दुर्ग / शौर्यपथ / फोरलेन रोड पर साक्षरता चौक के पास आज तड़के 4:बजे के करीब अज्ञात यूको ने ट्रक ड्राइवर से 5000 नकद एवं मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए रिपोर्ट पर छावनी पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।
छावनी पुलिस ने बताया कि कुमार रोड लाईंस साक्षरता चौक भिलाई का ट्रक चालक सुबोध यादव 27 साल हैदराबाद से ट्रक क्रं. सीजी 07 बीके 9768 को अकेले माल लोड कर रांची भिलाई जी.ई. रोड से जा रहा था कि आज करीब 04 बजे सुबह साक्षरता चौक भिलाई के पास पहुंचकर ट्रक खड़ा किया था कि उसी समय एक बाइक मे सवार अज्ञात 2 लडके आये और मुझे बोले कि खाना रखे हो क्या तब मै बोला खाना नही है । तब वे लोग मुझसे पिने के लिये पानी मांगा मै पानी लेने पीछे मुडा तो एक लडका मेरे पहने हुए चड्डा के जेब मे हाथ डाला तब मै उसे धक्का देकर भागने लगा तो उसी एक सफेद रंग की स्कूटी वाहन से 2 अज्ञात लडके और आ गये 3 लडके मुझे पकड लिये जिससे एक लडका चाकू मारा एवं एक लडका मेरे जेब से करीबन 5000 रू. को निकाल कर जबरदस्ती लूट लिये तथा एक लडका मेरे जेब से मोबाईल सैमसंग कम्पनी जे 7 प्राइम किमती करीबन 5000 रूपये जिसमे एक सीम एयरटेल नं. 9801562598 एवं एक सीम जीयो का सीम नं. 6299024268 लगा था को जबरदस्ती लूट कर भाग गये । चारो अज्ञात लडके का उम्र 17 से 20 वर्ष के लगभग है हिन्दी छत्तीसगढी बोल रहे थे । चारो लडको को देख कर पहचान लूंगा घटना को मै एक दुसरे ट्रक के ड्रायवर विक्की के जरिये मालिक कैलाश कुमार को दी ।

 जांजगीर चांपा  से अवधेश टंडन की रिपोर्ट ...

 जांजगीर चांपा  / शौर्यपथ / जांजगीर जिले के बलौदा ब्लॉक के अंर्तगत ग्राम पंचायत सिवनी में पंचायत सचिव को सूचना के अधिकार की जानकारी देने के बिलंब हुआ तो गांव के पंच पति मनराखन सारथी जो कि पेशे से सरकारी स्कूल के शिक्षक है उनके द्वारा पंचायत सचिव को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे डाली।इसे लेकर सचिव में थाने में लिखित दी गयी है।जानकारी के अनुसार बलौदा ब्लाक के अंर्तगत आने वाले ग्राम सिवनी के पंचायत सचिव रामकिशन साहू जो पंचायत भवन में कार्य कर रहा था इसी बीच पूर्व उपसरपंच व पंच पति मनराखन सारथी पंचायत पहुचे फिर सूचना के अधिकारी के जानकारी मांगने लगे इतने सचिव ने समय कोविड 19 के कारण मांगी गई जानकारी अपूर्ण है करके बताया ओर पूरी जानकारी आवेदक को नही दी गई इस के कारण मनराखन सारथी पिता स्व खरचू राम सारथी के द्वारा सचिव को अपशब्द का प्रयोग करते हुए गंदी गालियां देने लगा।इसके बाद सचिव ने सूचना के अधिकार के बारे में उक्त जवाब दिया इसको सुन शिक्षक व पंच पति मनराखन सारथी तिलमिलाते हुए भड़क गया और सचिव को कार्यालय से निकलने की धमकी देने लगा इसके साथ कि नौकरी से निकलवाने की बात भी कहने लगा,इसके बाद मनरखन सारथी ने सचिव को किसी गंभीर प्रकरण में फंसाने तक की बात कह डाली। इन सब बातों को सुन सचिव ने सूझबूझ के साथ कलेक्टर एसपी व थाना चांपा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

     शिक्षक एक सम्मान जनक पद हैं,जिनमें इतनी बेशुमार शक्ति होती है कि वह किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण योद्धा बना सकता है।लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा है आपको बता दे मनराखन सारथी पुराने शिक्षक है फिर भी इस तरह की हरकत करने से बाज नही आरहे है।इसमे पहले भी एक बार 20-04-2020 को इसी तरह बाजार पारा के सामुदायिक भवन में पंचायत सचिव रामकिशन साहू को गाली गलौज किया गया था। यह घटना होते वक्त गांव के समस्त जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे,एक बात जो है समझ से परे है कि एक शासकीय कर्मचारी जो कोरबा जिला के करतला ब्लाक के ग्राम सुखरीकला में पदस्थ है।एक सरकारी कर्मचारी जो ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों में सम्मिलित होता है औऱ अपनी मनमानी करता है।क्या ऐसा संभव है अगर है तो क्यों है यह प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाता है।आपको हम बता दें कि मनराखन सारथी के द्वारा सचिव को कई बार इस तरह से अभद्र व्यवहार किया जा चुका है।जिसका विरोध करते हुए सचिव में शिकायत की गई।

   शासकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न करते हुए सचिव को जान से मारने की धमकी,,
सिवनी सचिव रामकिशन साहू ने बताया कि सिवनी गांव एक ऐसा पंचायत है जहां सिर्फ आए दिन विवाद होते रहता है,सचिव ने अपने साथ हुए इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए उच्च अधिकारियों सहित थाना में शिकायत की गई है,और आगे बताया है कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना मेरे साथ होता है तो इसका जिम्मेदार मनराखन सारथी होगा ऐसा लिखित आवेदन में लिखा गया गई।अब देखना होगा कि पंचायत सचिव को किस तरह से न्याय मिल पाता है।

० क्वारेंटाईन सेंटर में समुचित व्यवस्था बनाए रखें : वर्मा
० प्रवासी श्रमिकों का मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के दिए निर्देश
० बारिश की आपदा से बचाव के लिए एक्शन प्लान तैयार रखें

     राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम, सीएमओ, सीईओ जनपद और राजस्व अधिकारियों से क्वारेंटाईन सेंटर की व्यवस्था, प्रवासी श्रमिकों के रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि क्वारेंटाईन सेंटर में श्रमिकों के लिए शुद्ध भोजन, पेयजल, बिजली और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्वारेंटाईन सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करें। सर्दी, खांसी, बुखार वाले श्रमिकों का सेंपल लेकर जांच कराएं। वहां ड्यूटी करने वाले कर्मचारी श्रमिकों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाना और समय-समय पर साबुन से हाथ धोने की जानकारी भी दें। नोडल अधिकारी नियमित रूप से क्वारेंटाईन सेंटर का निरीक्षण करें।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि सीमा पर आने वाले श्रमिकों के लिए बस की सुविधा के साथ पेयजल और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों के आवास और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले बहुत से श्रमिकों की क्वारेंटाईन अवधि पूरी हो गई है। इस स्थिति में मजदूरों को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य करें। जिन मजदूरों का जॉब कार्ड नहीं बना है उनका जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में काम दिलाए। कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों और क्वारेंटाईन सेंटर में रूके श्रमिकों का डेटा तैयार कर विस्तृत जानकारी रखें। ग्राम पंचायतों में     मनरेगा में पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत हों। इसमें काम करने वाले श्रमिकों को समय पर राशि का भुगतान करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए।
          कलेक्टर वर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाजार में सोशल डिस्टेसिंग का पालन, मास्क लगाना अनिवार्य रूप से लागू करें। फिल्ड में काम करने वाले कर्मचारी, बाजारों का नियमित भ्रमण कर व्यवस्था बनाएं। शहरी क्षेत्र में आने वाले प्रवासी श्रमिक होम आईसोलेशन का कड़ाई से पालन करें। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि कोरोना के साथ ही सामान्य बीमारियों के इलाज का भी ध्यान रखें। एएनसी चेकअप, टीकाकरण, 102 महतारी एक्सप्रेस और 108 संजीवनी एक्सप्रेस की गाड़ियों का संचालन समय पर लगातार होना चाहिए। बैंकों में भीड़ कम करने के लिए बैंक सखी के माध्यम से राशि का अंतरण करने प्रेरित करें।
           कलेक्टर वर्मा ने कहा कि मानसून के मद्देनजर नाली और बड़े नालों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। ताकि बरसात का पानी जमा न हो सके। बरसात के समय आपदा से बचाव के लिए एक्शन प्लान बनाकर तैयार रखें। खरीफ मौसम के लिए बीज का उठाव, खाद भण्डारण की व्यवस्था पहले से ही तैयार कर लिया जाए। श्री वर्मा ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि रेत खदानों का निरीक्षण करें। खनन होने वाले क्षेत्रों का मार्किंग भी करें। अवैध रेत खनन करने वाले पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने राशन का वितरण, वन अधिकार पट्टा, नजूल भूमि का फ्रीहोल्ड, डायर्वसन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसे योजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, सहायक कलेक्टर ललितादित्य नीलम, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती तनुजा सलाम, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / नगर पंचायत छुरिया में इन दिनों भाजपा के पूर्व मंत्री राजिन्दरपाल सिंह भाटिया द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सम्प्रदाय विशेष पोस्ट वायरल करने के बाद मुस्लिम समाज द्वारा छुरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके खिलाफ शिकायत 11 मई को छुरिया मुस्लिम समुदाय के सदर मेराज शरीफ व मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा छुरिया थाने में की गई, लेकिन थाने में भाटिया प्रेम की वजह से कार्यवाही ना होता देख 15 मई को इसकी शिकायत राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक को की गई। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम समुदाय को भाटिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। जिसके बाद छुरिया पुलिस हरकत में आयी और 15 मई शाम को आरोपी राजिन्दरपाल सिंह भाटिया के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295 क धार्मिक भावना भड़काने के लिए अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसके बाद आरोपी राजिन्दरपाल सिंह भाटिया ने 21 मई को जिला न्यायालय में अग्रीम जमानत के लिए याचिका दायर किया, जिसे माननीय न्यायाधीश ने आरोपी राजिन्दरपाल सिंह भाटिया के आदतन कृत्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि जब 15 मई को अपराध पंजीबद्ध हो गया था तो भाटिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक आरोपी राजिंदर पाल सिंह भाटिया की गिरफ्तारी नहीं किये जाने से मुस्लिम समाज काफी आक्रोशित है।

जान-बुझकर भाटिया को बचा रही छुरिया पुलिस ?
भाटिया का मोबाइल आज भी चालू स्थिति में है, चाहे तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आसानी से उसको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस द्वारा जान-बुझकर भाटिया को गिरफ्तारी से बचाया जा रहा है, जो इस बात कि ओर इशारा करता है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के शासन होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा भाजपा से यारी निभाई जा रही है।

सौहार्द को बिगाड़ रहा भाटिया
  आरोपी पूर्व मंत्री भाटिया द्वारा लगभग कई वर्षों से मुस्लिम समाज के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर कभी ओर कोई सामाजिक हरकतों से। जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उनके द्वारा जान-बुझकर लोगों में जातिगत भेदभाव डालकर बरसों से यह व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाते आ रहा है।
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शीघ्र गिरफ्तारी नहीं तो थाने का होगा जबर्दस्त घेराव
  भाटिया की गिरफ्तारी नहीं होने से मुस्लिम समाज के लोगों में छुरिया पुलिस के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। समाज के लोगों ने साफ साफ कहा है कि यदि आरोपी भाटिया की गिरफ्तारी शीघ्र नहीं की गई तो छुरिया सहित जिलेभर का मुस्लिम समाज स्थानीय तहसीलदार को तीन दिवस पूर्व सूचना देकर थाने का जबर्दस्त घेराव करेगा। साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने की जवाबदारी छुरिया पुलिस की होगी।

भाटिया को बचाने में छुरिया पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही : सलमान खान
    नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान खान ने छुरिया पुलिस पर आरोप लगाया है कि आरोपी राजिन्दरपाल सिंह भाटिया को बचाने में छुरिया पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पूर्व में भी आरोपी के नाम से शिकायतें हुई, जिसे थाने में सुलह कराये जाते रहे हैं। कुछ महीनों पहले भी एक शिकायत आरोपी के नाम से छुरिया थाने में किया गया था, जिस पर छुरिया थाने के द्वारा न्यायालय शरण लेने हेतु 155 काट कर दे दिया गया। जिस पर भी पुलिस चाहती तो कार्यवाही कर सकती थी, लेकिन भाटिया को बचाने का कोई कसर नहीं छोड़ा गया। इसके पूर्व आरोपी पर अंबागढ़ चौकी की महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। जिसकी शिकायत भी थाने में कई गयी थी। वर्तमान में जो शिकायत हुई उस पर जिला पुलिस अधीक्षक की सक्रियता के कारण आरोपी राजिन्दरपाल सिंह भाटिया पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295 (क) के तहत कार्यवाही की गई। जिसके बाद से ही आरोपी को फरार करा दिया गया है, जबकि आरोपी को पूर्व में परिवहन मंत्री होने की वजह से सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगर पुलिस चाहे तो उसके सुरक्षा में लगे जवानों से पूछताछ कर उसका पता कर सकती है, लेकिन जानबुझकर पुलिस द्वारा उसकी तालाश नहीं किया जा रहा है। अब इसका कारण क्या है ये तो वहां के थाना प्रभारी ही जानें। मैं नगर का उपाध्यक्ष होने के नाते शासन से यह मांग करता हूँ कि ऐसे आरोपी को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान ना कि जाए और भविष्य में इसकी सुरक्षा वापस ले ली जाए। क्योंकि इसी पूर्व मंत्री की जब भी सुरक्षा वापस लेने की बात आती है तब इसके स्वयं के द्वारा नक्सलियों के द्वारा दिये गए धमकी के लेटर व बैनर की झूठी कहानी गढ़कर शासन के लाखों रुपये का दुरुपयोग ऐसे आरोपी को सुरक्षा मुहैया कराकर किया जा रहा है। में शासन प्रशासन से प्रश्न करता हूँ कि क्या ऐसे आरोपियों को सुरक्षा देना सही है?

दुर्ग / शौर्यपथ / अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पर्यावरण सुधार हेतु 3 करोड़ 18 लाख रु की राशि से शहर के 8 स्थानों पर उद्यान विकास कार्य प्रस्तावित है। जिसमें से वार्ड 60 कातुलबोड में 29.54 लाख से, वार्ड 45 पद्मनाभपुर में 82.59 लाख का उद्यान निर्माण शत प्रतिशत पूर्ण हो चुका है साथ ही वार्ड 13 आर्य नगर में 59.99 लाख से, वार्ड 59 नरसिंह विहार में 32.04 लाख का, वार्ड 54 पोटियाकला में 19.99 लाख से, वार्ड 38 महावीर कालोनी में 20 लाख से, वार्ड 46 पद्मनाभपुर में 18.50 लाख से व वार्ड क्रमांक 17 जवाहर नगर में 55.99 लाख से बन रहे उद्यानों का कार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन उद्यानों के निरीक्षण में पहुंचने पर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि उद्यान निर्माण की श्रृंखला में गार्डन को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है जिससे ग्रीन सिटी की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। निगम क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य लाभ के लिए मॉर्निंग एवं इवनिंग वाक के लिए सड़कों पर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिससे दुर्घटना एवं प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शहर में 8 नए उद्यानों को विकसित करने के साथ ही पुराने गार्डनों का भी रख रखाव किया जाएगा यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उद्यान निरीक्षण में पार्षद सतीश देवांगन, राजेश शर्मा, अंशुल पांडेय, नरेश सोमानी, मनोज डे, ललित ओसवाल, अनीता शुक्ला, नवीन जैन, रितेश जैन, कमलेश जैन नगर निगम के कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर व उप अभियंता भीम राव मौजूद थे।

रायपुर / शौर्यपथ / रायपुर में नगर पालिक निगम बिरगांव अंतर्गत रांवाभाटा क्षेत्र में एक नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप बंजारी नगर रांवाभाटा क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है।कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रभारी कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने पूर्व में आर टी ओ आफिस के पीछे चौक के पास,पश्चिम में सोम कोल्ड स्टोर गेट,उत्तर में स्वास्थ्य केंद्र रांवाभाटा रोड और दक्षिण में सेन डॉ के घर के पास को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी दुकानें,आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले
आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारियों को सौपे गए दायित्व
कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक सुरक्षा एवं ब्यवस्था के लिये अधिकारियों को दायित्व सौपे गए है।कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश एवं निकाष की केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग श्री एन के पाण्डेय,
कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेटिंग हेतु बांस बल्ली की आपूर्ति, उप वनमंडलाधिकारी,रायपुर वन मंडल ,सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था, श्रीकांत वर्मा आयुक्त नगर पालिक निगम बिरगांव, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी, अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रणव सिंह, अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर को नियुक्त किया गया है।

गाजियाबाद / शौर्यपथ  / दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक प्राइवेट कोरोना टेस्टिंग लैब में लापरवाही और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.इस मामले में टेस्टिंग लैब के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी और महामारी अधिनियम के तहत इंदिरापुरम थाने में FIR दर्ज कराई गई है. ग़ाज़ियाबाद प्रशासन के मुताबिक SRL लैब ने गाजियाबाद के वसुंधरा के एक कलेक्शन सेंटर के जरिए एक स्टील कंपनी के कर्मचारी का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया था. 7 मई की रिपोर्ट में स्टील कंपनी का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया लेकिन इसकी सूचना प्रशासन को तुरंत नहीं दी गई.
गाजियाबाद के एपिडेमोलॉजिस्ट को इसकी सूचना 20 मई को वेब पोर्टल के जरिए मिली. यानी 13-14 दिन कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति खुला घूमता और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान उसने दूसरे लोगों में संक्रमण फैलाया होगा. SRL लैब पर आरोप है कि उसने अनाधिकृत कलेक्शन सेंटर के माध्यम से यह सैंपल लिया जो एक धोखाधड़ी है. साथ लैब पर कोरोना महामारी को रोकने में अवरोध उत्पन्न करने और महामारी को बढ़ाने का आरोप भी लगाया गया है.

कोलकाता / शौर्यपथ / / पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य में और अधिक छूट तथा कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी. इसके साथ ही एक जून से टीवी और फिल्म निर्माण संबंधी अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों को अनुमति दी गई है लेकिन एक ही समय में कार्यरत यूनिट में 35 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं रहेगी. हालांकि, रियल्टी शो के निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी. लॉकडाउन के 31 मई को समाप्त होने जा रहे चौथे चरण से पहले यह घोषणा की गई है.
इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की. साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी.

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, '' राज्य सरकार ने और दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है जो कि और अधिक छूट तथा शर्तों के साथ 15 जून तक प्रभावी रहेगा.'' इसके मुताबिक, ऐसा महसूस किया गया कि कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहे और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें दोबारा खोल दिया जाए.

सरकारी आदेश में कहा गया कि विभाग और निजी प्रतिष्ठानों के मालिक सामाजिक दूरी के नियमों और स्वच्छता बनाए रखने का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो दी गई छूट को वापस लेने को मजबूर होना पड़ेगा.

अहमदाबाद / शौर्यपथ / / कोरोनावायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन 5) को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर गुजरात सरकार ने भी सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी है. सोमवार से राज्य में बसें शुरू हो जाएंगी. सरकारी दफ्तरों को भी पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लागू रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा, 'व्यवस्था फिर से पहले की तरह शुरू करने के लिए नई कोशिशों के तहत हमें बिना किसी आर्थिक नाकाबंदी के कोरोना के साथ-साथ काम करना होगा ताकि कोई काम बाधित न हो. हम दुकानों के संदर्भ में ऑड-ईवन हटा रहे हैं. अब दुकानदार कुछ शर्तों जैसे- फेस मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ पूर्व की भांति दुकान खोल सकते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'सोमवार से बिना किसी रोकटोक के पूरे राज्य में परिवहन सेवाएं शुरू की जा रही हैं. राज्य परिवहन की बसों में 60 फीसदी से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकेंगे. सिटी बस में यह क्षमता 50 फीसदी होगी. अब टू-व्हीलर पर भी दो लोग जा सकेंगे. उनके लिए मास्क जरूरी होगा. छोटी गाड़ियों में ड्राइवर समेत दो लोग ही यात्रा कर सकेंगे. बड़े वाहनों  में ड्राइवर समेत तीन लोग यात्रा कर सकेंगे.'

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस बार 'लॉकडाउन' के बदले 'अनलॉक'  शब्द का इस्तेमाल किया है. दरअसल सरकार अब धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में रियायतें दे रही है, लिहाजा इसे देखते हुए ही 'अनलॉक' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है. गृह मंत्रालय  ने बीती शाम कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह दिशा-निर्देश 1 जून से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे. गौरतलब है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है. फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई यानी आज खत्म हो रहा है.

नई दिल्ली / शौर्यपथ /  दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को शादी करने के लिए दस दिनों की अंतरिम जमानत दे दी. उन पर अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उतर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में उन पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जहां को एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके भरने के बाद दस जून से 19 जून तक के लिए जमानत दी.
वकील एस. के. शर्मा, ललित वलीचा, वकील तुषार आनंद और मनु प्रभाकर के मार्फत दायर अंतरिम जमानत याचिका के मुताबिक जहां की शादी 2018 में 12 जून 2020 के लिए तय की गई थी. याचिका में कहा गया है कि जमानत मिलने पर जहां किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगी और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगी. याचिका में दावा किया गया कि जहां को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है.

मामले में जहां के अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, गुलफिशा खातून, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, मीरां हैदर, जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा उर रहमान, आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल और पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर भी मामला दर्ज किया गया है.