राजनांदगांव /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने म्युनिसिपल स्कूल प्रांगण में नवा बिहान साईबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवा बिहान साईबर जागरूकता रथ के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी श्री दीपक झा, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी व बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित थे।
पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने बताया कि 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2024 तक साइबर जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव-गांव हाट बाजार में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। रिंगटोन के माध्यम से शासकीय नंबरों के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है एवं ओटीपी शेयर नहीं करने, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने कहा जा रहा है। अभी तक 1 लाख लोगों को इस मुहिम में जोड़ा गया है। नवा बिहान साईबर जागरूकता रथ के माध्यम से सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा नहीं करने, प्राइवेसी सेटिंग को सुरक्षित रखने, अनजान लोगों की फे्रंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने और किसी भी संदिग्ध ऑफर से बचने कहा जा रहा है। साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत पुलिस एवं हेल्पलाईन नंबर 1930 पर संपर्क करने कहा जा रहा है।

- रेडक्रास की प्रबंध समिति में श्री दामोदर दास मूंदड़ा चेयरमेन निर्वाचित
- अन्य सदस्यों को नई जिम्मेदारी मिली
राजनांदगांव/शौर्यपथ /कलेक्टर एवं अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा राजनांदगांव श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रेडक्रास की साधारण सभा का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने बताया कि रेडक्रास की नियमावली के अनुसार प्रबंध समिति बैठक की प्रक्रिया में अध्यक्ष एवं सचिव का पद स्थायी रहता है। प्रबंध समिति के गठन के बाद चेयरमेन का चयन समिति सदस्य द्वारा करने के बाद उपाध्यक्ष, सहसचिव का चयन किया जाएगा। बैठक में श्री दामोदर दास मूंदड़ा को जिला प्रबंध समिति के चेयरमैन निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस तरह श्री अशोक चौधरी व श्री हलीम बक्श गाज़ी को उपाध्यक्ष एवं श्री सुशील जैन को को सह सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचित पदाधिकारियों को कलेक्टर एवं बैठक में उपस्थित सभी ने बधाई दी। प्रबंध समिति में राज्य प्रबंध समिति के लिए पद्मश्री पुखराज बाफना ने  नाम प्रस्तावित किया। प्रबंध समिति गठन पश्चात सचिव सह सीएमएचओ डॉ. नेतराम नवरतन ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रतिवेदन पढ़ा। उन्होंने बताया कि रेडक्रास में चार संरक्षक सदस्य, 1650 आजीवन सदस्य है। साथ ही रेडक्रास की गतिविधियों के तहत पोषण किट, निक्षय मित्र किट, मरीज कोआर्थिक सहायता, नवरात्रि व्यवस्था एवं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम, जन औषधि केन्द्र संचालन की जानकारी दी। आय व व्यय समिति के समक्ष रखा, जिसे अनुमोदित किया गया। बैठक में रेडक्रास सोसायटी द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में रैन बसेरे संचालन हेतु नगर निगम द्वारा 25000 रूपए व्यय दिया जायेगा। जिसे संचालित करने की स्वीकृति, डोंगरगांव में वृद्धाश्रम को डोंगरगांव में समिति गठन कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई। रक्तदान महादान के तहत जिला अस्पताल में रक्तदाता को रेडक्रास द्वारा प्रमाण पत्र एवं रिफ्रेसमेंट दिया जाने का अनुमोदित किया गया।
बैठक में बताया गया कि जिले में वृहद स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार कार्यक्रम चलाकर गांव-गांव में वेलिंटियर तैयार कर प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसके लिए जिले से दो डॉक्टर राज्य शाखा से प्रशिक्षित होकर आए है, जिनके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही जूनियर रेडक्रास, यूथ रेडक्रास के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसके लिए शिक्षा विभाग व शासकीय दिग्विजय कॉलेज नोडल कॉलेज को आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया। रेडक्रास की आय की चर्चा करते हुए जेठी बाई धर्मशाला की दुकानों से किराया प्राप्त हो रहा है। जिसमे से कुछ दुकानों का बचा किराया जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही रेडक्रास का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में जिला प्रबंधक रेडक्रास सोसायटी श्री प्रदीप शर्मा, सिविल सर्जन डॉ. चंद्रवंशी, मेडिकल कॉलेज से श्री अविन चौधरी, शासकीय दिग्विजय कॉलेज से सुश्री प्रियंका सिंह व सुश्री वंदना मिश्रा, रेडक्रास सोसायटी सदस्यो में श्री हेमंत तिवारी, श्री सुशील जैन, श्री रईस अहमद शकील, श्री अशोक मोदी, श्री उत्तम जैन, श्री सुशील पसारी, श्री राजेश जैन, श्री अलीम शिद्दकी, श्री पुरूषोत्तम तिवारी, श्री अशोक पांडे, श्री विनेश चोपड़ा, श्री प्रदीप शर्मा, जिला संगठक सह प्रबंधक रेडक्रास सोसायटी फरमासिस खुमेश साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

फटाका व्यवसायी को लॉटरी के माध्यम से आबंटन,20 अक्टूबर से फटाका विक्रय हेतु स्थल का आबंटन कर दिया जावेगा:
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर निगम सीमा क्षेत्र में दीपावली एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर अस्थाई दुकानों से फटाका विकय किया जाता है। दीपावली के फटाका विक्रय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पालन हेतु आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर फटाका विक्रय के लिए नियम शर्ते बनाई गई है।बता दे कि चयनित स्थल गवर्मेंट स्कूल के पीछे मैदान पर अस्थायी फटाका दुकान लगाया जावेगा।उक्त कार्य हेतु दिनांक 20 अक्टूबर से फटाका विक्रय हेतु स्थल का आबंटन कर दिया जावेगा।
जिसके लिए नगर निगम द्वारा नियम शर्ते लागू रहेगी।नगर निगम द्वारा चयनित स्थान पर फटाका विकय किया जावेगा। अन्य स्थानों पर विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित शुल्क 3000/-रू० नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते है।अस्थाई फटका दुकान लगाने इछुक व्यक्ति आवेदक निगम के बाजार विभाग में आवेदन जमा कर रसीद कटवाना  होगा। जिसमें अस्थायी लाइसेंस, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर इत्यादि जमा करना होगा।
इसके अलावा समय सीमा में प्राप्त लॉटरी पद्धति से स्थल आबंटन किया जावेगा।आवेदन दिनांक 18 अक्टूबर समय 02 बजे तक आमंत्रित है एवं उसी दिन  शाम 04 बजे आवेदको की उपस्थिति में लॉटरी निकाली  जावेगी । आवेदक द्वारा स्वयं बाजार विभाग में उपस्थित होकर आवेदन   जमा कर सकते हैं।दुकानदारो को लाइट की व्यवस्था स्वंय करनी  होगी।प्रतिबंधित फटाकों का विकय निषेध रहेगा।सभी फटका दुकानदारों को दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। साथ ही  दुकान का निर्माण स्वयं करना होगा। दुकान की साइज 10 X 15 वर्गफीट रहेगी।और अस्थायी लाइसेंसी का आवेदन स्वीकार होगा। लाइसेंस को दुकान के सामने टांगकर रखना होगा।दुर्ग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पर्यावरण एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करेगी। दुकान पर कपडा, लकडी आदि वर्जित रहेगा, दुकान टीन से बनाना होगा,प्रत्येक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी 02 फीट की होगी।
 फायर सेफ्टी यथा  हेतु आवश्यक उपकरण की व्यवस्था स्वयं करना अनिवार्य होगा।किसी भी घटना के लिए दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगा।फटाका व्यवसायी को लॉटरी में आबंटन के अतिरिक्त दुकान आवेदन में उल्लेख करने एवं रसीद के आधार पर अगले कम का दुकान दिया जावेगा।जन संपर्क विभाग/राजू बक्शी

सरकार ने 75 दिन खरीदी का लक्ष्य रखा, इसमें 35 दिन छुट्टी है मात्र 40 दिन धान खरीदी होगी
समर्थन मूल्य बढ़ा है, सरकार 3217 रू. में धान खरीदी करे
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान दीपावली के पहले किया जाये
  रायपुर/शौर्यपथ /कांग्रेस ने मांग किया है कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू किया जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 14 नवंबर से धान खरीदी के निर्णय से सरकार की नीयत में खोट साफ नजर आ रही है। सरकार 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी का निर्णय लिया है। इसका मतलब है पहले ही सरकार धान खरीदी 14 दिन कम करेगी। यदि शुरूआत देर से की जा रही है तो खरीदी की अंतिम तिथि को 15 दिन आगे बढ़ाना चाहिये। ताकि सभी किसानों का धान समर्थन मूल्य पर बिक सके। खरीदी अवधि कम करना भाजपा सरकार बदनीयती का प्रमाण है।
   प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की घोषणा के अनुसार 14 नवंबर से 31 जनवरी तक कुल 75 दिन के अंदर धान खरीदी का लक्ष्य है, इसमें से 35 दिनों लगभग एक महिना से अधिक छुट्टी है, अर्थात मात्र 40 दिन ही सरकार धान खरीदी करेगी। मात्र 40 दिनों में 30 लाख से अधिक किसानों के धान की खरीदी संभव नहीं। पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। रकबा बढ़ा है। पैदावार भी ज्यादा हुआ है। प्रति एकड़ खरीदी की लिमिट भी बढ़ी है, फिर खरीदी की अवधि कम करने का आधार क्या है?
   प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार इस वर्ष धान की खरीदी 3217 रू. में करे क्योंकि 3100 रू. भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रू. बढ़ा दिया है। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रू. से बढ़ाकर 3217 रू. किया जाये। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा किया था लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2640 रू. में धान खरीदी किया था।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार किसानों का बकाया राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान दीपावली से करें ताकि किसान दीपावली मना सकें। किसानों के द्वारा पिछले वर्ष बेचे गये धान की कीमत की अंतिम किस्त जो सरकार को देना था, भाजपा सरकार ने उसको भी नहीं दिया है। किसानों का 1600 करोड़ रू. सरकार के पास बकाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बजट का प्रावधान करके रखा था, साय सरकार ने किसानों को भुगतान नहीं किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सोच का नतीजा है किसानों ने अपना धान 2680 रू. में सरकार के पास बेचा था, यह छत्तीसगढ़ सरकार और किसानों के बीच का अनुबंध था। सरकार चलाने वाला दल भले ही बदल गया हो, किसानों से सरकार द्वारा किया गया अनुबंध (वादा) तो यथावत है। किसान न्याय योजना का पैसा किसानों का हक है उन्हें मिलना ही चाहिये। साय सरकार किसानों को उनके धान का पैसा तत्काल दीपावली के पहले भुगतान करें।