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विधायकद्वय रिकेश सेन , ललित चंद्राकर अवैध प्लाटिंग वालो पर सख्त
किन्तु दुर्ग विधायक द्वारा पहल का आम जनता को इंतज़ार
दुर्ग / शौर्यपथ / एक तरफ भिलाई निगम प्रशासन द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग वालो पर शिकंजा कसा जा रहा है वही अगर दुर्ग नगर निगम प्रशासन की बात करे तो दुर्ग निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग वालो के हौसले बुलंदी पर है कांग्रेस शासन के समय महीने दो महीने में अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही हो भी जाती थी किन्तु भाजपा शासन के बाद विगत छह माह में एक भी अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही हुई हो कही प्रतीत नहीं हो रहा है .
दुर्ग निगम से लगे भिलाई निगम क्षेत्र के वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालो की एक फौज है किन्तु पिछले कुछ माह से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा लगातार ऐसे अवैध प्लाटिंग करने वालो पर कार्यवाही के निर्देश लगातार जारी किये जा रहे है . प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा भी अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्यवाही की बात कही गई है किन्तु दुर्ग निगम प्रशासन शायद मंत्रियो कि बातो को गंभीरता से नहीं ले रहा या फिर किसी राजनैतिक दबाव के चलते कार्यवाही नहीं हो रही .स्थानीय विधायक गजेन्द्र यादव द्वारा अवैध प्लाटिंग पर सख्त निर्देश की कही कोई बात भी सार्वजानिक नहीं हुई जिस तरह वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की अवैध प्लाटिंग , अवैध कब्ज़ा और यातायात व्यवस्था में बाधक बनते दुकानों से बाहर सामान रखने वालो पर कड़ी कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए जाते रहे है . वही दुर्ग शहर अभी इन सब परिस्थियों से दुर है अगर विधायक गजेन्द्र यादव अवैध प्लाटिंग एवं मार्गो पर अवैध कब्ज़े पर कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दे रहे है तो क्या जिम्मेदार अधिकारी वर्ग दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव की बातो को अनदेखा कर रहा है ?
मनोज राजपूत जैसे व्यक्ति बन रहे अवैध प्लाटिंग करने वालो के आईकान
एम आर ले आउट द्वारा खुले आम अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है कई बार प्रशासन ऐसे अवैध प्लाटिंग करने वाले मनोज राजपूत पर कार्यवाही कर चुकी है किन्तु इस कार्यवाही से मनोज राजपूत को कोई ख़ास फर्क पड़ा हो ऐसा कही भी नजर नहीं आता कई तरह के विवादों में घिरे कभी कांग्रेस का सहारा लेकर कभी हिंदुत्तव की बात करते हुए कभी छत्तीसगढिय़ा की बात कर अपने अवैध प्लाटिंग के कार्य को खुले आम अंजाम दे रहे है . हर बार कार्यवाही दिखावा मात्र ही साबित हो रही है और शहरी सरकार सहित जिला प्रशासन भी अवैध प्लाटिंग के आइकान बनते जा रहे मनोज राजपूत के एम आर ले आउट तथा अन्य अवैध प्लाटिंग पर निर्णायक कार्यवाही करने में अक्षम साबित हो रहा .
कई जनप्रतिनिधि भी शामिल अवैध प्लाटिंग में ...
आश्चर्य की बात तो यह है कि दुर्ग नगर पालिक निगम के ही ऐसे कई वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिधि भी इस अवैध प्लाटिंग के व्यापार में शामिल है ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ एक राजनैतिक दल के लोग है दोनों ही राजनैतिक दल के कई जनप्रतिनिधि शहर में अवैध प्लाटिंग का कारोबार कर रहे है अवैध प्लाटिंग और सत्ता एवं पद की ताकत के दम पर समाज में संविधान को मानने का दिखावा मात्र ही कर रहे ऐसे अवैधानिक कार्य करने वालो का जनप्रतिनिधि बनने का एक मात्र उद्देश अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलते रहे गाहे बगाहे दिखावे के लिए भजन संध्या सांस्कृतिक आयोजन कर सामजिक होने का दिखावा भी करते है ऐसे ही असैवैधानिक कार्यो में लिप्त जन प्रतिनिधि कुछ महीनो बाद एक बार फिर जनता के सामने समाजसेवक के रूप में वोट की फ़रियाद लेकर जायेंगे ताकि जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर अपने अवैधानिक कार्य को बेरोकटोक कर सके ऐसे आधा दजऱ्न से ज्याद जनप्रतिनिधि अवैध प्लाटिंग के कार्य में लिप्त है जिनके मय दस्तावेजी प्रमाणों के साथ शौर्यपथ समाचार पत्र जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत करेगा .
आम जनता और नियमत: वैध प्लाटिंग वालो को
नई सरकार एवं स्थानीय विधायक से थी उम्मीद ..
प्रदेश की साय सरकार ने सत्ता सँभालते ही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने और कड़ी कार्यवाही के निर्देश दे दिए है कई विधान सभा क्षेत्रो में आचार संहिता के दौरान भी प्रशासनिक विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा साथ ही स्थानीय विधायक भी इस कार्य में प्रशासन के साथ खड़े नजर आ रहे है वैशाली नगर विधायक , दुर्ग ग्रामीण विधायक की कोशिश और साय सरकार की मंशा को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास उदहारण है किन्तु दुर्ग विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोशिश कही नजर नहीं आ रही . अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही ना होने की दशा में ऐसे बिल्डर्स भी मायूस हो रहे जो शासन के नियमो के तहत कार्य कर रहे और शासन को जिनसे बहुत बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हो रही . फिर भी आशा की उम्मीद के साथ अवैध प्लाटिंग के खिलाफ खड़े होने वालो को 04 जून के बाद का इंतज़ार है .
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