ई-श्रेणी में पंजीयन और अनुबंधित इंजीनियरों की जानकारी हर महीने भेजने के निर्देश
भू-अर्जन के प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें कलेक्टर के समक्ष
अभियान मोड़ में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का करें1े निराकरण
मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 201 कार्य पूर्ण तथा 126 कार्य प्रगति पर
लोक निर्माण मंत्री ने की विभागीय कार्याें की समीक्षा

रायपुर / शौर्यपथ / लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि बरसात के मौसम में किसी भी तरह आवागमन बाधित नहीं हो इसलिए सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत की जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए सभी निर्माणाधीन कार्याें में तेजी लाते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री साहू ने आज अपने रायपुर निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय कार्याें की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर संसदीव सचिव विकास उपाध्याय, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेषी एवं उप सचिव एस.एन श्रीवास्तव, एमडी संदीपन बिलास भोस्कर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री साहू ने सड़कों, पुल-पुलियों सहित एषियन विकास बैंक (एडीबी), छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम, सेतु विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्गाें और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्याें की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्य अभियंता के साथ ही परियोजना निर्देषक एडीबी और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी जुड़े थे।
लोक निर्माण मंत्री साहू ने कहा कि इस वर्ष मानसून जल्दी आने की सम्भावना है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी सड़कों की मरम्मत कर लें। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देष दिए। मंत्री साहू ने अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने ई-श्रेणी में पंजीयन करने तथा निर्माण कार्याें में ठेकेदारों से हुए अनुबंध के तहत इंजीनियरों की नियुक्ति करने पर विषेष जोर देते हुए इसकी जानकारी हर महीने भेजने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों के चौड़ीकरण और सुधार कार्य के दौरान सुविधाजनक बाईपास की व्यवस्था सुनिष्चित करने के भी निर्देश दिए।
मंत्री साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए सड़कों, पुलों एवं विभाग से संबंधित कार्याें का प्रस्ताव 10 जून तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्याें की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। निर्माण कार्य स्वीकृत राशि के तहत ही करें। अनावष्यक रूप से रिवाईज स्टीमेट नहीं बनाए। जो ठेकेदार अनुबंधों के तहत ठीक से काम नहीं करते, उन्हें ब्लैक लिस्टेट करें। निर्माण कार्याें के फोटोग्राफ्स नियमित रूप से व्हाट्स एप के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना सुनिष्चित करें। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों को कलेक्टरों द्वारा ली जाने वाली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में रखने और त्वरित निराकरण कराने के भी निर्देष दिए। उन्होंने कोरोना और अन्य कारणों से विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की मृत्यु के सभी पुराने तथा नए सभी अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
वर्चुअल बैठक में उपस्थित संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि कोरोना के कारण निर्माण कार्य धीमा हो गया था, अब उसमें तेजी लाएं, क्योंकि लोक निर्माण विभाग का कार्य लोगों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों ने कोविड सेंटर और कोविड अस्पतालों के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे कार्याें की सराहना करते हुए अधिक से अधिक रोजगार के लिए ई-श्रेणी में पंजीयन करने पर जोर दिया।
बैठक में प्रमुख अभियंता व्ही.के. भतपहरी ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी शासकीय भवनों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए 19 जून 2020 को शुरू किए गए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत अब तक 2262 कार्याें के लिए 266 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। 201 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 126 कार्य प्रगति पर हैं तथा 1813 कार्य निविदा स्तर पर है। छत्तीसगढ़ सड़क तथा अधोसंरचना विकास निगम (सीजीआरआईडीसीएल) के तहत 741 कार्याें का चयन किया गया है। इनमें से 155 कार्याें के लिए 2275 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सभी कार्याें के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना के तहत 316 कार्याें की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें 26 कार्य पूर्ण हो गए, 190 कार्य प्रगति पर हैं तथा 90 कार्याें के लिए कार्यादेष जारी किया गया है। प्रदेश में ई-श्रेणी में अभी तक 2187 प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध 1610 ठेकेदारों का पंजीयन किया गया है।