष्टता और वैश्विक नेतृत्व की नई ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार है।
रायपुर / शौर्यपथ / “सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह वह संकल्प है जो समाज के सबसे वंचित व्यक्ति तक समान अवसर, गरिमा और सशक्तिकरण पहुँचाने से ही पूरा होता है।” इसी विचार को साझा करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे।
राज्य अतिथि गृह ‘पहुना’ में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री आठवले ने मंत्रालय की योजनाओं की प्रगति का विस्तार से आकलन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुँचे।
सामाजिक न्याय ज़मीन पर उतारने का संकल्प
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य सामाजिक न्याय को कागजों से निकालकर ज़मीन पर उतारना है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए चल रही योजनाओं का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में योजनाएँ कमजोर वर्गों की जीवनशैली में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं।
दिव्यांगजन और छात्रवृत्ति योजनाएँ रही केंद्र में
आठवले ने विशेष रूप से दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय समन्वय को मजबूत कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजनाओं की विस्तृत पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया।
समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, समाज कल्याण संचालक रोक्तिमा यादव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने मंत्री को राज्य में चल रही योजनाओं की उपलब्धियों और चुनौतियों की जानकारी दी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री का स्पष्ट संदेश
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र को सामाजिक न्याय की नीतियों में ढाल रही है। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ समेत देशभर में उत्पीड़न की घटनाओं की दर में कमी आई है, जो जागरूकता और योजनाओं के असर का नतीजा है।
उन्होंने जोर देकर कहा—
“गरीब और वंचित समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ही वास्तविक सामाजिक न्याय है। जब तक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ता, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा है।”
आठवले ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल से सामाजिक न्याय का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।
दैनिक शौर्यपथ, महासमुन्द / संवाददाता : संतराम कुर्रे
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यशाला बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित अनेक वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक उपस्थित रहे।
कार्यशाला के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा की जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने इसे संगठन की आत्मा बताते हुए कहा—
“सेवा ही संगठन की आत्मा है, सेवा पखवाड़ा हमारे संकल्प का पखवाड़ा है।”
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सेवा पखवाड़ा का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस (17 सितंबर) से शुरू होकर गांधी जयंती (2 अक्टूबर) तक किया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जनसेवा के विविध कार्यक्रमों में सक्रिय रहेंगे।
स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन
रक्तदान अभियान
स्वच्छता अभियान
वृक्षारोपण कार्यक्रम
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुँच
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क अभियानों को गति देने पर विशेष चर्चा की गई। प्रदेश नेतृत्व ने सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सेवा पखवाड़ा के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी सेवा पखवाड़ा को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जाएगा। समाज के बीच जाकर सेवा कार्यों का विस्तार करना ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है।
दैनिक शौर्यपत महासमुंद संवाददाता संतराम कुर्रे
पिथौरा। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर इस वर्ष पिथौरा नगरवासियों के लिए ऐतिहासिक और भव्य रास गरबा (डांडिया) महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह महोत्सव नगर के सबसे बड़े मैदान शहीद भगत सिंह खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं।
आयोजन समिति का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें जितेंद्र सिन्हा को समिति का अध्यक्ष और विक्की सलूजा को कार्यक्रम संयोजक चुना गया है। महोत्सव में मार्गदर्शन और संरक्षण हेतु कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता संरक्षक के रूप में जुड़े हैं जिनमें रूपकुमारी चौधरी (सांसद, महासमुंद), डॉ. सम्पत अग्रवाल (विधायक बसना), द्वारिकाधीश यादव (विधायक खल्लारी), शंकर अग्रवाल (पूर्व प्रदेश मंत्री, भाजपा छत्तीसगढ़), देव सिंह देवेश निषाद (अध्यक्ष नगर पंचायत पिथौरा), वीरेंद्र तिवारी (उपाध्यक्ष नगर पंचायत पिथौरा), सोहन निषाद (अध्यक्ष ग्राम सभा शीतला समाज), ठाकुर अनंत सिंह वर्मा (पूर्व अध्यक्ष ग्राम सभा शीतला समाज), प्रेम लाल सिन्हा (पूर्व अध्यक्ष ग्राम सभा शीतला समाज), आशीष शर्मा (मंडल अध्यक्ष भाजपा) एवं समाजसेवी आकाश अग्रवाल शामिल हैं।
समिति में विभिन्न जिम्मेदारियाँ इस प्रकार सौंपी गई हैं—
कार्यक्रम प्रभारी: गोपाल शर्मा
सह संयोजक: उमेश ठक्कर
उपाध्यक्ष: बबलू सोनी, अनिमेष डे, अंजय सिन्हा
कोषाध्यक्ष: जतीन ठक्कर
सह-कोषाध्यक्ष: नरेंद्र डडसेना
सचिव: भूपेंद्र भोज साहू
सह सचिव: अंकित शर्मा, अंशुल तिवारी
मैदान एवं मुख्य मंच व्यवस्था प्रभारी: गोविंद शर्मा, दुर्गेश सिन्हा, रवि आरके, मोनू सलूजा, नवीन साहू, स्वतंत्र पांडेय, तुषार बंसल
सोशल मीडिया प्रभारी: अनमोल चावला, दुर्गेश पैंकरा
अध्यक्ष जितेंद्र सिन्हा और संयोजक विक्की सलूजा ने बताया कि यह आयोजन पिथौरा के इतिहास का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव साबित होगा। पारंपरिक रास गरबा और डांडिया प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। प्रतियोगिता पूर्णतः निशुल्क होगी और इसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों के लिए विशाल इनामी राशि रखी गई है।
नगर में इस महोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है और सभी नगरवासी बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। समिति ने आश्वस्त किया है कि यह आयोजन ऐतिहासिक और यादगार होगा तथा पिथौरा नगर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊँचाई देगा।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
