रायपुर । शौर्यपथ । मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने यहां मंत्रालय महानदी भवन में शासन की प्राथमिकता वाली योजना के क्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, स्कूल शिक्षा तथा ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में रोजगार मिशन, आईटीआई उन्नयन, बेरोजगारी भत्ता, आत्मानंद स्कूल, स्कूलों के मरम्मत, वर्ड क्लास स्कूल की स्थापना और छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला शामिल हुए। 

शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता प्रदान करने हेतु की जा रही प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में बेरोजगारी भत्ता हेतु हितग्राहियों से एक अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन-पत्र मंगाये जा रहे है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 46 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे है। आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। आवेदकांे के बैंक खातों का सत्यापन किया जा रहा है। बैंक खातों के सत्यापन उपरांत पात्र आवेदकों को एक मई 2023 से उनके बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ता की राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

इसी तरह से आईटीआई उन्नयन के तहत राज्य तकनीकी संस्थानों को टेक्नोलॉजिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत 36 शासकीय आईटीआई के उन्नयन हेतु 1216.80 करोड़ रूपए की लागत आएगी। इसमें कार्पोरेट जगत का सहयोग लिया जा रहा है। बैठक में अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए गए है। स्कूलों के भवनों, शिक्षकों की भर्ती सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नवा रायपुर के सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। इसके संबंध में अब तक हुए कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल भवन का कार्य नींव स्तर तक का पूर्ण हो गया है। विद्यालय के कार्यों हेतु 49 करोड़ 52 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत कोरोना संक्रमण में बेसहारा हुए ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को कोरोना के कारण खो दिया है ऐसे उन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को पांच हजार रूपए प्रति विद्यार्थी तथा कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रति विद्यार्थी 10 हजार रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। निजी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए शाला शुल्क की पूर्ति शासन द्वारा की जा रही है। बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय शालिनी यादव के नाम पर होगा नवघोषित नगपुरा का नवीन कॉलेज*

   दुर्ग । शौर्यपथ ।   मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल आज जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष स्वर्गीय शालिनी यादव के गृह ग्राम बोरई पहुंचे थे। जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय शालिनी यादव का स्वभाव उनके नाम के अनुरूप ही शालिन एवं सरल था, इसके साथ-साथ वो मृदुभाषी भी थीं। उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है, परंतु समाज के प्रति उनके कार्य, जीवन समर्पण व व्यवहार से उनका नाम चिर स्थायी हो गया है। आने वाली पीढ़ी भी उन्हें उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए याद रखे इसलिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके ही द्वारा की गई घोषणा से बनने वाले नवीन नगपुरा कॉलेज का नाम स्वर्गीय शालिनी यादव के नाम पर रखा जाएगा, इस बात की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्वर्गीय शालिनी यादव की अनुपस्थिति पर उन्होंने सहयोगियों से उनके संबंध में पूछताछ की। जिसमें सहयोगियों से उनके असवस्थ होने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं परिवार से मिलती रही, हर संभव स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया कराने का प्रयास किया गया, परंतु परमात्मा द्वारा लिखे विधान को नहीं टाला जा सका। मुख्यमंत्री ने सेवा के प्रति उनके समर्पण भाव को अतुलनीय बताया।

   इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने भी स्वर्गीय शालिनी यादव को याद करते हुए शोक संदेश स्वरूप अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने स्वर्गीय शालिनी यादव के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की चीर शांति तथा उनके परिवार को दुख के इस घड़ी में बल मिले इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

स्वर्गीय शालिनी यादव का देहांत 5 अप्रैल को रामकृष्ण हास्पिटल रायपुर में हार्टअटैक से हुआ था, जिसके दशगात्र का कार्यक्रम 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन उनके गृहग्राम ग्राम बोरई जिला दुर्ग में संपादित होना है। 

   इस अवसर पर जिला पंचायत बालोद के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, जिला पंचायत दुर्ग उपाध्यक्ष श्री अशोक साहू, सदस्य योगिता चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देशमुख, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग श्रीमती झमीत गायकवाड़, श्री राजेन्द्र साहू जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अध्यक्ष, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन व अधिकारीगण उपस्थित थे।

*स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की पीठ थपथपाई*

*श्री सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की, 13 अप्रैल को भी होगी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा*

रायपुर. 12 अप्रैल 2023. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय कामकाज की समीक्षा की। रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन था। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं और उनके निदान पर चर्चा की गई। 

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मिले बजट के खर्च से संबंधित वित्तीय एवं आरओपी (Records of Proceedings) के दिशा-निर्देशों के बारे में मैदानी अधिकारियों को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री भीम सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदीपन, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा और महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा भी बैठक में मौजूद थे। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, संभागीय संयुक्त संचालक, जिलों में पदस्थ विभागीय उप संचालक, ज़िला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्रों में से एक है। जीवन और मृत्यु से जुड़ा होने के कारण यह काफी संवेदनशील विभाग है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं डॉक्टरों से मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवेदनशील होते हुए अच्छा बर्ताव रखने को कहा। चिकित्सा सेवा की संतुष्टि और मरीजों का भरोसा जीतने के लिए भी यह जरूरी है। श्री सिंहदेव ने बीते वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के अच्छे कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए बधाई दी। 

श्री सिंहदेव ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में 22 अंकों की गिरावट आई है। विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 एमएमआर वाले छत्तीसगढ़ का एमएमआर अब घटकर 137 पर पहुंच गया है। प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर का अब तक का यह सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। उन्होंने बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर इस आंकड़े को और तेजी से घटाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण का कवरेज 81 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए विभाग के पास पर्याप्त बजट है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए इसका पूर्ण उपयोग करें। उन्होंने विभाग को वित्तीय वर्ष की शुरूआत से ही योजनाबद्ध ढंग से पूरी क्षमता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न एम्बुलेंस सेवाओं महतारी एक्सप्रेस (102), संजीवनी एक्सप्रेस (108) और शव वाहन (1099) सुविधा के लिए एम्बुलेंस के लोकेशन समुचित ढंग से निर्धारित करने कहा जिससे की जरूरत पड़ने पर तत्काल ये सेवाएं मरीजों को उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के ऐसे दुर्गम एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों को चिन्हांकित करने कहा जहां पहुंच मार्ग या पुल-पुलिया नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है।  

स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती दो महीनों अप्रैल और मई में विभाग द्वारा प्राथमिकता से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्वशासन की इकाईयों ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों को शामिल करते हुए उनकी सहायता लेने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदान करने, सीजीएमएससी द्वारा वेंडरों को भुगतान एवं अस्पतालों में दवा आपूर्ति की अवधि निर्धारित करने के लिए इन्हें लोक सेवा गांरटी में शामिल करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग इसेन्सियल ड्रग लिस्ट (Essential Drug List) की तरह जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए इसेन्सियल इक्वीपमेंट लिस्ट भी जारी करेगा ताकि मरीजों के लिए जरूरी सेवाएं अनिवार्यतः संचालित की जा सके।

स्वास्थ्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक के दूसरे दिन आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन, गैर-संचारी रोग, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, संचारी रोग, ओपीडी एवं आईपीडी सेवाओं, डायग्नोस्टिक सेवाओं, स्टॉफ के प्रशिक्षण, ब्लड-बैंक, सिकलसेल प्रबंधन केंद्रों, बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन तथा फायर सेफ्टी एंड पॉवर ऑडिट की समीक्षा की गई। विभागीय समीक्षा बैठक के तीसरे दिन 13 अप्रैल को भी विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।