Hindi▼
धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 13 जनवरी 2021 तक 71 लाख 48 हजार 349 मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 17 लाख 38 हजार 231 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 23 लाख 49 हजार 271 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 20 लाख 17 हजार 49 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की वेबसाइट के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में एक लाख 63 हजार 291 किसानों से 6 लाख 98 हजार 612 मीट्रिकं टन धान की खरीदी पूरी हो गयी है। खरीदे गए धान में से 3लाख 26 हजार 8 मीट्रिक टन धान का डीओ काटा जा चुका है। मिलर द्वारा 290510 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
जिले में 196 समितियों के द्वारा 230 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम खरीदी की जा रही है। जिले में इस वर्ष 1,87,077 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनके द्वारा बोये गए धान का रकबा 2,17,709.927 हेक्टेयर से अधिक है। जिले में किसानों की संख्या में 13,566 का इजाफा हुआ है। इस वर्ष 80.55 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में धान उपार्जन, टोकटन जारी करने, खरीदे गए धान के उठाव आदि की व्यवस्था की गयी है। धान खरीदी में सतत् निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है। आवश्यकता के विरूद्ध शत-प्रतिशत् बारदानों की आपूर्ति राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है
उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु राज्य में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य में अनुमानित धान उपार्जन 89.00 लाख मे. टन हेतु लगभग 4.45 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता संभावित है। वर्तमान में लगभग 67.35 लाख मे. टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। 89 लाख मे. टन धान के अनुमानित उपार्जन के विरूद्ध लगभग 21.65 लाख मे. टन का उपार्जन किया जाना शेष है। शेष धान के उपार्जन हेतु लगभग 1.08 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता होगी। जिसके विरूद्ध वर्तमान स्थिति में लगभग 53 हजार गठान बारदाने उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कस्टम मिलिंग हेतु धान के उठाव से लगभग 35 हजार गठान मिलर बारदानें प्राप्त होने हैं। वर्तमान में धान के उठाव से लगभग 10 से 12 हजार गठान मिलर बारदाने प्रति सप्ताह प्राप्त हो रहे हैं, अतः धान खरीदी की शेष अवधि में 35 हजार गठान मिलर बारदाने प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना हैं। साथ ही लगभग 10 हजार गठान एचडीपीईध्पीपी बारदानों की नवीन आपूर्ति भी होनी हैं। वर्तमान में लगभग 5 हजार गठान एचडीपीई/पीपी बारदाने प्रति सप्ताह प्राप्त हो रहे हैं, अतः धान खरीदी की शेष अवधि में 10 हजार गठान एचडीपीई/पीपी बारदाने प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना हैं।
इसी प्रकार पीडीएस दुकानों से 10 हजार गठान बारदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों की मांग अनुसार चावल के अग्रिम भण्डारण-वितरण की अनुमति प्रदान की जा रही है। इस प्रकार कुल 1.08 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता के विरूद्ध शत-प्रतिशत् बारदानों की आपूर्ति राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जूट कमिश्नर के माध्यम से लगभग 36 हजार गठान नये जूट बारदाने भी अपेक्षित हैं। उपरोक्त व्यवस्था के बावजूद भी यदि किसी समिति में बारदानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो इस हेतु किसान बारदानों में धान खरीदी की अनुमति भी राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई है। इस प्रकार धान खरीदी हेतु राज्य में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग लोकसभा के भाजपा सांसद विजय बघेल फिर कोरोना संक्रमित हो गये है। उनको सर्दी, खांसी और हल्का बुखार है। सांसद विजय ने इन सबको देखते हुए पूरी सजगता के साथ आज अपने घर में ही सैंपल दिया। स्वास्थ्य विभाग का महकमा सैंपल लेने पहुंचा था। दोपहर के वक्त में एंटीजन टेस्ट लिया गया और रिपोर्ट शाम 4 बजे के बाद आई है। इसकी पुष्टि सांसद विजय बघेल ने खुद की।
उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को हल्का बुखार लग रहा था। सर्दी-खांसी भी लग रहा था। सेक्टर-9 अस्पताल में चेकअप भी कराया। सभी टेस्ट नॉर्मल थे। कोरोना सैंपल कराने के लिए डॉक्टरों ने सजेस्ट किया। आज दोपहर में सैंपल दिया। शाम को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रायपुर एम्स में भर्ती होने के लिए जा रहा हूं। सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें।
दुर्ग / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत स्ट्राईव योजना के तहत् कौशल प्रशिक्षण हेतु 30 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। चयनित आवेदकों को दुर्ग जिले के शासकीय आई.टी.आई. दुर्ग में डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, फील्ड टेक्निशयन, कम्युटिंग एंड पेरिफेलर, इलेक्ट्रिकल वाइंडर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला आई.टी.आई भिलाई में सेविंग मशीन ऑपरेटर-निट, डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक आई.टी. हेल्प डेस्क अटेंडेंट, आसोसिएट डेस्कटॉप, पब्लिसिंग-डी.टी.पी, सेल्फ इम्पलायड, टेलर, फील्ड टेक्निशियन, कम्युटिंग एंड पेरीफेलर का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पुरी आई.टी.आई. में डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक आई.टी. हेल्प डेस्क अटेंडेंट, क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर, कम्प्यूटर एडेड, इंजियनियरिंग टेस्ट एक्सक्यूटिव का एवं आमदी नगर आई.टी.आई. हुडको में डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपर एवं रिटेल स्टोर मैनेजर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं से स्नातक एवं 18 से 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। इच्छुक आवेदक आवेदन के संबंध में अन्य जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, साथ ही मोबाइल नंबर 7692056515 में व्हाटसअप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
भिलाई / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध निगम प्रशासन ने आज दो स्थानों पर कार्यवाही किए। घासीदास नगर में खाली जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर झोपड़ी बनाने वाले को बेदखल कर स्थल को कब्जा मुक्त करते हुए बांस बल्ली को जप्त किया गया। जोन 02 के घासीदास नगर में हुई कार्यवाही में राजस्व विभाग की टीम ने नाली पर अतिक्रमण करने वाले पर कार्यवाही किए। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध कब्जा व अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। आदेश के परिपालन में निगम का अमला लगातार अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही कर रहा है। जोन 02 एआरओ संजय वर्मा ने बताया कि वार्ड 28 घासीदास नगर में कर्मा भवन के पास नाली निर्माण कार्य जारी है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा नाली के उपर बांस बल्ली से झोपड़ीनुमा मकान बनाकर कब्जा कर रहा था, साथ ही मवेशियों के लिए अतिरिक्त निर्माण किया था .
जिसकी शिकायत मोहल्ले के नागरिकों द्वारा करने पर जोन आयुक्त के निर्देश पर आज जेसीबी के साथ निगम की टीम पहुंची और उसे बेदखल कर स्थल को कब्जा मुक्त कराया गया। इसी प्रकार घासीदास नगर में ही कोयला डिपो के पास एक व्यक्ति द्वारा जाली तार से घेरकर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था! जिसे एक बार हटाया जा चुका था! परंतु कुछ दिन बाद पुन: उसी स्थान पर फिर से कब्जा करने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और उसके द्वारा अवैध रूप से किए गए घेरे को ध्वस्त करते हुए बेदखल किया गया।
योजना के तहत् गांव में 6 तालाब, 3 डबरी की खुदाई से मिल रही बेहतर सिंचाई सुविधा
दुर्ग / शौर्यपथ / जिला मुख्यालय दुर्ग से 18 किलोमीटर दूर है भेड़सर गांव। एक समय था जब इस गांव को लद्दी वाले गांव के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इस गांव की पहचान बदलने लगी है। दलदली और लद्दी वाली जमीन अब तालाब का रूप ले चुकी है। यह सबकुछ संभव हुआ महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना से। कटीली झाडिय़ों और दलदल कीचड़ से युक्त इस गांव के लोग विकास से कोसों दूर थे। लेकिन अब यहां सडक़ें हैं, तालाब हैं, भूमि का समतलीकरण कराया गया है, और नहर नालों की नियमित सफाई से परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। 503 परिवार वाले इस गांव में 315 परिवार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत् पंजीकृत है। 100 से अधिक परिवारों का घर पक्का बन चुका है। इतना ही नहीं रोजगार के साधन भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराए गए हैं। पहले यहां के लोग ईंट के भट्टों में मजदूरी करते थे पारिश्रमिक भी कम ही मिलता था। कठिन परिश्रम के बाद भी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। लेकिन गांव को विकसित करने के लिए जब गांव के लोगों को जिम्मेदारी दी गई तो एक तरफ जहां गांव की तसवीर बदलने लगी वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों के आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। यहां अकुशल श्रमिकों का औसत मानव दिवस 70 से अधिक ही रहता है।
कार्य योजना बनाकर दलदली और बंजर जमीन पर खुदवाए गए तालाब- पानी विकास का आधार है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनरेगा योजना के तहत् इस गांव में तालाब तथा खेतों में डबरी खुदवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। पहले पहले जहां दलदली और बंजर भूमि थी वहां तालाब का निर्माण कराया गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि गांव में निस्तारी और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने लगा। वर्षा का जल डबरियों और तालाबों में इक_ा होने लगा। जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी सुधरने लगा। तालाब और डबरी निर्माण के लिए गांव के ही लोगों को लगाया गया। वर्तमान में गांव में 6 तालाब और 3 डबरियां हैं। जिससे ग्राम वासियों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई और निस्तारी की सुविधा मिल रही है। मनरेगा योजना के तहत् इन तालाबों को कच्ची नालियों के माध्यम से जोड़ दिया गया है। डबरी खुदवाकर तेजराम के जीवन में आई खुशहाली, बेहतर सिंचाई मिलने से बड़ा
उत्पादन:- भेड़सर के किसान तेजराम गौतम के पास 3 एकड़ जमीन थी सिंचाई के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थे। और अगर बारिश ठीक से नहीें होती थी तो स्थिति गंभीर हो जाती थी, इसलिए तेजराम ने सोचा कि क्यों न खेत में बोर खुदवाया जाए। लेकिन 4 से 5 बार बोर कराने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। धन भी व्यर्थ गया और खेत भी प्यासे ही रहे। पानी कम होने के कारण फसल का उत्पादन भी कम हो गया था। ऐसे में मनरेगा योजना के रूप में उनके सामने एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन्हें पता चला कि योजना के तहत् किसान अपने खेत में निजी डबरी का निर्माण करा सकते हैं। रोजगार सहायक से संपर्क करके सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तेजराम के खेत में डबरी की खुदाई शुरू हुई। जिसमें गांव के लोगों ने ही काम किया और अच्छा पारिश्रमिक हासिल किया। डबरी बनने के बाद तेजराम की मुसीबतें दूर हुईं। अब बारिश का पानी डबरी में इक_ा हो जाने से तेजराम को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलने लगी। फसल का उत्पादन भी बढ़ा, पहले जहां तेजराम 3 एकड़ जमीन में 25-30 क्विंटल उत्पादन ले रहे थे। डबरी बनने के बाद 50-55 क्विंटल धान की पैदावार ले रहे हैं। इतना ही नहीं खेत की मेड़ों में दलहन की फसल भी ले रहें हैं। डबरी बन जाने से एक पंथ दो काज की बात सच होती नजर आई है। क्योंकि तेजराम की डबरी का उपयोग न केवल सिंचाई के लिए हो रहा है बल्कि वे इसमें मछली पालन भी कर रहे हैं।
तोलागांव में दूर हुई पानी की कमी:- ग्राम पंचायत भेड़सर के आश्रित ग्राम तोलागांव में पानी की कमी बनी रहती थी। पहले यहां के दो तालाबों में जुलाई से नवंबर 4 माह पानी रहता था। इस गांव के अधिकांश लोगों का व्यवसाय पशुपालन था लेकिन मवेशियों के लिए पानी की कमी बनी रहती थी। समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा के तहत् विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। जिसके तहत् तालाबों में अधिक जलभराव के लिए गांव भर में कच्ची नालियों का निर्माण किया गया। जिससे खेतों को भी पानी मिला और जल संरक्षण भी होने लगा।
तीसरे फेस में गौठान का काम भी हो गया है शुरू
भेड़सर में तीसरे फेस के तहत् 15 एकड़ भूमि में गौठान का कार्य भी शुरू हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
157 विचाराधीन बंदियों की स्क्रीनिंग में मिले 6 टीबी, एक-एक एचआईवी व शुगर से ग्रसित
बेमेतरा / शौर्यपथ / जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी की उच्च जोखिम समूहों में सघन खोज अभियान के तहत "टीबी हारेगा देश जीतेगा" स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उच्च जोखिम समूहों में कल जिला उपजेल परिसर में 157 विचाराधीन बंदियों का टीबी स्क्रीनिंग किया गया जिसमें 6 टीबी के मरीज मिले। आईसीटीसी परामर्शदाता पुराणिक नायक द्वारा 84 बंदियों की एचआईवी काउंसलिंग की गई । वहीं जिला अस्पताल के मेडिकल लेब टेक्नालॉजिस्ट संजय तिवारी ने एचआईवी, शुगर की जांच की गई जिसमें 1 एचआईवी पॉजिटिव व 1 का शुगर का मरीज चिन्हांकित हुआ। शिविर में कोविड-19 जांच दल द्वारा 64 बंदियों का कोरोना एंटीजन जांच की गई जिसमें सभी नेगेटिव आए। इस मौके पर मानसिक रोग परामर्शदाता गोपिका व एनसीडी परामर्शदाता गोविंद द्वारा नशामुक्ति के लिए बंदियों की काउंसलिंग की गई । सीएमएचओ डॉ. एस के शर्मा के मार्गदर्शन में जेलर एसपी कुर्रे, जिला टीबी उन्नमूलन अधिकारी डॉ. जीएस ठाकुर, डॉ. नितेश चौबे, डीपीसी संपत्ति बंजारे के उपस्थिति में सभी विचाराधीन बंदियों का शिविर में स्वास्थ्य जांच की गई । इस शिविर में डीपीपीएमसी यशवंत भारद्वाज, एमएलटी पुष्कर अवस्थी, एसटीएस गिरधर देवांगन, टीबी/ एचबी सुनील पात्रे, एसटीएलएस अरुण ठाकुर, फर्मासिस्ट दीक्षा अंगोर के साथ जेल स्टाफ का भी सहयोग प्राप्त हुआ । जिला टीबी उन्नमूलन अधिकारी डॉ. जीएस ठाकुर ने बताया जिले में तीन चरणों में सघन टीबी रोगी खोज अभियान 11 जनवरी से 15 फरवरी 2021 तक चलाया जा रहा है । डॉ. ठाकुर के नेतृत्व में टीबी रोगी की खोज के लिए जांच कर शतप्रतिशत नोटिफिकेशन की जाएगी। अभियान के दौरान जांच में टीबी के लक्षण मिलने पर बलगम के साथ-साथ कोरोना की भी जांच कर सावधानियां बरती जा रही है। उन्होंने बताया अभियान के तहत लोगों को सावधानियाँ बताते हुए जागरूक किया जा रहा है । इस अभियान में टीबी के साथ एड्स के रोगियों की भी पहचान की जा रही है। जिले की शहरी मलिन बस्तियों में घर-घर जाकर, खदान, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों के लिए टीबी खोज अभियान का कार्ययोजना तैयार किया गया है।
टीबी के 6 उच्च जोखिम क्षेत्रों में लगेंगे जांच शिविर
जिला टीबी उन्नमूलन अधिकारी डॉ. ठाकुर ने बताया खोज अभियान के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, टीबी चैम्पियन, एनजीओ पार्टनर एवं मितानिन को खोजी दल में शामिल किया गया है। शहरी मलीन बस्ती में प्रतिदिन 20 से 25 घरों में सर्वेक्षण कार्य प्रशिक्षत खोजी दलों द्वारा किया जाना है। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में उच्च जोखिम क्षेत्र में शिविर स्थल वृद्धाश्रम, छात्रावास, अनाथ आश्रम में 14 से 15 जनवरी तक, शिविर स्थल क्षेत्र खदान, क्रेशर, फैक्ट्री के श्रमिक के लिए 18 से 22 जनवरी तक, शिविर स्थल शहरी मलीन बस्ती व घनी आबादी में 25 जनवरी से 5 फरवरी तक, शिविर स्थल स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( शासकीय संस्थानों में कार्यरत ) के लिए 6 से 9 फरवरी तक, और आखरी शिविर स्थल एचआईवी के उच्च जोखिम समूहों में एवं रैन बसेरा 10 से 15 फरवरी 2021 तक टीबी के लक्षण की खोज की जाएगी। टीबी खोजी टीम लोगों से अपील कर रहा है कि इस रोग को छिपाएं नहीं उसका इलाज कराएं। इलाज से टीबी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है।
दुर्ग / शौर्यपथ / शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज दुर्ग में 190.19 लाख के बालक छात्रावास निर्माण का शहर विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा भूमिपूजन कर कार्य प्रारंभ कराया गया। पॉलिटेक्निक कालेज दुर्ग के प्राध्यापकों एवं लोनिवि अधिकारियों की मौजूदगी में 50 सीटर हॉस्टल, वार्डन कक्ष एवं कैंटीन निर्माण का विधि विधान से भूमिपूजन किया गया। पूर्व में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 73 लाख की लागत से 3 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु विधायक वोरा द्वारा भूमिपूजन कर कार्य प्रारंभ कराया गया था जिसका कार्य प्रगतिरत है। विधायक ने कहा कि दशकों पुराने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दूरस्थ क्षेत्रों के सैकड़ों छात्र अध्यन करते हैं। छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। 50 सीटर हॉस्टल एवं कैंटीन बन जाने से छात्रों को कॉलेज कैंपस में ही बेहतर आवास व्यवस्था मिल सकेगी जिससे उनके समय की बचत होगी । इस सत्र में तकनीकी शिक्षा मंत्री से पॉलिटेक्निक कालेज की सीटों में वृद्धि करने एवं जीएसटी ऑपेरशन का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने बजट मांग भी की गई है जिससे अधिक से अधिक छात्र प्रोफेशनल कोर्स का लाभ प्राप्त कर सकें। शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र 6 करोड़ के बोरसी रुआबन्धा मार्ग का भी शुभारंभ करवाया जाएगा।
भूमिपूजन के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश शर्मा, एल्डरमैन अंशुल पांडेय, देव सिन्हा लोनिवि के कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास, एसडीओ चंद्रशेखर ओगरे, उप अभियंता नर्मदा रामटेके सहित कालेज स्टाफ मौजूद थे।
दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के संबंध में रिकवरी रेट और बेहतर करने बाबत स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना से हो रही मौतें को रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमें और अधिक सतर्कता और गंभीरता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने जनवरी माह में हुई मौत के आंकड़े को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर ने जिले में कोराना के नियंत्रण के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज एवं सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई के चिकित्सकों एवं प्रबंधकों की एक बार पुन: आवश्यक प्रशिक्षण कराने के साथ ही चिकित्सकीय प्रबंधन में सुधार लाने कहा है जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उपचार के लिए किए जा रहे उपायों पर और अधिक गंभीरता पूर्वक प्रभावी रूप से कार्य किया जा सके।
कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के चिकित्सकीय प्रबंधन, नामित चिकित्सक के साथ-साथ कोरोना नियंत्रण के कार्य में लगे स्टॉफ का भी पुन: एक बार फिर से प्रशिक्षण सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देशित किया है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के उपचार में कोई भी चूक न हो। उपचार में कमी या लापरवाही से मौत हो, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कोरोना नियंत्रण के लिए लगे सभी चिकित्सकों एवं नर्सों को मरीजों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने कहा। कलेक्टर ने टेस्टिंग का अनुपात बढ़ाने, लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने भी कहा है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की आवश्यक मॉनिटरिंग करने, जरूरी दवाइयों का ही सेवन करने और कोरोना नियंत्रण के लिए बनाए गए गाइड लाईन का पूर्णत: पालन करने भी कहा है।
कलेक्टर ने कोविड-19 के लिए 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन (टीकाकरण) की तैयारी की भी समीक्षा की। जिले को प्राप्त वैक्सीन की जानकारी लेते हुए चिन्हांकित लोगों को वैक्सीनेशन के साथ ही हितग्राहियों पर निगरानी भी रखने कहा है। उल्लेखनीय है कि जिले को लगभग 10 हजार 260 वैक्सीन प्राप्त हुआ है। जिन्हें सरकार की गाइडलाईन और प्रोटोकॉल के हिसाब से चिन्हांकित लोगों को पहले चरण में लगाया जाएगा।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो कि मुनिस्पल स्कूल में संचालित हो रहा है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रवास 19 जनवरी को होने वाला है जिसे लेकर स्कूल में जोरदार तैयारी चल रही है। स्कूल प्रशासन के द्वारा बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। स्कूल में बच्चों को नाच गाना सिखाया जा रहा है ताकि बच्चे सीएम साहब को नाच गाना दिखाएंगे। इतना ही नहीं जिन बच्चों को नाच गाना दिखाना है उनके पालकों से स्कूल ड्रेस के नाम से 1000 रूपए लिया गया है ताकि बच्चों को स्कूल ड्रेस के साथ सीएम साहब के समक्ष उपस्थित कराया जा सके। कोरोना काल में जब पूरे प्रदेश में स्कूल बंद है तो वहां सीएम साहब को खुश करने बच्चों का उपयोग किया जाना कहां तक उचित है।
स्कूल खोलने के नाम पर सरकार चुप्पी साधे हुए है लेकिन सीएम साहब को नाच गाना दिखाने के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है तो फिर स्कूल भी खोलने की अनुमति दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि नाच गाना से पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिये सरकार ने स्कूल ड्रेस निर्धारित कर दिया है जिसका पूरा खर्च सरकार को उठाना चाहिए लेकिन बच्चों से स्कूल ड्रेस के नाम से 1000 रूपये क्यों लिया जा रहा है। बच्चे सिर्फ एक दिन के लिये सीएम को दिखाने के लिये स्कूल ड्रेस पहनेंगे। जानकार सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षको से भी 2000 रूपया लिया गया है ताकि सीएम साहब के सामने नया ड्रेस के साथ उपस्थित होकर दिखाया जायेगा कि यह उत्कृष्ट स्कूल हैं जंहा ड्रेस कोड है।
दुर्ग / शौर्यपथ / स्पर्श मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान एवं ईएसआई के तहत कैशलेस ट्रीटमेन्ट की सुविधा प्रारंभ हो गई है। सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को केवल अपना राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचना होगा। बीपीएल राशन कार्डों पर जहां 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस होगा वहीं एपीएल राशन कार्ड पर 50 हजार रुपए तक का इलाज मुफ्त में होगा। ईएसआई बीमा धारकों के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ दीपक वर्मा ने बताया कि स्पर्श का उद्देश्य हमेशा आम आदमी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा, वाजिब दरों पर उपलब्ध कराने की रही है। आयुष्मान भारत एवं ईएसआई सुविधा की स्वीकृति मिल जाने पर हम अपने शहर के लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे।
स्पर्श मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉ एपी सावंत ने बताया कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोडऩे की यह केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक उपलब्ध सभी स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण कर दिया गया है। आयुष्मान भारत (पीएम जय) योजना के तहत प्रति बीपीएल परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की है जिसमें एपीएल परिवारों को भी 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष तक का चिकित्सकीय सहयोग प्रदान किया जाता है। ईएसआई कार्डधारकों के लिए खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ईएसआई कार्डधारकों के लिए चिकित्सा सेवा पूरी तरह से कैशलेस होगी। विशेष परिस्थितियों में इलाज का खर्च बढऩे पर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत भी मरीज को लाभांवित किया जा सकेगा जिसकी पूर्व स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। योजना का लाभ लेने मरीज को केवल अपना राशन कार्ड लेकर अस्पताल आना होगा। यहां बैठा आयुष्मान मित्र उनका योजनांतर्गत पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगा।
दुर्ग / शौर्यपथ / सी एम के गृह जिला दुर्ग में जहां पूरा पुलिस महकमा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हाथों में है और इत्तेफाक की बात यह है कि गृह मंत्री का भी गृह जिला दुर्ग है लेकिन इतने बड़े बड़े नेताओ का गढ़ होने के बाद पुलिस विभाग गृह मंत्री के हाथों में होने के बाद जिले की पुलिस व्यवस्था में खुड्मुडा हत्या कांड को लेकर सवाल उठ रहे है साथ ही अब बात पुलिस विभाग में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर भी की जा रही है ताज़ा मामले में दुर्ग के पद्मनाभपुर चौकी के वाहन की बात की जाए तो चौकी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की हालत कंडम हो रही है कभी टायर पंचर हो जा रहा कभी इंजन में काम आ जा रहा बावजूद इसके वाहनों में सुधार कराने या फिर वाहनों को बदल कर नए वाहन लाने के बदले उन्ही कंडम वाहनों को तेज रफ्तार से सड़कों पर काम काज के दौरान दौड़ाया जा रहा है और उन्ही कंडम वाहनों को दौड़ा कर पुलिस चौकी के तमाम काम काज को भी किया जा रहा है। जिससे दुर्घटना की सम्भावनाए बढ़ रही है अच्छा होगा विभाग इन छोटी छोटी बातो की तरफ गंभीरता से ध्यान दे और प्रशाशनिक कार्यो के तुरंत इस्तेमाल किये जा रहे साधनों में सुधार समय समय पर करवाए ।
जिस से इन कंडम वाहनों के कारण विभाग की कार्य शैली को लेकर प्रश्नचिन्ह ना लगे.......?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित वरिष्ठ नेतागण होंगे शामिल
किसान आंदोलन के समर्थन में तीन कृषि काले कानून एवं पेट्रोल-डीजल में मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस
कांग्रेस का किसान आंदोलन के समर्थन में 3 काले क़ानूनों के विरोध में व पेट्रोल डीज़ल के बढ़ते दामों के खिलाफ सोशल मीडिया पर Speak Up कैमपेन
रायपुर/शौर्यपथ / देश की राजधानी नई दिल्ली में आंदोलनरत किसान भाईयों के समर्थन एवं केन्द्र सरकार द्वारा थोपी गयी तीन कृषि काले कानून तथा पेट्रोल-डीजल में हुयी बेतहाशा मूल्य वृद्धि को वापस लिये जाने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे राजीव भवन रायपुर में प्रदेश स्तरीय किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम के माध्यम से रैली निकालकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजभवन का घेराव कर राज्यपाल महोदय से उक्त तीनों काले कानून को खत्म करने सहित पेट्रोलियम पदार्थो की बढ़ती कीमतों को वापस लिये जाने का मांग किया जाएगा। किसान अधिकार रैली के पूर्व राजीव भवन में आयोजित विरोध सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण शामिल होंगे।
कांग्रेस का किसान आंदोलन के समर्थन में 3 कृषि काले क़ानूनों के विरोध में व पेट्रोल डीज़ल के मूल्य वृद्धि के वापस लेने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर Speak Up कैमपेन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता दिनांक 15 जनवरी को 2021 को सुबह 10 बजे किसान आंदोलन के समर्थन में 3 काले क़ानूनों व पेट्रोल डीज़ल के मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी किसान अधिकार दिवस के तहत ज़मीं से लेकर सोशल मीडिया तक पर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठायेगी। इसके तहत सोशल मीडिया पर कल सुबह 10 बजे से Speak Up कैमपेन किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेसजन जनता के बीच फ़ेसबूक/ट्विटर/इंस्टाग्राम पर लाइव आकर केंद्र सरकार से तत्काल किसान विरोधी तीनों काले क़ानून वापस लेने की मांग करेगी, किसान आंदोलन के दौरान 60 से ज़्यादा किसानों की जान अब तक ठंड में सड़कों पर बैठे विरोध करते हुए जा चुकी है और गूंगी बहरी बनकर बैठी केंद्र सरकार को जगायेगी एवं केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 सालों में पेट्रोल व डीज़ल में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग करेंगे।
जांजगीर-चापा / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने कहा कि विभागीय अधिकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि हितग्राही योजनाओं की जानकारी लेकर उससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं का सकारात्मक क्रियान्वयन करें।
वे आज जांजगीर के कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए श्री साहू ने जांजगीर जिला मुख्यालय में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास बनाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के हिमोग्लोबिन जांच अभियान में सिकल सेल की भी जांच को शामिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की योजनाओं से संबंधित लाभान्वित और अपने आर्थिक विकास करने वाले हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करायें। उन्होंने ऐसे हितग्राहियों और उसकी उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार करने कहा, ताकि अन्य हितग्राही उनसे प्रेरणा ले सकें।
अंत्यावसायी, जिला व्यापार उद्योग केंद्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने ऋण योजनाओं की हितग्राही चयन समिति में बैंक अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए ताकि बैंकों को भेजे जाने वाले सभी ऋण प्रकरणों को स्वीकृति मिल सके। बैठक में अपर कलेक्टर पैकरा, संयुक्त कलेक्टर सचिन भूतड़ा, जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रीति खोखर चखियार, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास लहरे, अंत्यावसायी अधिकारी, सिंह, खेल अधिकारी उप संचालक कृषि तिग्गा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
