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March 10, 2026
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राजनीति

राजनीति (1193)

मोदी सरकार पहले कोरोना रोकने में असफल अब कोरोना नियंत्रित करने डीजल पेट्रोल पर जनता से जबरदस्ती पैसा वसूल रही है
पहले महंगाई डायन थी अब भाजपा गठबंधन सरकार में पार्टनर है
डीजल पेट्रोल पर जबर्दस्ती दीनदयाल टैक्स ले रही है मोदी सरकार
पेट्रोल डीजल की दामों में बढोत्तरी और बढ़ती महंगाई भाजपा प्रायोजित-कांग्रेस
किसान सम्मान निधि और जनधन खाता में 5सौ रुपया जमा कराकर घर घर से 1हजार महीना वसूले रही है मोदी सरकार-कांग्रेस
मोदी सरकार को आपदा ने 35 रुपया लीटर में पेट्रोल डीजल बेचने का दिया अवसर लेकिन मुनाफाखोरी आड़े आ गई

 

        रायपुर / शौर्यपथ / डीजल पेट्रोल के दामों में 21वे दिन हुई वृद्धि को कांग्रेस ने मोदी भाजपा सरकार प्रायोजित करार दिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार डीजल पेट्रोल पर दीनदयाल टैक्स लगाकर देश में डीजल पेट्रोल उपभोग करने वाले अंतिम उपभोक्ता के जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल रही है। बेवजह डीजल पेट्रोल मैं टैक्स लगाकर कोरोना महामारी संकट में आर्थिक मानसिक शारीरिक रोजगार की समस्या से जूझ रही जनता के ऊपर महंगाई का वज्रप्रहार कर रही है। आपदा ने मोदी भाजपा को चुनावी भाषणों में जनता को दिखायेंगे 30रु-35रु लीटर में पेट्रोल डीजल मिलने के सपने को पूरा करने का अवसर दिया, लेकिन मोदी के व्यापारी गुण ने उन्हें आपदा में भी मुनाफाखोरी करने प्रेरित किया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि और जनधन खाता में 5सौ रुपया महीना जमा कराकर डीजल पेट्रोल के जरिए आम जनता के जेब से जबरदस्ती ₹1000 महीना वसूल रही है डीजल के दाम में वृद्धि का असर किसानों के खेत जुताई पर सामानों के परिवहन पर दवाइयों सब्जियों फल फ्रूट कपड़ा खाद्य तेल सीमेंट रेती गिट्टी पर भी दिख रहा है आलू प्याज दाल के दाम बढ़ने लगे हैं। देश में बड़ी पेट्रोल डीजल की कीमत के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं बल्कि देश की नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार हैं मोदी सरकार के मनमानी और मुनाफाखोरी की लालसा ने आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ को बढ़ाने का काम किया है यूपीए सरकार में महंगाई को डायन बताने वाली भाजपा मोदी सरकार के दौरान बढ़ती महंगाई को डायन नहीं मानती बल्कि महंगाई डायन अब भाजपा गठबंधन सरकार में पाटर्नर है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत अभी $39 प्रति बैरल है यानी कि 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत ₹18 भारतीय मुद्रा में है।जबकि यूपीए सरकार के समय 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत $137 प्रति बैरल था यानी कि लगभग 60 से ₹62 प्रति लीटर क्रूड ऑयल की कीमत थी।2014 में देश में पेट्रोल डीजल के दाम 72 से ₹73 प्रति लीटर थे। जबकि अभी क्रूड आयल की कीमत 18रु प्रति लीटर लगभग के अनुसार देश में पेट्रोलियम डीजल आम जनता को 30 से ₹35 लीटर में मिलना चाहिए था।

किसान मूल्य आश्वासन अध्यादेश भाजपा के किसान विरोधी चरित्र की ऊपज
 
रायपुर / शौर्यपथ /  पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा किसानों के लिए केंद्र के द्वारा लाये गए किसान मूल्य अध्यादेश को राज्य में लागू किये जाने की मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी को खुश करने रमन किसान विरोधी अध्यादेश लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस अध्यादेश को लागू करने की मांग की अकुलाहट से एक बार फिर से भाजपा और रमन सिंह का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा लाये अध्यादेश किसान मूल्य आश्वासन और खेत पर समझौता सेवाएं अध्यादेश मूलतः किसान विरोधी है। यह अध्यादेश बिचौलियों और मुनाफाखोरों को प्रोत्साहन देने वाला है।
     इस अध्यादेश से मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मंडी में किसानों को उनके उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। मंडी में पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से उनकी उपज खरीद सकते है। नए अध्यादेश में कोई भी पेनकार्डधारी व्यक्ति किसान से खरीदी कर सकता है। इस  अध्यादेश के बाद किसान को उसके उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कोई भी प्रावधान नही है, इस परिस्थिति में किसान शोषण का शिकार होंगे। यह किसानों को बाजार के जोखिम के अधीन सौपने की साजिश है।
     कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस अध्यादेश को लाकर मोदी सरकार किसानों के प्रति केंद्र सरकार के परम्परा गत कर्तव्य से भागने के प्रयास में है। आजादी के बाद से ही केंद्र सरकार किसानों को उनके ऊपज की सही कीमत दिलाने हर साल सभी प्रकार के जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और किसानों को यह मूल्य मिले यह भी सुनिश्चित किया जाता है राज्य सरकारों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीदी की प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जाती है यह काम राज्य और केंद्र सरकारे मुनाफा कमाने नही बल्कि किसानों की मदद के उद्देश्य से करती रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रक्रिया भी बंद होने का खतरा है।
  कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो अपने राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से डेढ़ गुनी कीमत पर धान खरीदते है उनके लिए तो बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। यहाँ किसान 2500 कीमत छोड़ कर बाहर अपना धान बेचने जाएगा नही लेकिन पड़ोसी राज्य के धान व्यापारी जरूर इस कानून की आड़ में छत्तीसगढ़ अपना धान बेचने आने को स्वतंत्र होंगे। यह राज्य की व्यवस्था बिगाड़ने वाला कानून साबित होगा।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस अध्यादेश के साथ ही लाया गया दूसरा अध्यादेश तो छोटे मंझोले किसानों को बर्बाद कर बड़े कारपेट सेक्टर को खेत ठेके में सौपने का षड्यंत्र है। नए कानून में कम्पनिया किसानों से उनके खेत ठेके पर लेकर खेती कर सकेंगी। किसानों से ठेके पर खेत लेने वाली कम्पनिया किसानों को बराबर का पार्टनर रखेगी तथा उनको मुनाफे का बराबर हिस्सा देगी इस भागीदारी पर अध्यादेश मौन है। इस कानून के माध्यम से किसानों को उनकी ही जमीनों पर मजदूर बनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा और मोदी ने वायदा तो 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का किया था लेकिन हकीकत में किसानों को उनके खेती किसानी से बेदखल करने के लिए कानून बना रहे है।

दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दुर्ग जिले में विधानसभा स्तरीय वर्चुअल रैलीया आयोजित की गई जिसमें जिले के अंतर्गत आने वाले दुर्ग शहर विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, पाटन विधानसभा का वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की दुर्ग शहर स्तरीय विधानसभा वर्चुअल रैली का आयोजन दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में किया गया आयोजित रैली में दुर्ग शहर विधानसभा के प्रदेश जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से जुड़े आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष उषा टावरी ,मुख्य वक्ता एवं पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, जिला महामंत्री डोमार सिंह वर्मा, दुर्ग जिला सह प्रभारी कांतिलाल बोथरा, वरिष्ठ भाजपा नेता शिव चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष लुकेश बघेल, चंद्रशेखर चंद्राकर , दीपक चोपड़ा, जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, शहर विधानसभा प्रभारी राकेश साहू, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा उपस्थित रहे* *आयोजित वर्चुअल रैली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया सरकार की कार्यकाल के विफलताओं का क्रमबद्ध गिनाया गया*
*वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम सभा एवं रैलियों को नए स्वरूप प्रदान करते हुए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रही है .रैलियां राष्ट्रीय स्तर , प्रदेश स्तर लोकसभा स्तर, जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक आयोजित की जा रही है इसी कड़ी में दुर्ग शहर विधानसभा की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया आयोजित रैली में दुर्ग शहर विधानसभा की मुख्य वक्ता चंद्रिका चंद्राकर ने विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की जनता के तमाम कसौटी पर खरे उतरे ना सिर्फ ट्रिपल तलाक कश्मीर से अनुच्छेद 370, बरसों से बहुप्रतीक्षित देश की सबसे बड़ी मांग राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला करवाया तथा मंदिर बनवाने का मार्ग प्रशस्त कराया,उनकी कुशल नेतृत्व की क्षमता के बदौलत आज में विश्व के शीर्ष नेताओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश आज कोरोनावायरस से बेहतर ढंग से लड़ रहा है पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने प्रदेश सरकार की विफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार विफल होती नजर आ रही है चाहे मैं बात करूं किसानों से धान खरीदी की, या शराबबंदी की, महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफी की या तो कहूं बेरोजगारी भत्ते की और इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में प्रदेश सरकार की अकुशल प्रबंधन के चलते हमारे पूरे देश में क्वार्टाइन सेंटर में मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है उन्होंने शहर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रक घर-घर जाकर बांटे*

     रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा नेता सरोज पांडे ने झीरम मामले में बयान पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि महिलायें तो ममता की मूर्ति होती है, सरोज पांडे एक महिला होने के बावजूद कभी झीरम के शहीदों के परिवारजनों की पीड़ा को क्यों नहीं समझा? सरोज पांडे जी के केन्द्र सरकार में बड़े पदों में बैठे लोगों से अच्छे संबंध है। सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की बड़ी नेता होने के बावजूद कभी भी झीरम के आपराधिक राजनैतिक षडय़ंत्र की जांच के लिये प्रयास क्यों नहीं किया? झीरम पर बयान देने के बाद सरोज पांडेय जी को पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहिये कि आत्मसमर्पित माओवादी नेता गुंडाधुर से एनआईए ने झीरम की साजिश पर पूछताछ क्यों नहीं की? एनआईए ने झीरम के आपराधिक राजनैतिक षडय़ंत्र की जांच क्यों नहीं की? रमन्ना और गणपति के नाम एनआईए की पहली चार्जशीट में थे, फाइनल चार्जशीट में क्यों और किसके कहने पर हटा दिये गये? देश के सबसे बड़े और घातक नक्सली हमले में नक्सलियों के शीर्ष नेताओं को बरी कर दिया गया और दंडकारण्य अंचल के नक्सली नेताओं को ही आरोपी बनाया गया जबकि कोई भी साजिश शीर्ष नेताओं की सहमति, अनुमति और भागीदारी के बिना संभव ही नहीं होती। साजिश करने वालों की जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ के बजाय उनके नाम हटाकर केन्द्र सरकार की एजेंसी एनआईए ने क्या संदेश दिया है। गूढ़ राजनीति को समझने वाली और करने वाली सरोज पांडे जी इन बातों को नहीं समझती, ऐसी बात नहीं है।
      प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि क्या सरोज पांडे झीरम की साजिश के सबूत एनआईए को इसलिये सौपवाना चाहती है कि इन सबूतों को भी रमन्ना और गणपति के खिलाफ पहले मिले सबूतों की ही तरह खत्म किया जा सके। 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और भाजपा की विकास यात्रा को धमकी देने वाली माओवादी विज्ञप्ति गुड़सा उसेन्डी ने ही जारी की थी। शीर्ष नक्सली नेताओं में एक गुंडाधुर के आत्मसमर्पण के बाद से एनआईए ने कभी भी गुंडाधुर से झीरम की साजिश के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? छत्तीसगढ़ विधानसभा में झीरम मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के केन्द्र सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराने की सूचना राज्य सरकार को पत्र लिखकर 3 दिसंबर 2016 को दे दी थी। इसके बाद रमन सिंह सरकार दो साल तक दिसंबर 2018 तक सत्ता में रही लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं कराने का फैसला और दूसरी सूचना देने वाले पत्र को झीरम के शहीदों के परिजनों, छत्तीसगढ़ की आम जनता और मीडिया तक से क्यों छुपाकर रखा? यहां तक कि जिसकी मांग पर जांच की घोषणा रमन सिंह सरकार ने विधानसभा के पटल में की थी, उस विपक्षी दल कांग्रेस से भी इस जानकारी को क्यों छिपाया गया?

   नवागढ़ / शौर्यपथ / सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ सरोज पांडेय के जन्मदिन के अवसर पर नवागढ़ विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला महामंत्री विकास धर दीवान के नेतृत्व में उनके निवास जल परिसर दुर्ग पर सौजन्य भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ-साथ सुश्री पांडेय कुछ स्थानीय संगठन के मुद्दों पर भी विधानसभा के तीनों मंडलो के कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रहे। जन्मदिन पर पूरी सोशल डिस्टेंस की साथ सरोज पाण्डेय बड़ी सहजता एवं सरलता से सबसे मुलाकात करती नजर आई,जिससे कार्यकर्ता उत्साहित दिखे।
भाजपा जिला महामंत्री विकास धर दीवान ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरोज पाण्डेय हम सबकी मार्गदर्शक है,बेमेतरा जिला एवं नवागढ़ विधानसभा में उनका विशेष लगाव शुरू से रहा है। उन्होंने हमेशा से ही इस क्षेत्र के जन समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज उठाई है। सन्गठन के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व उत्साहित है।
इस दौरान वरिष्ठ नरेंद्र शर्मा,शरद जोशी,फिरतुराम साहू,दीपक तिवारी,मण्डल अध्यक्ष नवागढ़ चन्द्रपाल साहू,मिथलेश बिसेन मिन्टू,पुर्व नप अध्यक्ष गिरेन्द्र महिलांग, देवादास चतुर्वेदी, जिला मंत्री मधु रॉय,निशा चौबे,दुर्गा सोनी,रुम्पल टुटेजा,टीकम पूरी गोस्वामी, रमेश निषाद,गोलू सिन्हा,हेमा यादव,रामसागर साहू,सुभाष सोनी,बबलू राजपूत,सुरेश साहू,मोहन बघेल, ओमकार साहू,उमेश ध्रुव,रोहित साहू,युवराज ठाकुर, सुदेश हरि, प्रणय दीवान तनु,होरीलाल सिन्हा,रोहित सिन्हा,कुंजबिहारी ठाकुर,कृष्णा ठाकुर,डैनी ठाकुर,मनीष श्रीवास,प्रदीप शुक्ला, दयावंत धर बांधे,लक्ष्मी वर्मा,छन्नू गुप्ता,भगत कुम्भकार आदि ने शुभकामनाएं दी।

दुर्ग / शौर्यपथ / गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य से एक भी जिले को शामिल न करने पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों की जनता के साथ अन्याय कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट से निबटने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर कुशल प्रबंधन से सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता और सरकार के जनहितैषी काम केंद्र को रास नहीं आ रहे हैं। इसी कारण राज्य की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उक्त बातें दुर्ग शहर विधायक अरूण वोरा ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के निम्न आय वर्ग के लोगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को किसी तरह का आर्थिक पैकेज नहीं दिया।
जीएसटी से राज्य का हिस्सा समय पर जारी हो रहा है। बीपीएल परिवार पक्के मकानों की आस में अपना मकान तोड़ बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास की राशि भी केंद्र सरकार ने रोक दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संकट के दौरान 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है,जिनके सामने रोजगार का संकट है। राज्य सरकार अपने स्तर पर मनरेगा व खेती के लिए उत्साह का माहौल पैदा करते हुए लोगों को इस कठिन समय में भी रोजगार उपलब्ध करा रही है।
अरुण वोरा ने कहा कि रोज कमाने रोज खाने वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना तात्कालिक आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि यह समय दलीय राजनीति करने का समय नहीं है। पूरे प्रदेश के भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री से राज्य के सभी जिलों को गरीब कल्याण योजना में शामिल करने व राज्य को आर्थिक पैकेज देने की मांग करना चाहिए।

// भाजपा के सांसदों को संकट काल में भी नहीं है छत्तीसगढ़ के मजदूर किसानों की चिंता
// गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को दूर रखना भाजपा सांसदों के अक्षम होने का प्रमाण
// मोदी के सामने छत्तीसगढ़ की हित अधिकार की बात रखने से डरते हैं भाजपा सांसद रेणुका सिंह, विजय बघेल, सुनील सोनी
// जनता केंद्रीय योजनाओं में अपने हक अधिकार की मांग रखने आत्मनिर्भर बने भाजपा सांसदों के भरोसे ना रहे
// केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सुनील सोनी संतोष पांडे विजय बघेल जनता को जवाब दे केंद्रीय योजनाओं में मोदी सरकार क्यों कर रही है छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव?

   रायपुर / शौर्यपथ / मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को दूर रखने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने रेणुका सिंह पर तंज करते हुए पूछा अंधेरी कोठरी में छुपे बैठे हैं क्या मंत्री जी? मोदी सरकार ने गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को वंचित कर छत्तीसगढ़ के गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय किया है। मोदी सरकार के सामने खड़े होकर दबंगई दमदारी से छत्तीसगढ़ की हक अधिकार को रखने का साहस तो दिखाइए ?रेणुका सिंह जी मोदी जी के सामने अकेले बात करने में डर लगता हो तो सुनील सोनी,गुहराम अजगले, विजय बघेल ,संतोष पांडे,अरुण साव चुन्नीलाल साहू,मोहन मंडावी,गोमती साय,को भी साथ रख लीजिए और निडरता के साथ एक जुटता से छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता की आवाज को बुलंद करिए? छत्तीसगढ़ की जनता को आज अफसोस हो रहा होगा आखिर उन्होंने भाजपा के सांसदों को वोट क्यों दिया? जो संकटकाल में मदद करने के बजाए सिर्फ गाल बजाते फिर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 9 सांसद दिए हैं दुर्भाग्य है भाजपा सांसदों के रहते छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा केंद्रीय योजनाओं में भेदभाव हो रहा है। भाजपा सांसदो का रवैया हमेशा छत्तीसगढ़ विरोधी ही साबित हुआ है।कोरोना महामारी संकटकाल में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग हो,कोरोना संकट से राज्य में बन्द पड़ी आर्थिक गतिविधयों को शुरू करने 30 हजार करोड़ की राहत पैकेज की मांग हो,छत्तीसगढ़ के हिस्से का खनिज रॉयल्टी एवं जीएसटी राशि की बकाया की मांग हो,मनरेगा की रोकी गई भुगतान राशि देने की बात हो,कोरोना से निपटने में सहयोग की बात हो,किसानों के धान खरीदी का मामला हो,मुद्रा योजना,किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को लाभ दिलाने का मामला हो,उज्ज्वला योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना, सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में छत्तीसगढ़ के हक अधिकार की बात हो भाजपा सांसदों ने मौन रहकर छत्तीसगढ़ के साथ किए जा रहे मोदी सरकार के भेदभाव का ही समर्थन किया है।
छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 भाजपा के सांसदों को अपना प्रतिनिधि चुना है और भाजपा के सांसद जनता के प्रतिनिधि होने के दायित्व का पालन नहीं कर पा रहे हैं जनता के अधिकारों का रक्षा नहीं कर पा रहे ऐसे सांसदों को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ किये जा रहे मोदी सरकार के भेदभाव अन्याय पूर्ण नीतियों का निरंतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस के सांसद विरोध कर रहे है। छत्तीसगढ़ के हक अधिकार को रोकने के प्रयासों का हर स्तर पर विरोध होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को भी गरीब कल्याण योजना में तत्काल शामिल करने की मांग की है। दुख की बात है अभी तक भाजपा सांसदों ने इस विषय पर मौन मुद्रा में है।

भूपेश बघेल के सरकार ने समर्थन मूल्य पर अब 31 लघु वनोंपजों की होगी खरीदी
31 लघु वनोंपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने से अधिक संख्या में महिलाएं भी लाभान्वित होगी

    रायपुर / शौर्यपथ / राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मे 25 से बढाकर अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का अहम निर्णय लिया गया है । 25 से बढ़ाकर 31 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के निर्णय करने का स्वागत करते हुए राज्य सभा सांसद एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने कहा है कि राज्य सरकार ने वनवासियों के हित में अहम फैसला लिए, लघु वनोपजों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल पायेगा। पूर्ववर्ती सरकार के समय छत्तीसगढ़ मे एक अजीब तरह की उदासी , सुस्ती, निराशा, हताशा का वातावरण था, लेकिन जब से राज्य मे कांग्रेस का सरकार बना है तब से हताशा को उल्लास में बदलें और वास्तविकता के धरातल पर उतरकर विकास की अलख जगायें।
श्रीमती नेताम ने कहा कि कोरोना काल मे देशव्यापी संकट के दौर में भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में भारी कमी है ये सब कुशल नेतृत्व के कारण है। श्रीमती नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 45 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र मे वन संसाधन उपलब्ध है भूपेश बघेल के सरकार वनांचल के लघु संग्राहकों को उचित मूल्य प्रदान करने हेतु अब 25 से बढ़ाकर 31 लघु वनोपजों की खरीदने पर वनांचल के लोगों का रोजगार बढ़ेगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में खुशहाली आयेगी ।
    रमन सिंह के शासन काल में रोजगार के अभाव में लोगों को मजबूरन ही अपने गांव घर को छोड़कर कर पलायन करना पड़ता था। रमन सिंह कभी भी ये जानने का भी प्रयत्न नहीं किया की क्या कारण से छत्तीसगढ़ से लोग पलायन कर रहे है । भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीबों के हिस्से का भी छिन्न लेते थे।
     फूलोदेवी नेताम ने कहा कि अब भूपेश बघेल के सरकार ने वनांचल के लोगों का उनका परिश्रम का सही दाम दिया है। वनांचल में रहने वाले लोगों को जहाँ बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी इसका लाभ प्राप्त होगा वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। राज्य सरकार ने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिये हर संभव सहायता की जा रही है।

    महासमुंद / शौर्यपथ / भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश भर में जिला व लोकसभा स्तर पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है, भाजयुमो ने इसे जन जुराव रैली का नाम दिया है। इसी कड़ी में महासमुंद लोकसभा की जन जुराव रैली 22 जून को संध्या 4 बजे होगी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ऑनलाइन उपस्थित होकर जन जुराव रैली को सम्बोधित करेंगे।
   महासमुंद लोकसभा की जन जुराव रैली के लिए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रदेश मंत्री दीपक बैस, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विजय जयसिंघानी, चेतन हिंदुजा, सौरभ लूनिया, और प्रशांत श्रीवास्तव को प्रभारी नियुक्त किया है।

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