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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा का निर्देश—NEP-2020 का लाभ कागजों से निकलकर कक्षाओं तक पहुंचे; विश्वविद्यालयों में बनेंगे NEP सेल, संभाग-जिलों में होंगी कार्यशालाएं
रायपुर । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में निगरानी, प्रशिक्षण और अकादमिक सुधारों की प्रक्रिया तेज करने की पहल की है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन केवल बैठकों और सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ विद्यार्थियों को जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के साथ उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया।
मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समीक्षा सह ट्रांसफॉर्म समिति की पहली बैठक में पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों और उनके समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, रीता यादव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और समिति के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।
विश्वविद्यालयों में बनेंगे NEP सेल
नई शिक्षा नीति से संबंधित विद्यार्थियों की शंकाओं, विषय चयन और प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में समर्पित NEP सेल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल अधिकारी और दो विद्यार्थी ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए जाएंगे। ये शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच समन्वय स्थापित करने, नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने और क्रियान्वयन की निगरानी में सहयोग करेंगे।
संभाग और जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान
पिछले दो वर्षों में क्रेडिट सिस्टम, विषय चयन और नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को समझने में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मंत्री ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में हर सेमेस्टर की शुरुआत में विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा संभाग और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इनमें संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नोडल अधिकारियों और विद्यार्थी ब्रांड एंबेसडरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि नीति के प्रावधानों की सही जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंच सके।
पाठ्यक्रम होंगे सरल, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलेगा स्थान
विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनरल इलेक्टिव (GE) विषयों के पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों को अधिक सरल, व्यावहारिक एवं लचीला बनाने पर चर्चा की गई। उद्देश्य विषय चयन और परीक्षा प्रक्रिया को सहज बनाना तथा विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव कम करना है।
पाठ्यक्रमों में भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विरासत से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से शामिल करने के निर्देश भी दिए गए।
छठे सेमेस्टर की इंटर्नशिप के लिए उद्योगों से जुड़ेंगे संस्थान
मंत्री टंक राम वर्मा ने छठे सेमेस्टर में लागू अनिवार्य इंटर्नशिप व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समय रहते तैयारियां शुरू करने को कहा। इसके लिए उद्योगों, औद्योगिक घरानों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने तथा उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत और मुख्यमंत्री के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण भूमिका बताई।
निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता पर रहेगी निगरानी
राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्राध्यापकों की नियमित उपस्थिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अपर संचालक तथा कुलपतियों के समन्वय से विशेष निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और व्यवस्था की एकरूपता सुनिश्चित करना है।
बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने के आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई
आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बीएड महाविद्यालयों के सुचारू संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र विश्वविद्यालयों और ‘बी++’ ग्रेड प्राप्त महाविद्यालयों से बीएड संचालन के लिए प्राप्त आवेदनों पर बिना अनावश्यक विलंब के कार्रवाई की जाए। इससे बीएड पाठ्यक्रम समय पर शुरू करने और भविष्य में राज्य को गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बैठक के अंत में मंत्री ने समिति के सदस्यों के सुझावों पर तत्काल अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित संस्थानों और विभागों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया, ताकि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन में देश के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सके।
डिजिटल क्रॉप सर्वे का होगा क्रॉस वेरिफिकेशन, धान की खेती, किसान पंजीयन और उपार्जन के आंकड़ों का किया जाएगा मिलान
रायपुर । छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत शत-प्रतिशत गिरदावरी सुनिश्चित करने और फसलों की वास्तविक स्थिति का सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को खेतों में बोई गई फसलों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, सर्वे में दर्ज जानकारी का मौके पर सत्यापन करने और त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को सुधारने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज जानकारी वास्तविक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। संबंधित खसरों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित भूमि पर फसल बोई गई है या नहीं। जहां फसल लगी है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉलीगॉन बनाकर फसल संबंधी विवरण दर्ज किया जाए, ताकि खेतों में बोई गई फसलों का सटीक और विश्वसनीय रिकॉर्ड तैयार हो सके।
सर्वे की होगी जांच, मौके पर परखी जाएगी वास्तविकता
डिजिटल क्रॉप सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने राज्य स्तर पर टीम गठित कर विभिन्न जिलों में फील्ड वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। सर्वे में कितने खसरों का सत्यापन हुआ, कितने रिकॉर्ड सही पाए गए और कहां त्रुटियां मिलीं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गलत प्रविष्टियों में सुधार के साथ सर्वे की आंतरिक जांच भी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का धान की खेती, किसान पंजीयन और धान उपार्जन से संबंधित आंकड़ों के साथ तुलनात्मक परीक्षण करने को कहा। विभिन्न विभागों के अभिलेखों का मिलान कर विसंगतियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया।
नक्शों की त्रुटियां दूर करने तकनीकी समाधान तलाशें
बैठक में सर्वे के दौरान सामने आ रही तकनीकी बाधाओं और नक्शों की अनुपलब्धता की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसी समस्याओं के कारण सर्वे का काम अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व विभाग नक्शों की त्रुटियों के निराकरण के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान तलाशे और जरूरत के अनुसार नक्शों को अद्यतन करने की कार्ययोजना तैयार करे।
जिन मामलों में भौतिक सत्यापन या पॉलीगॉन का सत्यापन आवश्यक है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टरों के साथ होगी प्रगति की समीक्षा
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कलेक्टरों के साथ बैठक कर डिजिटल क्रॉप सर्वे और सत्यापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। सभी जिलों में गांवों और खेतों के रिकॉर्ड का सत्यापन कर कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार और संचालक खाद्य फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने की पहल की सराहना, राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में आए वरिष्ठ अधिकारियों ने युवाओं से किया संवाद
रायपुर । कभी हिंसा का रास्ता चुनने वाले और अब समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं के लिए बस्तर का ‘कैफे पण्डुम’ नई जिंदगी, सम्मान और स्वावलंबन की मिसाल बन रहा है। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कैफे का भ्रमण किया। उन्होंने यहां काम कर रहे युवाओं से संवाद किया और उनके प्रयासों को सामाजिक बदलाव तथा आजीविका सृजन की महत्वपूर्ण पहल बताया।
पुनर्वास के साथ सम्मानजनक आजीविका पर जोर
भ्रमण के दौरान बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने अधिकारियों को कैफे की अवधारणा, संचालन और इससे जुड़े परिवारों की आजीविका बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल हिंसा से प्रभावित और समाज की मुख्यधारा में लौटे लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
स्थानीय परिवेश और आत्मीय आतिथ्य ने जीता दिल
वरिष्ठ अधिकारियों ने कैफे की व्यवस्थाओं, स्थानीय व्यंजनों, प्राकृतिक रंगों से सजे परिसर और आत्मीय आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने इसे स्थानीय संस्कृति और परिवेश से जुड़ा एक जीवंत केंद्र बताया। साथ ही कैफे का संचालन कर रहे युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की।
मुख्यधारा में वापसी को मिल रही नई दिशा
‘कैफे पण्डुम’ की पहल यह संदेश देती है कि पुनर्वास का उद्देश्य केवल हिंसा से दूरी बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना भी है। बस्तर में स्थानीय परिवेश से जुड़ी ऐसी पहलें युवाओं को नई पहचान देने और सामाजिक विश्वास मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
वन मंत्री केदार कश्यप ने जनप्रतिनिधियों के साथ किया श्रमदान, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक जलस्रोतों को स्वच्छ रखने का दिया संदेश
रायपुर । जनभागीदारी से स्वच्छता और जलस्रोतों के संरक्षण का संदेश देने के लिए बस्तर जिले के ग्राम पंचायत चपका स्थित रामपुर आश्रम में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। इस दौरान ऐतिहासिक मंदिर परिसर, मारकंडी नदी घाट और प्राकृतिक जलकुंड की साफ-सफाई की गई।
जनभागीदारी से चला स्वच्छता अभियान
अभियान में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मंदिर परिसर, नदी घाट और प्राकृतिक जलकुंड के आसपास फैले कचरे, प्लास्टिक तथा अन्य अपशिष्ट को हटाया। सामूहिक श्रमदान के जरिए धार्मिक स्थलों की स्वच्छता के साथ प्राकृतिक जलस्रोतों को संरक्षित रखने का संदेश दिया गया।
वन मंत्री केदार कश्यप ने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा रखने और प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
जलस्रोतों को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प
अभियान के दौरान ग्रामीणों ने नदी घाट और प्राकृतिक जलकुंड को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। आयोजन में जिला पंचायत बस्तर की अध्यक्ष वेदवती कश्यप, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप, पंचायत प्रतिनिधि, स्वच्छ भारत मिशन की टीम और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने श्रमदान किया।
सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस पहल ने स्वच्छता, सामुदायिक सहभागिता और प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया।
वन्यजीव सप्ताह का समापन: शॉर्ट फिल्म और निबंध प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, विजेताओं को किया गया सम्मानित
रायपुर । कला, रचनात्मकता और ज्ञान के जरिए वन्यजीव संरक्षण का संदेश देने वाले विद्यार्थियों को गुरुवार को नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन के दंडकारण्य सभागार में सम्मानित किया गया। वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सप्ताहभर चली गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रकृति, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण का महत्व समझा।
वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और रायपुर वनमंडल ने कलिंगा विश्वविद्यालय के हरित समूह एवं प्राणीशास्त्र विभाग के सहयोग से 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम ‘जुड़ते प्राकृतिक आवास, फलते-फूलते वन्यजीव’ रखी गई। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे।
रचनात्मक गतिविधियों से प्रकृति के करीब आए विद्यार्थी
वन्यजीव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों ने कागज की आकृतियां बनाने, घोंसलों के प्रतिरूप तैयार करने, बीजगोलक (सीड बॉल) निर्माण, वन्यजीव छायाचित्रण और प्रकृति भ्रमण जैसी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था।
शॉर्ट फिल्म में देवेश मिंज प्रथम
शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में कलिंगा विश्वविद्यालय के देवेश मिंज ने प्रथम स्थान हासिल किया। सिद्धांत नागपुरे द्वितीय और वर्षा साहू तृतीय स्थान पर रहे।
निबंध प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय की श्रेया साहू ने पहला स्थान प्राप्त किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उपरवारा की शैल्या साहू दूसरे और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय, माना कैंप के आकाश दास तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, माना कैंप की हेमा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गनोद की दीपिका साहू को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।
जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता पर जोर
वन्यजीव सप्ताह के आयोजन ने विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का अवसर प्रदान किया। ऐसी गतिविधियों से नई पीढ़ी को वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के महत्व से जोड़ने तथा जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में मदद मिलती है।
टीसीएस, अडानी समूह और नांदी फाउंडेशन के सहयोग से प्रशिक्षण; आईटीआई-पॉलिटेक्निक में एआई और मशीन लर्निंग पर जोर
रायपुर, 9 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा औद्योगिक और प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ एमओयू, आधुनिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत तथा तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के मार्गदर्शन में की जा रही इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को व्यावहारिक कौशल से लैस कर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
चार संस्थाओं के साथ एमओयू की पहल
दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला-2026 के समापन अवसर पर विभाग ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की पहल की। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने की योजना है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सहयोग से इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और उद्योगों में उपयोग होने वाले व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं, अडानी समूह के सहयोग से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण देने की पहल की गई है। इससे विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं मजबूत करने में मदद मिलेगी।
नांदी फाउंडेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल, अंग्रेजी संवाद, साक्षात्कार की तैयारी और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष इस पहल के तहत छह हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। चालू वर्ष में भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास से जुड़े विद्यार्थियों को लगभग 48 से 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जंगल सफारी में विभिन्न ट्रेडों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भी संस्थाओं के साथ एमओयू की पहल की जा रही है।
पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन
प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया गया है। इसमें संस्थानों के शैक्षणिक स्तर, प्रशिक्षण व्यवस्था, अधोसंरचना और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया गया।
रोजगार मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित अन्य अतिथियों ने मूल्यांकन रिपोर्ट का विमोचन किया। रिपोर्ट में संस्थानों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इनके आधार पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विकास एवं आधुनिकीकरण की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
आईटीआई-पॉलिटेक्निक में शुरू होंगे आधुनिक पाठ्यक्रम
तकनीकी शिक्षा को वर्तमान और भविष्य की औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के पुराने और अप्रासंगिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। इसके स्थान पर रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग और आधुनिक तकनीक से जुड़े विषयों पर विशेष जोर रहेगा। इससे विद्यार्थियों को नई तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता हासिल करने का अवसर मिलेगा।
डिजिटल रोजगार पोर्टल बनेगा स्किल मार्केट
विभाग डिजिटल रोजगार पोर्टल को भविष्य में स्किल मार्केट के रूप में विकसित करने की तैयारी भी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में उद्योगों की जरूरतों, उपलब्ध रिक्त पदों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की योजना है।
इससे युवा अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि उद्योग एवं नियोजक संस्थाएं अपनी जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन कर सकेंगी। इससे रोजगार प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कौशल और प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता की राह
राज्य सरकार की इन पहलों का लक्ष्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा युवाओं को रोजगार के लिए अधिक सक्षम बनाना है। आधुनिक पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और डिजिटल रोजगार सेवाओं के विस्तार से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
फल ठेलों और दुकानों से वसूला ₹3,150 जुर्माना, नियमों की अनदेखी पर निगम ने दी सख्ती की चेतावनी
भिलाईनगर / शौर्यपथ / शहर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नगर पालिक निगम भिलाई ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 9 अक्टूबर 2026 को जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-06 स्थित प्रियदर्शनी परिसर में निगम की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और फल ठेलों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लास्टिक के प्रतिबंधित उपयोग, डस्टबिन नहीं रखने और अनुज्ञप्ति लाइसेंस के अभाव जैसी अनियमितताएं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 3,150 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
निगम आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई में फल विक्रेताओं से लेकर भोजनालय और मिठाई प्रतिष्ठान तक जांच के दायरे में आए। निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया।
कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल, तो कहीं लाइसेंस का अभाव
निगम की कार्रवाई के दौरान सोनू चौहान के फल ठेले पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के लिए 50 रुपये तथा किशन के फल ठेले पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रॉयल राजस्थानी भोजनालय में डस्टबिन नहीं होने पर 200 रुपये और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी तरह बुरहानपुर वाले खोवा जलेबी प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के लिए 500 रुपये तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार सभी छह मामलों में कुल 3,150 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
नियमों की अनदेखी पर आगे भी होगी कार्रवाई
नगर निगम ने दुकानदारों, व्यापारियों और फल विक्रेताओं से अपने प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस बनवाने की अपील की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनुपस्थित रहने और अधिकारियों से दुर्व्यवहार के आरोप; ब्याज अनुदान, खाद सत्यापन और ऋण वसूली में भी पिछड़ने का मामला
दुर्ग / शौर्यपथ / भारत सरकार की महत्वपूर्ण पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना में लापरवाही बरतने के मामले में बैंक प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई करते हुए धमधा शाखा के पर्यवेक्षक संजय कुमार दिल्लीवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बैंक मुख्यालय के अनुसार, संबंधित पर्यवेक्षक के अधीनस्थ समितियों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य काफी पिछड़ा हुआ था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर प्रबंधन ने कार्रवाई की।
समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने का मामला
बैंक मुख्यालय दुर्ग में 8 अक्टूबर 2026 को संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग के निर्देशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान धमधा शाखा के पर्यवेक्षक संजय दिल्लीवार की बारी आने पर उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित रहने तथा मोबाइल फोन बंद होने की बात सामने आई।
बैंक प्रबंधन के अनुसार, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य की समीक्षा के लिए केंद्र की टीम तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर थी। ऐसे में महत्वपूर्ण परियोजना की समीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया गया।
अधिकारियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप
बैंक प्रबंधन के मुताबिक, 9 अक्टूबर को संजय दिल्लीवार ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य देख रहे मुख्यालय के कर्मचारी से मोबाइल पर संपर्क किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आपत्ति जताते हुए कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप है।
अन्य कार्यों में भी पिछड़ने की बात
बैंक मुख्यालय की समीक्षा में संजय दिल्लीवार के अधीनस्थ समितियों में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के अलावा ब्याज अनुदान, खरीफ क्लेम, खाद के भौतिक सत्यापन और केआरपी में क्लेम संबंधी कार्यों में भी पिछड़ने की बात सामने आई। इसके साथ ही शाखा एवं समिति स्तर पर कालातीत ऋणों की वसूली में उदासीनता बरतने का भी उल्लेख किया गया है।
बैंक प्रबंधन ने मामले को गंभीर मानते हुए संजय कुमार दिल्लीवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में निर्धारित प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
रिसाली / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम रिसाली के 10 वार्डों के नागरिकों की समस्याओं के समाधान और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुक्रवार को आत्मानंद विद्यालय रिसाली में सेवा संकल्प शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शिकायतों की तुलना में मांग से जुड़े आवेदन अधिक पहुंचे। कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 52 का निराकरण किया गया। शेष 26 आवेदनों पर कार्रवाई की जानी बाकी है।
विधायक-महापौर ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा
शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। दोनों जनप्रतिनिधि पंजीयन काउंटर तक पहुंचे और वहां मौजूद नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।
विधायक ललित चंद्राकर ने नागरिकों को महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया।
महापौर ने सबसे पहले कराई बीपी और शुगर की जांच
शिविर के दौरान महापौर शशि सिन्हा ने स्वास्थ्य जांच शिविर में अपना ब्लड प्रेशर और शुगर परीक्षण कराया। इसके बाद उन्होंने नागरिकों से मुलाकात की। मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक बताया। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिल सकें।
इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, एमआईसी सदस्य अनिल देशमुख, पार्षद धर्मेन्द्र भगत, मनीष यादव, डॉ. सीमा साहू, रमा साहू, मंडल अध्यक्ष अनुपम साहू, राजू जंघेल तथा निगम आयुक्त मोनिका वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
आवेदनों की स्थिति एक नजर में
कुल आवेदन: 78
निराकृत आवेदन: 52
मांग संबंधी आवेदन: 68
शिकायत संबंधी आवेदन: 10
शेष आवेदन: 26
सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्राम रामपुर में जनजागरूकता कार्यक्रम, आयुष्मान भारत से लेकर पीएम सूर्य घर योजना तक की दी जानकारी
राजनांदगांव / शौर्यपथ / सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम रामपुर में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया।
नशे से दूर रहने ग्रामीणों से किया आह्वान
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नशे के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए ग्रामीणों से नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी लिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनसामान्य तक सामाजिक सरोकारों से जुड़े संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया।
जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी
विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। ग्रामीणों को योजनाओं की पात्रता और उनके लाभों के प्रति जागरूक करते हुए पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।
जनभागीदारी से साकार होगा सेवा का संकल्प
ग्राम रामपुर के सरपंच यतीश सिन्हा ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान समाज और समुदाय के प्रति सेवा भावना को प्रोत्साहित करने के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों से अभियान की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की।
इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।
कार्यक्रम में जनपद पंचायत डोंगरगांव के उपाध्यक्ष मनीष साहू, भुवन साहू, ग्राम रामपुर के उपसरपंच भारत लाल साहू, पंच लता साहू, रोशन साहू, हरिचंद नेताम, समाज कार्य विभागाध्यक्ष ललिता साहू, जनपद पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग के विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
महेश खंडेलवाल और रणदीप भाटिया बने सह-संयोजक, कार्यकारिणी में पदाधिकारियों व सदस्यों को किया गया शामिल
राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ की राजनांदगांव जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष शिव चन्द्राकर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अनुशंसा तथा जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत की सहमति से घोषित कार्यकारिणी में कमलेश बैद को जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, महेश खंडेलवाल एवं रणदीप भाटिया को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है।
घोषित कार्यकारिणी में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। श्रीमती संगीता शुक्ला को कार्यालय प्रभारी, रोशन साहू को कार्यालय सह-प्रभारी, हरीश मोटलानी को मीडिया प्रभारी तथा महेश गुप्ता को मीडिया सह-प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सुनील कोटडिया को सोशल मीडिया प्रभारी, श्रीमती अंजनी शर्मा को सोशल मीडिया सह-प्रभारी और श्रीमती सुधा पवार को ‘मन की बात’ प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
जिला कार्यसमिति में 28 सदस्य शामिल
जिला कार्यसमिति सदस्य के रूप में राजेश अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, राजेश साहू, सौरभ खण्डेलवाल, धर्मेन्द्र सोनी, पवन सोनी, मंजुरानी साहू, विम्मी श्रीवास्तव, ओंकार वर्मा, चेतन अग्रवाल, राजू नाहटा, दीपक गिड़िया, राकेश साहू, शंकर कुमार साहू, राजेश सावा, निलेश हरिहरनो, मुकेश शर्मा, संगीता जिंदल, शोभनारायण साहू, शीतल लोडा, अखराज सोनी, हेमलाल साहू, जसप्रीत सिंह, शिवेंद्र साहू, संजय गायकवाड, ज्योति खण्डेलवाल, शंभू गुप्ताईत एवं लीलाधर साहू को शामिल किया गया है।
भाजपा जिला महामंत्री सौरभ कोठारी एवं डिकेश साहू ने नवगठित कार्यकारिणी से अपेक्षा जताई है कि वह आर्थिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों को प्रभावी ढंग से उठाएगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए संगठन को मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि बढ़ी; राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों में 65,062 उपभोक्ता लाभान्वित
रायपुर । पुराने बिजली बिलों के बकाये से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजनांदगांव क्षेत्र में अब तक 65,062 उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिला है। इनके पुराने बकाये की मूल राशि और अधिभार में कुल ₹19.46 करोड़ की छूट दी गई है।
चार जिलों के पात्र उपभोक्ताओं को लाभ
योजना राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में लागू है। इसके तहत पात्र बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार पुराने बिजली बिलों के निपटारे पर छूट दी जा रही है।
लाभार्थियों में 31,392 निष्क्रिय और 33,669 सक्रिय उपभोक्ता शामिल हैं। योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं ने अब तक लगभग ₹5.89 करोड़ की बकाया राशि बिजली कंपनी में जमा कराई है। इससे उपभोक्ताओं को पुराने आर्थिक बोझ से राहत मिलने के साथ कंपनी के राजस्व संग्रहण को भी गति मिली है।
कवर्धा संभाग में सबसे अधिक उपभोक्ता लाभान्वित
राजनांदगांव क्षेत्र के सात विद्युत संभागों में लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है:
कवर्धा संभाग — 24,415
पंडरिया संभाग — 21,234
राजनांदगांव संभाग — 6,023
डोंगरगढ़ संभाग — 5,351
खैरागढ़ संभाग — 3,670
मोहला संभाग — 3,076
डोंगरगांव संभाग — 1,293
योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र के 66 वितरण केंद्रों और तीन जोन कार्यालयों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अभियंता हर्ष कुमार मेश्राम के अनुसार, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को योजना की पात्रता, छूट और बकाया निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।
31 दिसंबर तक कराएं बकाये का निपटारा
मुख्य अभियंता मेश्राम ने अपील की है कि 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिजली बिल वाले पात्र बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ता 31 दिसंबर 2026 तक अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों को पुराने बिजली बिलों के बोझ से राहत देना है, ताकि वे निर्धारित प्रावधानों के तहत बकाया निपटाकर बिजली सेवाओं का लाभ सुचारू रूप से ले सकें।
दुर्ग की 3.89 लाख से अधिक महिलाओं को मिले ₹37.19 करोड़; जिले में ₹218.48 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, 23 कार्यों का भूमिपूजन
रायपुर, । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के खातों में ₹632 करोड़ 40 लाख से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक वितरित आर्थिक सहायता का आंकड़ा ₹20,708 करोड़ के पार पहुंच गया है। दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले की 3 लाख 89 हजार 507 महिलाओं के खातों में ₹37.19 करोड़ से अधिक की राशि भी भेजी गई।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य आने से परिवार में उनकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है और बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य तथा आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन का आधार बन रही है।
अब तक ₹20,708 करोड़ से अधिक की सहायता
1 मार्च 2024 से लागू योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जाती है। सितंबर 2026 तक 31 किस्तों में ₹20,075.76 करोड़ वितरित किए जा चुके थे। अब 32वीं किस्त के रूप में ₹632 करोड़ 40 लाख 4 हजार 250 रुपये अंतरित किए गए हैं। इससे कुल सहायता ₹20,708 करोड़ से अधिक हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, पोषण, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों के साथ बचत तथा आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
दुर्ग को ₹218.48 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के लिए कुल ₹218 करोड़ 48 लाख 29 हजार रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें ₹1 करोड़ 22 लाख 56 हजार की लागत से पूर्ण हुए आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण तथा ₹217 करोड़ 25 लाख 73 हजार के 23 निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
इन परियोजनाओं में सड़क, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा और विद्युत अधोसंरचना से जुड़े कार्य शामिल हैं।
सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर जोर
लोक निर्माण विभाग के तहत दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में पुलगांव पुल से अंजोरा-रसमड़ा पहुंच मार्ग के लगभग पांच किलोमीटर हिस्से को चार लेन बनाने के लिए ₹30.20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर ₹24.06 करोड़ तथा जेवरा सिरसा से भटगांव तक सड़क निर्माण पर ₹4.28 करोड़ खर्च होंगे।
पाटन क्षेत्र में भिलाई-सिरसा-औंधी-औरी-मोतीपुर मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹15.03 करोड़, भिलाई-तर्रा मार्ग के मजबूतीकरण के लिए ₹8.33 करोड़ और पौहा से खपरी तक सड़क निर्माण के लिए ₹3.97 करोड़ के कार्यों की आधारशिला रखी गई। चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुनवानी-कोहका-कुरूद मार्ग के 2.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण पर ₹7.06 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
इन कार्यों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार केंद्रों तक आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।
युवाओं के कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा
आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य के लोकार्पण से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में ₹8.86 करोड़ की लागत से विभिन्न अधोसंरचना कार्य किए जाएंगे। वहीं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में ₹4.11 करोड़ की लागत से लाइवलीहुड कॉलेज भवन बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है।
जलाशयों और नहरों के जीर्णोद्धार से सिंचाई को मजबूती
सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए सुरपा व्यपवर्तन योजना के जीर्णोद्धार तथा नहर प्रणाली की रीमॉडलिंग एवं लाइनिंग पर ₹2.23 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मोहंदी जलाशय के लिए ₹4.96 करोड़, कपसदा जलाशय के लिए ₹4.57 करोड़ और नंदौरी जलाशय के लिए ₹4.77 करोड़ के कार्य प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा तिरगा और गनियारी जलाशयों के जीर्णोद्धार पर प्रत्येक के लिए ₹4.71 करोड़ तथा रिसाली-उमरपोटी जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग पर ₹4.97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के तालाबों में निस्तारी जल भरने के लिए ₹4.93 करोड़ की लागत से कोटनी माइनर चैनल बनाया जाएगा।
चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार
दुर्ग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ₹16.16 करोड़ की लागत से छात्रावास बनाया जाएगा। जिला चिकित्सालय परिसर स्थित शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण पर ₹11.96 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से चिकित्सा एवं नर्सिंग विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।
बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ी परियोजनाएं
पाटन विधानसभा क्षेत्र में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के तहत ₹25.83 करोड़ की लागत से 132/33 केवी उपकेंद्र जामगांव (आर) बनाया जाएगा। इसके अलावा ₹14 करोड़ की लागत से 132 केवी पाटन-जामगांव (आर) ट्रांसमिशन लाइन और ₹2.50 करोड़ की लागत से उपकेंद्र पाटन में दो अतिरिक्त 132 केवी बे का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से क्षेत्र की ट्रांसमिशन क्षमता और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं, कुशल युवा, मजबूत किसान और बेहतर अधोसंरचना विकसित छत्तीसगढ़ की नींव हैं।
सेवा संकल्प अभियान: महिलाओं के पंजीयन शुल्क में 50% छूट और 0.6% उपकर समाप्त होने से घटा खर्च, डिजिटल सुविधाओं से आसान हुई प्रक्रिया
रायपुर, । संपत्ति की रजिस्ट्री में लगने वाला समय और खर्च अब नागरिकों के लिए राहत का कारण बन रहा है। राजनांदगांव की श्रीमती नम्रता खंडेलवाल और श्रीमती प्रिया खंडेलवाल ने पंजीयन व्यवस्था में हुए सुधारों का लाभ लेते हुए महज 30 मिनट में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की और करीब 30 हजार रुपये की बचत की। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत और 0.6 प्रतिशत उपकर समाप्त किए जाने से उन्हें यह आर्थिक राहत मिली।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के अनुरूप वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं।
शुल्क में छूट से मिली 30 हजार रुपये की राहत
नम्रता और प्रिया खंडेलवाल के अनुसार, महिला क्रेता होने के कारण उन्हें पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिली। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। इसके अलावा 0.6 प्रतिशत उपकर समाप्त होने से भी रजिस्ट्री का खर्च कम हुआ। दोनों महिलाओं को इन रियायतों के चलते कुल करीब 30 हजार रुपये की बचत हुई।
ऑनलाइन सुविधाओं से 30 मिनट में रजिस्ट्री
श्रीमती प्रिया खंडेलवाल ने बताया कि उप-पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री की प्रक्रिया लगभग 30 मिनट में पूरी हो गई। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल भुगतान और तकनीक आधारित सुविधाओं से प्रक्रिया आसान हुई और अनावश्यक इंतजार व कार्यालयीन दौड़भाग से राहत मिली।
ऑटोम्यूटेशन से नामांतरण भी आसान
पंजीयन विभाग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल भुगतान, आधार आधारित पहचान सत्यापन और डिजिटल दस्तावेज जैसी सुविधाओं के माध्यम से प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बना रहा है। ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है, जिससे नागरिकों को अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होती है।
महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी को प्रोत्साहन
महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में रियायत से आर्थिक बोझ कम करने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल सकता है।
नम्रता और प्रिया खंडेलवाल ने पंजीयन शुल्क में राहत और डिजिटल सुविधाओं के लिए राज्य शासन तथा पंजीयन विभाग के प्रति आभार जताया। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत हितग्राहियों से संवाद कर सरकारी सेवाओं में हुए सुधारों के जमीनी प्रभाव और उनके अनुभव सामने लाए जा रहे हैं।
राजनांदगांव की इन दोनों महिलाओं का अनुभव बताता है कि पंजीयन व्यवस्था में सुधार से नागरिकों को समय की बचत के साथ आर्थिक राहत भी मिल सकती है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
