निजी अस्पताल मरीजों के इलाज में अपनाएं मानवीय दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री से वैक्सीनेशन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित करने का किया अनुरोध
मुख्यमंत्री ने सम्पादकों की वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव और कोरोना टीकाकरण में जनजागरूकता के लिए की सहयोग की अपील
नर्सिंग के पास आउट विद्यार्थियों और अन्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों का लिया जाएगा सहयोग
छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर
राज्य में अब तक वैक्सीन की 37.27 लाख से अधिक डोज दी गई

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव तथा कोरोना संकट के दौर में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में आज राजधानी रायपुर के विभिन्न मीडिया संस्थानों के सम्पादकों के साथ वर्चुअल बैठक में विचार-विमर्श किया और उनके सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण में आई हुई तेजी चिंताजनक है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक उपाय और प्रबंध दिए जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से कोरोना संक्रमण से बचाव और कोरोना टीकाकरण अभियान के संबंध में जनजागरूकता हेतु सहयोगी की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपदा का समय है, इसलिए निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार रूचिर गर्ग, जनसम्पर्क सचिव डी.डी. सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि मरीजों को राहत मिले। वेन्टीलेटर और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 की टेस्टिंग और इलाज के लिए दरें तय करने की पहल की जाएगी। इसी तरह रेमडेसिवियर इंजेक्शन की दरें भी तय किए जाएंगे। शासकीय और निजी अस्पतालों में रेमडेसिवियर की 4500 डोज उपलब्ध है, राज्य सरकार का प्रयास है कि जरूरतमंदों को इस दवाई की डोज मिल सके। कोरोना जांच, इलाज तथा कोरोना टीकाकरण की सुविधा बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी से वैक्सीनेशन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित करने का उन्होंने अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में सम्पादकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारेंटिन सेंटर प्रारंभ करने के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि टेस्ट की रिपोर्ट लोगों को जल्द मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि एयरपोर्ट और रेल्वे स्टेशनों में बाहर से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के भिलाई के ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के लिए होगी। अन्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों की सेवाएं भी कोविड-19 के इलाज और प्रबंधन में ली जाएंगी।
प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या तेजी से बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नर्सिंग के पास आउट विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाएं भी ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सोलह माह से हम सभी के सहयोग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को मास्क का प्रयोग करने, सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथों की साफ-सफाई और सेनेटाइजर का उपयोग करने जैसे कोविड-19 अनुरूप व्यवहार को अपनाने के लिए सबके सहयोग से जनजागरण करने की जरूरत है। राज्य सरकार की इस दिशा तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों के भोजन, राशन की व्यवस्था सामाजिक संगठनों और प्रशासन के सहयोग से की जाएगी।