प्रदेश भाजपा में लगी शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिये हो रही करोड़ो रुपयों में नीलामी
भाजयुमो के अध्यक्ष पद को हथियाने करोड़ो की लगी बोली पूर्व कलक्टर पैसों की थैली लेकर डटे हुवे है
धन-पिशाचों और कमीशनखोरों के आगे घुटने टेक रहे है भाजपा के कर्मठ,मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता
रमन और बृजमोहन की गुटबाजी और धनकुबरो के नीलामी के कारण कुंठित,कुपित और प्रताड़ित है भाजपा कार्यकर्ता
भाजपा कार्यकर्ता कर रहे है गुहार चौदह सीटो में सिमटने वालो को हटाओ क्योकि ये सब के सब है बेकार

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे गुटबाजी और धन पिशाचों की लड़ाई पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश भाजपा में लगातार विधानसभा 2014 के पूर्व ही गुटबाजी की जंग छिड़ी हुई है जिसके कारण डॉ रमन सिंह और धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और वह मात्र चौदह सीटों पर सिमट गई वहीं दूसरी ओर प्रदेश में नगर निगम,नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया राज्य में सम्पूर्ण दो विधानसभा के उपचुनाव में भी रमन सिंह और धरमलाल के चेहरे पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा लगातार डॉ रमन के चेहरे पर हो रही हार से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा नाराज,परेशान और कुंठित है .
युवा नेताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और धर्म लाल कौशिक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को अपनी जागीरदारी बना डाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह इतनी बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और अपने समर्थित विधायक धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाने में सफल हो गये वहीं कुछ महीने पूर्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंदकुमार साय जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह की गाय कहते हैं उन्हें भी पद दिलाने में डॉक्टर रमन सिंह सफल रहे।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में धन-पिशाचों और कमीशनखोरो ने शीर्ष पदों पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारतीय जनता युवा मोर्चा के शीर्ष पद पर एक पूर्व कलेक्टर जो कि गंभीर और संगीन भ्रष्टाचार के आरोपो और आदिवासियों की जमीन के हेराफेरी के मामले पर फंसा हुआ है और जिस पर देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा भी की है सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पूर्व कलेक्टर रमन राज में करोड़ों रुपया कमीशन खोरी से अर्जित किए हुए राशि में से भाजयुमो का शीर्ष पद पाने के लिये करोड़ो रुपयों की बोली लगा चुके हैं और उनका उस पर बैठना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा में भी लगातार शीर्ष पदों में आसीन होने के लिए पूर्ववर्ती रमन सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व निगम मंडल आयोग अध्यक्ष और भाजपा के वह नेता जो पिछले 15 सालों में अकूत धन संपत्ति जो उन्होने कमीशनखोरी करके कमाये हैं उनके उनके द्वारा इन पदों पर ऊंची बोली और करोड़ों रुपया नीलामी प्रक्रिया के तहत पद खरीदने का कुचसित प्रयास कर रहे है।
तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई लगभग खात्मे के कगार में है और धन-पिशाचों,कमीशनखोरो के द्वारा पार्टी के शीर्ष पदों को उसी प्रकार खरीदा जा रहा है जिस प्रकार भेड़ बकरी की मंडी में व्यापारी से ग्राहक मोटी रकम देकर जानवर खरीदता है प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं के इस कृत्य से भाजपा के युवा नेता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और वह कुंठित होकर सोशल मीडिया में लगातार अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं पर करोड़ो रूपये लेकर शीर्ष पद बेचने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को जनता के बीच इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद में खरीद-फरोख्त का काम हो रहा है और नही तो प्रदेश अध्यक्ष बने विष्णुदेव साय अब तक अपनी कार्यकरणी क्यो घोषित नही किये है क्या बड़े पदों में धन पिशाचो ने बड़ी बोली लगाकर अपने समर्थकों को बैठाने की जुगत में है और क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा में पूर्व कलेक्टर की नियुक्ति हेतु भी करोड़ों रुपयो की बोली लगाई गई है और अगर नही तो क्या इस पद पर किसी सामान्य कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगी भाजपा। इन सभी बातों का खुलासा तत्काल आम लोगो के समक्ष करना चाहिये।

मुख्य्मंत्री रहते डॉ रमन सिंह शराब की कमीशनखोरी में मस्त थे,सत्ता जाते ही भाजपाई शराब चोरी तस्करी में व्यस्त है डॉ रमन सिंह ने शराब को कल्चर बताया था-कांग्रेस रमन सिंह ने शराब बंदी के नाम से भारतमाता वाहनी, महिला कमांडो, गुलाबी गैंग माता बहनों के साथ किया था धोखा रायपुर । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉ रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते विधायक दल की बैठक में विधानसभा चुनाव भले ही हार जाएंगे लेकिन नोटबंदी की तरह ही शराबबंदी करने की घोषणा किए थे। लेकिन शराबबंदी तो नहीं किए बल्कि ज्यादा से ज्यादा कैसे शराब बेचा जाए इसके लिए अन्य राज्यों में कमेटी भेजकर प्रस्ताव बुलाते हैं और शराब के ज्यादा बिक्री करने से मिलने वाली 1500 करोड़ की कमीशनखोरी में व्यस्त रहे हैं। उस दौरान डॉ रमन सिंह शराब को कल्चर कहा था। और हकीकत यही है भाजपा के लिए शराब तस्करी और शराब के अवैध कार्य करना कल्चर की तरह ही है। पूरे प्रदेश में भाजपा के नेताओं के शराब तस्करी और शराब के अवैध धंधों में संलिप्ता उजागर हो रही है। लॉकडाउन के दौरान नारायणपुर के भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित महामंत्री और तीन लोगों को की गिरफ्तारी शराब खोरी करते होती है और भाजपा नेता पुलिस के अधिकारियो को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ट्रांसफर करा देने का धौंस जमाते है। कांकेर बलौदाबाजार राजनांदगांव में भी भाजपा के नेता शराब तस्करी करते पकड़े जाते हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद के नेतृत्व में शराब का विरोध करने के बहाने पहुंचे भाजपा के नेता गाड़ी में लदी शराब की बोतल लूट ले कर अपनी शराबखोरी की तृष्णा की पूर्ति करते है।20 से अधिक भाजपा नेताओं पर शराब लूट की अपराध दर्ज है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते डॉ रमन सिंह ने शराब से कमीशनखोरी कर शराब की ज्यादा से ज्यादा बिक्री की योजना बनाकर भारत माता वाहिनी,महिला कमांडो और गुलाबी गैंग के माध्यम से चलाये जा रहे शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान में शामिल माता एवं बहनों के साथ दगाबाजी किया था। एक ओर राज्य की महिलाओं को शराबबंदी का सपना दिखाएं वही दूसरी ओर भाजपा के विधायकों को छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य में भेज कर ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे बेचा जाए ? बीयर पीने प्रोत्साहित किया जाए? और शराब को सहूलियत और आसानी से बेचने के लिए शराब के काउंटर बढ़ाने की योजना पर काम किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि असफल नोटबंदी जिसके कारण देशभर को आर्थिक क्षति हुआ है व्यापार व्यवसाय तबाह हो गया।जानमाल की क्षति हुई है उस नोटबन्दी के हिमायती बन रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जो सत्ता रहते नोटबंदी की तरह शराबबंदी करने की दावा करते थे क्यों नहीं अब मोदी सरकार से नोटबंदी की तरह देशभर में शराबबंदी लागू कराते है?

भाजपा की मोदी सरकार की आदिवासी विरोधी चरित्र की ऊपज शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना-कांग्रेस
12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों उनके परिवारों को होगा फायदा
तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीमा पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले बृजमोहन अग्रवाल मोदी सरकार से पूछे बीमा क्यो बन्द किया ?

रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस ने तेंदूपत्ता संग्राहको के लिए शुरू की गई तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार की आदिवासी विरोधी चरित्र की उपज है यह योजना। मोदी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहको के लिए चलाई जाने वाले बीमा को बंद कर दिया था इस कारण राज्य सरकार को यह योजना लागू करना पड़ा ताकि तेंदूपत्ता श्रमिको उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में तेंदूपत्ता संगहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया (50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होने की स्थिति में) की सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 2 लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत यदि संग्राहक परिवार के मुखिया की 50 से 59 आयु वर्ष के बीच सामान्य मृत्यु होती है, तो 30 हजार रूपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रूपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि परिवार के नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिला यूनियन द्वारा ही एक माह के अंदर प्रकरणों का निराकरण करते हुए सहायता अनुदान की राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में प्रदाय की जाएगी।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहको के बीमा के बारे में लगातार बयानबाजी करने वाले बृजमोहन अग्रवाल में साहस हो तो अब वे मोदी सरकार से पूछे उसने तेंदूपत्ता संग्रहको का बीमा करना क्यो बन्द किया था? राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु वचनबद्ध है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा की गई है। यह कांग्रेस सरकार की अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को बताता है।

दुर्ग / शौर्यपथ / स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा ने गोधन न्याय योजना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाले पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगी। देश में यह अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है। पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी कर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट बनाकर इसकी बिक्री से पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा। खेतों में केमिकल खाद से पैदा होने वाले अनाज और सब्जियों की जगह अब जैविक खाद से अनाज और फल-सब्जियों का उत्पादन होगा।
वोरा ने कहा कि गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन होने से किसानों को सस्ती दर पर जैविक खाद मिलेगा। गोबर खरीदी की व्यवस्था से पशुपालक अपने घर पर ही पशुओं को बांधकर रखेंगे। इससे पशु फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और शहर और गांव के गली-कूचों में जगह-जगह गोबर के अवशेष नहीं मिलेंगे। इससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। गोबर खरीदी की व्यवस्था से पशुपालकों के साथ-साथ वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने वाली महिला स्वसहायता समूहों और पशुपालकों को भी आमदनी होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज 5 अगस्त को गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 46 हजार 964 गोबर विक्रेता पशुपालकों को गोबर खरीदी का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य के गोबर विक्रेताओं को एक करोड़ 65 लाख 42 हजार रूपए का भुगतान उनके खाते में ऑनलाईन होगा। श्री वोरा ने गोबर विक्रता पशुपालकों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री वोरा ने गोधन न्याय योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया है।

पनामा पेपर्स मामले में मुख्यमंत्री पद पर रहे रमन सिंह को खुद जांच करवानी थी
अब भी रमन सिंह शिकायत करें नहीं तो कांग्रेस राज्य सरकार को जांच के लिये कहेगी

    रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कवर्धा के पते पर विदेशी खाते खोले जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि अगर रमन सिंह ने अपने कवर्धा के पते पर विदेशों में खाता खोले जाने की शिकायत नहीं की है तो स्पष्ट है कि मामला बहुत गंभीर है। रमन सिंह जी को इस मामले की जांच कराये जाने की अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। अगर रमन सिंह जी पाक साफ होते तो जांच नहीं तो कम से कम मामले की शिकायत तो रमन सिंह ने की ही होती। 15 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जो इतने गंभीर विवाद पर भाजपा की राज्य सरकार और भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा जांच तक नहीं करवाने से सब कुछ स्पष्ट है।
    रमन सिंह जी अभी भी शिकायत नहीं करते हैं, तो कांग्रेस सरकार से शिकायत करेगी और इस अगस्ता दलाली के मामले पर कार्यवाही की मांग करेगी। अब तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी पूछ लिया है कि सरकार पनामा पेपर्स मामले में कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे है। अगर भाजपा चाहे तो इस मामले की जांच के लिये राज्य सरकार को कह सकती है।
    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि हम यह भी जानना चाहते है कि क्या अगस्ता मामले की दलाली का पैसा ही इस विदेषी खातें में जमा किया गया था? पनामा पेपर्स से उजागर हुये अभिशेक सिंह के विदेषी निवेष के मामले की जांच होनी चाहिये। आई.सी.आई.जे. की वेबसाइट में ‘‘म.नं. 05, विंध्यवासिनी वार्ड, रायपुर-नांदगांव मार्ग कवर्धा, जिला कबीरधाम’’ दिया गया है। अभिषेक सिंह के पिता रमन सिंह का पता विधानसभा निर्वाचन के समय उनके शपथ पत्र में ‘‘म.नं. 05, रायपुर-नांदगांव मार्ग कवर्धा, जिला कबीरधाम’’ दिया गया है। अभिषेक सिंह के द्वारा अपना नामांकन फार्म में पता यही भरा गया है। यही पता आई.सी.आई.जे. द्वारा उजागर लिंक्स में भी है। इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बावजूद भी न रमन सरकार ने न भाजपा की केन्द्र सरकार ने रमन सिंह और अभिषेक सिंह के कालेधन के निवेश की जांच नहीं करवायी?
          प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूछा है कि 15 साल की सत्ता चली जाने के बाद रमन सिंह अब तो बता दें कि मुख्यमंत्री के कवर्धा के पते पर खाता खोलने वाला अभिषाक सिंह कौन है? 2 साल पहले पनामा की फर्म मोस्साक फोंसेका के कुछ पेपर लीक हुए थे, जिसमें अभिषाक सिंह के नाम से मुख्यमंत्री रमन सिंह के कवर्धा वाले घर के पते पर करोड़ों रुपयों के विदेशी निवेश की बात उजागर हुई थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के सांसद बेटे का नाम अभिषेक सिंह है। लगातार कांग्रेस द्वारा इस मामले में जांच की मांग की जाती रही है। कांग्रेस ने बार-बार मांग दोहराई है कि पनामा पेपर्स लीक मामले में अभिषाक सिंह के नाम और मुख्यमंत्री के गृह निवास के पते पर जो निवेश हुआ है, उसकी जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। परंतु इतने बड़े घोटाले में सूबे के 15 साल मुखिया रहे रमन सिंह की लगातार रहस्यमयी चुप्पी लगातार अनेक सवालों को जन्म देती रही। मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर पर अभिषाक सिंह के नाम से निवेश की कंपनी खोली जाती है और इसकी जांच में ना तो स्वयं मुख्यमंत्री रमन सिंह, ना भाजपा की राज्य सरकार और ना भाजपा की केंद्र सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है। अभी तक कोई जांच ही नहीं गई है। इससे कम तथ्यों के खुलासे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गद्दी चली गई।

जयपुर। शौर्यपथ । विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के रुख पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच पायलट कैम्प के समर्थित विधायक गजेन्द्र सिंह शक्तावत ने साफ़ किया है कि पायलट समर्थित सभी विधायक विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। हालांकि सदन में सरकार के विश्वासमत हासिल करने के लिए फ्लोर टेस्ट होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि इसका आखिरी फैसला सचिन पायलट ही तय करेंगे। ‘सत्र में ज़रूर होंगे शामिल’ विधायक गजेन्द्र सिंह शक्तावत ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ‘हम सत्र में ज़रूर आयेंगे, हमनें कभी पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट थोड़े ही दिया है, पार्टी में हैं पार्टी में रहकर बात करेंगे, हमारी बात सुनें, हम पार्टी हाईकमान से यही बात करने आये हैं।’ ‘पायलट का रहेगा आखिरी फैसला, हम उनके साथ’ फ्लोर टेस्ट होने की स्थिति के सवाल पर ‘बगावती’ विधायक ने कहा, ‘ये फैसला सचिन पायलट साहब का है, हम तो सचिन पायलट पर विश्वास करते हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ ही खड़े रहेंगे।’ ‘जितनी आवश्यकता उतने विधायक हमारे पास’ शक्तावत ने कहा कि पायलट गुट में फिलहाल 19 विधायक मौजूद हैं। सभी हरियाणा स्थित एक रिजोर्ट में कैम्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी आवश्यकता है उतने विधायक हमारे पास मौजूद हैं। साथी ही ये भी कहा गहलोत गुट के कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सुरक्षित है तो विधायकों को इस तरह से जैसलमेर क्यों शिफ्ट किया गया है? ‘मान-सम्मान की लड़ाई में हम सब एकजुट’ विधायक शक्तावत ने कहा कि पायलट कैम्प में मौजूद सभी विधायक इस मान-सम्मान की लड़ाई में एकजुट हैं। मुख्यमंत्री के बयानों पर नाराजगी जताते हुए शक्तावत ने कहा, ‘आज हमारे नेता को निकम्मा-नकारा कहा जा रहा है, हमारे घर पर आधी रात को नोटिस करवाए जा रहे हैं, जबकि हम तो सरकार के साथ हैं पार्टी के साथ हैं।’

वन नेशन वन कार्ड में छत्तीसगढ़ को न शामिल किया जाना मोदी सरकार का छग विरोधी रवैय्या- कांग्रेस
गरीब मजदूर कल्याण अभियान के बाद दूसरी केंद्रीय योजना जिसमे छग की अनदेखी की गई

रायपुर / शौर्यपथ / वन नेशन वन कार्ड योजना के दूसरे चरण में भी छत्तीसगढ़ को नही शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने इसे केंद्र का राज्य के प्रति सौतेला रवैय्या बताया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार लगातार राज्य के हितों के साथ अनदेखी कर रही है ।इसके पहले प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए शुरु की गई योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान में भी छत्तीसगढ़ को शामिल नही किया गया था । वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ राज्य के उन गरीब प्रवासी मजदूरों को मिलता जो रोजी रोटी की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्यो को जाते है या वे मजदूर जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए थे उन्होंने अपना राशन कार्ड भी नही बनवा लिया था कोरोना के समय अपने मूल राज्य वापस आ गए है उनको भी वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन लेने में परेशानी नही होती ।दुर्भाग्य से भरतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ विरोधी रवैय्ये का खामियाजा गरीब मजदूरों को उठाना पड़ेगा।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य के भाजपा नेताओं से पूछा कि अपने केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ विरोधी रवैय्ये के खिलाफ उन सब की बोलती क्यो बन्द है ?रमन सिंह ,रामविचार नेताम ,सरोज पांडेय सहित भाजपा के लोकसभा के 9 सांसदों से राज्य की जनता जानना चाहती है छत्तीसगढ़ के हितों के लिए वे लोग मोदी सरकार से पैरवी करने में डरते क्यो है ?भाजपा नेता बताये गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल करने उन्होंने क्या पहल किया ? भाजपा नेताओं के लिए दलीय प्रतिबद्धता राज्य के हितों से ऊपर हो गयी देश के 24 राज्य वन नेशन वन कार्ड में शामिल किये गए छत्तीसगढ़ नही इस पर भाजपा के सांसद केंद्र पर दबाव क्यो नही बनाते ? चुनाव उन्होंने भले भरतीय जनता पार्टी की टिकिट पर लड़ा है लेकिन वोट तो राज्य की जनता ने दिया है ।जनता ने क्या इन भाजपा के सांसदों को सिर्फ वेतन भत्ते और सुविधाओं की मौज लेने संसद सदस्य बना कर दिल्ली भेजा है ।जब छत्तीसगढ़ के किसानों के धान की 2500 में खरीदी की बात आई थी तब भी भाजपा के सांसदों ने राज्य के किसानों का साथ देने के बजाय मोदी सरकार के किसान विरोधी रवैय्ये का समर्थन किया था ।आज भी सारे लोग राज्य के साथ लगातार हो रहे अन्याय पर आंख बंद किये हुए है।