घोटाला का खुलासा होते ही रमाकांत शर्मा का अचानक हुआ लेखा विभाग में स्थानान्तरण

   दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर पालिका निगम में गुमटी घोटाला एक ऐसा घोटाला है जहां पर बिना शासन की अनुमति के ठेकेदार द्वारा लाखों रुपए की गुमटी बनाकर बेच भी दिया गया आखिर किस अधिकार के तहत ठेकेदार विकास गर्ग ने शासकीय भूमि पर गुमटी बनाकर कुछ निजी व्यक्तियों तथा वेंडरो को बेचा ? क्या ठेकेदार विकास गर्ग के ऊपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जिसने बिना किसी आदेश के बिना किसी निर्देश के शासकीय भूमि पर दर्जनों गुमटी का निर्माण कराया एवं लाखों रुपए में ऐसे लोगों को गुमटी का विक्रय किया जो स्ट्रीट वेंडर भी नहीं है या फिर ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनको पूर्व में भी नगर निगम के द्वारा व्यवस्थापन के तहत गुमटी आवंटन हो चुका है.
   बड़ा सवाल उठता है कि सिटी मिशन प्रबंधन इकाई के सहायक परियोजना अधिकारी रमाकांत शर्मा के कार्यालय से दो अलग-अलग तरह की जानकारियां प्राप्त हुई जिससे गुमटी घोटाले में तात्कालिक सहायक परियोजना अधिकारी  शर्मा की भूमिका भी संगधीत नजर आ रही है बता दे की गुमटी घोटाला के मामले का खुलासा होने के चंद दिनों में ही रमाकांत शर्मा का तबादला सहायक परियोजना अधिकारी से लेखा अधिकारी के रूप में कर दिया गया .
   वहीं नगर निगम में चर्चा का विषय है कि इस गुमटी घोटाले में लाखों रुपए के लेनदेन और सिटी मिशन प्रबंधन इकाई की बिना जानकारी के संभव नहीं .भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थापन की योजना का खुलकर बंदर बाट नगर पालिक निगम दुर्ग में सिटी मिशन प्रबंध विभाग द्वारा किया गया सिटी मिशन प्रबंध निकाय के नोडल अधिकारी से जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो प्रथम आवेदन में मामले को एक साधारण प्रक्रिया मानते हुए सहायक परियोजना अधिकारी कार्यालय से 10 अक्टूबर को जिला अस्पताल परिसर के सामने स्थित गुमटी के सर्वे रिपोर्ट एवं सर्वे रिपोर्ट की सूची प्रदान की गई जब मामला का उजागर हुआ तब एक जवाब फिर से सहायक परियोजना अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त हुआ जिसमें सर्वे के कार्य में विभाग की अनिभिज्ञता की बात कही गई .दोनों ही विपरीत बातें कहीं ना कहीं सहायक योजना अधिकारी कार्यालय की और एक बड़े भ्रष्टाचार के ओर इशारा कर रही है .
  आज वही दुर्ग नगर पालिक निगम का लेखा विभाग एक ऐसे अधिकारी के पास है जिनके कार्यकाल में दुर्ग नगर निगम के गुमटी घोटाला का एक बड़ा मामला सीना ताने हुए खड़ा है और नगर निगम के उच्च अधिकारी भी इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रहे हैं
  एक तरफ वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की बात कर रही है वहीं दुर्ग नगर पालिका निगम के अंतर्गत गुमटी घोटाले में लाखों रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार की आंच को सभी महसूस कर रहे हैं और यह मामला सामान्य सभा के बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों सहित सत्ता रूढ़ पार्षदों द्वारा भी पुरजोर तरीके से उठाया गया परंतु दुर्ग नगर पालिका निगम प्रशासन द्वारा इस गुमटी घोटाले की जांच आखिर क्यों नहीं की जा रही यह एक बड़ा सवाल आम जनता के सामने है...