रायपुर / शौर्यपथ / जेल में बंद शराब लुटेरे को छुड़ाने सांसद विजय बघेल के धरना पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की 20 महीने के जनकल्याणकारी कार्यकाल के बाद मुद्दाविहीन हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल राज्य में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते है। वही दूसरी ओर भाजपा के दुर्ग सांसद विजय बघेल जेल में बंद शराब लुटेरे को छुड़ाने धरना देते है जिसे भाजपा के रायपुर सांसद सुनील सोनी और कांकेर सांसद मोहन मंडावी समर्थन देते है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाजपा सांसद नेता कार्यकर्ता अपराधियों के पक्ष में धरना दे रहे हैं।अब तक यूपी बिहार मध्य प्रदेश हरियाणा गुजरात में देखा गया है कि भाजपा के नेता अपराधियों को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं धरना देते हैं प्रदर्शन करते हैं पीड़िता को डराते धमकाते हैं वही चरित्र अब छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा सांसद नेताओ में भी देखने को मिल रहा है ।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पाटन क्षेत्र में हुई शराब दुकान में लूट के मामले में जेल में बंद लुटेरो को माननीय न्यायालय ने जमानत नहीं दिया। भाजपा सांसद विजय बघेल लुटेरों को जमानत नहीं मिलने के बाद धरना देकर न्यायालय के फैसले पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे है न्यायलय के फैसले का विरोध कर रहे है न्यायालय का अवमानना किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 9 भाजपा सांसद 9 हाल के हैं कद्रीय मंत्री एवं सांसद रेणुका सिंह जी ने कोरोना संकटकाल में जनता की सेवा कर रहे अधिकारियों को अंधेरी कोठरी में बंद कर पीटने की धमकी दिए थे रायपुर सांसद सुनील सोनी एम्स में इलाज करा रहे एक विशेष वर्ग के युवा के व्यवहार को लेकर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए थे जिसका एम्स ने खंडन किया था कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने तो हाथरस में हुई रेप की घटना को फेंक करार दिया वहीं भाजपा के दुर्ग सांसद विजय बघेल लुटेरे को बचाने के लिए धरना देते हैं भाजपा सांसदों का रवैया हमेशा से छत्तीसगढ़ विरोधी रहा है भाजपा के सांसद कभी भी मोदी सरकार के किसान विरोधी मजदूर विरोधी कृत्यों का विरोध नहीं किए केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ निरंतर बरत रहे भेदभाव अन्याय पर मौन रहे छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों युवाओं के हित को लेकर कभी केंद्र सरकार के पास बात नहीं रखें ।अपराधी को बचाने भाजपा सांसदों के धरना से इनका वास्तविक चरित्र को जनता के बीच उजागर हुआ है भाजपा के सांसदों के इस रवैए से भाजपा के अपराधियों के प्रति नरम रवैया भी स्पष्ट हो गया है और भाजपा में इसी कारण अपराधियों का बोलबाला है।

रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी करोना महामारी के सामने तो विफल हुए ही, देश की अर्थव्यवस्था का भी बंटाधार कर दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बहुत सीना चौड़ा करके कोरोना से लड़ने की बात करते थे, वह इस महामारी के सामने तो पूरी तरह से विफल हुए ही हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी बँटाधार कर दिया है।
कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में ना सिर्फ भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है पर इसका प्रबंधन विचलित करने वाला है। आज देश में लगभग 74 लाख संक्रमण के मामले हैं और क़रीब 1,12,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। मोदी सरकार ने लगातार कोरोना के आंकड़ों को लेकर भ्रमित करने का काम किया है सच तो यह है कि भारत में मृत्यु की दर पडोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से दुगनी है और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश के मुकाबले आठ गुना है और इसका हमारी जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है. किस मुँह से यह सरकार effective Corona प्रबंधन की बात करती है?
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में बड़े ही परेशान करने वाले आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं. IMF ने कहा है कि भारत में इस वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि की अनुमानित दर में लगभग 10.3 प्रतिशत संकुचन होगा, जो कि IMF के पहली अनुमानित 4.5 प्रतिशत संकुचन से बहुत अधिक है. IMF के आँकड़ों के मुताबिक़ भारत विश्व की सबसे तेज़ी से गिरने वाली अर्थव्यवस्था होगी।

Change in Real GDP Growth in 2020(IMF)
India -10.3
UK -9.8
France -9.8
S.Africa -8
Germany -6
Brazil -5.8
USA -4.3
Australia -4.2
Russia -4.1
Indonesia -1.5
China +1.9

प्र देश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस बांग्लादेश को अमित शाह दीमक कहते नहीं थकते थे, उस देश ने आज हमें ही आर्थिक मामलों में पछाड़ दिया है। यह सच है कि बांग्लादेश का Per Capita GDP मतलब प्रति व्यक्ति आय आज भारत से आगे है. इसका मोटा-मोटा मतलब यह है कि एक आम बांग्लादेशी आज एक आम भारतवासी से ज्यादा संपन्न है. बांग्लादेश का Per Capita GDP $1888 है जबकि भारत का $1876 है। मुद्दे की बात तो यह है कि मात्र पाँच साल पहले भारत का यही आँकड़ा बांग्लादेश से लगभग 25 प्रतिशत अधिक होता था।

हैरानी वाली बात तो यह है कि बजाए सारा ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था को संभाला जाए, मोदी सरकार झूठ और भ्रांतियां फैलाने पर तुल गई है और मुद्दे पर पर्दा डालने की विफल कोशिश में उलझी हुई है। सरकारके तमाम प्रवक्ता, पार्टी के शीर्ष नेता, पूरी की पूरी सोशल मीडिया आर्मी और तथाकथित पीएमओ के सूत्र अब यह कह रहे हैं कि Per Capita GDP भले बांग्लादेश का हम से अधिक हो लेकिन Purchasing Power Parity में भारत बांग्लादेश से आगे है। इससे बड़ी विडंबना इससे बड़ी विडंबना दूसरी क्या होगी किस तरह का दुष्प्रचार करके ध्यान बांटा जा रहा है क्योंकि Purchasing Power Parity किसी भी देश की मुद्रा की असली कीमत होती है और वह भी विकसितदेश की मुद्रा जैसे कि यूरो या डॉलर के मुकाबले।

जबकि Per Capita GDP ही वाकई में किसी भी देश के लोगों की समृद्धि उनकी संपन्नता का वास्तविक मानक होता है। Per Capita GDP का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही देश में अपनी मुद्रा से क्या और कितना खरीद सकता है और इससे उस देश में उसकी संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता है।अब भारत अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले चौथे स्थान पर आ गया है आम लोगों की संपन्नता के मामले में शीर्ष स्थान पर श्रीलंका फिर मालदीव, बांग्लादेश और अब चौथे स्थान पर भारत है। पर मोदी सरकार सिर्फ जबानी जमा खर्च दुष्प्रचार व्हाट्सएप के माध्यम से गलत सूचना और इसी तरह के काम करने में मशगूल है जबकि उनका सारा का सारा ध्यान इस समय अर्थव्यवस्था को बचाने और नौकरियां उत्पन्न करने पर होना चाहिए। सच तो यह है कि तथाकथित दीमक ने हर तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित किया और मोदी सरकार ने सुर्खियां बटोरने, अपने बारे में धारणा बनाने में ही बीता जा रहा है।

एक जमाना था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हम पर निर्भर थी पर आज जरूरत है कि हम इस छोटे से देश से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखें। कुछ आंकड़े आपके सामने जरूर रखना चाहते हैं बांग्लादेश का बेरोजगारी का दर मात्र 4.5 प्रतिशत है, वह सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले 7 देशों में लगातार बना हुआ है, और गौरतलब बात यह है कि बांग्लादेश का जो गारमेंट एक्सपोर्ट है मतलब कपड़े का निर्यात है वह करीब 32 बिलियन डॉलर है जो कि हमारे कपड़े के निर्यात से लगभग चार गुना है। विडंबना यह भी है कि जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर चल रही थी तब बांग्लादेश वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों ने उसका बड़ा लाभ उठाया और हमारी सरकार ने अपनी विफलताओं, गलत नीतियों के चलते निर्यात क्षेत्र को कुंठित करके रख दिया, हम उस व्यापार युद्ध का एक तिनका लाभ भी नहीं उठा पाए।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार की विफल नीतियां और आर्थिक मंदी से जूझने के लिए कोई व्यापक रणनीति नहीं है। आज भी मोदी सरकार यह नहीं समझ रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले उपभोग बढ़ाना पड़ेगा और वह एलटीसी वाउचर से नहीं बढ़ेगा वह बढ़ेगा जब आप गरीबों के हाथ में पैसा रखेंगे। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के अलावा आज कोई और उपाय सरकार के पास नहीं है लेकिन सरकार यह नहीं कर रही है। आज जरूरत है की मांग बढ़ाई जाए, पर उसको छोड़ कर बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार है सरकार। और सबसे जरूरी बात तो यह है की मांग के ना होने के बावजूद आज महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है।

अभी ध्वस्त अर्थव्यवस्था से लोग जूझ ही रहे थे कि अब महंगाई भी लोगों की कमर तोड़ रही है। सितंबर महीने का रिटेल इन्फ्लेशन 7.43 प्रतिशत पर RBI के टारगेट से तो बहुत ऊंचा है ही पर दिक्कत की बात यह है कि यह बढ़त खाने की सामग्री के दामों में जबरदस्त उछाल के कारण आई है। सब्जियों के दाम में लगभग 21 प्रतिशत उछाल हुई है और दाल के दाम लगभग 15 प्रतिशत महंगे हुए हैं। इसके बारे में सरकार की कौन सी नीति है और जो सरकार बिचौलियों को खत्म करने की बात करती है, वह हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है क्योंकि लोगों ने ना सिर्फ नौकरी खोई ही हैं, ना सिर्फ उनका वेतन काम हुआ है पर अब दैनिक जीवन की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं, पर मोदी सरकार की सेहत पर इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नोडल अधिकारी श्रीमती तनुजा सलाम के मार्गदर्शन में कार्ययोजना बनाकर 5 से 14 अक्टूबर 2020 तक कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 3 लाख 35 हजार 630 घरों में सर्वे किया गया। जिसमें 11 हजार 389 कोरोना के लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान कर सैम्पल लिया गया। कोरोना संक्रमण के लक्षणात्मक व्यक्तियों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें आवश्यकतानुसार होम आइसोलेशन, हॉस्पिटल एडमिशन या कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मैदानी स्तर के कार्यकर्ता, एएनएम, मितानीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आरएचओ, पंचायत विभाग के कर्मचारी, सुपरवाईजर, नगर निगम के कर्मचारी की टीम द्वारा घर-घर सर्वे किया गया। सर्वे में कोरोना लक्षण वाले 11 हजार 389 व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया। जिसमें 1406 व्यक्ति उच्च जोखिम की श्रेणी में थे। जिन्हें कोई अन्य बीमारी थी एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे। लक्षण सहित एवं उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों का प्राथमिकता क्रम में सैम्पल लिया गया। जिसमें 839 व्यक्ति एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गये। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति जिनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था, उनमें से 3861 लोगों का आरटीपीसीआर ट्रूनाट सैम्पल लिया गया।
डॉ. चौधरी ने बताया कि मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला ने भी अभियान के दौरान सर्वें कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव दिए। साथ ही प्रति सप्ताह बुधवार एवं गुरूवार को सर्वे अभियान लगातार जारी रहेगा। जिससे कोरोना श्रृंखला को तोड़ी जा सकेगी। उन्होंने जिले के नागरिकों से सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद व सूंघने की क्षमता में कमी आदि लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में 24 घंटे के भीतर जांच कराने की अपील की है। जिससे कोरोना से स्वयं का बचाव एवं परिवार तथा साथियों का बचाव संभव है।
वर्तमान समय में मास्क ही वैक्सीन है। जब भी घर से निकले तो मास्क पहनकर ही निकलें। कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के लिए नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, डिप्टी कलेक्टर लवकेश धु्रव, सहायक नोडल अधिकारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री अनामिका विश्वास, जिला डाटा प्रबंधक अखिलेश चोपड़ा, मितानीन, समन्वय आदि को विशेष जिम्मेदारी दी गई थी।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक ने बताया है कि हाल ही में विभिन्न पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन होने वाले दस्तावेजों की संख्या अधिक होने के कारण अपॉइंटमेंट प्राप्त होने में कठिनाई होने बाबत सूचना प्राप्त हुई है। विगत माह रायपुर पंजीयन कार्यालय में कुछ स्टाफ के कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पंजीयन कार्य बाधित हुआ था तथा नवरात्री के त्यौहार होने के कारण पंजीयन योग्य दस्तावेजों की संख्या अधिक होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। यह भी पाया जाता है कि कुछ लोगों द्वारा एक ही दस्तावेज के लिए एक से अधिक बार अपॉइंटमेंट प्राप्त कर लिया जाता है। इस कारण से भी आम लोगों को अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में असुविधा हुई है। इस समस्या के निराकरण हेतु ई-पंजीयन सिस्टम में सुधार कर ई-पंजीयन अपॉइंटमेंट की नई व्यवस्था की गई है।
ई-पंजीयन की नई व्यवस्था के अनुसार अब विक्रय पत्र मामले में अपॉइंटमेंट केवल प्रतिफल मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक मूल्य के ई-स्टेम्प के आधार पर ही दिया जाएगा। यदि पूर्व से ही किसी पक्षकार द्वारा प्रतिफल राशि के 5 प्रतिशत से कम मूल्य के ई-स्टेम्प के आधार पर अपॉइंटमेंट प्राप्त किया है, उन्हें 24 घंटा का समय देते हुए सूची भेजी जाएगी कि वे सही मूल्य के आधार पर अपॉइंटमेंट प्राप्त करें। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट निरस्त करते हुए अन्य लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि एक ही दस्तावेजों के लिए एक से अधिक अपॉइंटमेंट नहीं लिया जा सके इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि सिस्टम इस बात के लिए भी जांच करेगा कि लिए जा रहे अपॉइंटमेंट में उपयोग किए गए ई-स्टेम्प के द्वारा पूर्व में भी तो अपॉइंटमेंट तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि उसी ई-स्टेम्प में पहले भी अपॉइंटमेंट लिया जा चुका है, तो उन्हें अपॉइंटमेंट प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
यदि अपॉइंटमेंट प्राप्त होने के कारण कोई पक्षकार अपना दस्तावेज पंजीयन हेतु निर्धारित तिथि और समय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसी दस्तावेज को पंजीयन हेतु अपॉइंटमेंट 15 दिवस पश्चात प्राप्त हो सकेगा। पक्षकार आसानी से अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सके इसलिए आगामी 15 दिवस के लिए ऐसी व्यवस्था अपॉइंटमेंट पोर्टल में किया गया है। अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए पोर्टल प्रतिदिन सुबह 8 बजे से खुलेगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक आगामी 15 दिवस का अपॉइंटमेंट पूरा बुक न हो जाए।

राजधानी रायपुर में पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों की अधिकता होने के कारण यहां पांचवा उपपंजीयक कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। इस अतिरिक्त पंजीयन कार्यालय में रायपुर एसआर5 के नाम से पंजीयन किया जा सकेगा। पक्षकार इसके लिए आगामी सोमवार 19 अक्टूबर 2020 अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकेंगे। अपॉइंटमेंट प्राप्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर विभागीय हेल्पलाइन नंबर 07714912523,18002332488 में सम्पर्क किया जा सकता है। पंजीयन हेतु पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाइन-लाइन का पालन करें। पंजीयन कार्यालय में भौतिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने, सेनेटाईजर इस्तेमाल करने बाबत दिए गए निर्देशों का पालन आवश्य किया जाए।